काठमाडौं। सशस्त्र द्वन्द्वका वेला तत्कालीन राप्ती अञ्चल माओवादी गतिविधिको केन्द्र थियो भने राज्य पनि भएभरको शक्ति लगाएर त्यहीं बसेको थियो। परिणाम गाउँ–गाउँमा साना–ठूला थुप्रै भिडन्त भएका थिए। ठूलो संख्यामा हताहती भएको थियो। युद्धमा सहभागी नै नभएका सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका, घाइते, अंगभंग भएका र घर जलाइएका विवरणहरू कति थिए कति ?
५ मंसीर २०६३ मा राज्य र माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएपछि पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिने कार्यक्रमहरू बने। त्यस अन्तर्गत ठूलो क्षति भोगेका गाउँहरूमा ‘नमूना गाउँ बनाउने’ एउटा कार्यक्रम पनि थियो। तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले यसका लागि बजेट छुट्यायो। दाङ, सल्यान, रुकुम र रोल्पाका एक/एक गाउँहरू यो कार्यक्रममा परे। दाङको कौवाघारी, सल्यानको गुराँसे, रुकुमको खारा र रोल्पाको जेलबाङमा ‘नमूना गाउँ’ बनाउन बजेट विनियोजन भयो।
तर, डेढ दशकपछि पनि ती चार जिल्लाका चारवटा गाउँ पहिले जस्तै छन्। ‘नमूना गाउँ’ बनाउन छुट्याइएको बजेटबाट गरिएको भनिएका कामहरूको कुनै अस्तित्व छैन। देखिने केही कामहरू पनि नाम मात्रका छन्। यस सम्बन्धी कागजात केलाउँदा र स्थानीयलाई भेटेर कुराकानी गर्दा थाहा हुन्छ– द्वन्द्वमा आफन्त र घरबास गुमाएका, घाइते भएका मानिसका लागि भनेर छुट्याइएको बजेटमा समेत कति घिनलाग्दो मनपरी भएको थियो।
कौवाघारीमा करोड
१६ साउन २०५९ मा दाङको दंगिशरण गाउँपालिका–२, कौवाघारीमा १२ जना स्थानीय एकै ठाउँमा मारिए। स्थानीय बासिन्दाका भनाइमा, दाउरा लिन जंगल गएका गाउँलेलाई राजाकोट टावर सुरक्षार्थ खटिएको सेनाले ‘माओवादी भएको’ आरोपमा लाइन लगाएर गोली हानेको थियो। मारिनेमा गाउँको एउटा सार्की परिवारका एकै घरका सात दाजुभाइ समेत थिए।
कहालीलाग्दो घटना भोगेको कौवाघारी गाउँ पनि नमूना वस्ती बनाउने कार्यक्रममा पर्यो। तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले त्यस्तो नमूना वस्ती बनाउन पटक–पटक गरेर रु.१ करोड ७ लाख बजेट निकासा गर्यो।
कौवाघारीस्थित नमूना वस्तीमा बनाइएको प्रतीक्षालय र पानीट्यांकी । प्रतीक्षालय र पानीट्यांकी बनाउन रु.१०/१० लाख खर्च गरेको देखाइएको छ ।
त्यो बजेट कसरी खर्च भएछ त भनेर सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङको बजेट किताब, प्राविधिक प्रतिवेदन, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र भुक्तानी कागजात केलाउँदा ‘यस्तो पनि हुन्छ र ?’ भन्ने लाग्छ। त्यो पैसा खर्च गरेर साढे दुई किलोमिटर सडकमा ग्राभेल हाल्ने काम भएछ। सिंचाइका लागि पाइप बिछ्याइएछ। खानेपानीको ट्यांकी बनाइएछ। जमीनबाट खानेपानी निकाल्न डीपबोरिङ गरिएछ। बाटो छेउमा एउटा प्रतीक्षालय बनाइएछ।
रु.१४ लाख खर्च गरेर गाडेको भनिएको डीपबोरिङको अहिले नामोनिशान छैन। रु.१० लाख खर्च गरिएको भनिएको सिंचाइको संरचना भेट्न मुश्किल पर्छ। रु.१० लाख लागतको भनिएको खानेपानीको ट्यांकी ठिंग उभिएको छ, तर पानी छैन। रु.१० लाख खर्चेर निर्माण गरिएको प्रतीक्षालयमा गाईगोरु बाँधिएका छन्। रु.५० लाख खर्च गरेर ग्राभेल गरिएको सडकमा अहिले घाँस उम्रिएको छ।
नमूना बनाउने भनिएको गाउँ १८ वर्ष पहिले जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ। “अब गाउँ स्वर्ग हुन्छ भन्थे”, कौवाघारी घटनामा तीन छोरा गुमाएकी बिजुली सार्की (६३) ले भनिन्, “हाम्रा छोराले गोली खाए। गोली खाएर मरेकाको नाममा आएको बजेट नेताहरूले खाए, गाउँ उस्तै छ।”
कौवाघारी घटनामा श्रीमान् गुमाएकी थिइन् स्थानीय सीता सार्की (६०) ले। नमूना गाउँका लागि आएको बजेट आफूले देख्न नपाएको बताउँदै १० असार २०७७ मा उनले भनिन्, “पानी ल्याउन घण्टौं हिंड्नुपर्छ। नजिकमा स्कूल छैन, स्वास्थ्य चौकी छैन। यो गाउँ कसरी भयो नमूना वस्ती ?”
नमूना वस्तीमा पानीट्यांकी बन्छ र पानी पिउन सजिलो हुन्छ भनेर घनी नेपालीले आफ्नो जग्गा समेत दिएकी थिइन्। उनको आँगनमा ट्यांकी ठडिएको पाँच वर्ष बित्यो। तर, पानी आउँदैन। पिउने पानी भर्न एक घण्टा टाढाको मुहानमा पुग्नुपर्छ। “सबैलाई सुविधा होला भनेर मैले जग्गा दिएँ” ६८ वर्षीया नेपालीले भनिन्, “मिलेर पैसा खाइहाले, गर्ने भनेको कामै गरेनन्।”
कसरी सकियो त बजेट ? कथा रोचक छ। नमूना गाउँ बनाउन आएको बजेट परिचालनमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२, कचिला घर भएका माओवादी नेता मोहन बिक हर्ताकर्ता थिए। स्थानीय माओवादी नेता नेत्र सार्कीलाई अध्यक्ष बनाएर उनी उपभोक्ता समितिको सचिव बने।
उनीहरू दुवै जना स्थानीय द्वन्द्वपीडित थिएनन्। कौवाघारीका केही पीडितलाई समितिमा राखेर उनीहरूले आफूले चाहेजसरी बजेट चलाए। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट सकिएपछि अर्को वर्ष ‘गैरस्थानीय र गैरद्वन्द्वपीडितले बजेट चलाएको’ भनेर विरोध भयो। विरोध हुन थालेपछि मोहनले कौवाघारीमै चार कट्ठा जग्गा किने।
विरोध हुन नछाडेपछि उनले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर स्थानीय द्वन्द्वपीडित लक्ष्मी नेपालीलाई उपभोक्ता समितिको कोषाध्यक्ष बनाए। उनलाई एक/दुई पटक कागजमा सही गर्न मात्र बोलाइयो। लक्ष्मीले भनिन्, “कोषाध्यक्ष भए पनि कति पैसा खर्च भयो, मलाई थाहा छैन। मेरो हस्ताक्षर किर्ते गरेर पैसा निकालेको पछि मात्रै थाहा भयो।”
कौवाघारी घटनामा लक्ष्मीका श्रीमान् रमेशको हत्या भएको थियो। छोरा नवीन गर्भमै थिए। बाबु मारिएको १४ दिनपछि जन्मेका उनी अहिले १० कक्षामा पढ्छन् भने छोरी शर्मिला ११ मा पढ्दैछिन्। छोराछोरी हुर्काउन ठूलो कष्ट भोगेकी लक्ष्मी भन्छिन्, “अब नमूना गाउँ बन्छ, दुःख बिर्सने गरी काम हुन्छ भन्थे। केही भएन, हामीलाई झन् धेरै पीडा भयो।”
उपभोक्ता समितिमा पीडितहरू नै हुनुपर्ने आवाज झन् चर्को भएपछि छैटौं वर्षमा आएर बल्लतल्ल जगतराम नेपालीलाई अध्यक्ष बनाइयो। जगतरामका बुवा रामप्रसाद कौवाघारी घटनामा मारिएका थिए। जगतरामको कार्यकालमा कुल रु.३० लाख ४१ हजार बजेट आएको थियो। खानेपानी ट्यांकी, सडकका नाली, कजवे, प्रतीक्षालय निर्माण र बाटो ग्राभेल गर्ने काम त्यहीवेला भएका हुन्।
उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्र वैदेशिक रोजगारका क्रममा अहिले मलेशियामा छन्। मोहन कचिलामै नयाँ घर बनाएर बसेका छन्। माओवादीको स्थानीय नेता भएकाले आफ्नो सरकारका पालामा बजेट आएका कारण आफू उपभोक्ता समितिमा बसेको उनले दाबी गरे। आफूले पैसा नखाएको जिकिर गर्दै उनले भने, “कांग्रेस सरकार आएपछि कामै गर्न दिएनन्। यहाँ काम गर्नेलाई अनेक आरोप त लगाइहाल्छन् नि !”
कौवाघारीमा भएको काम र खर्चको विवरणसहितको कागजातका लागि जिल्ला समन्वय समिति दाङमा सम्पर्क राख्दा ‘पुरानो कुरा’ भनेर आलटाल गर्न खोजियो। जिल्ला समन्वय अधिकारी सावित्रा पुन थापाले नायव सुब्बा यमकुमार बस्नेतलाई कागजात खोज्ने जिम्मेवारी दिइन्। तीन दिनपछि बस्नेतले ‘यहाँ केही भेटिएन, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा बुझ्नुस् न’ भने।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय अहिले प्रदेश–५ सरकारको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयमा परिणत भएको छ। उक्त कार्यालयका प्रमुख वासुदेव भण्डारीले आफू र आफ्ना कर्मचारी नयाँ भएकाले ‘कागजात खोज्न नसकिने’ जवाफ दिए। तर, अहिले अन्य विभिन्न कार्यालयमा सरुवा भइसकेका पुराना कर्मचारीको सहायतामा केही कागजात भने भेटिए।
खारामा रु.३ करोड
१० फागुन २०५६ मा प्रहरीले रुकुमको खारा गाविसका खुम्चेरी, साउनेपानी, पोखरी, कालीमाटी, कुरल, हम्पाल, दया र ज्यामिरे गाउँका ६८ घरमा आगो लगाएको थियो। त्यसक्रममा कुरलका ७, पोखरीका ७ र हाइबाङका एक समेत १५ जना सर्वसाधारण प्रहरीको गोलीबाट मारिएका थिए। गस्तीमा निस्किएको प्रहरीमाथि माओवादीले आक्रमण गर्दा प्रहरी जवान गोपाल केसीको मृत्यु भएपछि आक्रामक बनेको प्रहरीले गाउँ पसेर घरमा आगजनी गरेको थियो।
१३ जेठ २०५९ र २५ चैत २०६१ मा खाराको सैनिक व्यारेकमा पनि माओवादीले दुई पटक आक्रमण गरेका थिए। जसमा माओवादीतर्फ ठूलो क्षति भएको थियो। द्वन्द्वकालमा तत्कालीन खारा गाविसमा २८ जना राज्यपक्षबाट र एक जना माओवादीबाट मारिएका थिए।
रुकुम पश्चिमको खारा गाउँ ।
राज्यपक्षबाट मारिनेमा २२ सर्वसाधारण र ६ जना दलका कार्यकर्ता थिए भने माओवादीबाट हत्या गरिएका टेकबहादुर वली नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य एवं तत्कालीन खारा गाविसका अध्यक्ष थिए। प्रहरीले हत्या गरेका कुरलका त्रिभान वली (५२) कांग्रेसबाट निर्वाचित तत्कालीन खारा गाविस–३ का वडाध्यक्ष थिए। उनीसँगै २८ वर्षीय जेठो छोरा भीमबहादुर वली पनि मारिएका थिए। गोली लागेर भाग्यले बाँचेका माइलो छोरा टण्टवीर वली गोलीका घाउ बोकेर बाँचिरहेका छन्।
त्रिभानकी श्रीमती रातीले श्रीमान् र दुई छोरालाई प्रहरीले घरबाट निकालेर अलि माथि पु¥याएको र गोली हानेको आफ्नै आँखाले देखेकी थिइन्। रातीका भनाइमा, उनका श्रीमान्, दुई छोरा, देवरको छोरासहित पाँच जनालाई लाइन लगाएर गोली हानिएको थियो। गोलीले रगताम्य माइलो छोरालाई उनले घरको माथिल्लो तलामा काम्लोले छोपेर बचाएकी थिइन्।
यस्तो त्रासद व्यहोरेको खारामा शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि राहतस्वरुप नमूना वस्ती बनाउने कार्यक्रम आयो। सबै हिसाब गर्दा त्यसमा रु.३ करोड ४८ लाख खर्च भयो। तर, राती वली जस्ता पीडितले देख्ने गरी खारामा केही भएकै छैन।
२०६६ सालमा नमूना वस्तीका लागि बजेट आयो, गाउँका नेताहरूले उपभोक्ता समितिमा पीडितलाई राख्ने कुरै गरेनन्। “पीडितलाई समितिमा नराख्ने हो भनेर सोधें ? शुरूमा त आनाकानी गरे, अन्त्यमा सदस्यमा राखे” रातीले भनिन्, “तर एउटै बैठकमा बोलाएनन्।”
कुरलका कृष्णा वली (६०) ले आफ्नै सामुन्ने जेठो छोरा लालबहादुर (२१) लाई प्रहरीले गोली हानेर मारेको देखेकी थिइन्। २१ वर्षीय छोराको हत्यापछि प्रहरीले उनलाई पनि मरणासन्न हुने गरी कुटेका थिए। अहिले पनि कृष्णा महीनाको रु.४ हजारको औषधि खान्छिन्। छोराको हत्या र श्रीमतीमाथिको ज्यादती देखेका नरबहादुर वली पुरानो कुरा निकाल्यो कि रुन थाल्छन्। खारामा अहिले के भइरहेको छ भन्दा नरबहादुरले भने “नेता मोटाए, हामीलाई के हुनु ?”
खाराको नमूना वस्तीका लागि आएको बजेट टाठाबाठा नेताहरूले कसरी खाए भन्ने कुरलका कीर्तिबहादुर वली (३६) को भनाइले छर्लङ्ग पार्छ। “गाउँमा सडक ल्याउन बजेट खर्च गर्ने भने। सडक खन्दा पैसा पाइन्छ भनेर काममा लगाए। बच्चा बोकेर बाटो खन्न गएकी मेरी श्रीमतीलाई काम गरेपछि एक पैसा दिएनन्” उनले भने, “पैसा माग्दामाग्दा हैरान भइयो। सबैको पैसा यसैगरी ठगेर खाए।”
खारामा नमूना वस्तीका लागि भनेर २०६६ सालमा बजेट आएपछि वीरभान वली उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बने। तर, उनी पुगनपुग एक वर्ष मात्र अध्यक्ष रहे। त्यसपछि २०६७ देखि २०६९ सम्म विनोद केसी र २०७० देखि २०७२ सम्म रामबहादुर खड्का अध्यक्ष बने। उनीहरू स्थानीय माओवादी नेता हुन्।
खाराकी कृष्णा वलीः जसले द्वन्द्वमा छोरा गुमाएकी थिइन र प्रहरीबाट यातना पाएकी थिइन ।
समितिले झुलनेटा–खुम्चेरी सडक निर्माण गरिरहेका वेला एक समूहले त्यो बजेटबाट सिम्रुतु–लाइत सडक खनिनुपर्ने माग गर्यो। त्यसपछि पीडितहरूको गाउँलाई छाडेर २०७० सालदेखि सिम्रुतु–लाइत सडक खन्न शुरू गरियो। आफ्नो नाममा आएको बजेट अर्कैतिर लगिएपछि कुरल, पोखरीलगायत गाउँका पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिए।
त्यसपछि २०७० सालदेखि झुलनेटा–खुम्चेरी र सिम्रुतु–लाइत सडकमा आधा–आधा बजेट बाँड्न थालियो। झुलनेटा–खुम्चेरी सडकमा खड्का नै अध्यक्ष भइरहे भने सिम्रुतु–लाइत सडकमा क्रमशः वीरबहादुर वली, खड्क बिक र गणेश केसी अध्यक्ष बने। दुवैतिर बाँडीचुँडी गर्दा नमूना वस्तीको बजेट त्यत्तिकै सिद्धियो।
दुवै समितिमा रहेकाहरू तत्कालीन माओवादीका नेता थिए। बजेट परिचालन उनीहरूले नै गरे। गाउँमा रु.३ करोड ४८ लाखको बजेट खर्च गरिंदा पीडितलाई राम्ररी जानकारी समेत दिइएन। सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक लेखा परीक्षण जस्ता सुशासनका औजार प्रयोग नै भएनन्। स्रोत र खर्चको विवरण कतै टाँसिएन।
अनौठो त के छ भने समितिमा बसेकाहरू नै कति रकम कसरी खर्च गरियो भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन्। “समितिमा धेरैजना थिए, मलाई सबै कुरा थाहा छैन” पहिलो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरभान वलीले भने, “त्यसवेला पाँच किलोमिटर सडक खनेको जान्दछु। अरू थाहा छैन। सबै कुरा विनोद केसीलाई थाहा छ।”
केसीले पनि आफूलाई केही थाहा नभएको बताए। “समिति फेरिएको फेरियै गरे। मैले अर्को समितिलाई हस्तान्तरण गरेको हो। कति बजेट आयो, कति खर्च भयो भन्ने मलाई थाहा छैन।” अन्तिममा अध्यक्ष भएका रामबहादुर खड्काले आफ्नो पालामा भएको कामबाहेक अरूले गरेको काम थाहा नभएको बताए।
वास्तविक द्वन्द्वपीडित तत्कालीन खारा गाविस–३ र ५ मा थिए। बजेट तिनै वडालाई आएको थियो। द्वन्द्वपीडित रिमबहादुर खत्री भन्छन्, “हाम्रा घर जले, हामी घरबारविहीन भयौं। हाम्रा लागि आएको पैसा अरूले बाँडेर खाए।”
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रुकुम पश्चिमबाट प्राप्त विवरण अनुसार, बजेटबाट झुल्नेटा–खुम्चेरी १३ किमी र सिम्रुतु–लाइत ७ किमी सडकको ट्रयाक खुलेको छ भने सातवटा विद्यालयमा चार/चार कोठे भवन बनेका छन्। तर, यसमा बजेटभन्दा पनि जनश्रमदानको हिस्सा धेरै छ। त्यस्तै, दुई विद्यालयमा खेल मैदान विस्तार, दुई विद्यालयमा तारबार, २८ परिवार द्वन्द्वपीडितको घरमा शौचालय निर्माण गरिएको देखाइएको छ। दुईवटा खानेपानी योजनाको काम भएको उल्लेख छ।
‘नमूना वस्ती’ को कथाले अहिलेका जनप्रतिनिधिलाई पिरेको छ। त्रिवेणी–४ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर खड्काले भने “विकास बजेट माग्दा पहिले नमूना वस्तीका लागि करोडौं गइसकेको छ, अब किन चाहियो भन्छन्। हामीले दुःख पाइरहेका छौं।”
रुकुम पश्चिमका जिल्ला समन्वय अधिकारी शान्तिराज प्रसाईंले पुरानो काम भएकाले यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए।
गुराँसेमा गडबडी
सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका–२ मा गुराँसे गाउँ छ। २९ जेठ २०५९ को साँझ गस्तीमा हिंडेको सेनालाई माओवादीहरूले आक्रमण गरेपछि भोलिपल्ट दिउँसोसम्म यहाँ भिडन्त भएको थियो। भिडन्तमा ६२ घरमा आगजनी भयो भने ३५ घर पूर्णरूपमा नष्ट भए।
जलेका र भत्केका घर ओत लाग्ने बनाउन गुराँसेवासीलाई एक वर्षभन्दा धेरै लाग्यो। त्यतिञ्जेल कति दुःख भोग्नुपर्यो, भनिसाध्य छैन। स्थानीय नन्दकला कुँवर योगीले भनिन्, “गाउँभरि सबैका घर जलेका थिए, सहयोग कहाँ माग्नु ? मागेर पनि कसले दिनू ?” नन्दकलाको देब्रे आँखामाथि दुईवटा छर्रा थिए। एउटा फालिए पनि अर्को अझै शरीरमै छ। उनले भनिन्, “वेलावेला चक्कर लाग्छ।” द्वन्द्वकालमा गुराँसेका मात्रै १९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
द्वन्द्वमा पिल्सिएको यो गाउँलाई शान्ति प्रक्रियापछि नमूना गाउँ बनाउने कार्यक्रम आयो। पटक–पटक गरेर रु.२ करोड ९० लाख बजेट पनि आयो। तर, त्यो बजेट मनपरी खर्च गरेर सकियो। त्यसबाट भएको कामको जानकारी र आधिकारिक विवरण कतै भेटिंदैन। तत्कालीन माओवादीका सल्यान जिल्ला सदस्य चित्रबहादुर केसी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थिए। उनकै खटनपटनमा बजेट परिचालन भएको थियो।
२०६६/६७ मा आएको रु.४२ लाखमध्ये रु.३५ लाख दमाचौर–मनीमारे सडक र रु.७ लाख जनता मावि गुराँसेको चार कोठे भवन निर्माणमा खर्च गरियो। २०६७/६८ मा रु.१ करोड आयो, जसमध्ये रु.२१ लाख सडक स्तरोन्नति र रु.७९ लाख कालाखेत–गुराँसे विद्युत् विस्तारमा खर्च भयो।
२०६८/६९ मा आएको रु.६८ लाखमध्ये रु.२५ लाख दहगाउँ, दहखोला, झ्याम, दमाचौर सिद्रेमा विद्युत् विस्तार र रु.४३ लाख खानेपानी तथा सरसफाइमा खर्च गरियो। २०६९/७० को रु.४० लाखमध्ये रु.१० लाख वनस्पति विकास, रु.२० लाख कृषि विकास र रु.१० लाख शहीद पार्क निर्माणमा खर्च गरियो। कृषि र वनस्पति शीर्षकको बजेटबाट गाउँमा किबी, ओखर र स्याउका बिरुवा रोपिएको भनिए पनि अहिले केही पनि छैन। २०७०/७१ मा आएको रु.४० लाखबाट सामुदायिक भवन निर्माण गरियो।
गुराँसेका द्वन्द्वपीडित पोखराज योगीका भनाइमा, गाउँमा नमूना वस्ती भन्न लायक केही छैन। उनी भन्छन्, “सडकमा गाडी चल्दैन, बिजुली बल्दैन।” अर्का पीडित निमबहादुर योगी भन्छन्, “पहिले नेताहरू पीडितलाई रोजगारी दिने, सीप सिकाउने र आत्मनिर्भर बनाउने कुरा गर्थे। पछि तिनै नेताले बाटो र बिजुलीमा बजेट सकियो भने।”
जेलबाङमा रु.१२ करोड
जेलबाङ, सशस्त्र द्वन्द्वमा देशभरमै सबैभन्दा धेरै मानिस मारिएको रोल्पाको तत्कालीन गाउँ विकास समिति हो। यहाँ राज्यपक्षबाट ६३ र तत्कालीन माओवादीबाट १० गरेर ७३ जना मारिएका थिए।
शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि जेलबाङलाई नमूना गाउँ बनाउन तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट मात्रै रु.४ करोड २८ लाख बजेट आयो। अरू स्रोतबाट समेत मिलाएर जेलबाङमा रु.१२ करोड १३ लाख २० हजार भित्रियो। त्यसमध्येको रु.४ करोड ७६ लाख ४१ हजार सडक निर्माण र रु.४ करोड ३६ लाख ९ हजार विद्युत्का लागि र बाँकी अरू काममा खर्च गरियो।
जेलबाङका तत्कालीन माओवादी नेता टीकाबहादुर बुढा लगातार १० वर्ष यो बजेट खर्च गर्ने उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बने। बुढा स्वयं सोचे अनुसार काम गर्न नसकिएको बताउँछन्। “यो बजेटबाट सडक, विद्युत्, खानेपानीका पूर्वाधार नबनाउनू, त्यो काम सम्बन्धित कार्यालयले गरिहाल्छन्। द्वन्द्वपीडितको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार आउने काम गर्नू भनेर सिडिओले भन्नुभएको थियो”, तत्कालीन जेलबाङ गाविस पर्ने हालको सुनछहरी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष रहेका बुढाले भने, “तर, पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गर्दा सडक र विद्युत् नै प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। त्यतै खर्च भयो।”
जेलबाङमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि नमूना वस्ती निर्माणको बजेट आउन शुरू गरेको थियो जुन २०७४/७५ सम्म जारी रह्यो। यसबाहेक त्यही अवधिमा ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर स्किमको रु.२ करोड ५२ लाख २१ हजार लगानी र उपभोक्ताको रु.९४ लाख ८८ हजार श्रमदानमा १६ वटा खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको छ।
सुनछहरी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ को अभिलेख अनुसार, जेलबाङमा ७३ प्रतिशत मगर र २७ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास छ। तत्कालीन माओवादीको आधार इलाका जेलबाङका हरेकजसो परिवार द्वन्द्वपीडित छन्। जस्तो कि जेलबाङ, ठूलोगाउँकी ७६ वर्षीया फर्की बुढा मगरका एउटै छोरा भुवन बुढा मगर (२३), १९ माघ २०५४ मा प्रहरीबाट मारिए। भुवन माओवादी लडाकू थिए। गत वर्ष श्रीमान्को पनि मृत्यु भएपछि अहिले उनी एक्ली भएकी छिन्। खाना पकाउन नसक्दा कहिलेकाहीं उनी भोकै सुत्छिन्।
जेलबाङमा नमूना वस्ती बनाउन आएको बजेट र त्यसको खर्च सम्बन्धमा अहिले कुनै सरकारी निकायले बताउन सक्दैनन्। रोल्पाका जिल्ला समन्वय अधिकारी टंकराज गौतमले पनि पुरानो प्राविधिक कार्यालय अहिले नभएको र कर्मचारी फेरिएकाले नमूना वस्तीको कार्यक्रमबारे केही जानकारी दिन नसकिने बताए।
नमूना गाउँ निर्माणका लागि आएको बजेट दुरुपयोग सम्बन्धमा पीडितहरूमा चर्को आक्रोश छ। जेलबाङकी स्थानीय बिर्षा कामीको भनाइ प्रतिनिधिमूलक लाग्छ। उनी भन्छिन्, “लडाईं गरे, मान्छे मारे। सबैले आफ्नो लागि गरे। हाम्रा लागि कसैले केही गरेन।”
मुख्य तस्वीर क्याप्सन : द्वन्द्वकालमा तीन छोरा गुमाएकी दाङ कौवाघारीकी बिजुली सार्की । २. गाउँमा सेना–माओवादी भिडन्त हुँदा गोली लागेर बायाँ आँखा गुमाएका रोल्पा जेलबाङका पृथ्वीप्रसाद बुढा मगर । ३. श्रीमान् गुमाएकी दाङ, कौवाघारीकी लक्ष्मी नेपाली । ४.बुवा गुमाएका दाङ कौवाघारीका जगतराम नेपाली । ५. द्वन्द्वमा श्रीमान् र छोरा गुमाएकी रुकुम खाराकी राती वली । ६. सल्यान, गुराँसेकी नन्दकला कुँवर, भिडन्तमा उनको देव्रे आँखामाथि दुईवटा छर्रा लागेका थिए ।७. ससुरा मुक्तबहादुर योगीलाई आँखै अगाडि गोली हानेर जलाइएको घटना देखेकी सल्यान गुराँसेकी ललिता कुँवर योगी । ८. द्वन्द्वमा आफ्नो एकमात्र छोरा गुमाएकी रोल्पा जेलबाङकी फर्की बुढा । ९. गाउँमा दोहोरो भिडन्त हुँदा गोली लागेर चार बर्षीया छोरी गुमाएकी रोल्पा जेलबाङकी बिर्षा कामी । १०. द्वन्द्वमा छोरा गुमाएका रुकुम खाराका परशुराम खत्री ।
" />
(खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि दुर्गालाल केसी)
काठमाडौं। सशस्त्र द्वन्द्वका वेला तत्कालीन राप्ती अञ्चल माओवादी गतिविधिको केन्द्र थियो भने राज्य पनि भएभरको शक्ति लगाएर त्यहीं बसेको थियो। परिणाम गाउँ–गाउँमा साना–ठूला थुप्रै भिडन्त भएका थिए। ठूलो संख्यामा हताहती भएको थियो। युद्धमा सहभागी नै नभएका सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका, घाइते, अंगभंग भएका र घर जलाइएका विवरणहरू कति थिए कति ?
५ मंसीर २०६३ मा राज्य र माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएपछि पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिने कार्यक्रमहरू बने। त्यस अन्तर्गत ठूलो क्षति भोगेका गाउँहरूमा ‘नमूना गाउँ बनाउने’ एउटा कार्यक्रम पनि थियो। तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले यसका लागि बजेट छुट्यायो। दाङ, सल्यान, रुकुम र रोल्पाका एक/एक गाउँहरू यो कार्यक्रममा परे। दाङको कौवाघारी, सल्यानको गुराँसे, रुकुमको खारा र रोल्पाको जेलबाङमा ‘नमूना गाउँ’ बनाउन बजेट विनियोजन भयो।
तर, डेढ दशकपछि पनि ती चार जिल्लाका चारवटा गाउँ पहिले जस्तै छन्। ‘नमूना गाउँ’ बनाउन छुट्याइएको बजेटबाट गरिएको भनिएका कामहरूको कुनै अस्तित्व छैन। देखिने केही कामहरू पनि नाम मात्रका छन्। यस सम्बन्धी कागजात केलाउँदा र स्थानीयलाई भेटेर कुराकानी गर्दा थाहा हुन्छ– द्वन्द्वमा आफन्त र घरबास गुमाएका, घाइते भएका मानिसका लागि भनेर छुट्याइएको बजेटमा समेत कति घिनलाग्दो मनपरी भएको थियो।
कौवाघारीमा करोड
१६ साउन २०५९ मा दाङको दंगिशरण गाउँपालिका–२, कौवाघारीमा १२ जना स्थानीय एकै ठाउँमा मारिए। स्थानीय बासिन्दाका भनाइमा, दाउरा लिन जंगल गएका गाउँलेलाई राजाकोट टावर सुरक्षार्थ खटिएको सेनाले ‘माओवादी भएको’ आरोपमा लाइन लगाएर गोली हानेको थियो। मारिनेमा गाउँको एउटा सार्की परिवारका एकै घरका सात दाजुभाइ समेत थिए।
कहालीलाग्दो घटना भोगेको कौवाघारी गाउँ पनि नमूना वस्ती बनाउने कार्यक्रममा पर्यो। तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले त्यस्तो नमूना वस्ती बनाउन पटक–पटक गरेर रु.१ करोड ७ लाख बजेट निकासा गर्यो।
कौवाघारीस्थित नमूना वस्तीमा बनाइएको प्रतीक्षालय र पानीट्यांकी । प्रतीक्षालय र पानीट्यांकी बनाउन रु.१०/१० लाख खर्च गरेको देखाइएको छ ।
त्यो बजेट कसरी खर्च भएछ त भनेर सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङको बजेट किताब, प्राविधिक प्रतिवेदन, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र भुक्तानी कागजात केलाउँदा ‘यस्तो पनि हुन्छ र ?’ भन्ने लाग्छ। त्यो पैसा खर्च गरेर साढे दुई किलोमिटर सडकमा ग्राभेल हाल्ने काम भएछ। सिंचाइका लागि पाइप बिछ्याइएछ। खानेपानीको ट्यांकी बनाइएछ। जमीनबाट खानेपानी निकाल्न डीपबोरिङ गरिएछ। बाटो छेउमा एउटा प्रतीक्षालय बनाइएछ।
रु.१४ लाख खर्च गरेर गाडेको भनिएको डीपबोरिङको अहिले नामोनिशान छैन। रु.१० लाख खर्च गरिएको भनिएको सिंचाइको संरचना भेट्न मुश्किल पर्छ। रु.१० लाख लागतको भनिएको खानेपानीको ट्यांकी ठिंग उभिएको छ, तर पानी छैन। रु.१० लाख खर्चेर निर्माण गरिएको प्रतीक्षालयमा गाईगोरु बाँधिएका छन्। रु.५० लाख खर्च गरेर ग्राभेल गरिएको सडकमा अहिले घाँस उम्रिएको छ।
नमूना बनाउने भनिएको गाउँ १८ वर्ष पहिले जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ। “अब गाउँ स्वर्ग हुन्छ भन्थे”, कौवाघारी घटनामा तीन छोरा गुमाएकी बिजुली सार्की (६३) ले भनिन्, “हाम्रा छोराले गोली खाए। गोली खाएर मरेकाको नाममा आएको बजेट नेताहरूले खाए, गाउँ उस्तै छ।”
कौवाघारी घटनामा श्रीमान् गुमाएकी थिइन् स्थानीय सीता सार्की (६०) ले। नमूना गाउँका लागि आएको बजेट आफूले देख्न नपाएको बताउँदै १० असार २०७७ मा उनले भनिन्, “पानी ल्याउन घण्टौं हिंड्नुपर्छ। नजिकमा स्कूल छैन, स्वास्थ्य चौकी छैन। यो गाउँ कसरी भयो नमूना वस्ती ?”
नमूना वस्तीमा पानीट्यांकी बन्छ र पानी पिउन सजिलो हुन्छ भनेर घनी नेपालीले आफ्नो जग्गा समेत दिएकी थिइन्। उनको आँगनमा ट्यांकी ठडिएको पाँच वर्ष बित्यो। तर, पानी आउँदैन। पिउने पानी भर्न एक घण्टा टाढाको मुहानमा पुग्नुपर्छ। “सबैलाई सुविधा होला भनेर मैले जग्गा दिएँ” ६८ वर्षीया नेपालीले भनिन्, “मिलेर पैसा खाइहाले, गर्ने भनेको कामै गरेनन्।”
कसरी सकियो त बजेट ? कथा रोचक छ। नमूना गाउँ बनाउन आएको बजेट परिचालनमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२, कचिला घर भएका माओवादी नेता मोहन बिक हर्ताकर्ता थिए। स्थानीय माओवादी नेता नेत्र सार्कीलाई अध्यक्ष बनाएर उनी उपभोक्ता समितिको सचिव बने।
उनीहरू दुवै जना स्थानीय द्वन्द्वपीडित थिएनन्। कौवाघारीका केही पीडितलाई समितिमा राखेर उनीहरूले आफूले चाहेजसरी बजेट चलाए। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट सकिएपछि अर्को वर्ष ‘गैरस्थानीय र गैरद्वन्द्वपीडितले बजेट चलाएको’ भनेर विरोध भयो। विरोध हुन थालेपछि मोहनले कौवाघारीमै चार कट्ठा जग्गा किने।
विरोध हुन नछाडेपछि उनले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर स्थानीय द्वन्द्वपीडित लक्ष्मी नेपालीलाई उपभोक्ता समितिको कोषाध्यक्ष बनाए। उनलाई एक/दुई पटक कागजमा सही गर्न मात्र बोलाइयो। लक्ष्मीले भनिन्, “कोषाध्यक्ष भए पनि कति पैसा खर्च भयो, मलाई थाहा छैन। मेरो हस्ताक्षर किर्ते गरेर पैसा निकालेको पछि मात्रै थाहा भयो।”
कौवाघारी घटनामा लक्ष्मीका श्रीमान् रमेशको हत्या भएको थियो। छोरा नवीन गर्भमै थिए। बाबु मारिएको १४ दिनपछि जन्मेका उनी अहिले १० कक्षामा पढ्छन् भने छोरी शर्मिला ११ मा पढ्दैछिन्। छोराछोरी हुर्काउन ठूलो कष्ट भोगेकी लक्ष्मी भन्छिन्, “अब नमूना गाउँ बन्छ, दुःख बिर्सने गरी काम हुन्छ भन्थे। केही भएन, हामीलाई झन् धेरै पीडा भयो।”
उपभोक्ता समितिमा पीडितहरू नै हुनुपर्ने आवाज झन् चर्को भएपछि छैटौं वर्षमा आएर बल्लतल्ल जगतराम नेपालीलाई अध्यक्ष बनाइयो। जगतरामका बुवा रामप्रसाद कौवाघारी घटनामा मारिएका थिए। जगतरामको कार्यकालमा कुल रु.३० लाख ४१ हजार बजेट आएको थियो। खानेपानी ट्यांकी, सडकका नाली, कजवे, प्रतीक्षालय निर्माण र बाटो ग्राभेल गर्ने काम त्यहीवेला भएका हुन्।
उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्र वैदेशिक रोजगारका क्रममा अहिले मलेशियामा छन्। मोहन कचिलामै नयाँ घर बनाएर बसेका छन्। माओवादीको स्थानीय नेता भएकाले आफ्नो सरकारका पालामा बजेट आएका कारण आफू उपभोक्ता समितिमा बसेको उनले दाबी गरे। आफूले पैसा नखाएको जिकिर गर्दै उनले भने, “कांग्रेस सरकार आएपछि कामै गर्न दिएनन्। यहाँ काम गर्नेलाई अनेक आरोप त लगाइहाल्छन् नि !”
कौवाघारीमा भएको काम र खर्चको विवरणसहितको कागजातका लागि जिल्ला समन्वय समिति दाङमा सम्पर्क राख्दा ‘पुरानो कुरा’ भनेर आलटाल गर्न खोजियो। जिल्ला समन्वय अधिकारी सावित्रा पुन थापाले नायव सुब्बा यमकुमार बस्नेतलाई कागजात खोज्ने जिम्मेवारी दिइन्। तीन दिनपछि बस्नेतले ‘यहाँ केही भेटिएन, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा बुझ्नुस् न’ भने।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय अहिले प्रदेश–५ सरकारको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयमा परिणत भएको छ। उक्त कार्यालयका प्रमुख वासुदेव भण्डारीले आफू र आफ्ना कर्मचारी नयाँ भएकाले ‘कागजात खोज्न नसकिने’ जवाफ दिए। तर, अहिले अन्य विभिन्न कार्यालयमा सरुवा भइसकेका पुराना कर्मचारीको सहायतामा केही कागजात भने भेटिए।
खारामा रु.३ करोड
१० फागुन २०५६ मा प्रहरीले रुकुमको खारा गाविसका खुम्चेरी, साउनेपानी, पोखरी, कालीमाटी, कुरल, हम्पाल, दया र ज्यामिरे गाउँका ६८ घरमा आगो लगाएको थियो। त्यसक्रममा कुरलका ७, पोखरीका ७ र हाइबाङका एक समेत १५ जना सर्वसाधारण प्रहरीको गोलीबाट मारिएका थिए। गस्तीमा निस्किएको प्रहरीमाथि माओवादीले आक्रमण गर्दा प्रहरी जवान गोपाल केसीको मृत्यु भएपछि आक्रामक बनेको प्रहरीले गाउँ पसेर घरमा आगजनी गरेको थियो।
१३ जेठ २०५९ र २५ चैत २०६१ मा खाराको सैनिक व्यारेकमा पनि माओवादीले दुई पटक आक्रमण गरेका थिए। जसमा माओवादीतर्फ ठूलो क्षति भएको थियो। द्वन्द्वकालमा तत्कालीन खारा गाविसमा २८ जना राज्यपक्षबाट र एक जना माओवादीबाट मारिएका थिए।
रुकुम पश्चिमको खारा गाउँ ।
राज्यपक्षबाट मारिनेमा २२ सर्वसाधारण र ६ जना दलका कार्यकर्ता थिए भने माओवादीबाट हत्या गरिएका टेकबहादुर वली नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य एवं तत्कालीन खारा गाविसका अध्यक्ष थिए। प्रहरीले हत्या गरेका कुरलका त्रिभान वली (५२) कांग्रेसबाट निर्वाचित तत्कालीन खारा गाविस–३ का वडाध्यक्ष थिए। उनीसँगै २८ वर्षीय जेठो छोरा भीमबहादुर वली पनि मारिएका थिए। गोली लागेर भाग्यले बाँचेका माइलो छोरा टण्टवीर वली गोलीका घाउ बोकेर बाँचिरहेका छन्।
त्रिभानकी श्रीमती रातीले श्रीमान् र दुई छोरालाई प्रहरीले घरबाट निकालेर अलि माथि पु¥याएको र गोली हानेको आफ्नै आँखाले देखेकी थिइन्। रातीका भनाइमा, उनका श्रीमान्, दुई छोरा, देवरको छोरासहित पाँच जनालाई लाइन लगाएर गोली हानिएको थियो। गोलीले रगताम्य माइलो छोरालाई उनले घरको माथिल्लो तलामा काम्लोले छोपेर बचाएकी थिइन्।
यस्तो त्रासद व्यहोरेको खारामा शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि राहतस्वरुप नमूना वस्ती बनाउने कार्यक्रम आयो। सबै हिसाब गर्दा त्यसमा रु.३ करोड ४८ लाख खर्च भयो। तर, राती वली जस्ता पीडितले देख्ने गरी खारामा केही भएकै छैन।
२०६६ सालमा नमूना वस्तीका लागि बजेट आयो, गाउँका नेताहरूले उपभोक्ता समितिमा पीडितलाई राख्ने कुरै गरेनन्। “पीडितलाई समितिमा नराख्ने हो भनेर सोधें ? शुरूमा त आनाकानी गरे, अन्त्यमा सदस्यमा राखे” रातीले भनिन्, “तर एउटै बैठकमा बोलाएनन्।”
कुरलका कृष्णा वली (६०) ले आफ्नै सामुन्ने जेठो छोरा लालबहादुर (२१) लाई प्रहरीले गोली हानेर मारेको देखेकी थिइन्। २१ वर्षीय छोराको हत्यापछि प्रहरीले उनलाई पनि मरणासन्न हुने गरी कुटेका थिए। अहिले पनि कृष्णा महीनाको रु.४ हजारको औषधि खान्छिन्। छोराको हत्या र श्रीमतीमाथिको ज्यादती देखेका नरबहादुर वली पुरानो कुरा निकाल्यो कि रुन थाल्छन्। खारामा अहिले के भइरहेको छ भन्दा नरबहादुरले भने “नेता मोटाए, हामीलाई के हुनु ?”
खाराको नमूना वस्तीका लागि आएको बजेट टाठाबाठा नेताहरूले कसरी खाए भन्ने कुरलका कीर्तिबहादुर वली (३६) को भनाइले छर्लङ्ग पार्छ। “गाउँमा सडक ल्याउन बजेट खर्च गर्ने भने। सडक खन्दा पैसा पाइन्छ भनेर काममा लगाए। बच्चा बोकेर बाटो खन्न गएकी मेरी श्रीमतीलाई काम गरेपछि एक पैसा दिएनन्” उनले भने, “पैसा माग्दामाग्दा हैरान भइयो। सबैको पैसा यसैगरी ठगेर खाए।”
खारामा नमूना वस्तीका लागि भनेर २०६६ सालमा बजेट आएपछि वीरभान वली उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बने। तर, उनी पुगनपुग एक वर्ष मात्र अध्यक्ष रहे। त्यसपछि २०६७ देखि २०६९ सम्म विनोद केसी र २०७० देखि २०७२ सम्म रामबहादुर खड्का अध्यक्ष बने। उनीहरू स्थानीय माओवादी नेता हुन्।
खाराकी कृष्णा वलीः जसले द्वन्द्वमा छोरा गुमाएकी थिइन र प्रहरीबाट यातना पाएकी थिइन ।
समितिले झुलनेटा–खुम्चेरी सडक निर्माण गरिरहेका वेला एक समूहले त्यो बजेटबाट सिम्रुतु–लाइत सडक खनिनुपर्ने माग गर्यो। त्यसपछि पीडितहरूको गाउँलाई छाडेर २०७० सालदेखि सिम्रुतु–लाइत सडक खन्न शुरू गरियो। आफ्नो नाममा आएको बजेट अर्कैतिर लगिएपछि कुरल, पोखरीलगायत गाउँका पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिए।
त्यसपछि २०७० सालदेखि झुलनेटा–खुम्चेरी र सिम्रुतु–लाइत सडकमा आधा–आधा बजेट बाँड्न थालियो। झुलनेटा–खुम्चेरी सडकमा खड्का नै अध्यक्ष भइरहे भने सिम्रुतु–लाइत सडकमा क्रमशः वीरबहादुर वली, खड्क बिक र गणेश केसी अध्यक्ष बने। दुवैतिर बाँडीचुँडी गर्दा नमूना वस्तीको बजेट त्यत्तिकै सिद्धियो।
दुवै समितिमा रहेकाहरू तत्कालीन माओवादीका नेता थिए। बजेट परिचालन उनीहरूले नै गरे। गाउँमा रु.३ करोड ४८ लाखको बजेट खर्च गरिंदा पीडितलाई राम्ररी जानकारी समेत दिइएन। सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक लेखा परीक्षण जस्ता सुशासनका औजार प्रयोग नै भएनन्। स्रोत र खर्चको विवरण कतै टाँसिएन।
अनौठो त के छ भने समितिमा बसेकाहरू नै कति रकम कसरी खर्च गरियो भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन्। “समितिमा धेरैजना थिए, मलाई सबै कुरा थाहा छैन” पहिलो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरभान वलीले भने, “त्यसवेला पाँच किलोमिटर सडक खनेको जान्दछु। अरू थाहा छैन। सबै कुरा विनोद केसीलाई थाहा छ।”
केसीले पनि आफूलाई केही थाहा नभएको बताए। “समिति फेरिएको फेरियै गरे। मैले अर्को समितिलाई हस्तान्तरण गरेको हो। कति बजेट आयो, कति खर्च भयो भन्ने मलाई थाहा छैन।” अन्तिममा अध्यक्ष भएका रामबहादुर खड्काले आफ्नो पालामा भएको कामबाहेक अरूले गरेको काम थाहा नभएको बताए।
वास्तविक द्वन्द्वपीडित तत्कालीन खारा गाविस–३ र ५ मा थिए। बजेट तिनै वडालाई आएको थियो। द्वन्द्वपीडित रिमबहादुर खत्री भन्छन्, “हाम्रा घर जले, हामी घरबारविहीन भयौं। हाम्रा लागि आएको पैसा अरूले बाँडेर खाए।”
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रुकुम पश्चिमबाट प्राप्त विवरण अनुसार, बजेटबाट झुल्नेटा–खुम्चेरी १३ किमी र सिम्रुतु–लाइत ७ किमी सडकको ट्रयाक खुलेको छ भने सातवटा विद्यालयमा चार/चार कोठे भवन बनेका छन्। तर, यसमा बजेटभन्दा पनि जनश्रमदानको हिस्सा धेरै छ। त्यस्तै, दुई विद्यालयमा खेल मैदान विस्तार, दुई विद्यालयमा तारबार, २८ परिवार द्वन्द्वपीडितको घरमा शौचालय निर्माण गरिएको देखाइएको छ। दुईवटा खानेपानी योजनाको काम भएको उल्लेख छ।
‘नमूना वस्ती’ को कथाले अहिलेका जनप्रतिनिधिलाई पिरेको छ। त्रिवेणी–४ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर खड्काले भने “विकास बजेट माग्दा पहिले नमूना वस्तीका लागि करोडौं गइसकेको छ, अब किन चाहियो भन्छन्। हामीले दुःख पाइरहेका छौं।”
रुकुम पश्चिमका जिल्ला समन्वय अधिकारी शान्तिराज प्रसाईंले पुरानो काम भएकाले यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए।
गुराँसेमा गडबडी
सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका–२ मा गुराँसे गाउँ छ। २९ जेठ २०५९ को साँझ गस्तीमा हिंडेको सेनालाई माओवादीहरूले आक्रमण गरेपछि भोलिपल्ट दिउँसोसम्म यहाँ भिडन्त भएको थियो। भिडन्तमा ६२ घरमा आगजनी भयो भने ३५ घर पूर्णरूपमा नष्ट भए।
जलेका र भत्केका घर ओत लाग्ने बनाउन गुराँसेवासीलाई एक वर्षभन्दा धेरै लाग्यो। त्यतिञ्जेल कति दुःख भोग्नुपर्यो, भनिसाध्य छैन। स्थानीय नन्दकला कुँवर योगीले भनिन्, “गाउँभरि सबैका घर जलेका थिए, सहयोग कहाँ माग्नु ? मागेर पनि कसले दिनू ?” नन्दकलाको देब्रे आँखामाथि दुईवटा छर्रा थिए। एउटा फालिए पनि अर्को अझै शरीरमै छ। उनले भनिन्, “वेलावेला चक्कर लाग्छ।” द्वन्द्वकालमा गुराँसेका मात्रै १९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
द्वन्द्वमा पिल्सिएको यो गाउँलाई शान्ति प्रक्रियापछि नमूना गाउँ बनाउने कार्यक्रम आयो। पटक–पटक गरेर रु.२ करोड ९० लाख बजेट पनि आयो। तर, त्यो बजेट मनपरी खर्च गरेर सकियो। त्यसबाट भएको कामको जानकारी र आधिकारिक विवरण कतै भेटिंदैन। तत्कालीन माओवादीका सल्यान जिल्ला सदस्य चित्रबहादुर केसी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थिए। उनकै खटनपटनमा बजेट परिचालन भएको थियो।
२०६६/६७ मा आएको रु.४२ लाखमध्ये रु.३५ लाख दमाचौर–मनीमारे सडक र रु.७ लाख जनता मावि गुराँसेको चार कोठे भवन निर्माणमा खर्च गरियो। २०६७/६८ मा रु.१ करोड आयो, जसमध्ये रु.२१ लाख सडक स्तरोन्नति र रु.७९ लाख कालाखेत–गुराँसे विद्युत् विस्तारमा खर्च भयो।
२०६८/६९ मा आएको रु.६८ लाखमध्ये रु.२५ लाख दहगाउँ, दहखोला, झ्याम, दमाचौर सिद्रेमा विद्युत् विस्तार र रु.४३ लाख खानेपानी तथा सरसफाइमा खर्च गरियो। २०६९/७० को रु.४० लाखमध्ये रु.१० लाख वनस्पति विकास, रु.२० लाख कृषि विकास र रु.१० लाख शहीद पार्क निर्माणमा खर्च गरियो। कृषि र वनस्पति शीर्षकको बजेटबाट गाउँमा किबी, ओखर र स्याउका बिरुवा रोपिएको भनिए पनि अहिले केही पनि छैन। २०७०/७१ मा आएको रु.४० लाखबाट सामुदायिक भवन निर्माण गरियो।
गुराँसेका द्वन्द्वपीडित पोखराज योगीका भनाइमा, गाउँमा नमूना वस्ती भन्न लायक केही छैन। उनी भन्छन्, “सडकमा गाडी चल्दैन, बिजुली बल्दैन।” अर्का पीडित निमबहादुर योगी भन्छन्, “पहिले नेताहरू पीडितलाई रोजगारी दिने, सीप सिकाउने र आत्मनिर्भर बनाउने कुरा गर्थे। पछि तिनै नेताले बाटो र बिजुलीमा बजेट सकियो भने।”
जेलबाङमा रु.१२ करोड
जेलबाङ, सशस्त्र द्वन्द्वमा देशभरमै सबैभन्दा धेरै मानिस मारिएको रोल्पाको तत्कालीन गाउँ विकास समिति हो। यहाँ राज्यपक्षबाट ६३ र तत्कालीन माओवादीबाट १० गरेर ७३ जना मारिएका थिए।
शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि जेलबाङलाई नमूना गाउँ बनाउन तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट मात्रै रु.४ करोड २८ लाख बजेट आयो। अरू स्रोतबाट समेत मिलाएर जेलबाङमा रु.१२ करोड १३ लाख २० हजार भित्रियो। त्यसमध्येको रु.४ करोड ७६ लाख ४१ हजार सडक निर्माण र रु.४ करोड ३६ लाख ९ हजार विद्युत्का लागि र बाँकी अरू काममा खर्च गरियो।
जेलबाङका तत्कालीन माओवादी नेता टीकाबहादुर बुढा लगातार १० वर्ष यो बजेट खर्च गर्ने उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बने। बुढा स्वयं सोचे अनुसार काम गर्न नसकिएको बताउँछन्। “यो बजेटबाट सडक, विद्युत्, खानेपानीका पूर्वाधार नबनाउनू, त्यो काम सम्बन्धित कार्यालयले गरिहाल्छन्। द्वन्द्वपीडितको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार आउने काम गर्नू भनेर सिडिओले भन्नुभएको थियो”, तत्कालीन जेलबाङ गाविस पर्ने हालको सुनछहरी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष रहेका बुढाले भने, “तर, पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गर्दा सडक र विद्युत् नै प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। त्यतै खर्च भयो।”
जेलबाङमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि नमूना वस्ती निर्माणको बजेट आउन शुरू गरेको थियो जुन २०७४/७५ सम्म जारी रह्यो। यसबाहेक त्यही अवधिमा ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर स्किमको रु.२ करोड ५२ लाख २१ हजार लगानी र उपभोक्ताको रु.९४ लाख ८८ हजार श्रमदानमा १६ वटा खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको छ।
सुनछहरी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ को अभिलेख अनुसार, जेलबाङमा ७३ प्रतिशत मगर र २७ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास छ। तत्कालीन माओवादीको आधार इलाका जेलबाङका हरेकजसो परिवार द्वन्द्वपीडित छन्। जस्तो कि जेलबाङ, ठूलोगाउँकी ७६ वर्षीया फर्की बुढा मगरका एउटै छोरा भुवन बुढा मगर (२३), १९ माघ २०५४ मा प्रहरीबाट मारिए। भुवन माओवादी लडाकू थिए। गत वर्ष श्रीमान्को पनि मृत्यु भएपछि अहिले उनी एक्ली भएकी छिन्। खाना पकाउन नसक्दा कहिलेकाहीं उनी भोकै सुत्छिन्।
जेलबाङमा नमूना वस्ती बनाउन आएको बजेट र त्यसको खर्च सम्बन्धमा अहिले कुनै सरकारी निकायले बताउन सक्दैनन्। रोल्पाका जिल्ला समन्वय अधिकारी टंकराज गौतमले पनि पुरानो प्राविधिक कार्यालय अहिले नभएको र कर्मचारी फेरिएकाले नमूना वस्तीको कार्यक्रमबारे केही जानकारी दिन नसकिने बताए।
नमूना गाउँ निर्माणका लागि आएको बजेट दुरुपयोग सम्बन्धमा पीडितहरूमा चर्को आक्रोश छ। जेलबाङकी स्थानीय बिर्षा कामीको भनाइ प्रतिनिधिमूलक लाग्छ। उनी भन्छिन्, “लडाईं गरे, मान्छे मारे। सबैले आफ्नो लागि गरे। हाम्रा लागि कसैले केही गरेन।”
मुख्य तस्वीर क्याप्सन : द्वन्द्वकालमा तीन छोरा गुमाएकी दाङ कौवाघारीकी बिजुली सार्की । २. गाउँमा सेना–माओवादी भिडन्त हुँदा गोली लागेर बायाँ आँखा गुमाएका रोल्पा जेलबाङका पृथ्वीप्रसाद बुढा मगर । ३. श्रीमान् गुमाएकी दाङ, कौवाघारीकी लक्ष्मी नेपाली । ४.बुवा गुमाएका दाङ कौवाघारीका जगतराम नेपाली । ५. द्वन्द्वमा श्रीमान् र छोरा गुमाएकी रुकुम खाराकी राती वली । ६. सल्यान, गुराँसेकी नन्दकला कुँवर, भिडन्तमा उनको देव्रे आँखामाथि दुईवटा छर्रा लागेका थिए ।७. ससुरा मुक्तबहादुर योगीलाई आँखै अगाडि गोली हानेर जलाइएको घटना देखेकी सल्यान गुराँसेकी ललिता कुँवर योगी । ८. द्वन्द्वमा आफ्नो एकमात्र छोरा गुमाएकी रोल्पा जेलबाङकी फर्की बुढा । ९. गाउँमा दोहोरो भिडन्त हुँदा गोली लागेर चार बर्षीया छोरी गुमाएकी रोल्पा जेलबाङकी बिर्षा कामी । १०. द्वन्द्वमा छोरा गुमाएका रुकुम खाराका परशुराम खत्री ।
">
नमूना वस्ती बनाउन सरकारले दिएको २० करोड रूपैयाँ टाठाबाठा माओवादीले कसरी सके ?: Dekhapadhi
नमूना गाउँ’ बनाउन छुट्याइएको बजेटबाट गरिएको भनिएका कामहरूको कुनै अस्तित्व छैन
नमूना बनाउने भनिएको गाउँ १८ वर्ष पहिले जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ
नमूना गाउँ निर्माणका लागि आएको बजेट दुरुपयोग सम्बन्धमा पीडितहरूमा चर्को आक्रोश छ
जेलबाङमा नमूना वस्ती बनाउन आएको बजेट र त्यसको खर्च सम्बन्धमा अहिले कुनै सरकारी निकायले बताउन सक्दैनन्
नमूना वस्ती बनाउन सरकारले दिएको २० करोड रूपैयाँ टाठाबाठा माओवादीले कसरी सके ?
<p style="text-align: justify;"><strong><em>(खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि दुर्गालाल केसी)</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सशस्त्र द्वन्द्वका वेला तत्कालीन राप्ती अञ्चल माओवादी गतिविधिको केन्द्र थियो भने राज्य पनि भएभरको शक्ति लगाएर त्यहीं बसेको थियो। परिणाम गाउँ–गाउँमा साना–ठूला थुप्रै भिडन्त भएका थिए। ठूलो संख्यामा हताहती भएको थियो। युद्धमा सहभागी नै नभएका सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका, घाइते, अंगभंग भएका र घर जलाइएका विवरणहरू कति थिए कति ?</p>
<p style="text-align: justify;">५ मंसीर २०६३ मा राज्य र माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएपछि पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिने कार्यक्रमहरू बने। त्यस अन्तर्गत ठूलो क्षति भोगेका गाउँहरूमा ‘नमूना गाउँ बनाउने’ एउटा कार्यक्रम पनि थियो। तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले यसका लागि बजेट छुट्यायो। दाङ, सल्यान, रुकुम र रोल्पाका एक/एक गाउँहरू यो कार्यक्रममा परे। दाङको कौवाघारी, सल्यानको गुराँसे, रुकुमको खारा र रोल्पाको जेलबाङमा ‘नमूना गाउँ’ बनाउन बजेट विनियोजन भयो।</p>
<p style="text-align: justify;">तर, डेढ दशकपछि पनि ती चार जिल्लाका चारवटा गाउँ पहिले जस्तै छन्। ‘नमूना गाउँ’ बनाउन छुट्याइएको बजेटबाट गरिएको भनिएका कामहरूको कुनै अस्तित्व छैन। देखिने केही कामहरू पनि नाम मात्रका छन्। यस सम्बन्धी कागजात केलाउँदा र स्थानीयलाई भेटेर कुराकानी गर्दा थाहा हुन्छ– द्वन्द्वमा आफन्त र घरबास गुमाएका, घाइते भएका मानिसका लागि भनेर छुट्याइएको बजेटमा समेत कति घिनलाग्दो मनपरी भएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>कौवाघारीमा करोड </strong></p>
<p style="text-align: justify;">१६ साउन २०५९ मा दाङको दंगिशरण गाउँपालिका–२, कौवाघारीमा १२ जना स्थानीय एकै ठाउँमा मारिए। स्थानीय बासिन्दाका भनाइमा, दाउरा लिन जंगल गएका गाउँलेलाई राजाकोट टावर सुरक्षार्थ खटिएको सेनाले ‘माओवादी भएको’ आरोपमा लाइन लगाएर गोली हानेको थियो। मारिनेमा गाउँको एउटा सार्की परिवारका एकै घरका सात दाजुभाइ समेत थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">कहालीलाग्दो घटना भोगेको कौवाघारी गाउँ पनि नमूना वस्ती बनाउने कार्यक्रममा पर्‍यो। तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले त्यस्तो नमूना वस्ती बनाउन पटक–पटक गरेर रु.१ करोड ७ लाख बजेट निकासा गर्‍यो।</p>
<figure><img alt="" height="363" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Social/Pani-Tanki.jpg" width="960" />
<figcaption class="caption-line">कौवाघारीस्थित नमूना वस्तीमा बनाइएको प्रतीक्षालय र पानीट्यांकी । प्रतीक्षालय र पानीट्यांकी बनाउन रु.१०/१० लाख खर्च गरेको देखाइएको छ ।</figcaption>
</figure>
<p style="text-align: justify;">त्यो बजेट कसरी खर्च भएछ त भनेर सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङको बजेट किताब, प्राविधिक प्रतिवेदन, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र भुक्तानी कागजात केलाउँदा ‘यस्तो पनि हुन्छ र ?’ भन्ने लाग्छ। त्यो पैसा खर्च गरेर साढे दुई किलोमिटर सडकमा ग्राभेल हाल्ने काम भएछ। सिंचाइका लागि पाइप बिछ्याइएछ। खानेपानीको ट्यांकी बनाइएछ। जमीनबाट खानेपानी निकाल्न डीपबोरिङ गरिएछ। बाटो छेउमा एउटा प्रतीक्षालय बनाइएछ।</p>
<p style="text-align: justify;">रु.१४ लाख खर्च गरेर गाडेको भनिएको डीपबोरिङको अहिले नामोनिशान छैन। रु.१० लाख खर्च गरिएको भनिएको सिंचाइको संरचना भेट्न मुश्किल पर्छ। रु.१० लाख लागतको भनिएको खानेपानीको ट्यांकी ठिंग उभिएको छ, तर पानी छैन। रु.१० लाख खर्चेर निर्माण गरिएको प्रतीक्षालयमा गाईगोरु बाँधिएका छन्। रु.५० लाख खर्च गरेर ग्राभेल गरिएको सडकमा अहिले घाँस उम्रिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">नमूना बनाउने भनिएको गाउँ १८ वर्ष पहिले जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ। “अब गाउँ स्वर्ग हुन्छ भन्थे”, कौवाघारी घटनामा तीन छोरा गुमाएकी बिजुली सार्की (६३) ले भनिन्, “हाम्रा छोराले गोली खाए। गोली खाएर मरेकाको नाममा आएको बजेट नेताहरूले खाए, गाउँ उस्तै छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">कौवाघारी घटनामा श्रीमान् गुमाएकी थिइन् स्थानीय सीता सार्की (६०) ले। नमूना गाउँका लागि आएको बजेट आफूले देख्न नपाएको बताउँदै १० असार २०७७ मा उनले भनिन्, “पानी ल्याउन घण्टौं हिंड्नुपर्छ। नजिकमा स्कूल छैन, स्वास्थ्य चौकी छैन। यो गाउँ कसरी भयो नमूना वस्ती ?”</p>
<p style="text-align: justify;">नमूना वस्तीमा पानीट्यांकी बन्छ र पानी पिउन सजिलो हुन्छ भनेर घनी नेपालीले आफ्नो जग्गा समेत दिएकी थिइन्। उनको आँगनमा ट्यांकी ठडिएको पाँच वर्ष बित्यो। तर, पानी आउँदैन। पिउने पानी भर्न एक घण्टा टाढाको मुहानमा पुग्नुपर्छ। “सबैलाई सुविधा होला भनेर मैले जग्गा दिएँ” ६८ वर्षीया नेपालीले भनिन्, “मिलेर पैसा खाइहाले, गर्ने भनेको कामै गरेनन्।”</p>
<p style="text-align: justify;">कसरी सकियो त बजेट ? कथा रोचक छ। नमूना गाउँ बनाउन आएको बजेट परिचालनमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२, कचिला घर भएका माओवादी नेता मोहन बिक हर्ताकर्ता थिए। स्थानीय माओवादी नेता नेत्र सार्कीलाई अध्यक्ष बनाएर उनी उपभोक्ता समितिको सचिव बने।</p>
<p style="text-align: justify;">उनीहरू दुवै जना स्थानीय द्वन्द्वपीडित थिएनन्। कौवाघारीका केही पीडितलाई समितिमा राखेर उनीहरूले आफूले चाहेजसरी बजेट चलाए। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट सकिएपछि अर्को वर्ष ‘गैरस्थानीय र गैरद्वन्द्वपीडितले बजेट चलाएको’ भनेर विरोध भयो। विरोध हुन थालेपछि मोहनले कौवाघारीमै चार कट्ठा जग्गा किने।</p>
<p style="text-align: justify;">विरोध हुन नछाडेपछि उनले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर स्थानीय द्वन्द्वपीडित लक्ष्मी नेपालीलाई उपभोक्ता समितिको कोषाध्यक्ष बनाए। उनलाई एक/दुई पटक कागजमा सही गर्न मात्र बोलाइयो। लक्ष्मीले भनिन्, “कोषाध्यक्ष भए पनि कति पैसा खर्च भयो, मलाई थाहा छैन। मेरो हस्ताक्षर किर्ते गरेर पैसा निकालेको पछि मात्रै थाहा भयो।”</p>
<p style="text-align: justify;">कौवाघारी घटनामा लक्ष्मीका श्रीमान् रमेशको हत्या भएको थियो। छोरा नवीन गर्भमै थिए। बाबु मारिएको १४ दिनपछि जन्मेका उनी अहिले १० कक्षामा पढ्छन् भने छोरी शर्मिला ११ मा पढ्दैछिन्। छोराछोरी हुर्काउन ठूलो कष्ट भोगेकी लक्ष्मी भन्छिन्, “अब नमूना गाउँ बन्छ, दुःख बिर्सने गरी काम हुन्छ भन्थे। केही भएन, हामीलाई झन् धेरै पीडा भयो।”</p>
<p style="text-align: justify;">उपभोक्ता समितिमा पीडितहरू नै हुनुपर्ने आवाज झन् चर्को भएपछि छैटौं वर्षमा आएर बल्लतल्ल जगतराम नेपालीलाई अध्यक्ष बनाइयो। जगतरामका बुवा रामप्रसाद कौवाघारी घटनामा मारिएका थिए। जगतरामको कार्यकालमा कुल रु.३० लाख ४१ हजार बजेट आएको थियो। खानेपानी ट्यांकी, सडकका नाली, कजवे, प्रतीक्षालय निर्माण र बाटो ग्राभेल गर्ने काम त्यहीवेला भएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्र वैदेशिक रोजगारका क्रममा अहिले मलेशियामा छन्। मोहन कचिलामै नयाँ घर बनाएर बसेका छन्। माओवादीको स्थानीय नेता भएकाले आफ्नो सरकारका पालामा बजेट आएका कारण आफू उपभोक्ता समितिमा बसेको उनले दाबी गरे। आफूले पैसा नखाएको जिकिर गर्दै उनले भने, “कांग्रेस सरकार आएपछि कामै गर्न दिएनन्। यहाँ काम गर्नेलाई अनेक आरोप त लगाइहाल्छन् नि !”</p>
<p style="text-align: justify;">कौवाघारीमा भएको काम र खर्चको विवरणसहितको कागजातका लागि जिल्ला समन्वय समिति दाङमा सम्पर्क राख्दा ‘पुरानो कुरा’ भनेर आलटाल गर्न खोजियो। जिल्ला समन्वय अधिकारी सावित्रा पुन थापाले नायव सुब्बा यमकुमार बस्नेतलाई कागजात खोज्ने जिम्मेवारी दिइन्। तीन दिनपछि बस्नेतले ‘यहाँ केही भेटिएन, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा बुझ्नुस् न’ भने।</p>
<p style="text-align: justify;">जिल्ला प्राविधिक कार्यालय अहिले प्रदेश–५ सरकारको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयमा परिणत भएको छ। उक्त कार्यालयका प्रमुख वासुदेव भण्डारीले आफू र आफ्ना कर्मचारी नयाँ भएकाले ‘कागजात खोज्न नसकिने’ जवाफ दिए। तर, अहिले अन्य विभिन्न कार्यालयमा सरुवा भइसकेका पुराना कर्मचारीको सहायतामा केही कागजात भने भेटिए।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>खारामा रु.३ करोड</strong></p>
<p style="text-align: justify;">१० फागुन २०५६ मा प्रहरीले रुकुमको खारा गाविसका खुम्चेरी, साउनेपानी, पोखरी, कालीमाटी, कुरल, हम्पाल, दया र ज्यामिरे गाउँका ६८ घरमा आगो लगाएको थियो। त्यसक्रममा कुरलका ७, पोखरीका ७ र हाइबाङका एक समेत १५ जना सर्वसाधारण प्रहरीको गोलीबाट मारिएका थिए। गस्तीमा निस्किएको प्रहरीमाथि माओवादीले आक्रमण गर्दा प्रहरी जवान गोपाल केसीको मृत्यु भएपछि आक्रामक बनेको प्रहरीले गाउँ पसेर घरमा आगजनी गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">१३ जेठ २०५९ र २५ चैत २०६१ मा खाराको सैनिक व्यारेकमा पनि माओवादीले दुई पटक आक्रमण गरेका थिए। जसमा माओवादीतर्फ ठूलो क्षति भएको थियो। द्वन्द्वकालमा तत्कालीन खारा गाविसमा २८ जना राज्यपक्षबाट र एक जना माओवादीबाट मारिएका थिए।</p>
<figure><img alt="" height="640" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Social/Khara-gaun.jpg" width="960" />
<figcaption class="caption-line">रुकुम पश्चिमको खारा गाउँ ।</figcaption>
</figure>
<p style="text-align: justify;">राज्यपक्षबाट मारिनेमा २२ सर्वसाधारण र ६ जना दलका कार्यकर्ता थिए भने माओवादीबाट हत्या गरिएका टेकबहादुर वली नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य एवं तत्कालीन खारा गाविसका अध्यक्ष थिए। प्रहरीले हत्या गरेका कुरलका त्रिभान वली (५२) कांग्रेसबाट निर्वाचित तत्कालीन खारा गाविस–३ का वडाध्यक्ष थिए। उनीसँगै २८ वर्षीय जेठो छोरा भीमबहादुर वली पनि मारिएका थिए। गोली लागेर भाग्यले बाँचेका माइलो छोरा टण्टवीर वली गोलीका घाउ बोकेर बाँचिरहेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">त्रिभानकी श्रीमती रातीले श्रीमान् र दुई छोरालाई प्रहरीले घरबाट निकालेर अलि माथि पु¥याएको र गोली हानेको आफ्नै आँखाले देखेकी थिइन्। रातीका भनाइमा, उनका श्रीमान्, दुई छोरा, देवरको छोरासहित पाँच जनालाई लाइन लगाएर गोली हानिएको थियो। गोलीले रगताम्य माइलो छोरालाई उनले घरको माथिल्लो तलामा काम्लोले छोपेर बचाएकी थिइन्।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तो त्रासद व्यहोरेको खारामा शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि राहतस्वरुप नमूना वस्ती बनाउने कार्यक्रम आयो। सबै हिसाब गर्दा त्यसमा रु.३ करोड ४८ लाख खर्च भयो। तर, राती वली जस्ता पीडितले देख्ने गरी खारामा केही भएकै छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">२०६६ सालमा नमूना वस्तीका लागि बजेट आयो, गाउँका नेताहरूले उपभोक्ता समितिमा पीडितलाई राख्ने कुरै गरेनन्। “पीडितलाई समितिमा नराख्ने हो भनेर सोधें ? शुरूमा त आनाकानी गरे, अन्त्यमा सदस्यमा राखे” रातीले भनिन्, “तर एउटै बैठकमा बोलाएनन्।”</p>
<p style="text-align: justify;">कुरलका कृष्णा वली (६०) ले आफ्नै सामुन्ने जेठो छोरा लालबहादुर (२१) लाई प्रहरीले गोली हानेर मारेको देखेकी थिइन्। २१ वर्षीय छोराको हत्यापछि प्रहरीले उनलाई पनि मरणासन्न हुने गरी कुटेका थिए। अहिले पनि कृष्णा महीनाको रु.४ हजारको औषधि खान्छिन्। छोराको हत्या र श्रीमतीमाथिको ज्यादती देखेका नरबहादुर वली पुरानो कुरा निकाल्यो कि रुन थाल्छन्। खारामा अहिले के भइरहेको छ भन्दा नरबहादुरले भने “नेता मोटाए, हामीलाई के हुनु ?”</p>
<p style="text-align: justify;">खाराको नमूना वस्तीका लागि आएको बजेट टाठाबाठा नेताहरूले कसरी खाए भन्ने कुरलका कीर्तिबहादुर वली (३६) को भनाइले छर्लङ्ग पार्छ। “गाउँमा सडक ल्याउन बजेट खर्च गर्ने भने। सडक खन्दा पैसा पाइन्छ भनेर काममा लगाए। बच्चा बोकेर बाटो खन्न गएकी मेरी श्रीमतीलाई काम गरेपछि एक पैसा दिएनन्” उनले भने, “पैसा माग्दामाग्दा हैरान भइयो। सबैको पैसा यसैगरी ठगेर खाए।”</p>
<p style="text-align: justify;">खारामा नमूना वस्तीका लागि भनेर २०६६ सालमा बजेट आएपछि वीरभान वली उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बने। तर, उनी पुगनपुग एक वर्ष मात्र अध्यक्ष रहे। त्यसपछि २०६७ देखि २०६९ सम्म विनोद केसी र २०७० देखि २०७२ सम्म रामबहादुर खड्का अध्यक्ष बने। उनीहरू स्थानीय माओवादी नेता हुन्।</p>
<figure><img alt="" height="600" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Social/Krishna-Oli-cover-pic-1.jpg" width="1055" />
<figcaption class="caption-line">खाराकी कृष्णा वलीः जसले द्वन्द्वमा छोरा गुमाएकी थिइन र प्रहरीबाट यातना पाएकी थिइन ।</figcaption>
</figure>
<p style="text-align: justify;">समितिले झुलनेटा–खुम्चेरी सडक निर्माण गरिरहेका वेला एक समूहले त्यो बजेटबाट सिम्रुतु–लाइत सडक खनिनुपर्ने माग गर्‍यो। त्यसपछि पीडितहरूको गाउँलाई छाडेर २०७० सालदेखि सिम्रुतु–लाइत सडक खन्न शुरू गरियो। आफ्नो नाममा आएको बजेट अर्कैतिर लगिएपछि कुरल, पोखरीलगायत गाउँका पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिए।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसपछि २०७० सालदेखि झुलनेटा–खुम्चेरी र सिम्रुतु–लाइत सडकमा आधा–आधा बजेट बाँड्न थालियो। झुलनेटा–खुम्चेरी सडकमा खड्का नै अध्यक्ष भइरहे भने सिम्रुतु–लाइत सडकमा क्रमशः वीरबहादुर वली, खड्क बिक र गणेश केसी अध्यक्ष बने। दुवैतिर बाँडीचुँडी गर्दा नमूना वस्तीको बजेट त्यत्तिकै सिद्धियो।</p>
<p style="text-align: justify;">दुवै समितिमा रहेकाहरू तत्कालीन माओवादीका नेता थिए। बजेट परिचालन उनीहरूले नै गरे। गाउँमा रु.३ करोड ४८ लाखको बजेट खर्च गरिंदा पीडितलाई राम्ररी जानकारी समेत दिइएन। सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक लेखा परीक्षण जस्ता सुशासनका औजार प्रयोग नै भएनन्। स्रोत र खर्चको विवरण कतै टाँसिएन।</p>
<p style="text-align: justify;">अनौठो त के छ भने समितिमा बसेकाहरू नै कति रकम कसरी खर्च गरियो भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन्। “समितिमा धेरैजना थिए, मलाई सबै कुरा थाहा छैन” पहिलो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरभान वलीले भने, “त्यसवेला पाँच किलोमिटर सडक खनेको जान्दछु। अरू थाहा छैन। सबै कुरा विनोद केसीलाई थाहा छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">केसीले पनि आफूलाई केही थाहा नभएको बताए। “समिति फेरिएको फेरियै गरे। मैले अर्को समितिलाई हस्तान्तरण गरेको हो। कति बजेट आयो, कति खर्च भयो भन्ने मलाई थाहा छैन।” अन्तिममा अध्यक्ष भएका रामबहादुर खड्काले आफ्नो पालामा भएको कामबाहेक अरूले गरेको काम थाहा नभएको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">वास्तविक द्वन्द्वपीडित तत्कालीन खारा गाविस–३ र ५ मा थिए। बजेट तिनै वडालाई आएको थियो। द्वन्द्वपीडित रिमबहादुर खत्री भन्छन्, “हाम्रा घर जले, हामी घरबारविहीन भयौं। हाम्रा लागि आएको पैसा अरूले बाँडेर खाए।”</p>
<p style="text-align: justify;">जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रुकुम पश्चिमबाट प्राप्त विवरण अनुसार, बजेटबाट झुल्नेटा–खुम्चेरी १३ किमी र सिम्रुतु–लाइत ७ किमी सडकको ट्रयाक खुलेको छ भने सातवटा विद्यालयमा चार/चार कोठे भवन बनेका छन्। तर, यसमा बजेटभन्दा पनि जनश्रमदानको हिस्सा धेरै छ। त्यस्तै, दुई विद्यालयमा खेल मैदान विस्तार, दुई विद्यालयमा तारबार, २८ परिवार द्वन्द्वपीडितको घरमा शौचालय निर्माण गरिएको देखाइएको छ। दुईवटा खानेपानी योजनाको काम भएको उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">‘नमूना वस्ती’ को कथाले अहिलेका जनप्रतिनिधिलाई पिरेको छ। त्रिवेणी–४ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर खड्काले भने “विकास बजेट माग्दा पहिले नमूना वस्तीका लागि करोडौं गइसकेको छ, अब किन चाहियो भन्छन्। हामीले दुःख पाइरहेका छौं।”</p>
<p style="text-align: justify;">रुकुम पश्चिमका जिल्ला समन्वय अधिकारी शान्तिराज प्रसाईंले पुरानो काम भएकाले यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CgrdKL5ioBM" width="640"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>गुराँसेमा गडबडी</strong></p>
<p style="text-align: justify;">सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका–२ मा गुराँसे गाउँ छ। २९ जेठ २०५९ को साँझ गस्तीमा हिंडेको सेनालाई माओवादीहरूले आक्रमण गरेपछि भोलिपल्ट दिउँसोसम्म यहाँ भिडन्त भएको थियो। भिडन्तमा ६२ घरमा आगजनी भयो भने ३५ घर पूर्णरूपमा नष्ट भए।</p>
<p style="text-align: justify;">जलेका र भत्केका घर ओत लाग्ने बनाउन गुराँसेवासीलाई एक वर्षभन्दा धेरै लाग्यो। त्यतिञ्जेल कति दुःख भोग्नुपर्‍यो, भनिसाध्य छैन। स्थानीय नन्दकला कुँवर योगीले भनिन्, “गाउँभरि सबैका घर जलेका थिए, सहयोग कहाँ माग्नु ? मागेर पनि कसले दिनू ?” नन्दकलाको देब्रे आँखामाथि दुईवटा छर्रा थिए। एउटा फालिए पनि अर्को अझै शरीरमै छ। उनले भनिन्, “वेलावेला चक्कर लाग्छ।” द्वन्द्वकालमा गुराँसेका मात्रै १९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;">द्वन्द्वमा पिल्सिएको यो गाउँलाई शान्ति प्रक्रियापछि नमूना गाउँ बनाउने कार्यक्रम आयो। पटक–पटक गरेर रु.२ करोड ९० लाख बजेट पनि आयो। तर, त्यो बजेट मनपरी खर्च गरेर सकियो। त्यसबाट भएको कामको जानकारी र आधिकारिक विवरण कतै भेटिंदैन। तत्कालीन माओवादीका सल्यान जिल्ला सदस्य चित्रबहादुर केसी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थिए। उनकै खटनपटनमा बजेट परिचालन भएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">२०६६/६७ मा आएको रु.४२ लाखमध्ये रु.३५ लाख दमाचौर–मनीमारे सडक र रु.७ लाख जनता मावि गुराँसेको चार कोठे भवन निर्माणमा खर्च गरियो। २०६७/६८ मा रु.१ करोड आयो, जसमध्ये रु.२१ लाख सडक स्तरोन्नति र रु.७९ लाख कालाखेत–गुराँसे विद्युत् विस्तारमा खर्च भयो।</p>
<p style="text-align: justify;">२०६८/६९ मा आएको रु.६८ लाखमध्ये रु.२५ लाख दहगाउँ, दहखोला, झ्याम, दमाचौर सिद्रेमा विद्युत् विस्तार र रु.४३ लाख खानेपानी तथा सरसफाइमा खर्च गरियो। २०६९/७० को रु.४० लाखमध्ये रु.१० लाख वनस्पति विकास, रु.२० लाख कृषि विकास र रु.१० लाख शहीद पार्क निर्माणमा खर्च गरियो। कृषि र वनस्पति शीर्षकको बजेटबाट गाउँमा किबी, ओखर र स्याउका बिरुवा रोपिएको भनिए पनि अहिले केही पनि छैन। २०७०/७१ मा आएको रु.४० लाखबाट सामुदायिक भवन निर्माण गरियो।</p>
<p style="text-align: justify;">गुराँसेका द्वन्द्वपीडित पोखराज योगीका भनाइमा, गाउँमा नमूना वस्ती भन्न लायक केही छैन। उनी भन्छन्, “सडकमा गाडी चल्दैन, बिजुली बल्दैन।” अर्का पीडित निमबहादुर योगी भन्छन्, “पहिले नेताहरू पीडितलाई रोजगारी दिने, सीप सिकाउने र आत्मनिर्भर बनाउने कुरा गर्थे। पछि तिनै नेताले बाटो र बिजुलीमा बजेट सकियो भने।” </p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" height="674" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/Social/gd-1.jpg" width="1024" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>जेलबाङमा रु.१२ करोड </strong></p>
<p style="text-align: justify;">जेलबाङ, सशस्त्र द्वन्द्वमा देशभरमै सबैभन्दा धेरै मानिस मारिएको रोल्पाको तत्कालीन गाउँ विकास समिति हो। यहाँ राज्यपक्षबाट ६३ र तत्कालीन माओवादीबाट १० गरेर ७३ जना मारिएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि जेलबाङलाई नमूना गाउँ बनाउन तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट मात्रै रु.४ करोड २८ लाख बजेट आयो। अरू स्रोतबाट समेत मिलाएर जेलबाङमा रु.१२ करोड १३ लाख २० हजार भित्रियो। त्यसमध्येको रु.४ करोड ७६ लाख ४१ हजार सडक निर्माण र रु.४ करोड ३६ लाख ९ हजार विद्युत्का लागि र बाँकी अरू काममा खर्च गरियो।</p>
<p style="text-align: justify;">जेलबाङका तत्कालीन माओवादी नेता टीकाबहादुर बुढा लगातार १० वर्ष यो बजेट खर्च गर्ने उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बने। बुढा स्वयं सोचे अनुसार काम गर्न नसकिएको बताउँछन्। “यो बजेटबाट सडक, विद्युत्, खानेपानीका पूर्वाधार नबनाउनू, त्यो काम सम्बन्धित कार्यालयले गरिहाल्छन्। द्वन्द्वपीडितको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार आउने काम गर्नू भनेर सिडिओले भन्नुभएको थियो”, तत्कालीन जेलबाङ गाविस पर्ने हालको सुनछहरी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष रहेका बुढाले भने, “तर, पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गर्दा सडक र विद्युत् नै प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। त्यतै खर्च भयो।”</p>
<p style="text-align: justify;">जेलबाङमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि नमूना वस्ती निर्माणको बजेट आउन शुरू गरेको थियो जुन २०७४/७५ सम्म जारी रह्यो। यसबाहेक त्यही अवधिमा ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर स्किमको रु.२ करोड ५२ लाख २१ हजार लगानी र उपभोक्ताको रु.९४ लाख ८८ हजार श्रमदानमा १६ वटा खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सुनछहरी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ को अभिलेख अनुसार, जेलबाङमा ७३ प्रतिशत मगर र २७ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास छ। तत्कालीन माओवादीको आधार इलाका जेलबाङका हरेकजसो परिवार द्वन्द्वपीडित छन्। जस्तो कि जेलबाङ, ठूलोगाउँकी ७६ वर्षीया फर्की बुढा मगरका एउटै छोरा भुवन बुढा मगर (२३), १९ माघ २०५४ मा प्रहरीबाट मारिए। भुवन माओवादी लडाकू थिए। गत वर्ष श्रीमान्को पनि मृत्यु भएपछि अहिले उनी एक्ली भएकी छिन्। खाना पकाउन नसक्दा कहिलेकाहीं उनी भोकै सुत्छिन्।</p>
<p style="text-align: justify;">जेलबाङमा नमूना वस्ती बनाउन आएको बजेट र त्यसको खर्च सम्बन्धमा अहिले कुनै सरकारी निकायले बताउन सक्दैनन्। रोल्पाका जिल्ला समन्वय अधिकारी टंकराज गौतमले पनि पुरानो प्राविधिक कार्यालय अहिले नभएको र कर्मचारी फेरिएकाले नमूना वस्तीको कार्यक्रमबारे केही जानकारी दिन नसकिने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">नमूना गाउँ निर्माणका लागि आएको बजेट दुरुपयोग सम्बन्धमा पीडितहरूमा चर्को आक्रोश छ। जेलबाङकी स्थानीय बिर्षा कामीको भनाइ प्रतिनिधिमूलक लाग्छ। उनी भन्छिन्, “लडाईं गरे, मान्छे मारे। सबैले आफ्नो लागि गरे। हाम्रा लागि कसैले केही गरेन।”</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>मुख्य तस्वीर क्याप्सन : </strong>द्वन्द्वकालमा तीन छोरा गुमाएकी दाङ कौवाघारीकी बिजुली सार्की । २. गाउँमा सेना–माओवादी भिडन्त हुँदा गोली लागेर बायाँ आँखा गुमाएका रोल्पा जेलबाङका पृथ्वीप्रसाद बुढा मगर । ३. श्रीमान् गुमाएकी दाङ, कौवाघारीकी लक्ष्मी नेपाली । ४.बुवा गुमाएका दाङ कौवाघारीका जगतराम नेपाली । ५. द्वन्द्वमा श्रीमान् र छोरा गुमाएकी रुकुम खाराकी राती वली । ६. सल्यान, गुराँसेकी नन्दकला कुँवर, भिडन्तमा उनको देव्रे आँखामाथि दुईवटा छर्रा लागेका थिए ।७. ससुरा मुक्तबहादुर योगीलाई आँखै अगाडि गोली हानेर जलाइएको घटना देखेकी सल्यान गुराँसेकी ललिता कुँवर योगी । ८. द्वन्द्वमा आफ्नो एकमात्र छोरा गुमाएकी रोल्पा जेलबाङकी फर्की बुढा । ९. गाउँमा दोहोरो भिडन्त हुँदा गोली लागेर चार बर्षीया छोरी गुमाएकी रोल्पा जेलबाङकी बिर्षा कामी । १०. द्वन्द्वमा छोरा गुमाएका रुकुम खाराका परशुराम खत्री ।</em></p>
.jpg)
