काठमाडाैं। कारागारमा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण देखिएपछि संसदीय समितिले कैदीबन्दी व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा यसअघि दिएका सुझाव र निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक लिई शीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ।
केन्द्रीयसहित मुलुकका विभिन्न कारागारमा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई उक्त निर्देश गरेको हो।
भर्चुअल माध्यमबाट बसेको समितिको बैठकले कोभिड-१९ को सङ्क्रमण देखिएका सबै कारागारका कैदीबन्दी एवं सुरक्षाकर्मीको पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देश गरेको सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन्।
हाल मुलुकका ७२ जिल्लामा ७४ वटा कारागार छन्।
भक्तपुर, बारा, धनुषा, सुस्तापूर्व नवलपरासी र पूर्वी रुकुममा कारागार छैनन्।
महिला कारागार भने मुलुकका ५३ जिल्लामा छ। काठमाडौँ र दाङमा दुई/दुई वटा कारागार छन् भने भक्तपुर, मोरङ र कास्कीमा बालसुधार गृह सञ्चालनमा छन्।
सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न कैदीबन्दीलाई खुला कारागारमा राख्न, प्यारोलमा राख्न, प्यारोल बोर्डको गठन गर्न र स्वास्थ्यस्थितिका आधारमा कैदीबन्दीलाई अलगअलग स्थानको व्यवस्था गर्न समितिको यसअघि कै बैठकले गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो। रासस
" />
काठमाडाैं। कारागारमा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण देखिएपछि संसदीय समितिले कैदीबन्दी व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा यसअघि दिएका सुझाव र निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक लिई शीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ।
केन्द्रीयसहित मुलुकका विभिन्न कारागारमा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई उक्त निर्देश गरेको हो।
भर्चुअल माध्यमबाट बसेको समितिको बैठकले कोभिड-१९ को सङ्क्रमण देखिएका सबै कारागारका कैदीबन्दी एवं सुरक्षाकर्मीको पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देश गरेको सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन्।
हाल मुलुकका ७२ जिल्लामा ७४ वटा कारागार छन्।
भक्तपुर, बारा, धनुषा, सुस्तापूर्व नवलपरासी र पूर्वी रुकुममा कारागार छैनन्।
महिला कारागार भने मुलुकका ५३ जिल्लामा छ। काठमाडौँ र दाङमा दुई/दुई वटा कारागार छन् भने भक्तपुर, मोरङ र कास्कीमा बालसुधार गृह सञ्चालनमा छन्।
सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न कैदीबन्दीलाई खुला कारागारमा राख्न, प्यारोलमा राख्न, प्यारोल बोर्डको गठन गर्न र स्वास्थ्यस्थितिका आधारमा कैदीबन्दीलाई अलगअलग स्थानको व्यवस्था गर्न समितिको यसअघि कै बैठकले गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो। रासस
">
कारागारभित्रको बसाइँ डब्ल्यूएचओको मापदण्डअनुरूप बनाउन निर्देश: Dekhapadhi
कारागारभित्रको बसाइँ डब्ल्यूएचओको मापदण्डअनुरूप बनाउन निर्देश
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। कारागारमा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण देखिएपछि संसदीय समितिले कैदीबन्दी व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा यसअघि दिएका सुझाव र निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक लिई शीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">केन्द्रीयसहित मुलुकका विभिन्न कारागारमा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई उक्त निर्देश गरेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">भर्चुअल माध्यमबाट बसेको समितिको बैठकले कोभिड-१९ को सङ्क्रमण देखिएका सबै कारागारका कैदीबन्दी एवं सुरक्षाकर्मीको पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देश गरेको सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन्। </p>
<p style="text-align: justify;">हाल मुलुकका ७२ जिल्लामा ७४ वटा कारागार छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">भक्तपुर, बारा, धनुषा, सुस्तापूर्व नवलपरासी र पूर्वी रुकुममा कारागार छैनन्।</p>
<p style="text-align: justify;">महिला कारागार भने मुलुकका ५३ जिल्लामा छ। काठमाडौँ र दाङमा दुई/दुई वटा कारागार छन् भने भक्तपुर, मोरङ र कास्कीमा बालसुधार गृह सञ्चालनमा छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न कैदीबन्दीलाई खुला कारागारमा राख्न, प्यारोलमा राख्न, प्यारोल बोर्डको गठन गर्न र स्वास्थ्यस्थितिका आधारमा कैदीबन्दीलाई अलगअलग स्थानको व्यवस्था गर्न समितिको यसअघि कै बैठकले गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो। <em>रासस</em></p>
.jpg)
