काठमाडौं। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले पार्टीभित्रको विवाद तत्काल रोक्नका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
उनले उक्त प्रस्ताव पार्टीका दुवै अध्यक्षलाई बुझाएको उपाध्यक्ष गाैतमका प्रेस सयाेजक विश्वमणि सुवेदीले जाननकारी दिए।
उपाध्यक्ष गौतमले गरेको प्रस्तावमा पार्टीको एकता महाधिवेशसम्म केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष र आगामी निर्वाचनसम्म प्रधानमन्त्री दुवै पदमा कायम रहने तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल महाधिवेशनसम्म सम्पूर्ण कार्यकारी अध्यक्षसहित अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने उल्लेख छ।
यसैगरी, पार्टीको महाधिवेश सहमतिमा आयोजना गर्ने, प्रधानमन्त्रीका दैनिक कामहरूमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने, तर सरकारले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा निर्णय गर्नुपूर्व पार्टीको सचिवालयमा परामर्श गर्ने प्रस्तावमा उृल्लेख छ। प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूको पदोन्नती र सरूवाका लागि मापदण्ड निश्चित गरी कार्यान्वयन गर्ने उनको प्रस्ताव छ।
उपाध्यक्ष गौतमले पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको सुझाव र परामर्शमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति गर्ने, संसदमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व सचिवालयको परामर्श लिने प्रस्ताव अध्यक्षद्वयलाई दिएका छन्।
साथै, अबदेखि पार्टीका बैठकहरू पार्टी कार्यालयमा आयोजना गर्ने पनि उनले प्रस्ताव गरेका छन्।
उनले उक्त प्रस्ताव पार्टीका दुवै अध्यक्षलाई बुझाएको उपाध्यक्ष गाैतमका प्रेस सयाेजक विश्वमणि सुवेदीले जाननकारी दिए।
उपाध्यक्ष गौतमले गरेको प्रस्तावमा पार्टीको एकता महाधिवेशसम्म केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष र आगामी निर्वाचनसम्म प्रधानमन्त्री दुवै पदमा कायम रहने तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल महाधिवेशनसम्म सम्पूर्ण कार्यकारी अध्यक्षसहित अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने उल्लेख छ।
यसैगरी, पार्टीको महाधिवेश सहमतिमा आयोजना गर्ने, प्रधानमन्त्रीका दैनिक कामहरूमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने, तर सरकारले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा निर्णय गर्नुपूर्व पार्टीको सचिवालयमा परामर्श गर्ने प्रस्तावमा उृल्लेख छ। प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूको पदोन्नती र सरूवाका लागि मापदण्ड निश्चित गरी कार्यान्वयन गर्ने उनको प्रस्ताव छ।
उपाध्यक्ष गौतमले पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको सुझाव र परामर्शमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति गर्ने, संसदमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व सचिवालयको परामर्श लिने प्रस्ताव अध्यक्षद्वयलाई दिएका छन्।
साथै, अबदेखि पार्टीका बैठकहरू पार्टी कार्यालयमा आयोजना गर्ने पनि उनले प्रस्ताव गरेका छन्।