Politics

गृहपृष्ठ

बजेट र पदाधिकारी अपुग हुँदा मुस्लिम आयोगलाई काम गर्नै समस्या ! काठमाडौं। संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी पूर्ण नहुँदा र समयमै बजेट नआउँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको देखिएको छ। आयोगहरूलाई पूर्णता नदिने अनि बजेट पनि अपर्याप्त र असमयमा दिइँदा कार्यसम्पादमा समस्या भएको हो। धेरै आयोगहरूमा लामो समयदेखि पदाधिकारी पूर्ति गरिएको छैन। यस्तै समस्यामा परेको छ मुस्लिम आयोग पनि। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा आज भएको छलफलमा मुस्लिम आयोगका प्रतिनिधिहरूले बजेट र पदाधिकारी अभावमा काममा समस्या भएको बताए। आयोगका सचिव शम्भु बहादुर खड्काले अधिकार पनि नदिने र पदाधिकारी पनि पूर्ति नगरे आयोग गठन गर्नुको कुनै औचित्य नहुने बताए। अहिले सरकारबाट मुस्लिम आयोगलाई दिइँदै आएको बजेटको ८० प्रतिशत हिस्सा तलबभत्तामै सकिने उनको गुनासो थियो। आयोगका अध्यक्ष समिम मिया अन्सारीले कुनै पनि संवैधानिक आयोगमा सरकारले पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न नसकेको बताए । पछाडि पारिएका समुदायको उत्थानका लागि गठन भएका आयोगहरूमा पर्याप्त स्रोत साधन नहुँदा काम गर्न समस्या हुने गरेको अन्सारीले बताए। आयोगको प्रतिवेदन माथिको छलफलमा सांसदहरूले मुस्लिम समुदायभित्र देखिएका समस्या समाधानका लागि काम गर्न आग्रह गरेका थिए। सांसद लक्ष्मी परियारले सबैभन्दा ठूलो कुरा शिक्षा र स्वास्थ्य भएकाले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले मदरशाहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। सांसद शिव कुमार मण्डलले मदरशाहरूलाई प्राविधिक शिक्षासँग जोड्न आवश्यक रहेको पनि बताए।  सांसद नारायण प्रसाद खतिवडाले पदाधिकारी र पैसा अपुग भयो भनेर काम रोक्न नहुने बताए। नीति निर्माण तहमा गर्नुपर्ने काम नेतृत्व भएपछि सहज हुने भन्दै नेतृत्व प्राप्त गरेका निकायहरुले काम सुरु गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। समितिकी सभापति निरुदेवी पालले लैङ्गिक हिंसालाई प्रथामिकताका साथ नियन्त्रण गर्न र मदरसाहरूको अभिलेखिकरण गरी व्यवस्थित गर्न उनले आयोगलाई निर्देशन दिइन् ।