काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमि बैंक निर्माणबारे अाज विज्ञहरूकाे सहभागितामा मन्त्रालयकाे टिमसँग छलफल गरेकी छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भूमि बैंक स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
मन्त्री अर्यालले निजी सम्पत्ति पनि उपयोग गर्ने र सरकारी जग्गाहरू पनि उपयोग गर्ने हिसाबले बाटो खोल्दिनुपर्ने बताइन्।
संरचनाका सन्दर्भमा अहिले पनि दुविधा रहेको भन्दै उनले व्यवस्थापकीय काम स्थानीय तहले नै गर्ने भए पनि सरकारी निकाय र जनताको तत्परता दुवै भएमा थप प्रभावकारी हुने बताइन्।
“यदि देशभरिको जहाँ पनि जान पाउने, उपयोग गर्न पाउने गरी जाने हो भने राष्ट्रियस्तरको संरचनाको जरुरी छ,” मन्त्री अर्यालले भनिन्।
भूमिबाट उत्पादन बढाउने र बाँझो राख्न नदिने योजनाअनुसार सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको हो। भूउपयोग ऐनमा भूमि बैंकको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
" />
काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमि बैंक निर्माणबारे अाज विज्ञहरूकाे सहभागितामा मन्त्रालयकाे टिमसँग छलफल गरेकी छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भूमि बैंक स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
मन्त्री अर्यालले निजी सम्पत्ति पनि उपयोग गर्ने र सरकारी जग्गाहरू पनि उपयोग गर्ने हिसाबले बाटो खोल्दिनुपर्ने बताइन्।
संरचनाका सन्दर्भमा अहिले पनि दुविधा रहेको भन्दै उनले व्यवस्थापकीय काम स्थानीय तहले नै गर्ने भए पनि सरकारी निकाय र जनताको तत्परता दुवै भएमा थप प्रभावकारी हुने बताइन्।
“यदि देशभरिको जहाँ पनि जान पाउने, उपयोग गर्न पाउने गरी जाने हो भने राष्ट्रियस्तरको संरचनाको जरुरी छ,” मन्त्री अर्यालले भनिन्।
भूमिबाट उत्पादन बढाउने र बाँझो राख्न नदिने योजनाअनुसार सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको हो। भूउपयोग ऐनमा भूमि बैंकको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भूमि बैंकबारे छलफल
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमि बैंक निर्माणबारे अाज विज्ञहरूकाे सहभागितामा मन्त्रालयकाे टिमसँग छलफल गरेकी छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भूमि बैंक स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">मन्त्री अर्यालले निजी सम्पत्ति पनि उपयोग गर्ने र सरकारी जग्गाहरू पनि उपयोग गर्ने हिसाबले बाटो खोल्दिनुपर्ने बताइन्।</p>
<p style="text-align: justify;">संरचनाका सन्दर्भमा अहिले पनि दुविधा रहेको भन्दै उनले व्यवस्थापकीय काम स्थानीय तहले नै गर्ने भए पनि सरकारी निकाय र जनताको तत्परता दुवै भएमा थप प्रभावकारी हुने बताइन्। </p>
<p style="text-align: justify;">“यदि देशभरिको जहाँ पनि जान पाउने, उपयोग गर्न पाउने गरी जाने हो भने राष्ट्रियस्तरको संरचनाको जरुरी छ,” मन्त्री अर्यालले भनिन्।</p>
<p style="text-align: justify;">भूमिबाट उत्पादन बढाउने र बाँझो राख्न नदिने योजनाअनुसार सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको हो। भूउपयोग ऐनमा भूमि बैंकको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। </p>
.jpg)
