काठमाडौं। प्रदेश नं ५ को प्रदेश सभाले आज स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सो ऐनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रदेश नं ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले ऐन पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक बैठकमा पेश गरेकी थिइन्।
रासस
" />
काठमाडौं। प्रदेश नं ५ को प्रदेश सभाले आज स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सो ऐनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रदेश नं ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले ऐन पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक बैठकमा पेश गरेकी थिइन्।
पदाधिकारी सुविधा विधेयक पारित
<p style="text-align: justify;"><strong>काठमाडौं।</strong> प्रदेश नं ५ को प्रदेश सभाले आज स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सो ऐनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रदेश नं ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले ऐन पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक बैठकमा पेश गरेकी थिइन्।</p>
<p style="text-align: justify;"><em>रासस</em></p>
.jpg)
