Politics

गृहपृष्ठ

‘नेकपा फुट्दैन, मन्त्रिमण्डल सदस्य र मुख्यमन्त्री हेरफेर हुनसक्छ’ काठमाडौं। आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षकै कारण महीना दिनदेखि चर्किएको नेकपा विवाद अझै टुङ्गिएको छैन। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच शक्ति बाँडफाँडमा समझदारी नहुँदा विवाद नटुङ्गिएको हो। जारी स्थायी समिति बैठकमा दुई अध्यक्षबीचको शक्ति सङ्घर्षको सवाल अझ बढी छताछुल्ल भएको हो। त्यसअघि सचिवालय बैठकमा पनि नभएको त होइन। तर, राजीनामाको सवालमा यसरी पार्टीभित्रैबाट संगठित रूपमा आवाज भने जारी स्थायी समिति बैठकमै उठेको हो। जहाँ कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहेका प्रचण्डले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षसँग मिलेर ओलीको प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पदबाट राजीनामा मागेका हुन्। सरकार र पार्टी दुवै मोर्चामा प्रभावकारी गतिविधि ओलीले सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप प्रचण्ड-नेपाल पक्षको छ। राजीनामाको सवालपछि आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रेका दुवै पक्ष पार्टी विभाजनोन्मुख भएपछि भने अलिक नरम देखिएकाछन्। तर, महीना दिन पहिले जस्तै विवाद समाधानमा प्रगति भने शून्य प्राय: नै छ। <blockquote> "हाम्रो पार्टीको एकतालाई रक्षा गर्ने गरी र आजको देशको आवश्यकता बमोजिम निकास दिने गरी विवाद समाधान हुन्छ", प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, "यसअघि बैठकमा विवाद समाधानका निम्ति भनिएका व्यक्तिगत विचारहरू हुन् र त्यसमाथि थप छलफल गरेर अन्त्यमा एउटा निष्कर्षमा पुग्दा प्रस्ताव बनि आएपछि निर्णयमा पुगिन्छ।"-प्रवक्ता श्रेष्&zwj;ठ </blockquote> वाम विश्लेषक डा. खगेन्द्र प्रसाईं सत्तारुढ नेकपामा आन्तरिक लोकतन्त्र खुम्चिएका कारण दुई अध्यक्षबीच शक्ति सङ्घर्ष भएको बताउँछन्।  तैपनि, अहिले नेकपा अधिकतम सम्झौता, साझेदारी र शक्ति बाँडफाँडमै जाने देखिएको उनको विश्लेषण छ। "दुवै पक्ष फुटलाई खप्नै नसक्ने अवस्थामा देखिन्छ, फुट भयो भने दुवै पक्षलाई ठूलो क्षति हुन्छ र प्रतिपक्षी दलसँगै समग्र देशलाई पनि असर पर्छ", विश्लेषक प्रसाईंले देखापढीसँग भने, "लचकताका साथ सम्झौता र केही भूमिकामा साझेदारी हुन सक्छ तर, त्यो साझेदारी कहाँ-कहाँ अभिव्यक्त हुन्छ भन्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन।" समाधानको निरन्तर प्रयास भएपनि दुई अध्यक्षबीच सहमतिको निचोड ननिस्किएकाले स्थायी समिति बैठक पनि लम्बिएको लम्बिएकै छ। १० असारयता चार पटक बैठक बस्दा आठ पटक स्थगित भएको छ। अब आउँदो सोमबारका लागि बैठक आह्वान गरिएको छ। तर, बैठक बस्ने/नबस्ने टुङ्गो छैन। नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले भने अब बैठक नलम्बिने बताएका छन्। आन्तरिक विवाद समाधान गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने गृहकार्य भइरहँदा जारी स्थायी समिति बैठक लम्बिएको उनको भनाइ छ।  श्रेष्ठको भनाइलाई आधार मान्दा आगामी सोमबार बस्ने स्थायी समिति बैठकले केही न केही निर्क्योल निकाल्ने छ। आन्तरिक विवादको ठोस निष्&zwj;कर्ष ननिस्किदा नेता कार्यकर्ताहरूमा निराशासमेत छाएको छ।  <blockquote> पार्टी एकता गर्न जसरी दुई अध्यक्षले गम्भीर भएर सहमति गरे, त्यसरी नै हालको विवादलाई समाधानका लागि पनि गम्भीर भए भने  गतिरोध अन्त्य त्यति असहज पनि देखिँदैन।  </blockquote> शक्ति बाँडफाँड नभएपनि मन्त्रिमण्डलको सदस्य र प्रदेश मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्ने सवालमा समझदारी हुने अनुमान गरिएको छ। "हाम्रो पार्टीको एकतालाई रक्षा गर्ने गरी र आजको देशको आवश्यकता बमोजिम निकास दिने गरी विवाद समाधान हुन्छ", प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, "यसअघि बैठकमा विवाद समाधानका निम्ति भनिएका व्यक्तिगत विचारहरू हुन् र त्यसमाथि थप छलफल गरेर अन्त्यमा एउटा निष्कर्षमा पुग्दा प्रस्ताव बनि आएपछि निर्णयमा पुगिन्छ।" तर, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने जसरी निर्णयमा पुग्न नेकपालाई सजिलो भने देखिँदैन। अध्यक्ष ओली दुवै पद नछाड्ने अडानमै छन्। अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि भए दुई, नभए एक पदबाट भएपनि ओलीलाई राजीनामा दिन लगाएरै छाड्ने पक्षमा छन्।  दुवै पदबाट राजीनामा दिनु भन्नु आफ्नो स्थितिलाई मजबुत देखाएर ओलीलाई कमजोर अनुभूत गराउनु प्रचण्ड पक्षको मूल ध्येय पनि हो। जसले गर्दा सहमतिको विन्दु पहिल्याएर गतिरोध टुङ्ग्याउँने निर्णयमा पुग्नु नेकपालाई सकस नै हुने प्रष्ट छ। अर्का वाम विश्लेषक भीम भूर्तेल प्रचण्ड-माधव नेपाललाई यो बेला ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गरे भने पूरै विदेशीको इशारामा चलेको भन्ने आरोप लाग्ने स्थिति रहेको बताउँछन्। त्यसले गर्दा तत्काल ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको सम्भावना उनी देख्दैनन्। बरू, मन्त्रिमण्डल सदस्य हेरफेर र प्रदेश मुख्यमन्त्री हेरफेर नै जारी गतिरोध टुङ्ग्याउने विकल्प रहेको भूर्तेलको पनि विश्लेषण छ। तर, हालै अध्यक्ष ओलीले प्रस्ताव गरेको 'अर्ली महाधिवेशन' लाई प्रचण्ड पक्षले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको बताइन्छ।  यद्यपी, प्रचण्डलाई नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतले अध्यक्ष ओलीले यसअघि पनि धोका दिएको भन्दै विश्&zwj;वस्त नहुन भनेपछि  गिजोलिएको नेकपा विवाद समाधान सहज रूपमा नहुने देखिन्छ।  पार्टी एकता गर्न जसरी दुई अध्यक्षले गम्भीर भएर सहमति गरे, त्यसरी नै हालको विवादलाई समाधानका लागि पनि गम्भीर भए भने  गतिरोध अन्त्य त्यति असहज पनि देखिँदैन।