काठमाडाैं। राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले आफ्नो कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारीरूपले सम्पादन गर्न तीन उपसमिति गठन गरेको छ।
सभापति रामनारायण बिँडारीले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अध्ययन, सरकारी आश्वासन र राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख संरक्षण उपसमिति गठन गर्न राखेकाे प्रस्तावलाई समितिको आजको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो।
समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारी संयोजक रहेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले संसदले बनाएको ऐनअन्तर्गत बनेका अन्य कानून ऐनको उद्देश्य वा संविधानबमोजिम भए/नभएको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाएर समिति समक्ष पेस गर्नेछ।
सांसद शेरबहादुर कुँवर संयोजक रहेको सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले नेपाल सरकारले संघीय संसद्मा लेखेर वा बोलेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने क्रममा गरेका आश्वासन कार्यन्वयन गरे/नगरेबारे अध्ययन र अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरी समितिमा पेस गर्ने कार्यादेश पाएको छ।
समितिका सभापति बिँडारी संयोजक रहेको राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन अध्ययन कार्यदलले राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज कस्तो अवस्थामा राखिएको छ, कसरी राखिएको छ, सङ्कलन र संरक्षण गर्ने कार्यमा सरकारले के-कस्तो काम गरिरहेको छ, त्यस्ता दस्तावेजको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे अनुगमन र अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयारी गरी समितिलाई बुझाउने छ।
ती सबै उपसमितिको कार्यवधि बढीमा तीन महिना तोकिएको सभापति बिँडारीले जानकारी दिए।
दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति चयनपछिको पहिलो बैठक भएकाले सभापति बिँडारीले आफूप्रति सदस्यले दर्शाएको विश्वासलाई यताउति हुन नदिई काम गर्ने दृढता व्यक्त गरे। रासस
" />
काठमाडाैं। राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले आफ्नो कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारीरूपले सम्पादन गर्न तीन उपसमिति गठन गरेको छ।
सभापति रामनारायण बिँडारीले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अध्ययन, सरकारी आश्वासन र राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख संरक्षण उपसमिति गठन गर्न राखेकाे प्रस्तावलाई समितिको आजको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो।
समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारी संयोजक रहेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले संसदले बनाएको ऐनअन्तर्गत बनेका अन्य कानून ऐनको उद्देश्य वा संविधानबमोजिम भए/नभएको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाएर समिति समक्ष पेस गर्नेछ।
सांसद शेरबहादुर कुँवर संयोजक रहेको सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले नेपाल सरकारले संघीय संसद्मा लेखेर वा बोलेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने क्रममा गरेका आश्वासन कार्यन्वयन गरे/नगरेबारे अध्ययन र अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरी समितिमा पेस गर्ने कार्यादेश पाएको छ।
समितिका सभापति बिँडारी संयोजक रहेको राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन अध्ययन कार्यदलले राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज कस्तो अवस्थामा राखिएको छ, कसरी राखिएको छ, सङ्कलन र संरक्षण गर्ने कार्यमा सरकारले के-कस्तो काम गरिरहेको छ, त्यस्ता दस्तावेजको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे अनुगमन र अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयारी गरी समितिलाई बुझाउने छ।
ती सबै उपसमितिको कार्यवधि बढीमा तीन महिना तोकिएको सभापति बिँडारीले जानकारी दिए।
दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति चयनपछिको पहिलो बैठक भएकाले सभापति बिँडारीले आफूप्रति सदस्यले दर्शाएको विश्वासलाई यताउति हुन नदिई काम गर्ने दृढता व्यक्त गरे। रासस
">
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिकाे तीन उपसमिति गठन: Dekhapadhi
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिकाे तीन उपसमिति गठन
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले आफ्नो कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारीरूपले सम्पादन गर्न तीन उपसमिति गठन गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सभापति रामनारायण बिँडारीले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अध्ययन, सरकारी आश्वासन र राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख संरक्षण उपसमिति गठन गर्न राखेकाे प्रस्तावलाई समितिको आजको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारी संयोजक रहेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले संसदले बनाएको ऐनअन्तर्गत बनेका अन्य कानून ऐनको उद्देश्य वा संविधानबमोजिम भए/नभएको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाएर समिति समक्ष पेस गर्नेछ।</p>
<p style="text-align: justify;">सांसद शेरबहादुर कुँवर संयोजक रहेको सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले नेपाल सरकारले संघीय संसद्मा लेखेर वा बोलेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने क्रममा गरेका आश्वासन कार्यन्वयन गरे/नगरेबारे अध्ययन र अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरी समितिमा पेस गर्ने कार्यादेश पाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">समितिका सभापति बिँडारी संयोजक रहेको राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन अध्ययन कार्यदलले राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज कस्तो अवस्थामा राखिएको छ, कसरी राखिएको छ, सङ्कलन र संरक्षण गर्ने कार्यमा सरकारले के-कस्तो काम गरिरहेको छ, त्यस्ता दस्तावेजको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे अनुगमन र अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयारी गरी समितिलाई बुझाउने छ।</p>
<p style="text-align: justify;">ती सबै उपसमितिको कार्यवधि बढीमा तीन महिना तोकिएको सभापति बिँडारीले जानकारी दिए। </p>
<p style="text-align: justify;">दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति चयनपछिको पहिलो बैठक भएकाले सभापति बिँडारीले आफूप्रति सदस्यले दर्शाएको विश्वासलाई यताउति हुन नदिई काम गर्ने दृढता व्यक्त गरे। <em>रासस</em></p>
.jpg)
