काठमाडौं। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लकडाउनको अवधि बढाउनेदेखि राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्तिसम्मका निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकले जारी लकडाउनको अवधि आउँदो ३ वैशाखसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले तेस्रोपटक लक डाउनको समय थप गरेको हो।
सरकारले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह, जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान रोक लगाउने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ।
नेपालमा अहिलेसम्म नौ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। एकजना भने उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन्। यसअघि २३ चैतमा बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले समय थप गर्न सिफारिस गरेको थियो।
यसअघि सरकारले पहिलोपटक ११ चैतबा लागू हुनेगरी १८ चैतसम्म लकडाउन गरेको थियो। नेपालमा कोरना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले दोस्रोपटक २५ चैतेसम्म लकडाउनको समय थपेको थियो।
सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिमा नभएका मन्त्रीहरूलाई थप जिम्मेवारी दिएको छ।
सरकार प्रवक्ता रहेका अर्थ/सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री खतिवडाका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई प्रदेश नम्बर १, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई गण्डकी प्रदेश र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई कर्णाली प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
यसैगरी, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रदेश नम्बर ५, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई प्रदेश नम्बर २ र खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरलाई सुदूरपश्चिम सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई संसदमा भएका राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर सम्बाद र समन्वय गर्ने, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङलाई महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकहरूको अवस्थाको विषयमा जानकारी लिन र समन्वय गर्न र युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मालाई स्वयमसेवक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकरीलाई नियुक्त गरेको छ। अधिकारीसँगै राष्ट्र बैकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी र डा. राजन खनालको नाम सिफरिस भएको थियो।
यसैगरी सरकारले संघीय संसदको हिँउदे अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। ७ चैतयता बस्न नसकेको बैठक सूचना टाँस गरी स्थागित हँदै आएको छ।
यसैगरी, सरकारले स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई एक पटकका लागि प्रतिव्यक्ति एक हजार ५०० रूपैयाँ उपलब्ध गराएर क्वारेन्टाइनमा बसे÷नबसेको अनुगमनका लागि खटाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
यस्तै निजी क्षेत्रका चिकित्सकहरूले सरकारी अस्पतालमा गएर काम गर्न चाहेमा सम्बन्धित तहअनुसार मिलान गरेर काम गर्ने र सेवा सुविधा सरकारी कर्मचारी अनुसार हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
निजी अस्पथतालमै बसेर कोरोना नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गर्नेलाई नेपाल सरकार मातहतका कर्मचारी बराबरको सुविधा दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्थालाई १४ दिन पछि र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट गरी ७ दिन आफैं अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र त्यसको व्यवस्था तथा अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
" />
काठमाडौं। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लकडाउनको अवधि बढाउनेदेखि राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्तिसम्मका निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकले जारी लकडाउनको अवधि आउँदो ३ वैशाखसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले तेस्रोपटक लक डाउनको समय थप गरेको हो।
सरकारले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह, जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान रोक लगाउने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ।
नेपालमा अहिलेसम्म नौ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। एकजना भने उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन्। यसअघि २३ चैतमा बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले समय थप गर्न सिफारिस गरेको थियो।
यसअघि सरकारले पहिलोपटक ११ चैतबा लागू हुनेगरी १८ चैतसम्म लकडाउन गरेको थियो। नेपालमा कोरना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले दोस्रोपटक २५ चैतेसम्म लकडाउनको समय थपेको थियो।
सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिमा नभएका मन्त्रीहरूलाई थप जिम्मेवारी दिएको छ।
सरकार प्रवक्ता रहेका अर्थ/सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री खतिवडाका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई प्रदेश नम्बर १, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई गण्डकी प्रदेश र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई कर्णाली प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
यसैगरी, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रदेश नम्बर ५, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई प्रदेश नम्बर २ र खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरलाई सुदूरपश्चिम सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई संसदमा भएका राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर सम्बाद र समन्वय गर्ने, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङलाई महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकहरूको अवस्थाको विषयमा जानकारी लिन र समन्वय गर्न र युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मालाई स्वयमसेवक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकरीलाई नियुक्त गरेको छ। अधिकारीसँगै राष्ट्र बैकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी र डा. राजन खनालको नाम सिफरिस भएको थियो।
यसैगरी सरकारले संघीय संसदको हिँउदे अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। ७ चैतयता बस्न नसकेको बैठक सूचना टाँस गरी स्थागित हँदै आएको छ।
यसैगरी, सरकारले स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई एक पटकका लागि प्रतिव्यक्ति एक हजार ५०० रूपैयाँ उपलब्ध गराएर क्वारेन्टाइनमा बसे÷नबसेको अनुगमनका लागि खटाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
यस्तै निजी क्षेत्रका चिकित्सकहरूले सरकारी अस्पतालमा गएर काम गर्न चाहेमा सम्बन्धित तहअनुसार मिलान गरेर काम गर्ने र सेवा सुविधा सरकारी कर्मचारी अनुसार हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
निजी अस्पथतालमै बसेर कोरोना नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गर्नेलाई नेपाल सरकार मातहतका कर्मचारी बराबरको सुविधा दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्थालाई १४ दिन पछि र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट गरी ७ दिन आफैं अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र त्यसको व्यवस्था तथा अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
">
यी हुन् आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरू: Dekhapadhi
यी हुन् आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरू
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लकडाउनको अवधि बढाउनेदेखि राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्तिसम्मका निर्णय गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकले जारी लकडाउनको अवधि आउँदो <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/9946" target="_blank"><span style="color:#c0392b">३ वैशाखसम्म लम्ब्याउने</span></a> निर्णय गरेको हो।</p>
<p style="text-align:justify">कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले तेस्रोपटक लक डाउनको समय थप गरेको हो।</p>
<p style="text-align:justify">सरकारले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह, जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान रोक लगाउने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">नेपालमा अहिलेसम्म नौ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। एकजना भने उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन्। यसअघि २३ चैतमा बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले समय थप गर्न सिफारिस गरेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">यसअघि सरकारले पहिलोपटक ११ चैतबा लागू हुनेगरी १८ चैतसम्म लकडाउन गरेको थियो। नेपालमा कोरना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले दोस्रोपटक २५ चैतेसम्म लकडाउनको समय थपेको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिमा नभएका मन्त्रीहरूलाई थप जिम्मेवारी दिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सरकार प्रवक्ता रहेका अर्थ/सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री खतिवडाका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई प्रदेश नम्बर १, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई गण्डकी प्रदेश र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई कर्णाली प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">यसैगरी, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रदेश नम्बर ५, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई प्रदेश नम्बर २ र खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरलाई सुदूरपश्चिम सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई संसदमा भएका राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर सम्बाद र समन्वय गर्ने, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङलाई महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकहरूको अवस्थाको विषयमा जानकारी लिन र समन्वय गर्न र युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मालाई स्वयमसेवक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/9945" target="_blank"><span style="color:#c0392b">महाप्रसाद अधिकरी</span></a>लाई नियुक्त गरेको छ। अधिकारीसँगै राष्ट्र बैकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी र डा. राजन खनालको नाम सिफरिस भएको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">यसैगरी सरकारले संघीय संसदको हिँउदे अधिवेशन अन्त्य गर्न <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/9948" target="_blank"><span style="color:#c0392b">राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस</span></a> गरेको छ। ७ चैतयता बस्न नसकेको बैठक सूचना टाँस गरी स्थागित हँदै आएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">यसैगरी, सरकारले स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई एक पटकका लागि प्रतिव्यक्ति एक हजार ५०० रूपैयाँ उपलब्ध गराएर क्वारेन्टाइनमा बसे÷नबसेको अनुगमनका लागि खटाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">यस्तै निजी क्षेत्रका चिकित्सकहरूले सरकारी अस्पतालमा गएर काम गर्न चाहेमा सम्बन्धित तहअनुसार मिलान गरेर काम गर्ने र सेवा सुविधा सरकारी कर्मचारी अनुसार हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">निजी अस्पथतालमै बसेर कोरोना नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गर्नेलाई नेपाल सरकार मातहतका कर्मचारी बराबरको सुविधा दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्थालाई १४ दिन पछि र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट गरी ७ दिन आफैं अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र त्यसको व्यवस्था तथा अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। </p>
.jpg)
