काठमाडौं। संघीय संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिले लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा नीतिगत कामहरूसमेत गर्न समस्या भएको उल्लेख गर्दै समितिले तत्काल अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न समितिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ। लैगिंक समानता, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक न्यायको लागि बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भए पनि पदाधिकारी अभावमा सो काम हुन नसकेको समितिकी सभापति निरूदेवी पालले बताइन्।
महिलाहरू घरेलु काममा व्यस्त भए पनि श्रम मूल्यको गणना नगरिनु न्यायसंगत नभएको ठहर गर्दै समितिले घरेलु श्रमको मूल्यलाई मापन गरी राष्ट्रिय आयमा महिलाको योगदानको गणना र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकार, महिला, बालबालिका मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई निर्देशन दिएको छ।
यस्तै महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, चेलिबेटी बेचबिखन, र विभिन्न प्रकारकार हिंसाबाट पीडित महिलाहरूको न्यायमा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेशस्तरमा कार्यालय आवश्यक रहेकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको सभापति पालले बताइन्।
लामो समयसम्म पनि संवैधानिक आयोगहरू भाडाका घरमा बसिरहेका कारण भाडामा मात्रै ठूलो रकम खर्च भएकाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका खाली भवनहरूमा व्यवस्था गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
" />
काठमाडौं। संघीय संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिले लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा नीतिगत कामहरूसमेत गर्न समस्या भएको उल्लेख गर्दै समितिले तत्काल अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न समितिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ। लैगिंक समानता, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक न्यायको लागि बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भए पनि पदाधिकारी अभावमा सो काम हुन नसकेको समितिकी सभापति निरूदेवी पालले बताइन्।
महिलाहरू घरेलु काममा व्यस्त भए पनि श्रम मूल्यको गणना नगरिनु न्यायसंगत नभएको ठहर गर्दै समितिले घरेलु श्रमको मूल्यलाई मापन गरी राष्ट्रिय आयमा महिलाको योगदानको गणना र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकार, महिला, बालबालिका मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई निर्देशन दिएको छ।
यस्तै महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, चेलिबेटी बेचबिखन, र विभिन्न प्रकारकार हिंसाबाट पीडित महिलाहरूको न्यायमा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेशस्तरमा कार्यालय आवश्यक रहेकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको सभापति पालले बताइन्।
लामो समयसम्म पनि संवैधानिक आयोगहरू भाडाका घरमा बसिरहेका कारण भाडामा मात्रै ठूलो रकम खर्च भएकाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका खाली भवनहरूमा व्यवस्था गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
">
महिला आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न संसदीय समितिको निर्देशन: Dekhapadhi
महिला आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। संघीय संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिले लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा नीतिगत कामहरूसमेत गर्न समस्या भएको उल्लेख गर्दै समितिले तत्काल अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न समितिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ। लैगिंक समानता, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक न्यायको लागि बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भए पनि पदाधिकारी अभावमा सो काम हुन नसकेको समितिकी सभापति निरूदेवी पालले बताइन्।</p>
<p style="text-align: justify;">महिलाहरू घरेलु काममा व्यस्त भए पनि श्रम मूल्यको गणना नगरिनु न्यायसंगत नभएको ठहर गर्दै समितिले घरेलु श्रमको मूल्यलाई मापन गरी राष्ट्रिय आयमा महिलाको योगदानको गणना र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकार, महिला, बालबालिका मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई निर्देशन दिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, चेलिबेटी बेचबिखन, र विभिन्न प्रकारकार हिंसाबाट पीडित महिलाहरूको न्यायमा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेशस्तरमा कार्यालय आवश्यक रहेकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको सभापति पालले बताइन्।</p>
<p style="text-align: justify;">लामो समयसम्म पनि संवैधानिक आयोगहरू भाडाका घरमा बसिरहेका कारण भाडामा मात्रै ठूलो रकम खर्च भएकाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका खाली भवनहरूमा व्यवस्था गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।</p>
.jpg)
