Others

गृहपृष्ठ

संक्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिलाई एयरलिफ्ट गरेर भए पनि अस्पताल पुर्‍याउन सर्वोच्चको आदेश काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कोभिड १९ को संक्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिलाई छिटो भन्दा छिटो अस्पताल पुर्&zwj;याउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ। त्यसका लागि आवश्यक परे हेलिकप्टरमार्फत् एयलिफ्टको व्यवस्था मिलाउनसमेत भनेको छ।  कोभिड-१९ को महामारी रोक्नका लागि सरकारी सक्रियता माग गरिएका विभिन्न तीन वटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको हो। न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजफासले त्यस्तो आदेश दिएको हो।   'नेपालको ग्रामिण परिवेश र विकटतासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा संक्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिहरुको परीक्षण, आइसोलेशन र उपचारसमेतको लागि स्थानीय तह र प्रशासनसमेतसँग समन्वय गरी छिटो भन्दा छिटो उपचार केन्द्र र अस्पतालमा पुर्&zwj;यfउन हेलिकप्टरद्वारा एयरलिफ्ट हुने व्यवस्थासमेत गर्नू,' सर्वोच्च अदालतको ९ बुँदे आदेशमा भनिएको छ। त्यस्तै अहिलेसम्म एक हजार ६४५ जनाको मात्र  नमूना परीक्षण गरेको पाइको भन्दै सर्वो्चच अदालतले भनेको छ, 'यो संख्या अत्यन्त न्युन देखिंदा परीक्षण केन्द्रहरु उपत्यका बाहिर अन्य शहरी केन्द्रहरुमासमेत विस्तार गरी परीक्षणमा धेरैभन्दा धेरै जनताको सहज पहुँच पुयाउनू ।' हाल सरकारद्वारा गरिएको निर्णयबमोजिमका कार्यहरु तथा लकडाउन र सो कारण व्यक्तिहरुको आवागमन रोकिन गएकाले महामारी विस्तारलाई नियन्त्रणमा राख्न सहयोग पुगेको अदालतले जनाएको छ। सरकारद्वारा भएका ती कार्यहरुको सराहना गर्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ,'सरकारी कदमहरुप्रति जनस्तरबाट भएको सहयोगको पनि अदालत प्रशंसा गर्दछ । तर यो रोगको नियन्त्रणमा समय अन्यन्त महत्वपूर्ण छ र समयभित्र नियन्त्रणका कार्यहरु हुन नसकेमा भयावहपूर्ण स्थिति सिर्जना हुनसक्नेछ।' यस्तो छ अदालतको आदेश (क) राहत सम्बन्धमा हाल स्थानीय तहबाट कार्यहरु भएको देखियो। राहत वितरण गर्दा श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने, लकडाउनको कारण आय आर्जन रोकिएका व्यक्तिहरुलाई केन्द्रीत गरी र राहतको दुरुपयोग नहोस भनी पारदर्शितासमेत कायम गरी वितरण गर्ने । ‘नेपालमा कोही भोको पर्दैन, कोही भोको मर्दैन’ भन्ने सरकारद्वारा घोषित नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न त्यस्ता लक्षित व्यक्ति तथा परिवारको सही पहिचानमा कमी नआओस भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्ने।  (ख) क्वारेन्टाइनको लागि देशको विभिन्न भागमा हाल २७८१८ बेड खडा गरिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भयो । क्वारेन्टाइनको स्थापनामा डब्लुएचओको मापदण्ड अनुशरण भए-नभएको अनुगमनको व्यवस्था गर्ने । साथै विदेशबाट हवाइजहाज र स्थल मार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको नपाइँदा स्थानीय तहमार्फत तिनीहरुलाई पत्ता लगाई उनीहरुलाई आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टाइनमा राख्ने वा होम क्वारेन्टाइनमा निगरानीसहित राख्नेबारे घनिभूत प्रयास गर्ने ।  (ग) परीक्षणको हकमा हाल सो कार्य प्रदेश तहमा विस्तार गरिएको पाइयो । तर हालसम्म १६४५ जनाको मात्र परीक्षण गरेको पाइयो । यो संख्या अत्यन्त न्यून देखिंदा परीक्षण केन्द्रहरु उपत्यका बाहिर अन्य शहरी केन्द्रहरुमासमेत विस्तार गरी परीक्षणमा धेरैभन्दा धेरै जनताको सहज पहुँच पुयाउनू ।  (घ) नेपालको ग्रामिण परिवेश र विकटतासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा संक्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिहरुको परीक्षण, आइसोलेशन र उपचारसमेतको लागि स्थानीय तह र प्रशासनसमेतसँग समन्वय गरी छिटो भन्दा छिटो उपचार केन्द्र र अस्पतालमा पुयाउन हेलिकप्टरद्वारा एयरलिफ्ट हने व्यवस्थासमेत गर्ने ।  (ङ) कोविड-१९ बाहेकका अन्य बिरामीहरुको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका साथै तत्कालै गर्नु पर्ने आवश्यक उपचार प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाउनू ।  (च) निजी तवरमा संचालित अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाईसमेत सुरक्षित ढंगबाट सेवा सुचारु गर्न सक्ने वातावरण सिर्जनाका लागि पीपीई लगायतका आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धताको सुनिश्चितता गरी निजी अस्पताललाई सेवा सुचारु गराउने व्यवस्था गर्ने ।  (छ) कृषिजन्य कार्य कहिल्यै नरोकिने निरन्तरको कार्य हुँदा कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानहरुको सुरक्षा र राहतको व्यवस्था गर्ने ।  (ज) हाल मुलुकमा रहेका आईसीयू बेड र भेन्टिलेटरसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा सो संख्या नपुग रहेको र सोको विस्तार गर्न सरकार प्रयासरत रहेको जानकारी प्राप्त भयो । महामारीको प्रकोपलाई दृष्टिगत गर्दा भेन्टिलेटर र आईसीयू बेड, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश तहमा रहेका अस्पतालमासमेत विस्तार गर्ने र त्यहाँका जनताको पहुँच शीघ्र बढाउनू ।  (झ) महामारीले के कस्तो रुप लिन्छ भन्ने कुरा यकिन नभएकोले यो आदेशको कार्यान्वयनको अवस्था हेरी अघि बढ्नू।