काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा सीमानाका बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा मङ्गलबारका लागि तय भएको छ।
न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा बहस शुरू भएपनि बहस नसकिएको हुँदा हेर्दाहेर्दैमा भोलि २५ चैतमा सुनुवाइ हुने भएको हो।
न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले १२ चैतमा गते सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आज बोलाइएको थियो।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिसहित आठवटा सरकारी निकाय तथा समितिलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ताद्वय माधव बस्नेत र मीरा खड्का बस्नेतले १० चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवदेन दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा नेपाली नागरिकलाई विदेशमा असुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता नरहेकाले नेपाल आउन चाहने प्रत्येक नेपालीलाई प्रवेश निषेध नगरी सहज आउन दिनुपर्ने र आफैं आउन नसक्नेलाई सरकारले उद्धार गरी ल्याउनसमेत रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो।
त्यसैगरी महाकाली नदीपारी रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउने आदेश दिन माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले अन्तरिक आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। उक्त विषय पनि हेर्दाहेर्दैमा भोलिका लागि राखिएको छ।
अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठलगायत ६ जना कानून व्यवसायीद्वारा संयुक्त रूपमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा नेपाली जुनसुकै देश तथा ठाउँमा भए पनि उनीहरूको उद्धार गर्ने जिम्मा सरकारको भएको उल्लेख गर्दै महाकाली नदी पारी रहेका नेपालीलाई तत्काल नेपाल ल्याउन सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको थियो। रासस
" />
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा सीमानाका बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा मङ्गलबारका लागि तय भएको छ।
न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा बहस शुरू भएपनि बहस नसकिएको हुँदा हेर्दाहेर्दैमा भोलि २५ चैतमा सुनुवाइ हुने भएको हो।
न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले १२ चैतमा गते सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आज बोलाइएको थियो।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिसहित आठवटा सरकारी निकाय तथा समितिलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ताद्वय माधव बस्नेत र मीरा खड्का बस्नेतले १० चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवदेन दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा नेपाली नागरिकलाई विदेशमा असुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता नरहेकाले नेपाल आउन चाहने प्रत्येक नेपालीलाई प्रवेश निषेध नगरी सहज आउन दिनुपर्ने र आफैं आउन नसक्नेलाई सरकारले उद्धार गरी ल्याउनसमेत रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो।
त्यसैगरी महाकाली नदीपारी रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउने आदेश दिन माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले अन्तरिक आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। उक्त विषय पनि हेर्दाहेर्दैमा भोलिका लागि राखिएको छ।
अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठलगायत ६ जना कानून व्यवसायीद्वारा संयुक्त रूपमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा नेपाली जुनसुकै देश तथा ठाउँमा भए पनि उनीहरूको उद्धार गर्ने जिम्मा सरकारको भएको उल्लेख गर्दै महाकाली नदी पारी रहेका नेपालीलाई तत्काल नेपाल ल्याउन सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको थियो। रासस
सीमानाका बन्द गर्नेविरुद्धको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा सीमानाका बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा मङ्गलबारका लागि तय भएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा बहस शुरू भएपनि बहस नसकिएको हुँदा हेर्दाहेर्दैमा भोलि २५ चैतमा सुनुवाइ हुने भएको हो। </p>
<p style="text-align:justify">न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले १२ चैतमा गते सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आज बोलाइएको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिसहित आठवटा सरकारी निकाय तथा समितिलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ताद्वय माधव बस्नेत र मीरा खड्का बस्नेतले १० चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवदेन दायर गरेका थिए। </p>
<p style="text-align:justify">रिट निवेदनमा नेपाली नागरिकलाई विदेशमा असुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता नरहेकाले नेपाल आउन चाहने प्रत्येक नेपालीलाई प्रवेश निषेध नगरी सहज आउन दिनुपर्ने र आफैं आउन नसक्नेलाई सरकारले उद्धार गरी ल्याउनसमेत रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">त्यसैगरी महाकाली नदीपारी रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउने आदेश दिन माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले अन्तरिक आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। उक्त विषय पनि हेर्दाहेर्दैमा भोलिका लागि राखिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठलगायत ६ जना कानून व्यवसायीद्वारा संयुक्त रूपमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा नेपाली जुनसुकै देश तथा ठाउँमा भए पनि उनीहरूको उद्धार गर्ने जिम्मा सरकारको भएको उल्लेख गर्दै महाकाली नदी पारी रहेका नेपालीलाई तत्काल नेपाल ल्याउन सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको थियो। <em>रासस</em></p>
.jpg)
