काठमाडौं। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिताको सम्बन्धमा सोधपुछ गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई आगामी बैठकमा बोलाउने तयारी गरेको छ।
ओम्नी ग्रुपसँग कोभिड–१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमिता भएको सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ। समितिले यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धी सबै कागजात मगाएर अध्ययन गरिसकेको छ।
लेखा समितिले ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने समयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव रहेका यादव कोइराला, स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालिन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीलाई समितिमा बोलाएर छलफल गरिसकेको छ।
उनीहरूले समिति समक्ष ‘उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्देशन अनुसार हतारमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नुपरेको’ भन्ने बयान दिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरेललाई पनि समितिमा छलफलको लागि बोलाउन लागेको हो।
लेखा समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई आगामी बैठकमा बोलाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए। “कागजपत्र अध्ययन गरिरहेका छौं। उहाँलाई आगामी बैठकमा बोलाउने तयारी छ। बैठकको मिति तय गरेर उहाँलाई खबर गर्छौं”, पाण्डेले भने।
उच्चस्तरीय समन्वय समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित काममा हस्तक्षेप हुने गरी निर्देशन दिएको खरिदसँग सम्बन्धित तीन जना अधिकारीले लेखा समितिको बैठकमा संकेत गरेका थिए।
स्वास्थ्य सेवा विभागले पहिले प्रकाशित भएको सार्वजनिक खरिदको सूचना स्थगित गरी एक दिनको समय दिएर नयाँ सूचना जारी गरी व्यवसायीहरूसँग वार्ता गरी स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सम्झौता भएको थियो।
स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँगबाट १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर (तत्कालिन विनिमय दरअनुसार १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख नेपाली रुपैयाँ) का सामग्री खरिद गर्ने तय भएको थियो।स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै सरकारको आलोचना हुन थालेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो।
सम्झौता रद्द हुनुअघि ओम्नीले पहिलो लटमा २३ लाख ९४ हजार ३१० डलर (करिब २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ) बराबरको सामग्री ल्याएर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको थियो। खरिद सम्झौता रद्द भएपछि ओम्नीले थप सामग्री ल्याउन पाएन।
स्वास्थ्य सेवा विभागले कोभिड–१९ सँग सम्बन्धीत स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि तयार भएको फाइल एक तह माथिको अधिकारीबाट अनुमोदनका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले मन्त्रालय पठाएको थियो। तर, तत्कालिन सचिव कोइरालाले उक्त फाइल आफूले अनुमोदन नगरी मन्त्रीबाट अनुमोदन गराएका थिए।
सचिवले अनुमोदन गर्नुपर्ने फाइन किन मन्त्रीले अनुमोदन गरेको भन्ने विषयमा समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई पनि समितिमा बोलाएर जवाफ खोज्ने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदको छलफलमा सहभागी भएको पाइएपछि स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनियमिततामा मुछिएका छन्।
ओम्नी ग्रुपसँग कोभिड–१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमिता भएको सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ। समितिले यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धी सबै कागजात मगाएर अध्ययन गरिसकेको छ।
लेखा समितिले ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने समयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव रहेका यादव कोइराला, स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालिन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीलाई समितिमा बोलाएर छलफल गरिसकेको छ।
उनीहरूले समिति समक्ष ‘उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्देशन अनुसार हतारमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नुपरेको’ भन्ने बयान दिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरेललाई पनि समितिमा छलफलको लागि बोलाउन लागेको हो।
लेखा समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई आगामी बैठकमा बोलाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए। “कागजपत्र अध्ययन गरिरहेका छौं। उहाँलाई आगामी बैठकमा बोलाउने तयारी छ। बैठकको मिति तय गरेर उहाँलाई खबर गर्छौं”, पाण्डेले भने।
उच्चस्तरीय समन्वय समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित काममा हस्तक्षेप हुने गरी निर्देशन दिएको खरिदसँग सम्बन्धित तीन जना अधिकारीले लेखा समितिको बैठकमा संकेत गरेका थिए।
स्वास्थ्य सेवा विभागले पहिले प्रकाशित भएको सार्वजनिक खरिदको सूचना स्थगित गरी एक दिनको समय दिएर नयाँ सूचना जारी गरी व्यवसायीहरूसँग वार्ता गरी स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सम्झौता भएको थियो।
स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँगबाट १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर (तत्कालिन विनिमय दरअनुसार १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख नेपाली रुपैयाँ) का सामग्री खरिद गर्ने तय भएको थियो।स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै सरकारको आलोचना हुन थालेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो।
सम्झौता रद्द हुनुअघि ओम्नीले पहिलो लटमा २३ लाख ९४ हजार ३१० डलर (करिब २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ) बराबरको सामग्री ल्याएर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको थियो। खरिद सम्झौता रद्द भएपछि ओम्नीले थप सामग्री ल्याउन पाएन।
स्वास्थ्य सेवा विभागले कोभिड–१९ सँग सम्बन्धीत स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि तयार भएको फाइल एक तह माथिको अधिकारीबाट अनुमोदनका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले मन्त्रालय पठाएको थियो। तर, तत्कालिन सचिव कोइरालाले उक्त फाइल आफूले अनुमोदन नगरी मन्त्रीबाट अनुमोदन गराएका थिए।
सचिवले अनुमोदन गर्नुपर्ने फाइन किन मन्त्रीले अनुमोदन गरेको भन्ने विषयमा समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई पनि समितिमा बोलाएर जवाफ खोज्ने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदको छलफलमा सहभागी भएको पाइएपछि स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनियमिततामा मुछिएका छन्।