काठमाडौं। निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीहरुसँग सम्बन्धित विषयमा आफूहरुसँग छलफल तथा परामर्श नगरी सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतको नाममा पारित गरेको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ।
युनियनले हिजो, १८ असारमा विधेयक सम्बन्धमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयक हाल सम्पूर्ण तह र श्रेणीका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा, सेवा सुरक्षा एवं वृत्ति विकासका सन्दर्भमा पश्चगामी र अन्यायपूर्ण रहेको आरोप लगाएको छ।
यसले सम्पूर्ण कर्मचारी मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक रूपमा नै आन्दोलित हुने अवस्था सिर्जना भएको युनियनको भनाइ छ। आफूहरूको सहमति र स्वीकृतीविपरीत सेवा शर्तहरू प्रभावित बनाइ सम्पूर्ण निजामती कर्मचारी संयन्त्र ध्वस्त पार्ने गरी विधेयक ल्याउन खोजिएको युनियनको माग पत्रमा उल्लेख छ ।
युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले आफ्ना १७ बुँदे माग विधेयकमा सम्बोधनका लागि आग्रह गर्दै माग पूरा नगरी ऐन जारी गरिएमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने बताएका छन्। रासस
" />
काठमाडौं। निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीहरुसँग सम्बन्धित विषयमा आफूहरुसँग छलफल तथा परामर्श नगरी सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतको नाममा पारित गरेको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ।
युनियनले हिजो, १८ असारमा विधेयक सम्बन्धमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयक हाल सम्पूर्ण तह र श्रेणीका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा, सेवा सुरक्षा एवं वृत्ति विकासका सन्दर्भमा पश्चगामी र अन्यायपूर्ण रहेको आरोप लगाएको छ।
यसले सम्पूर्ण कर्मचारी मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक रूपमा नै आन्दोलित हुने अवस्था सिर्जना भएको युनियनको भनाइ छ। आफूहरूको सहमति र स्वीकृतीविपरीत सेवा शर्तहरू प्रभावित बनाइ सम्पूर्ण निजामती कर्मचारी संयन्त्र ध्वस्त पार्ने गरी विधेयक ल्याउन खोजिएको युनियनको माग पत्रमा उल्लेख छ ।
युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले आफ्ना १७ बुँदे माग विधेयकमा सम्बोधनका लागि आग्रह गर्दै माग पूरा नगरी ऐन जारी गरिएमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने बताएका छन्। रासस
निजामति सेवासम्बन्धी विधेयकप्रति कर्मचारी ट्रेड युनियनको आपत्ति
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीहरुसँग सम्बन्धित विषयमा आफूहरुसँग छलफल तथा परामर्श नगरी सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतको नाममा पारित गरेको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">युनियनले हिजो, १८ असारमा विधेयक सम्बन्धमा सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">ज्ञापनपत्रमा प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयक हाल सम्पूर्ण तह र श्रेणीका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा, सेवा सुरक्षा एवं वृत्ति विकासका सन्दर्भमा पश्चगामी र अन्यायपूर्ण रहेको आरोप लगाएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यसले सम्पूर्ण कर्मचारी मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक रूपमा नै आन्दोलित हुने अवस्था सिर्जना भएको युनियनको भनाइ छ। आफूहरूको सहमति र स्वीकृतीविपरीत सेवा शर्तहरू प्रभावित बनाइ सम्पूर्ण निजामती कर्मचारी संयन्त्र ध्वस्त पार्ने गरी विधेयक ल्याउन खोजिएको युनियनको माग पत्रमा उल्लेख छ ।</p>
<p style="text-align: justify;">युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले आफ्ना १७ बुँदे माग विधेयकमा सम्बोधनका लागि आग्रह गर्दै माग पूरा नगरी ऐन जारी गरिएमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने बताएका छन्। <em>रासस</em></p>
.jpg)
