सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सभामा १ असारमा पेश भएको प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमाथि बल्ल आजदेखि छलफल शुरू हुने भएको छ। बजेटको ५१ प्रतिशत हिस्सा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा केन्द्रित गरिएको भन्दै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश सभा सदस्यले आपत्ति जनाएपछि बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल हुन सकेको थिएन।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले आज बस्ने बैठकमा विषयगत छलफल शुरू हुने बताए। उनका अनुसार आज दिउँसो बस्ने बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालयमा आगामी वर्षका लागि विनियोजित शीर्षक तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ। यसअघि तीन दिन बसेको नेकपा प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा राखिएको बजेट टुक्र्याएर सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समानरूपमा वितरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
दलको बैठकमा पुरै बजेटलाई खण्डीकरण नगरेसम्म बजेट पारित नगर्ने चेतावनी दिएपछि सरकार बजेटको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका (रातो किताब) पुनः प्रकाशन गर्न तयार भएको हो। नेकपाका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले बजेटमा शीर्षकहरू प्रष्ट नपारिएको, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बजेटको ठूलो हिस्सा राखिएको र सरकार सच्याउन तयार भएपछि प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनमा सहमति जुटेको बताए।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षले उठाएको मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने सङ्केत देखाएकाले बैठक सञ्चालन गर्न दिने बताउँदै भने, “सरकारले आफूहरूको माग पूरा गरेपछि बजेटमाथिको छलफलमा कुनै बाधा पुर्याउँदैनौँ।” रासस
" /> सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सभामा १ असारमा पेश भएको प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमाथि बल्ल आजदेखि छलफल शुरू हुने भएको छ। बजेटको ५१ प्रतिशत हिस्सा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा केन्द्रित गरिएको भन्दै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश सभा सदस्यले आपत्ति जनाएपछि बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल हुन सकेको थिएन।कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले आज बस्ने बैठकमा विषयगत छलफल शुरू हुने बताए। उनका अनुसार आज दिउँसो बस्ने बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालयमा आगामी वर्षका लागि विनियोजित शीर्षक तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ। यसअघि तीन दिन बसेको नेकपा प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा राखिएको बजेट टुक्र्याएर सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समानरूपमा वितरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
दलको बैठकमा पुरै बजेटलाई खण्डीकरण नगरेसम्म बजेट पारित नगर्ने चेतावनी दिएपछि सरकार बजेटको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका (रातो किताब) पुनः प्रकाशन गर्न तयार भएको हो। नेकपाका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले बजेटमा शीर्षकहरू प्रष्ट नपारिएको, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बजेटको ठूलो हिस्सा राखिएको र सरकार सच्याउन तयार भएपछि प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनमा सहमति जुटेको बताए।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षले उठाएको मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने सङ्केत देखाएकाले बैठक सञ्चालन गर्न दिने बताउँदै भने, “सरकारले आफूहरूको माग पूरा गरेपछि बजेटमाथिको छलफलमा कुनै बाधा पुर्याउँदैनौँ।” रासस
">