काठमाडौं। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सङ्घीय ससंदका विषय समितिका बैठकमा छलफलका लागि बनाइने कार्यसूचिमा देखिँदै आएको दोहोरोपन हटाउन निर्देशन दिएका छन्। 

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा मातहतका विषयगत समितिका सभापतिसँग भएको छलफलमा उनले विषयगत समितिका नेतृत्वलाई आफनो कार्यक्षत्रभित्र रही आपसी समन्वय र परामर्शका आधार बैठक सञ्चालन गर्न सुझाव दिए।     

सभापतिहरूले समितिले दिएका निर्देशन सरकारले पालना नगरेको तथा समितिबीच समन्वय नहुँदा एउटै विषय दोहोरोपन देखिने गरी निर्णय हुने गरेको धारणा राखे। समसामयिक विषयमा उठ्ने विषयबस्तुलाई कतिपय समितिले आफनो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर लोकप्रियता हासिल गर्न दिने गरेका निर्देशनले समन्वयको अभाव र दोहोरोपन देखिदै आएको थियो।  

छलफलमा समितिले गर्दै आएका काम कारवाही, भोग्न परेका समस्या र समाधानका लागि गरिएका प्रयासका सम्बन्धमा सभापतिहरूले विस्तृतरुपमा जानकारी गराए। कोभिड–१९ का कारण भौतिक दूरी कायम गरी बैठक सञ्चालन गर्न भौतिक संरचना अर्थात बैठक कक्षकै अभाव रहेको जानकारी गराइएको थियो।     

कोरोना संक्रमण जोखिमले बैठक बस्न प्रतिकूल अवस्था रहेको तथा प्रविधिको प्रयोग र जनशक्ति अभावको पक्ष पनि सभापतिले नेतृत्वलाई जानकारी गराए। प्रतिनिधि सभा मातहत १० र राष्ट्रिय सभा मातहत चार वटा विषयगत समिति छन्। संयुक्त समितिमा संसदीय सुनुवाई र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति छन्।  रासस      

" /> काठमाडौं। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सङ्घीय ससंदका विषय समितिका बैठकमा छलफलका लागि बनाइने कार्यसूचिमा देखिँदै आएको दोहोरोपन हटाउन निर्देशन दिएका छन्। 

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा मातहतका विषयगत समितिका सभापतिसँग भएको छलफलमा उनले विषयगत समितिका नेतृत्वलाई आफनो कार्यक्षत्रभित्र रही आपसी समन्वय र परामर्शका आधार बैठक सञ्चालन गर्न सुझाव दिए।     

सभापतिहरूले समितिले दिएका निर्देशन सरकारले पालना नगरेको तथा समितिबीच समन्वय नहुँदा एउटै विषय दोहोरोपन देखिने गरी निर्णय हुने गरेको धारणा राखे। समसामयिक विषयमा उठ्ने विषयबस्तुलाई कतिपय समितिले आफनो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर लोकप्रियता हासिल गर्न दिने गरेका निर्देशनले समन्वयको अभाव र दोहोरोपन देखिदै आएको थियो।  

छलफलमा समितिले गर्दै आएका काम कारवाही, भोग्न परेका समस्या र समाधानका लागि गरिएका प्रयासका सम्बन्धमा सभापतिहरूले विस्तृतरुपमा जानकारी गराए। कोभिड–१९ का कारण भौतिक दूरी कायम गरी बैठक सञ्चालन गर्न भौतिक संरचना अर्थात बैठक कक्षकै अभाव रहेको जानकारी गराइएको थियो।     

कोरोना संक्रमण जोखिमले बैठक बस्न प्रतिकूल अवस्था रहेको तथा प्रविधिको प्रयोग र जनशक्ति अभावको पक्ष पनि सभापतिले नेतृत्वलाई जानकारी गराए। प्रतिनिधि सभा मातहत १० र राष्ट्रिय सभा मातहत चार वटा विषयगत समिति छन्। संयुक्त समितिमा संसदीय सुनुवाई र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति छन्।  रासस      

"> कार्यसूचिमा देखिँदै आएको दोहोरोपन हटाउन सभामुखको निर्देशन: Dekhapadhi
कार्यसूचिमा देखिँदै आएको दोहोरोपन हटाउन सभामुखको निर्देशन <p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सङ्घीय ससंदका विषय समितिका बैठकमा छलफलका लागि बनाइने कार्यसूचिमा देखिँदै आएको दोहोरोपन हटाउन निर्देशन दिएका छन्।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा मातहतका विषयगत समितिका सभापतिसँग भएको छलफलमा उनले विषयगत समितिका नेतृत्वलाई आफनो कार्यक्षत्रभित्र रही आपसी समन्वय र परामर्शका आधार बैठक सञ्चालन गर्न सुझाव दिए। &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">सभापतिहरूले समितिले दिएका निर्देशन सरकारले पालना नगरेको तथा समितिबीच समन्वय नहुँदा एउटै विषय दोहोरोपन देखिने गरी निर्णय हुने गरेको धारणा राखे। समसामयिक विषयमा उठ्ने विषयबस्तुलाई कतिपय समितिले आफनो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर लोकप्रियता हासिल गर्न दिने गरेका निर्देशनले समन्वयको अभाव र दोहोरोपन देखिदै आएको थियो। &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">छलफलमा समितिले गर्दै आएका काम कारवाही, भोग्न परेका समस्या र समाधानका लागि गरिएका प्रयासका सम्बन्धमा सभापतिहरूले विस्तृतरुपमा जानकारी गराए। कोभिड&ndash;१९ का कारण भौतिक दूरी कायम गरी बैठक सञ्चालन गर्न भौतिक संरचना अर्थात बैठक कक्षकै अभाव रहेको जानकारी गराइएको थियो। &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">कोरोना संक्रमण जोखिमले बैठक बस्न प्रतिकूल अवस्था रहेको तथा प्रविधिको प्रयोग र जनशक्ति अभावको पक्ष पनि सभापतिले नेतृत्वलाई जानकारी गराए। प्रतिनिधि सभा मातहत १० र राष्ट्रिय सभा मातहत चार वटा विषयगत समिति छन्। संयुक्त समितिमा संसदीय सुनुवाई र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति छन्। &nbsp;<em>रासस&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;</em></p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्