काठमाडौं। १७ वैशाख साँझ बालुवाटारस्थित् प्रधानमन्त्री निवासमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय सचिवालय बैठक शुरू हुँदा धेरैको मनमा आशंका थियो- अब के पो हुने हो ?
सबभन्दा बेचैन नेकपाकै नेता कार्यकर्ता थिए। कार्यकर्ताको मात्र के कुरा, स्थायी कमिटीमै रहेका कतिपय नेताले ट्वीटर र फेसबुकमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन अपील गरिरहेका थिए। लाग्थ्यो, बालुवाटार बैठकबाटै पार्टी विभाजन हुँदैछ।
हुन पनि परिस्थिति नै त्यस्तै थियो। बैठक शुरू हुँदासम्म नेकपा अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा परेका देखिन्थे। बरु अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह सचिवालयमा बहुमतमा देखिन्थ्यो, जो ओलीलाई सकेसम्म दुवै पदबाट, नभए पनि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्न दबाब दिइरहेको थियो।
अध्यादेश प्रकरणले नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्षलाई चुलीमा पुर्याएको भए पनि दाहाल–नेपाल समूह महिनौं पहिलेदेखि गुम्सेका असन्तुष्टिहरूलाई एकैपटक प्रकट गर्ने तयारीमा थियो। त्यसका लागि यो समूहका थुप्रै बैठक र छलफलहरू भएका थिए। ओलीविरुद्ध संसदीय दलमा बहुमत देखाउन नेकपा सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो। यो थाहा पाएर ओली पक्षधर सांसदहरूले पनि संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए।
बैठक शुरू हुनसाथ दाहालले ओलीमाथि त्यही निशाना प्रहार गरे। सरकार तीब्र विवादमा परेको र पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको भन्दै दुवै पदबाट राजीनामा गर्न आग्रह गरे। दाहाल बोलिसकेपछि जब ओलीको पालो आयो, कसैले सोच्दै नसोचेको परिस्थिति उत्पन्न भयो। उनले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरे।
“ठिक छ, मैले राजीनामा नै दिने हो भने पहिले कोरानाको महामारी समाप्त पारौं”, ओलीले बैठकमा भनेका थिए, “तपाईंहरू पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभो, म पनि प्रधानमन्त्री बनेकै छु। त्यसो भए अब बामदेव कमरेडलाई प्रधानमन्त्री बनाऔं।”
यो प्रस्ताव ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका दाहाल र नेपालमात्र होइन, त्यतिञ्जेल उनीहरूकै मोर्चामा रहेका गौतमका लागि पनि अनपेक्षित थियो। यो प्रस्तावकै तरंगले हुनुपर्छ, सचिवालय बैठक २० गते फेरि बस्नेगरी टुंगियो। त्यसलगत्तै दाहाल–नेपाल समूहका कतिपय नेताले यसपालि ओलीको रणनीति सफल नहुने र क्षेप्यास्त्रलाई निस्तेज तुल्याइने बताएका थिए।
...
बीचका दुई दिन बिते। २० गते आयो। र, बेलुकी साढे पाँच बजे नेकपा सचिवालयको बैठक बस्ने समय नै आइपुग्यो। त्यतिञ्जेल परिस्थितिमा धेरै बदलाव आइसकेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल–नेपाल समूहमा रहेका गौतमलाई आफ्नो पक्षमा ल्याइसकेका थिए। अर्थात्, अब सचिवालयमा दाहाल–नेपालको नभएर ओली बहुमतमा पुगेका थिए। बैठक शुरू हुँदै गर्दा यो परिदृष्य खुलस्त भए पनि दाहाल–नेपालले के गर्लान् भन्ने चाहिँ अन्योलमै थियो।
२५ वैशाखमा नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गर्दै बैठक सकियो। नेकपाभित्र देखापरेको शक्तिसंघर्षको चरम अवस्था सामसुम बन्यो। प्रधानमन्त्री ओलीको सत्तामै मडारिएको कालो बादल एकाएक हट्यो।
के थियो आखिर त्यो अस्त्र जसमार्फत् प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि मडारिएको भयंकर संकट नै पार लगाउन सके?
‘माफिया अफर’को अस्त्र
व्यापार व्यवसायमा धेरै प्रयोग हुने एउटा शब्द छ जसलाई ‘माफिया अफर’ भन्ने गरिन्छ।
जब बजारमा मन्दी हुन्छ या प्रतिस्पर्धा चरम हुन थाल्छ, व्यवसायीले वस्तु वा सेवाको मूल्य घटाउँछन्। एउटाले मूल्य घटाएपछि बजारमा टिक्न अर्कोले पनि मूल्य घटाउनै पर्छ।
कुनै व्यवसायीले वस्तु वा सेवाका विशेषता थप गर्न सक्छन्। अनि उसका प्रतिस्पर्धीले पनि त्यसलाई नै पछ्याउँछन्। अर्थात्, एउटाले मूल्य घटाउँदा अर्कोले पनि घटाउने र एउटाले वस्तु वा सेवाको विशेषता थप गर्दा अर्कोले पनि त्यसै गर्ने। अझ प्रष्टसँग भन्दा बजारमा यो कहिल्यै नसकिने खेल बन्न पुग्छ।
तर, त्यो अवस्थामा कुनै कम्पनीले अकस्मात् त्यस्तो अफर पनि निकाल्छ, जहाँ उसले मूल्य घटाउनु पर्दैन तर, पनि उपभोक्ताले उसको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्दैनन्। अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धीले पनि त्यस्तै वा त्यसलाई निस्तेज पार्ने अफर अघि सार्न सक्दैनन्। यसलाई थ्यौरी अफ कन्स्ट्रेन्टस्मा माफिया अफर भनेर बुझ्ने गरिन्छ।
संकटबाट घेरिएका बेला बामदेव गौतमलाई ओलीको प्रस्ताव यही ‘माफिया अफर’जस्तै भएको अर्थशास्त्रबारे राम्रोसँग जानकार नेकपाकै एक नेता बताउँछन्। पार्टीमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग विमती राख्दै आएका ती नेता भन्छन्, “भोलि यो प्रस्तावको हविगत के होला भन्ने थाहा छैन। तर, प्रस्ताव आइसकेपछि न यसलाई बामदेव कमरेडले रिजेक्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो, न त प्रधानमन्त्रीविरुद्ध उभिएका अरु नेताले विरोध गर्न नै सक्नुहुन्थ्यो।”
हुन पनि प्रधानमन्त्री बन्ने उत्कट चाहना राख्दै आएका गौतमका लागि यो प्रस्ताव दंग पार्ने खालकै थियो। यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न खोज्दा नरुचाएका ओलीले प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताव गर्दा गौतम नदंगिने कुरै थिएन। र, गौतम तरंगित बनेपछि दाहाल, नेपाललगायत नेताले त्यसको विरोध गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेन।
दाहाल र नेपाल समूहका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमसिर्जित नतिजालाई अल्पकालीन उपचार भन्दै आएका छन्। त्यहीकारण पनि हुन सक्छ, उनीहरूमध्ये कतिपयले यसलाई युद्धविराम मात्र भएको टिप्पणी पनि गरिरहेका छन्। अर्थात्, उनीहरूकै शब्दमा नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्ष स्थगन मात्र भएको हो, टुंगिएको होइन।
२५ वैशाखमा बस्ने स्थायी कमिटी बैठकबाट धेरै कुरा प्रष्ट हुने उनीहरूको तर्क छ। नेपालनिकट एक नेताले भने, “पार्टी पद्धतिमा चल्छ कि चल्दैन, सरकार पार्टीको मार्गनिर्देशमा चल्छ कि चल्दैन, त्यसपछि मात्र धेरै कुरा प्रष्ट हुँदै जानेछ।”
आफूमाथि आएको सम्भवतः अहिलेसम्मकै ठूलो संकट टारेका प्रधानमन्त्री ओली पनि त्यसबारे सायद उत्तिकै जानकार छन्। त्यहीकारण हुनसक्छ, उनले गौतमलाई ढिलोचाँडो प्रधानमन्त्री बनाउने विश्वास दिलाउनकै लागि उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउने निर्णय सचिवालय बैठकबाट गराएका छन्।
" />
काठमाडौं। १७ वैशाख साँझ बालुवाटारस्थित् प्रधानमन्त्री निवासमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय सचिवालय बैठक शुरू हुँदा धेरैको मनमा आशंका थियो- अब के पो हुने हो ?
सबभन्दा बेचैन नेकपाकै नेता कार्यकर्ता थिए। कार्यकर्ताको मात्र के कुरा, स्थायी कमिटीमै रहेका कतिपय नेताले ट्वीटर र फेसबुकमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन अपील गरिरहेका थिए। लाग्थ्यो, बालुवाटार बैठकबाटै पार्टी विभाजन हुँदैछ।
हुन पनि परिस्थिति नै त्यस्तै थियो। बैठक शुरू हुँदासम्म नेकपा अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा परेका देखिन्थे। बरु अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह सचिवालयमा बहुमतमा देखिन्थ्यो, जो ओलीलाई सकेसम्म दुवै पदबाट, नभए पनि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्न दबाब दिइरहेको थियो।
अध्यादेश प्रकरणले नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्षलाई चुलीमा पुर्याएको भए पनि दाहाल–नेपाल समूह महिनौं पहिलेदेखि गुम्सेका असन्तुष्टिहरूलाई एकैपटक प्रकट गर्ने तयारीमा थियो। त्यसका लागि यो समूहका थुप्रै बैठक र छलफलहरू भएका थिए। ओलीविरुद्ध संसदीय दलमा बहुमत देखाउन नेकपा सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो। यो थाहा पाएर ओली पक्षधर सांसदहरूले पनि संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए।
बैठक शुरू हुनसाथ दाहालले ओलीमाथि त्यही निशाना प्रहार गरे। सरकार तीब्र विवादमा परेको र पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको भन्दै दुवै पदबाट राजीनामा गर्न आग्रह गरे। दाहाल बोलिसकेपछि जब ओलीको पालो आयो, कसैले सोच्दै नसोचेको परिस्थिति उत्पन्न भयो। उनले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरे।
“ठिक छ, मैले राजीनामा नै दिने हो भने पहिले कोरानाको महामारी समाप्त पारौं”, ओलीले बैठकमा भनेका थिए, “तपाईंहरू पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभो, म पनि प्रधानमन्त्री बनेकै छु। त्यसो भए अब बामदेव कमरेडलाई प्रधानमन्त्री बनाऔं।”
यो प्रस्ताव ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका दाहाल र नेपालमात्र होइन, त्यतिञ्जेल उनीहरूकै मोर्चामा रहेका गौतमका लागि पनि अनपेक्षित थियो। यो प्रस्तावकै तरंगले हुनुपर्छ, सचिवालय बैठक २० गते फेरि बस्नेगरी टुंगियो। त्यसलगत्तै दाहाल–नेपाल समूहका कतिपय नेताले यसपालि ओलीको रणनीति सफल नहुने र क्षेप्यास्त्रलाई निस्तेज तुल्याइने बताएका थिए।
...
बीचका दुई दिन बिते। २० गते आयो। र, बेलुकी साढे पाँच बजे नेकपा सचिवालयको बैठक बस्ने समय नै आइपुग्यो। त्यतिञ्जेल परिस्थितिमा धेरै बदलाव आइसकेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल–नेपाल समूहमा रहेका गौतमलाई आफ्नो पक्षमा ल्याइसकेका थिए। अर्थात्, अब सचिवालयमा दाहाल–नेपालको नभएर ओली बहुमतमा पुगेका थिए। बैठक शुरू हुँदै गर्दा यो परिदृष्य खुलस्त भए पनि दाहाल–नेपालले के गर्लान् भन्ने चाहिँ अन्योलमै थियो।
२५ वैशाखमा नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गर्दै बैठक सकियो। नेकपाभित्र देखापरेको शक्तिसंघर्षको चरम अवस्था सामसुम बन्यो। प्रधानमन्त्री ओलीको सत्तामै मडारिएको कालो बादल एकाएक हट्यो।
के थियो आखिर त्यो अस्त्र जसमार्फत् प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि मडारिएको भयंकर संकट नै पार लगाउन सके?
‘माफिया अफर’को अस्त्र
व्यापार व्यवसायमा धेरै प्रयोग हुने एउटा शब्द छ जसलाई ‘माफिया अफर’ भन्ने गरिन्छ।
जब बजारमा मन्दी हुन्छ या प्रतिस्पर्धा चरम हुन थाल्छ, व्यवसायीले वस्तु वा सेवाको मूल्य घटाउँछन्। एउटाले मूल्य घटाएपछि बजारमा टिक्न अर्कोले पनि मूल्य घटाउनै पर्छ।
कुनै व्यवसायीले वस्तु वा सेवाका विशेषता थप गर्न सक्छन्। अनि उसका प्रतिस्पर्धीले पनि त्यसलाई नै पछ्याउँछन्। अर्थात्, एउटाले मूल्य घटाउँदा अर्कोले पनि घटाउने र एउटाले वस्तु वा सेवाको विशेषता थप गर्दा अर्कोले पनि त्यसै गर्ने। अझ प्रष्टसँग भन्दा बजारमा यो कहिल्यै नसकिने खेल बन्न पुग्छ।
तर, त्यो अवस्थामा कुनै कम्पनीले अकस्मात् त्यस्तो अफर पनि निकाल्छ, जहाँ उसले मूल्य घटाउनु पर्दैन तर, पनि उपभोक्ताले उसको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्दैनन्। अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धीले पनि त्यस्तै वा त्यसलाई निस्तेज पार्ने अफर अघि सार्न सक्दैनन्। यसलाई थ्यौरी अफ कन्स्ट्रेन्टस्मा माफिया अफर भनेर बुझ्ने गरिन्छ।
संकटबाट घेरिएका बेला बामदेव गौतमलाई ओलीको प्रस्ताव यही ‘माफिया अफर’जस्तै भएको अर्थशास्त्रबारे राम्रोसँग जानकार नेकपाकै एक नेता बताउँछन्। पार्टीमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग विमती राख्दै आएका ती नेता भन्छन्, “भोलि यो प्रस्तावको हविगत के होला भन्ने थाहा छैन। तर, प्रस्ताव आइसकेपछि न यसलाई बामदेव कमरेडले रिजेक्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो, न त प्रधानमन्त्रीविरुद्ध उभिएका अरु नेताले विरोध गर्न नै सक्नुहुन्थ्यो।”
हुन पनि प्रधानमन्त्री बन्ने उत्कट चाहना राख्दै आएका गौतमका लागि यो प्रस्ताव दंग पार्ने खालकै थियो। यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न खोज्दा नरुचाएका ओलीले प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताव गर्दा गौतम नदंगिने कुरै थिएन। र, गौतम तरंगित बनेपछि दाहाल, नेपाललगायत नेताले त्यसको विरोध गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेन।
दाहाल र नेपाल समूहका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमसिर्जित नतिजालाई अल्पकालीन उपचार भन्दै आएका छन्। त्यहीकारण पनि हुन सक्छ, उनीहरूमध्ये कतिपयले यसलाई युद्धविराम मात्र भएको टिप्पणी पनि गरिरहेका छन्। अर्थात्, उनीहरूकै शब्दमा नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्ष स्थगन मात्र भएको हो, टुंगिएको होइन।
२५ वैशाखमा बस्ने स्थायी कमिटी बैठकबाट धेरै कुरा प्रष्ट हुने उनीहरूको तर्क छ। नेपालनिकट एक नेताले भने, “पार्टी पद्धतिमा चल्छ कि चल्दैन, सरकार पार्टीको मार्गनिर्देशमा चल्छ कि चल्दैन, त्यसपछि मात्र धेरै कुरा प्रष्ट हुँदै जानेछ।”
आफूमाथि आएको सम्भवतः अहिलेसम्मकै ठूलो संकट टारेका प्रधानमन्त्री ओली पनि त्यसबारे सायद उत्तिकै जानकार छन्। त्यहीकारण हुनसक्छ, उनले गौतमलाई ढिलोचाँडो प्रधानमन्त्री बनाउने विश्वास दिलाउनकै लागि उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउने निर्णय सचिवालय बैठकबाट गराएका छन्।
">
प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो ‘माफिया अफर’: Dekhapadhi
प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो ‘माफिया अफर’
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। १७ वैशाख साँझ बालुवाटारस्थित् प्रधानमन्त्री निवासमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय सचिवालय बैठक शुरू हुँदा धेरैको मनमा आशंका थियो- अब के पो हुने हो ?</p>
<p style="text-align:justify">सबभन्दा बेचैन नेकपाकै नेता कार्यकर्ता थिए। कार्यकर्ताको मात्र के कुरा, स्थायी कमिटीमै रहेका कतिपय नेताले ट्वीटर र फेसबुकमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन अपील गरिरहेका थिए। लाग्थ्यो, बालुवाटार बैठकबाटै पार्टी विभाजन हुँदैछ।</p>
<p style="text-align:justify">हुन पनि परिस्थिति नै त्यस्तै थियो। बैठक शुरू हुँदासम्म नेकपा अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा परेका देखिन्थे। बरु अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह सचिवालयमा बहुमतमा देखिन्थ्यो, जो ओलीलाई सकेसम्म दुवै पदबाट, नभए पनि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्न दबाब दिइरहेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">अध्यादेश प्रकरणले नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्षलाई चुलीमा पुर्‍याएको भए पनि दाहाल–नेपाल समूह महिनौं पहिलेदेखि गुम्सेका असन्तुष्टिहरूलाई एकैपटक प्रकट गर्ने तयारीमा थियो। त्यसका लागि यो समूहका थुप्रै बैठक र छलफलहरू भएका थिए। ओलीविरुद्ध संसदीय दलमा बहुमत देखाउन नेकपा सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो। यो थाहा पाएर ओली पक्षधर सांसदहरूले पनि संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">बैठक शुरू हुनसाथ दाहालले ओलीमाथि त्यही निशाना प्रहार गरे। सरकार तीब्र विवादमा परेको र पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको भन्दै दुवै पदबाट राजीनामा गर्न आग्रह गरे। दाहाल बोलिसकेपछि जब ओलीको पालो आयो, कसैले सोच्दै नसोचेको परिस्थिति उत्पन्न भयो। उनले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरे।</p>
<p style="text-align:justify">“ठिक छ, मैले राजीनामा नै दिने हो भने पहिले कोरानाको महामारी समाप्त पारौं”, ओलीले बैठकमा भनेका थिए, “तपाईंहरू पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभो, म पनि प्रधानमन्त्री बनेकै छु। त्यसो भए अब बामदेव कमरेडलाई प्रधानमन्त्री बनाऔं।”</p>
<p style="text-align:justify">यो प्रस्ताव ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका दाहाल र नेपालमात्र होइन, त्यतिञ्जेल उनीहरूकै मोर्चामा रहेका गौतमका लागि पनि अनपेक्षित थियो। यो प्रस्तावकै तरंगले हुनुपर्छ, सचिवालय बैठक २० गते फेरि बस्नेगरी टुंगियो। त्यसलगत्तै दाहाल–नेपाल समूहका कतिपय नेताले यसपालि ओलीको रणनीति सफल नहुने र क्षेप्यास्त्रलाई निस्तेज तुल्याइने बताएका थिए। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="540" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/Oli-Nepal.jpeg" width="960" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>...</strong><br />
बीचका दुई दिन बिते। २० गते आयो। र, बेलुकी साढे पाँच बजे नेकपा सचिवालयको बैठक बस्ने समय नै आइपुग्यो। त्यतिञ्जेल परिस्थितिमा धेरै बदलाव आइसकेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल–नेपाल समूहमा रहेका गौतमलाई आफ्नो पक्षमा ल्याइसकेका थिए। अर्थात्, अब सचिवालयमा दाहाल–नेपालको नभएर ओली बहुमतमा पुगेका थिए। बैठक शुरू हुँदै गर्दा यो परिदृष्य खुलस्त भए पनि दाहाल–नेपालले के गर्लान् भन्ने चाहिँ अन्योलमै थियो। </p>
<p style="text-align:justify">तर, २० वैशाखको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र पार्टीको नेतृत्वमा पुनर्विचार गर्ने प्रसंग उठाएन। बरु ओली र दाहाल दुवैले यसबीचमा भएका कामकारबाहीका लागि <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/11796" target="_blank"><span style="color:#c0392b">आत्मालोचना गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने प्रतिवद्धता</span></a> जनाए।</p>
<p style="text-align:justify">२५ वैशाखमा नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गर्दै बैठक सकियो। नेकपाभित्र देखापरेको शक्तिसंघर्षको चरम अवस्था सामसुम बन्यो। प्रधानमन्त्री ओलीको सत्तामै मडारिएको कालो बादल एकाएक हट्यो।</p>
<p style="text-align:justify">के थियो आखिर त्यो अस्त्र जसमार्फत् प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि मडारिएको भयंकर संकट नै पार लगाउन सके?</p>
<p style="text-align:justify"><strong>‘माफिया अफर’को अस्त्र</strong></p>
<p style="text-align:justify">व्यापार व्यवसायमा धेरै प्रयोग हुने एउटा शब्द छ जसलाई ‘माफिया अफर’ भन्ने गरिन्छ।</p>
<p style="text-align:justify">जब बजारमा मन्दी हुन्छ या प्रतिस्पर्धा चरम हुन थाल्छ, व्यवसायीले वस्तु वा सेवाको मूल्य घटाउँछन्। एउटाले मूल्य घटाएपछि बजारमा टिक्न अर्कोले पनि मूल्य घटाउनै पर्छ।</p>
<p style="text-align:justify">कुनै व्यवसायीले वस्तु वा सेवाका विशेषता थप गर्न सक्छन्। अनि उसका प्रतिस्पर्धीले पनि त्यसलाई नै पछ्याउँछन्। अर्थात्, एउटाले मूल्य घटाउँदा अर्कोले पनि घटाउने र एउटाले वस्तु वा सेवाको विशेषता थप गर्दा अर्कोले पनि त्यसै गर्ने। अझ प्रष्टसँग भन्दा बजारमा यो कहिल्यै नसकिने खेल बन्न पुग्छ। </p>
<p style="text-align:justify">तर, त्यो अवस्थामा कुनै कम्पनीले अकस्मात् त्यस्तो अफर पनि निकाल्छ, जहाँ उसले मूल्य घटाउनु पर्दैन तर, पनि उपभोक्ताले उसको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्दैनन्। अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धीले पनि त्यस्तै वा त्यसलाई निस्तेज पार्ने अफर अघि सार्न सक्दैनन्। यसलाई थ्यौरी अफ कन्स्ट्रेन्टस्मा माफिया अफर भनेर बुझ्ने गरिन्छ। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="640" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/oli-Prachand-oli-dahala.jpg" width="960" /></p>
<p style="text-align:justify">संकटबाट घेरिएका बेला बामदेव गौतमलाई ओलीको प्रस्ताव यही ‘माफिया अफर’जस्तै भएको अर्थशास्त्रबारे राम्रोसँग जानकार नेकपाकै एक नेता बताउँछन्। पार्टीमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग विमती राख्दै आएका ती नेता भन्छन्, “भोलि यो प्रस्तावको हविगत के होला भन्ने थाहा छैन। तर, प्रस्ताव आइसकेपछि न यसलाई बामदेव कमरेडले रिजेक्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो, न त प्रधानमन्त्रीविरुद्ध उभिएका अरु नेताले विरोध गर्न नै सक्नुहुन्थ्यो।” </p>
<p style="text-align:justify">हुन पनि प्रधानमन्त्री बन्ने उत्कट चाहना राख्दै आएका गौतमका लागि यो प्रस्ताव दंग पार्ने खालकै थियो। यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न खोज्दा नरुचाएका ओलीले प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताव गर्दा गौतम नदंगिने कुरै थिएन। र, गौतम तरंगित बनेपछि दाहाल, नेपाललगायत नेताले त्यसको विरोध गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेन। </p>
<p style="text-align:justify">दाहाल र नेपाल समूहका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमसिर्जित नतिजालाई अल्पकालीन उपचार भन्दै आएका छन्। त्यहीकारण पनि हुन सक्छ, उनीहरूमध्ये कतिपयले यसलाई युद्धविराम मात्र भएको टिप्पणी पनि गरिरहेका छन्। अर्थात्, उनीहरूकै शब्दमा नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्ष स्थगन मात्र भएको हो, टुंगिएको होइन।</p>
<p style="text-align:justify">२५ वैशाखमा बस्ने स्थायी कमिटी बैठकबाट धेरै कुरा प्रष्ट हुने उनीहरूको तर्क छ। नेपालनिकट एक नेताले भने, “पार्टी पद्धतिमा चल्छ कि चल्दैन, सरकार पार्टीको मार्गनिर्देशमा चल्छ कि चल्दैन, त्यसपछि मात्र धेरै कुरा प्रष्ट हुँदै जानेछ।” </p>
<p style="text-align:justify">आफूमाथि आएको सम्भवतः अहिलेसम्मकै ठूलो संकट टारेका प्रधानमन्त्री ओली पनि त्यसबारे सायद उत्तिकै जानकार छन्। त्यहीकारण हुनसक्छ, उनले गौतमलाई ढिलोचाँडो प्रधानमन्त्री बनाउने विश्वास दिलाउनकै लागि <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/11794" target="_blank"><span style="color:#c0392b">उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउने</span></a> निर्णय सचिवालय बैठकबाट गराएका छन्।</p>
.jpg)
