Politics

गृहपृष्ठ

अडान र असहमतिले जुरेन प्रदेशको नाम र राजधानी काठमाडौं। सरकार गठनको दुई वर्ष पुग्&zwj;न लाग्दासमेत चार वटा प्रदेशले अझै आफ्नो नाम नै टुंगो लगाउन सकेका छैनन्। सातमध्ये सुदूरपश्&zwj;चिम, कर्णाली र गण्डकीको नामाकरण र प्रदेश राजधानी तय भइसकेको छ। बाँकीले भने अंकले नै नामको काम चलाइरहेका छन्। संविधानको धारा २९५ (ख) ले प्रदेशहरूको नामाकरण सम्बन्धित प्रदेश संसद्को दुई तिहाईले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, चार वटा प्रदेशमा दल र नेताहरूबीचको विवाद र असहमतिले नाम र राजधानीको निर्णय गर्न सकेका छैनन्। प्रदेश १, ३ र ५ मा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत छ।  प्रदेश २ मा कुनै पनि दलको बहुमत छैन। समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर सरकार चलाइरहेका छन्।  प्रदेश १ ले सरकार गठन भएदेखि नै नाम र राजधानीको छलफल शुरु गरेको थियो। धरान, इटहरी र विराटनगरलाई समेटेर बृहत् विराट क्षेत्र बनाउने प्रस्तावसहित विराटनगरलाई राजधानीको टुंगो लगाइएको छ। अहिलेसम्म कसैबाट औपचारिक प्रस्ताव नआए पनि यो प्रदेशलाई किरात, लिम्बुवान, कोशी वा सगरमाथा बनाउनुपर्ने आ–आफ्नै लबिङ भइरहेका छन्। गत तिहार लगत्तैको हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेश १ को नाम टुंग्याउने भनिएकाे थियो। तर, प्रदेश सरकार सफल भएन। नामाकरण आगामी तिहारपछि हुने हिउँदे अधिवेशनभन्दा टाढा नजाने मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए। उनले भने– “हामी सहमतिका साथ सबैलाई मान्य हुनेगरि नामाकरण गर्दैछौं, अब यो विषय छिटै टुंगिन्छ।”  प्रदेश २ मा सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलहरूबीच आ–आफ्नै अडानले नाम र राजधानी झनै पेचिलो बनेको छ। सत्तामा गठबन्धन गरेका दुई दलले नै मधेस प्रदेश राख्&zwj;न प्रस्ताव गरेका छन्। प्रतिपक्ष नेकपाले जानकी र नेपाली कांग्रेसले  मिथिला–भोजपुरा प्रस्ताव गरेकाे छ। राजधानीको लागि वीरगञ्&zwj;ज र जनकपुरको प्रस्ताव ल्याइएको छ।  नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल राजधानीको विषयमा सबै दल सहमति नजिक पुगिसकेकाले दुई तिहाई बहुमतले नै जनकपुर कायम हुने बताउँछन्। तर, नामको विषयमा अझै केहि समय लाग्&zwj;ने भन्दै नेता मण्डलले सबै दल राजनीति भन्दा माथि उठेर ऐतिहासिकता र विविधताको आधारमा निर्णयमा जानुपर्ने जिकिर गर्छन्।  सरोकार पक्षसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी नाम र राजधानी दुवैको टुंगो लगाउन एक महिनामा प्रतिवेदन पेश गर्न सभामुख सरोजकुमार यादवको सभापतित्वमा २९ भदौमा ११ सदस्य विशेष समिति गठन गरिएको छ।  प्रदेश ३ ले पनि नाम र राजधानी दुवै छिनोफानो गर्न सकेको छैन। यहाँ नेकपाको दुई तिहाईको बहुमत छ। राजधानी र नामाकरणको टुंगो लगाउन बनाइएको अध्ययन टोलीले पहिले राजधानी टुंग्याएर मात्र नामाकरण गर्न सुझाव दिएको थियो।  अध्ययन टोलीले राजधानीको लागि धुलिखेल, भक्तपुर, नुवाकोट, चितवन र हाल अस्थायी मुकाम रहेको मकवानपुरको हेटौंडामध्ये कुनै एकलाई राजधानी बनाउन सिफारिश गरेको छ। नाम भने बाग्मती, काष्ठमण्डप, पशुपति, नेवा, नेपा मण्डल, नारायणी चर्चामा छन्। हाल बुटवल अस्थायी राजधानी रहेको प्रदेश ५ पनि नाम र राजधानीविहीन छ। केन्द्रीय सरकारमा मन्त्रीको अनुभव लिइसकेका शंकर पोखरेल अहिले यहाँका मुख्यमन्त्री छन् । तर, नाम र राजधानी तोक्ने सन्दर्भमा आफ्नो निर्णय क्षमता देखाउन नसकेकोमा उनी आलोचित भइरहेका छन्। यस प्रदेशको राजधानी बुटवल कि दाङ भन्ने बहस पनि उत्तिकै छ। मुख्यमन्त्री पोखरेल दाङका सांसद हुन्।  प्रदेश ५ की उपसभामुख कृष्णी थारुले आउने हिउँदे अधिवेशनबाट नाम र राजधानीको तय हुने बताएकी छन्।  “सांसद दिपेन्द्रकुमार पुन मगरको संयोजकत्वमा बनाइएको विशेष समितिले अध्ययन गरिरहेको छ त्यसले दिएको सुझावको आधारमा अघि बढिनेछ”, उपसभामुख थारुको भनाइ छ।  दल तथा नेताको आ–आफ्नै अडान, पार्टी केन्द्रिय नेतृत्वको मुख ताक्ने प्रवृत्ति अनि आफैंले गर्नुपर्ने काममा पनि संघीय सरकारतिर फर्किंदा प्रदेशहरू नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा अनिर्णित भएका छन्।