Politics

गृहपृष्ठ

नेकपा विवाद समाधान उन्मुख: दुई महिनाको संघर्षपछि ओलीलाई अनुकूल, प्रचण्ड-नेपाल समूह रक्षात्मक काठमाडौं। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद हल गर्न गठित कार्यदलको सुझाव पेश भए लगत्तै सत्ताधारी दलको शक्तिसं&zwnj;घर्ष लगभग समाप्तिको दिशातर्फ गएको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध लागेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहलाई ‘रक्षात्मक’ बनाउँदै कार्यदलले सुझाव दिएपछि नेकपा भित्रको विवाद समाप्तिको दिशातर्फ गएको हो। गत असार १० गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएपछि दुई महिना नाघिसक्दा पनि ननिस्किएको समाधान खोज्न कार्यदल गठन गरी सुझाव मागिएको थियो। अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता नेपालका समेत निकट नेताहरू समावेश भएको महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सबै खाले गुटका बैठक र चलखेल हाल शून्यप्राय: छन्। कार्यदलको प्रतिवेदनसम्म आईपुग्दा प्रचण्ड-नेपाल समूहमा आन्तरिक रूपमा नै पहिरो जान सुरु गरिसकेको थियो। उनीहरूको समूहमा आन्तरिक मतभेद बढ्दै गएको थियो भने सहयोगीले पनि छाड्दै जाँदा ओली क्रमश: बलियो हुँदै गएका थिए। कार्यदलको प्रतिवेदनले पार्टीभित्र ओलीका मान्यता र अडानलाई नै संस्थागत गरिदिएको अवस्थामा भदौ १८ मा सचिवालय बैठक बस्दैछ।  राजनीतिक स्थायित्व: तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पार्टी एकीकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै संघीय संसदको चुनावमा ‘राजनीतिक स्थायित्व’का लागि मत मागेका थिए। जसअनुसार जनताले झन्डै दुई तिहाई मत एमाले र माओवादीको नाममा प्रकट मात्रै गरेनन, शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार बनाउन पनि बाटो देखाई दिए। तर, ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई वर्ष नपुग्दै प्रतिपक्षले भन्दा अगाडि आफ्नै पार्टीका नेताले राजीनामा माग गरे। असार १६ को स्थायी कमिटी बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीत्रय प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र नेपाललगायतले दुवै पदबाट राजीनामा माग गरेपछि नेकपा विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो। प्रचण्ड-खनाल-नेपाललगायत नेताले दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा माग गर्ने विषय आफ्नै चुनावी प्रतिवद्धता र घोषणापत्र विपरीत भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको थियो। कुनै पनि विषय र अजेन्डामा नटेकी एकोहोरो राजीनामा माग गरे पछि ओलीइत्तरको समूहलाई रक्षात्मक बनाइरहेको थियो। राष्ट्रियताको विषय: ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत समावेश गरेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय लियो, जसलाई संघीय संसदबाट पूर्ण समर्थनसहित पारित पनि गरियो। जेठ ३१ गते संसदबाट नेपालका भुमी समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको १५ दिन बित्न नपाउँदै आफ्नै दलका सहकर्मी नेताहरूबाट एक्कासी ओलीको राजीनामा माग गरेपछि स्थीति अर्को ठाउँमा पुगेको थियो। नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको भन्दै भारत र भारतीय मिडिया आक्रोशित भईरहेको बेला नेकपाका नेताले नै राजीनामा माग गरे पछि त्यसको देशव्यापी रूपमा आलोचना हुन पुगेको थियो, जसकाकारण पनि प्रचण्ड-नेपाल समूह रक्षात्मक बन्दै गएको थियो। एकताको म्यान्डेट विपरीत तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण प्रक्रिया नटुङ्गिई एउटा पार्टीका तत्कालीन अध्यक्षले राजीनामा दिएर बाहिरिनु भनेको एकता प्रक्रिया नै भंग हुने अवस्थामा पुग्नु थियो। कम्तिमा पनि एकताको महाधिवेसनसम्म दुवै अध्यक्ष रहनु पर्ने बाध्यतात्मक अवस्था विद्यमान रहेकाले पनि ओलीले राजीनामा दिनु गलत हुन्थ्यो। त्यसमाथी, गत माघ १५-१९ मा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आगामी चैत २५-३० मा महाधिवेसन गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा ओलीले ७ महिना अघि माग गरेकै भरमा राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण थिएन। नेतृत्वमा जाने नै भए कम्तिमा ७ महिना प्रतिक्षा गर्नुपर्ने तर्कले प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई आन्तरिक दबाब बढेको थियो। अजेन्डा भन्दा कुण्ठा बढी भएको आरोप ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने स्पष्ट कारण प्रचण्ड-नेपाल समूहले कहिल्यै पनि पेश गर्न सकेनन्। ‘एक व्यक्ति एक पद’ भन्ने रटान देखाएर ओलीले स्वैच्छिक रूपमा दुई मध्य एक पद छाडनु पर्ने तर्क त गरियो। तर, किन छाड्नै पर्ने हो ? त्यो तर्क गर्न भने उनीहरूले बुझ्ने गरी भन्न सकेनन्। जसकारण प्रचण्ड-नेपाल समूहले पद-लोलुपता देखाएको आरोप उनीहरू माथी नै लाग्यो। यस्तो आरोप लागे पछि प्रचण्ड-नेपाल समूहले आफू निकट सञ्चारकर्मी बोलाएर प्रस्टाउने पटक पटक कोसिस गरे।केही सम्पादकहरूलाई बोलाएर आफ्ना कुरा स्पष्ट पार्ने योजना बनाए पनि सफल हुन सकेन। जसकारण प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई पदको लोभका लागि ओली माथी प्रहार गरिएको आरोपले थप रक्षात्मक बनाउँदै लगेको थियो। बहुमतको हस्ताक्षर र संसद स्थगन प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन प्रचण्ड-नेपाल समूहले बहुमतको हस्ताक्षर आफूसँग रहेको जनाए पनि कहिल्यै प्रस्तुत गर्न सकेनन्, बरु हस्ताक्षर नपुगेर गुटको भेलामा सिमित भईरहनु पर्ने थियो। प्रचण्ड-नेपाल पक्ष ‘पछि हटन पनि नसक्ने र अघि बढने आँट पनि गर्न नसक्ने’ अवस्थामा गिजोलिइरहेका बेला असार १९ गते प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट अधिवेसन अचानक स्थगित गरिदिए। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर देखाउने वैद्यानिक संस्था नै सञ्चालन नभए पछि प्रचण्ड-नेपाल समूह झनै अप्ठयारोमा पर्न गयो।  पूर्व माओवादी समूहमा विद्रोह  प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने प्रचण्ड-नेपाल समूहको प्रयास जारी रहेकै बखतमा पूर्व माओवादी समूहमा ठूलै विद्रोह देखा पर्&zwj;यो। नेकपा भित्र विवाद चलिरहदाँ प्रचण्डलाई खुलेर साथ दिनेमा जम्मा ४-५ जना मात्रै बाँकी रहन पुगे भने अरू ओली र नेपालतिर लागे। प्रचण्डको नेतृत्वमा आएका मध्ये सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादललले उनलाई साथ दिएनन्, गृहमन्त्रीसमेत रहेका थापा प्रस्ट रूपमा ओलीको कित्तामा उभिन पुगे। त्यसमाथी स्थायी कमिटी सदस्यहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, हरिबोल गजुरेल, मणी थापालगायत खुलेरै ओलीको पक्षमा देखिए भने देवेन्द्र पौडेल, चक्रपाणी खनालले पनि आवाश्यक स्थानमा ओलीको पक्षमा खुल्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएका थिए। वर्षमान पुन र शक्तिबहादुर बस्नेत ओली सरकारका मन्त्री भएकाले बोल्ने अवस्था थिएनन भने प्रचण्डको पक्षमा अन्तिम अन्तिमतिर पुग्दा देवप्रसाद गुरुङ, पम्फा भुषाल, लिलामणी पोखरेल मात्रै बाँकी थिए भने नारायणकाजी श्रेष्ठ र गणेश साह नेपाल निकट हुन पुगेका थिए। मातृका यादव प्रदेश -२ का राजनीतिका कारण नेपालनिकट हुँदै गएका थिए भने पूर्व माओवादी भएकाले प्रचण्ड निकट थिए। कतिसम्म भने, नेपाल निकट हुँदै गएको चाल पाए पछि मिडियामा बोल्ने जिम्मेवारी प्रचण्डले मातृकालाई दिएका थिए, जसरी पौडेललाई हस्ताक्षर संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिईएको थियो। प्रचण्डले दुवै नेतालाई यसरी जिम्मेवारी दिनुको उदेश्य आफूलाई छाडेर नजाउन् भनेर चलाखी गरेको पूर्व माओवादीहरू बताउँछन्। नेपाल समूहमा तितर वितर नेकपाभित्र विवाद अघि बढ्दै जाँदा नेपाल समूह पनि तितर वितरको अवस्था देखियो। नेपाल समूहभित्रको खम्बा मानिने घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराईले नेपाललाई साथ दिएनन्, बरू उनीहरूले बिचमा बसेर ओलीलाई हटाउन नहुने तर्क गरे। कतिसम्म भने, भुषाल र भट्टराईले ओली-प्रचण्ड-नेपाल समूहका युवा नेता जम्मा गरेर पार्टी एकता टुटन दिन नहुने भन्दै तृत्वलाई दबाब बढाउने नाममा नेपालको समूह भन्दा अलग रूपमा रहेर भूमिका खेलिरहेका थिए। साउन ३१ को सचिवालय बैठकलाई ओलीले एकलौटी रूपमा स्थगित गरिदिए पछि आक्रोशित प्रचण्ड-नेपाल समूहले बालुबाटारमा राखेको गुटको भेलामा प्रचण्ड-नेपाल समूहभित्र देखिने गरी विवाद प्रकट भयो। नेपाल समूहका खम्बा मानिने भीम रावल ‘तपाईहरूको पदको झगडामा मेरो टाउको नगन्नु’ भन्दै टकटकिँदै हिँडे भने उक्त छलफललाई ‘बैठक’ नभनी ‘भेला’ भनेको भन्दै नेपाल समूहका बेदुराम भुषाल, रघुजी पन्त, अष्टलक्ष्मी शाक्यले कृषी मन्त्री भुषाल माथी आक्रोश पोखे। उक्त छलफलसम्म पुग्दा प्रचण्ड-नेपाल समूहभित्र किचलो बढिसकेको र त्यो बढने संकेत बालुबाटार भेलाले देखाएपछि ओलीसँग छलफल गर्ने अख्तियार प्रचण्डलाई दिएर टुङ्ग्याउनु परेको थियो। बामदेवको प्रस्ताव ओलीको राजीनामा माग गरिरहेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले अचानक साउन ३१ गते ‘ओलीले ५ वर्षसम्म नै सरकारको नेतृत्व गर्ने र एकता महाधिवेसनसम्म अध्यक्ष पदमा रहने’ भन्ने प्रस्ताव ल्याइदिएपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहमा ठूलै विभाजन देखा पर्न गयो। गौतमको उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक भए लगत्तै ओली सचिवालय बैठकमा बहुमतको अवस्थामा पुगे भने प्रचण्ड-नेपाल समूह अल्पमतमा पर्यो। गौतमले प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई साथ छाडेपछि उक्त समूह पूरै रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो। ओलीले राखेको नेकपाको विवाद स्थायी कमिटीबाट होइन, सचिवालय बैठकबाट टुङ्ग्याएर मात्रै जानुपर्ने सर्तलाई गौतमको प्रस्तावले बलियो बनाई दियो। यसअघि ‘बहुमत र अल्पमत’का विषय उठान गर्ने प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई आफ्नै तर्क प्रत्युदपादक हुन पुगे पछि नेकपा भित्रको विवादले नयाँ मोड लियो। मंसिर ४ को सचिवालय निर्णय  गत २०७६ जेठ गते २ पार्टी एकता हुदा ओली-प्रचण्डबीच भएको एक गोप्य सहमतिमा ‘आलोपालो सरकार चलाउने’ सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिको आधारमा प्रचण्डले ओलीमाथि निरन्तर दबाव बढाउँदै आएका थिए। तर, २०७६ मंसिर ४ गते बसेको सचिवालय बैठकले उक्त सहमतिको ‘आलोपालो सरकार’ को सहमतिको बुदाँलाई खारेज गरिदिएको थियो। मंसिर ४ को सचिवालय बैठकले सर्वसम्मत रूपमा ‘ओलीले ५ वर्ष सरकार चलाउने र प्रचण्डलाई कार्यकारी भूमिकासहित पार्टीको जिम्मेवारी दिइने’ निर्णय गरेको थियो। ओली समूहले निरन्तर रुपमा मंसिर ४ को सचिवालय निर्णयलाई टेकेर प्रचण्ड-नेपाल समूहमाथि दबाव बढाउने काम गरेको थियो। ‘सहमति पछि मात्रै निर्णय हुन्छ, निर्णय पछि सहमतिको अर्थ हुन्न्’ भन्ने तर्क गरेर उक्त दबाव बढाउँदै मंसिर ४ को निर्णय मान्नु पर्ने तर्क गरिरहेका थिए। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति  कोभिड-१९ को महामारीले देश आक्रान्त भएर सरकार त्यसमा केन्द्रित भइरहेको बेला नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। ओली सरकार र प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई नागरिक समाजलगायतले प्रश्न उठाउन थालेका थिए। कोरोना संक्रमितको उपचारमा लाग्नुको सट्टा नेकपाभित्र देखा परेको कृत्तिम विवादले ओली र प्रचण्ड-नेपाल दुवै समूहलाई विवाद छाडेर कोरोना नियन्त्रणमा लाग्ने दबाब जनस्तरबाटै सिर्जना भएको थियो। जसले गर्दा पनि नेकपा भित्रको विवाद नमिलाई नहुने अवस्थामा पुगेको थियो। तत्कालका लागि नेकपाको विवाद थाँती राखेर कोरोनातर्फ लाग्नु पर्ने बाध्यताको बीचमा कार्यदल गठन गरेर सबैको सेफ ल्यान्डिङ गर्न खोजिएको हो। अध्यक्षद्वय ओली  र प्रचण्डलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमाथि बिहीबार बस्ने सचिवालय बैठकले छलफल गर्नेछ। उक्त छलफलले अजेन्डा तय गरेर स्थायी कमिटीमा छलफल चलाउने छ। सम्भवत: कार्यदलले बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनमा नै टेकेर स्थायी कमिटी बैठकको अन्त्य हुनेछ। त्यसमा वरिष्ठ नेता नेपालको असन्तुष्टी प्रकट भने हुन सक्छ। तर, जेठ २ को सहमति अनुसार दुई अध्यक्षले निर्णय लिन चाहे कम्तिमा एकता महाधिवेसन अघिसम्म अरुको फरकमत र विचार निर्णायक भने हुन सक्दैन। तर, त्यो फरक मत दर्ज भएर निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिने विकल्प सदैव नेकपाभित्र खुल्ला छ।