Politics

गृहपृष्ठ

संसद्‌मा हिन्दी भाषा किन बोलियो ? १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू : सर्वोच्च अदालत काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले संघीय व्यवस्थापिकामा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ताद्वय केशरजङ्ग केसी र लोकेन्द्र ओलीले नेपालको संविधानले देवनागरिक लिपिका सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्ने भावनाअनुसार संसद्&zwnj;मा नेपाली भाषा बोल्नुपर्ने र यसअघि हिन्दी भाषामा बोलेको सांसदको अडिओ संसद् सचिवालयको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। संविधानको धारा ७ (१) मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरिक लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा हुनेछ भनिएको छ। संविधानको धारा १ (२) र धारा ४८ (ख) मा संविधान र कानूनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ। रिट निवेदनमा विधायकहरू संघीय संसद्का दुवै सदनमा बोल्ने सरकारी कामकाजकै लागि भएको र इतिहाससम्म अभिलेख हुने भएको हुँदा दुवै सदनमा नेपाली भाषा मात्र बोल्न माग गरिएको छ। रिट निवेदनमा यसअघि सांसदहरू सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले बोलेको हिन्दी भाषा संसद्को अभिलेखबाट हटाउन र संविधानबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश हिन्दी भाषामा बोलिएको सामग्री हटाइ र बदर गरी नेपाली मात्र बोल्नु र बोलाउनु भनी संघीय संसद्का दुवै सदनका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ। रासस