Politics

गृहपृष्ठ

जिफन्टले भन्यो- ‘पार्टी एकताको आधार जनताको बहुदलीय जनवाद’ काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सम्बद्ध नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले महाधिवेशनबाट नेतृत्व स्थापित गर्ने र आमनिर्वाचनबाट प्राप्त जनताको जनादेशअनुरूप सरकार निर्माण र परिवर्तन गर्ने अभ्यास विकसित गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीमा देखिएको वर्तमान विवाद समाधानका लागि जनताको बहुदलीय जनवादको सैद्धान्तिक आधारमा पार्टीको एकतालाई मजबुत बनाउनुपर्नेमा जिफन्टले जोड दिएको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्नुअघि जिफन्ट एमाले निकटको संगठन हो। जिफन्टमा चार लाख ४० हजारभन्दा बढी सदस्य रहेको अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले आज संगठनको आठौं राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा बताए। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका जिफन्ट अध्यक्ष श्रेष्ठले जनताको बहुदलीय जनवाद जिफन्टको सैद्धान्तिक आधार रहँदै आएको र अहिले पनि त्यही आधार कायम रहेको बताए। “जबजकै सैद्धान्तिक आधारमा नेकपाको एकतालाई मजबुत बनाउन आग्रह गर्न चाहन्छौं,” उनले भने। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार तथा जिफन्टका पूर्वअध्यक्ष विष्णु रिमाल पनि सहभागी थिए। पार्टी विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला जिफन्टको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा उनले कुनै धारणा राखेनन्।  सो अवसरमा बोल्दै जिफन्टका प्रतिनिधि परिषद् प्रमुख हरिदत्त जोशीले पनि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण पश्चात पनि आफ्नो संगठनले जनताको बहुदलीय जनवादलाई राजनीतिक सैद्धान्तिक आधार मानिरहेको बताए। उनले भने, “महासंघ (जिफन्ट) ले आफ्नो राजनीतिक सैद्धान्तिक आधार मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादलाई मान्दै आएको थियो र नेकपा निर्माण भएपछि पनि हाम्रो सैद्धान्तिक आधार परिवर्तन भएको छैन।” उनले सोही सैद्धान्तिक जगलाई महासंघको प्रतिनिधि परिषदले पुनर्पुष्टि गर्ने बताए।  नेकपामा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच नेतृत्वका विषयमा बहस चलिरहँदा पूर्व नेकपा एमाले निकटको जनसंगठनले जबजलाई आफ्नो संगठनको राजनीतिक सैद्धान्तिक आधार भएको स्पष्ट गरेको हो। यसले नेकपाभित्र पुनः पार्टीको सैद्धान्तिक आधारलाई जबज बनाउनुपर्ने विषयमा बहस चर्किने सम्भावना देखिएको छ।   यसैबीच जिफन्टले यस वर्ष कोरोनाको संक्रमणका कारण रोजगारी जोगाउनु नै प्रमुख प्राथमिकता भएको हुँदा यस वर्ष न्यूनतम ज्याला वृद्धिको विषयलाई मुद्दा नबनाउने संकेत गरेको छ। राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा बोल्दै जिफन्ट अध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी वर्ष न्यूनतम पारिश्रमिक वृृद्धि गर्न श्रमिकलाई परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने बताए। उनले कोभिड-१९ का कारण श्रमिकको रोजगारी अन्त्य गर्ने, कटौती गर्ने कुरामा रोक लगाउन सरकारले आवश्यक प्रवन्ध गर्न जरुरी रहेको बताए। कोरोना अवधिको पारिश्रमिकको विषयमा श्रमिकको आयको निरन्तरताको प्रत्याभूतिको विषय जिफन्टले उठाउँदै आएको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यसबीचमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगले पूरै पारिश्रमिक दिनुपर्ने, सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा जगेडामा राख्ने कानूनी व्यवस्थालाई न्यूनतम आधार मान्ने बाहेक पारिश्रमिक नदिने प्रतिष्ठानहरूलाई कारबाही गर्न र राज्यको तर्फबाट कुनै सुविधा सहुलियत दिन नहुने कुरामा कडाइ गरिनुपर्ने धारणा राखे।  यसबीचमा अपेक्षाकृतरूपमा रोजगारदाता र श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नभएका कारण आगामी दिनमा श्रम कानुनको कार्यान्वयन, श्रम अडिट र सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्ने गराउने कुरालाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने जिफन्टको योजना छ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको पहिचानको अभावका कारण लकडाउनको समयमा उनीहरू राहतबाट वञ्चित रहेको भन्दै उनीहरूको अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरणका लागि स्थानीय वडा तहमा आवश्यक व्यवस्था गर्न जिफन्टले माग गरेको छ। महासंघका उपाध्यक्ष विदुर कार्कीले राज्यको पुनर्संरचना भए पनि श्रम प्रशासनको संरचनामा परिवर्तन नभएको भन्दै श्रम प्रशासनको सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न माग गरे।  कोभिड-१९ का कारण लकडाउन भएका कारण भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा देशभरिका जिफन्टका १४० भन्दा बढी प्रतिनिधि परिषद् सदस्यहरु सहभागी थिए। कार्यक्रममा महासंघका महासचिव जनक चौधरीले सांगठानिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष गुणराम आचार्यले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। ती प्रतिवेदनहरू प्रतिनिधि परिषद्ले पारित गरेको छ।