काठमाडौं । नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले २५ असोज साँझ राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवासमा एउटा अप्रत्यासित घोषणा गरे– सन् २०२० देखि २०२२ सम्मका लागि नेपाललाई ३.५ अर्ब चिनियाँ युआन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
यो सहयोग रकम आजको सटही दर अनुसार ५६ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ताका लागि शीतल निवास पुगेका चिनियाँ राष्ट्रपति सीले त्यहाँ आयोजित द्विपक्षीय उच्चस्तरीय वार्तामा मन्तव्य राख्दै ‘नेपालीको जीवनस्तर उकास्नका लागि’ उक्त रकम सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन् ।
२६ असोजमा राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा गरिएका २० वटा सम्झौता तथा समझदारी पत्रमा भने यो सहयोग घोषणाबारे केही उल्लेख छैन । त्यसबाहेक अन्य कुनै पनि चिनियाँ निकायहरूले यसबारे कतै केही बताइनसकेकाले यो रकम कसरी आउने छ, कुन संयन्त्रमार्फत् के कामका लागि खर्च गरिनेछ भन्नेबारे स्पष्ट भइसकेको छैन ।
तर पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाललाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने यस्तो घोषणालाई कतिपयले अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई ‘मिलेनियम च्यालेन्ज को–अपरेशन’ (एमसीसी) परियोजनामार्फत् उपलब्ध गराउने करीब ५५ अर्ब रूपैयाँसँग तुलना गरेका छन् ।
नेपालमा ग्रामीण सडकको सुधार र विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भनेर अमेरिका सरकारले पाँच वर्षका लागि ५५ अर्ब रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने सहमति २९ भदौ २०७४ मा अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डीसीमा भएको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र अमेरिकाका तर्फबाट एमसीसीका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौता संघीय संसदले पारित गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जानेछ ।
गत ३० असारमा सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको भए पनि यो सम्झौता पारित नगरी संसदको चौंथो अधिवेशन सकिएको छ । कतिपय अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी सहयोगलाई ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को अंगका रूपमा व्याख्या गरेपछि सरकार केही हच्किएको थियो ।
नेपाल भ्रमणमा आउने अमेरिकी अधिकारीहरूले चीनको नाम नलिएरै नेपालमा बढ्दै गएको चिनियाँ लगानीलाई ऋणको पासोको रूपमा व्याख्या गरी नेपालको आवश्यकताका क्षेत्रमा मात्रै लगानी स्वाीकार गर्न सचेत गराउँदै आएका थिए ।
यस अघि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले अमेरिकाले नेपाललाई ‘ऋण होइन, अनुदान’ भन्दै ट्वीट गरेका थिए । जसलाई धेरैले चीनलाई दिएको जवाफका रुपमा समेत अथ्र्याएका थिए ।
एमसीसी सम्झौता पारित नगरी संसद अधिवेशन सकिएपछि राजदूत बेरीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपाका नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूलाई भेटेर चासो देखाएका थिए ।
एकैपटक कुनै एउटै देशबाट नेपालले पाएको आजसम्मकै सबभन्दा ठूलो अनुदान भनेर प्रचारित एमसीसी सम्झौताकै जतिको रकम उपलब्ध गराउने चिनियाँ राष्ट्रपतिको घोषणापछि नेपालमा अमेरिकी–चीन स्वार्थ अझै मुखरित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
हेर्नुस्, अमेरिका–चीनबीच चलिरहेको व्यापार युद्धको भिडिओ रिपोर्ट
यो सहयोग रकम आजको सटही दर अनुसार ५६ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ताका लागि शीतल निवास पुगेका चिनियाँ राष्ट्रपति सीले त्यहाँ आयोजित द्विपक्षीय उच्चस्तरीय वार्तामा मन्तव्य राख्दै ‘नेपालीको जीवनस्तर उकास्नका लागि’ उक्त रकम सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन् ।
२६ असोजमा राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा गरिएका २० वटा सम्झौता तथा समझदारी पत्रमा भने यो सहयोग घोषणाबारे केही उल्लेख छैन । त्यसबाहेक अन्य कुनै पनि चिनियाँ निकायहरूले यसबारे कतै केही बताइनसकेकाले यो रकम कसरी आउने छ, कुन संयन्त्रमार्फत् के कामका लागि खर्च गरिनेछ भन्नेबारे स्पष्ट भइसकेको छैन ।
तर पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाललाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने यस्तो घोषणालाई कतिपयले अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई ‘मिलेनियम च्यालेन्ज को–अपरेशन’ (एमसीसी) परियोजनामार्फत् उपलब्ध गराउने करीब ५५ अर्ब रूपैयाँसँग तुलना गरेका छन् ।
नेपालमा ग्रामीण सडकको सुधार र विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भनेर अमेरिका सरकारले पाँच वर्षका लागि ५५ अर्ब रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने सहमति २९ भदौ २०७४ मा अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डीसीमा भएको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र अमेरिकाका तर्फबाट एमसीसीका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौता संघीय संसदले पारित गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जानेछ ।
गत ३० असारमा सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको भए पनि यो सम्झौता पारित नगरी संसदको चौंथो अधिवेशन सकिएको छ । कतिपय अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी सहयोगलाई ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को अंगका रूपमा व्याख्या गरेपछि सरकार केही हच्किएको थियो ।
नेपाल भ्रमणमा आउने अमेरिकी अधिकारीहरूले चीनको नाम नलिएरै नेपालमा बढ्दै गएको चिनियाँ लगानीलाई ऋणको पासोको रूपमा व्याख्या गरी नेपालको आवश्यकताका क्षेत्रमा मात्रै लगानी स्वाीकार गर्न सचेत गराउँदै आएका थिए ।
यस अघि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले अमेरिकाले नेपाललाई ‘ऋण होइन, अनुदान’ भन्दै ट्वीट गरेका थिए । जसलाई धेरैले चीनलाई दिएको जवाफका रुपमा समेत अथ्र्याएका थिए ।
एमसीसी सम्झौता पारित नगरी संसद अधिवेशन सकिएपछि राजदूत बेरीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपाका नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूलाई भेटेर चासो देखाएका थिए ।
एकैपटक कुनै एउटै देशबाट नेपालले पाएको आजसम्मकै सबभन्दा ठूलो अनुदान भनेर प्रचारित एमसीसी सम्झौताकै जतिको रकम उपलब्ध गराउने चिनियाँ राष्ट्रपतिको घोषणापछि नेपालमा अमेरिकी–चीन स्वार्थ अझै मुखरित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
हेर्नुस्, अमेरिका–चीनबीच चलिरहेको व्यापार युद्धको भिडिओ रिपोर्ट