Politics

गृहपृष्ठ

नेकपाको प्राथमिकताः आन्तरिक समस्या बल्झाउने कि जनताका समस्या सुल्झाउने काठमाडौं। दुई वर्षअघि राजनीतिक स्थायित्वको नारा दिएर तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन संविधान जारी पछिको पहिलो संघीय संसदीय चुनावमा उत्रिएको थियो। एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतीय नाकाबन्दीसँग जुधेर तथा विकासका अजेन्डा अगाडि सारेर बनाएको लोकप्रिय छवि प्रयोग गर्दै कम्युनिष्ट गठबन्धन चुनावमा उत्रिँदा अर्को नारा थियो राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि।  दुई पार्टीको आ-आफ्नो पूर्ववतः अस्तित्व समाप्त पार्दै एउटै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने संकल्प पनि चुनाव अघि गरिएको थियो, जसलाई जनमतले अनुमोदन गरिदियो। <blockquote> दुई वर्षअघि त्यतिबेला पार्टी बनि नसकेको गठबन्धन जनताबाट पाँच वर्षका लागि अनुमोदित भयो। अब फेरि तीन वर्षपछि जनताको अदालतमा जानुपर्छ। त्यसका लागि केपी ओलीको नेतृत्वमा त्यतिबेला वर्तमान नेकपामा नेताहरूले जनतासँग गरेका वाचामा खरो उत्रिन सक्नुपर्छ। नत्र तीन वर्षपछि समग्रमा पूरा नेकपा र त्यसको नेतृत्वले चर्को मूल्य चुकाउनुपर्छ। </blockquote> एमाले माओवादी गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ नजिकको मत पाउनुको पछाडि जनतालाई स्थायित्व र समृद्धिको नाराले नै सबभन्दा बढी प्रभावित गरेको थियो। जनतालाई इतिहासकै ठूलो र शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी बन्ने सम्भावनासँग कुनै मतलब थिएन। तर, जनताले शान्ति स्थायित्व र समृद्धिको नारामा भारी मत प्रकट गरेको छुपेका कुरा होइन।  लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनबाट सबै दल र नेता अनुमोदित हुनुपर्छ। दुई वर्षअघि त्यतिबेला पार्टी बनि नसकेको गठबन्धन जनताबाट पाँच वर्षका लागि अनुमोदित भयो। अब फेरि तीन वर्षपछि जनताको अदालतमा जानुपर्छ। त्यसका लागि केपी ओलीको नेतृत्वमा त्यतिबेला वर्तमान नेकपामा नेताहरूले जनतासँग गरेका वाचामा खरो उत्रिन सक्नुपर्छ। नत्र तीन वर्षपछि समग्रमा पूरा नेकपा र त्यसको नेतृत्वले चर्को मूल्य चुकाउनुपर्छ। अहिलेसम्मको दुई वर्ष समीक्षा गर्ने हो भने नेकपा आफ्ना बाचामा खरो उत्रिन सकेको छैन। एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको छैन। स्थायित्वको नारा पार्टीभित्रको किचलोका कारण व्यवहारमा उतार्न नेतृत्व पंक्ति प्रत्येक दिन असफल हुँदैछ भन्ने सन्देश गएको छ।  मुख्यतः नेताहरुको व्यवस्थापनको सहमति जुट्न नसक्दा दुई तिहाइ नजिकको बहुमत भए पनि सरकारले ढुक्कसँग काम गर्न नपाएको गुनासो छ। अहिले ओली सरकार अरू कसैका कारण गिर्ने कल्पना पनि सम्भव छैन। तर, बितेका २ वर्षमा ओली सरकारले आफ्नै पार्टीका  नेताहरूबाट सुरक्षित महसुस गर्न सकेन। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र मुख्यतः भारतसँगको सीमा विवादको प्रसंग चर्चाको शिखरमा छन्। तत्कालीन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको सो सम्झौता अहिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले संसदबाट पारित गर्नुपर्ने छ। तत्कालीन कांग्रेस माओवादी गठबन्धन सरकारले २०७४ भदौ २९ गते सो सम्झौता गरेको थियो। बदलिएको राजनीतिमा एउटै दलमा अहिले एउटा अध्यक्षले गरेको सम्झौता अर्को अध्यक्षले पारित गराउनुपर्ने अवस्था आएकोले यो विषय थप पेचिलो बनेको छ।  गत असार १० गतेबाट जारी स्थायी कमिटी बैठक चल्दै जाँदा आज नेकपाभित्र सरकार परिवर्तनको माग औपचारिक रूपमा उठेको छ, जसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले देशी विदेशीको चलखेल भनिसकेका छन्।  यसअघि पनि विभिन्न मुद्दा सतहमा देखाएर आन्तरिक शक्ति संघर्षको कलह प्रकट हुँदा सरकार परिवर्तनको प्रयास नभएका होइनन, तर आज जसरी खुलेर सरकार परिवर्तनको माग प्रकाशमा भने आएको थिएन।  यसपालि नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा असन्तुष्ट नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर उनले सरकार र दल दुवैको नेतृत्व छोड्नुपर्ने भनेर माग चर्काउन थालेका छन्। आजको स्थायी कमिटी बैठक आफ्ना पूर्वनिर्धारित एजेन्डा भुलेर प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिको पक्ष विपक्षमा गलफत्ति गर्नेमै बैठक केन्द्रित भयो। <blockquote> भारतले मिचेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्र समावेश गरेर नेपालको नक्सा अद्यावधिक गरेपछि आफूलाई हटाउन देशी विदेशी शक्ति लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले आज स्थायी कमिटीको बैठकलाई अल्झाइरह्यो। </blockquote> लामो समयदेखिको बहुप्रतिक्षित स्थायी कमिटी बैठकका खास एजेन्डा सीमा समस्याको मुद्दा, सरकारका कामको समीक्षाअन्तर्गत कोभिड-१९ महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणबारे छलफल थियो, त्यसपछि एकता प्रक्रियाका बाँकी कामको टुंगो लगाउने र एमसीसीलगायत छलफलमा आउँदै थिए।  कोरोना भाइरसको महामारीका कारण उत्पन्न अत्यन्त जटिल परिस्थितिमा बसेको यो बैठक नेकपा र त्यसका सीमित नेता कार्यकर्ताका लागि मात्र महत्त्व राख्ने खालको थिएन। यो बैठकमा हुने छलफल तथा निर्णयले पूरा देशलाई प्रभाव पार्ने भएकाले नेतृत्व आफ्ना व्यक्तिगत वा समूहगत कुण्ठा छोडेर देश र जनताका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो।  तर, दुई दिनअघि मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको नाम नलिई एम्बेसीले खेलेको, आफूलाई हटाउन खोजेको जस्ता विषय उठाएका थिए। भारतले मिचेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्र समावेश गरेर नेपालको नक्सा अद्यावधिक गरेपछि आफूलाई हटाउन देशी विदेशी शक्ति लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले आज स्थायी कमिटीको बैठकलाई अल्झाइरह्यो। “आज अन्य दुई विषयमा छलफल भयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो सरकार हटाउन खोजेको र भारतसँग सम्बन्धित विषयमा बोल्नुभएको कुरामा पार्टीका नेताको संलग्नता रहेको विषय बोल्नुभएको थियो। त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता भएकोले छलफल भयो,” नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आजको बैठक सकिएपछि पत्रकारहरूसँग भने, “अर्को निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नाम गरेको नयाँ दल गठन गर्न आवेदन दर्ता भएको कुरा पनि आयो। हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्ताको त्यसमा संलग्नता भए/नभएको विषयमा पनि छलफल भयो। यिनै दुई विषयका कारण मूल अजेन्डामा छलफल हुन पाएन।” बैठकमा दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरूले ओलीको अभिव्यक्तिबाट भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको, पार्टी र देशको प्रतिष्ठामा आँच आएको लगायतका जिकिर गर्दै उनलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए।  <blockquote> कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सिर्जित जटिल परिस्थितिमा जनस्वास्थ्यका साथै आर्थिक, सामाजिक उत्थानका विषयमा केन्द्रित हुनुको विकल्प नेकपासँग छैन।  </blockquote> प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफ्नो अभिव्यक्तिले पार्टी र देशको प्रतिष्ठामा कुनै आँच नआएको बताएका थिए। ‘नक्सा छापिएको विषयपछि देखिएको परिस्थितीका बारेमा मैले बोलेको हुँ। त्यो विषयलाई स्पष्ट गरेको हुँ। हामीले गरेको कामको वारेमा राखेको धारणाले कसरी देश र पार्टीको अपमान भयो? तपाईहरुले के बुझ्न थाल्नुभएको हो’ भन्दै स्थायी कमिटी वैठकमा ओलीले दाहाललगायतका नेतालाई प्रतिप्रश्न गरेका थिए। ‘दिल्लीका मिडियामा आएका कुरा नेताहरूले बैठकमा हुबहु’ राखेको भन्दै ओलीले असन्तुष्ट नेताका प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास गरेका थिए। यस्तो जटिल परिस्थितिमा सत्ताधारी दलको आधिकारिक निकायले देश जनतालाई प्रत्यक्ष राहत हुने खालका कुनै निर्णय गरेको छैन।  कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सिर्जित जटिल परिस्थितिमा जनस्वास्थ्यका साथै आर्थिक, सामाजिक उत्थानका विषयमा केन्द्रित हुनुको विकल्प नेकपासँग छैन।  “यो अत्यन्त जटिल र महत्त्वपूर्ण समयमा हामीले गर्ने निर्णयले लामो समयसम्म दूरगामी असर गर्छ। हामीले आज गर्ने हरेक क्रियाकलापबाट देशको भविष्य निर्धारण हुन्छ। इतिहासमा हाम्रा सबै गतिविधि दर्ज हुने भएकाले सचेत भएर चल्नुपर्छ,” नेकपा स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, “तीन वर्षपछि फेरी जनताको दैलोमा जाँदा देखाउने अनुहार सग्लो हुनुपर्छ। भोलिदेखि बैठकमा वास्तविक अजेन्डाले प्रवेश पाउन सक्छ।” उनले प्रश्न गरे, “दाहालसँग ओलीको राजीनामा माग्ने नैतिक धरातल छ?” ओली नेकपा बनाउने दुई दलमध्येको एक एमालेको निर्वाचित अध्यक्ष भएकाले दाहालले उनको राजीनामा मागेको नसुहाउने ती नेताको तर्क थियो। “निर्वाचनमा उहाँकै अनुहार बेचेर भोट माग्ने, स्थायित्वको नारा दिने अनि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर भन्ने,” उनले प्रश्न गरे, “अनि एकता प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै निर्वाचित अध्यक्षलाई राजीनामा देउ भन्नु कतिसम्म जायज कुरा हो?”