काठमाडौं । पूर्वपञ्चहरूको बाहुल्यता रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को एकता धरापमा परेको छ।
अध्यक्षहरू पशुपतिशमशेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले दल दर्ता गर्नुपर्ने तथा अर्का अध्यक्ष कमल थापाले दल दर्ता गर्न नपर्ने अडान लिएपछि एकता धर्मराएकाे हाे।
जबकि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको समय सीमा ६ दिन छ। राप्रपा नामको दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकोले सोही नामको दल दर्ता आवश्यक नरहेको थापाको तर्क छ। जुन दलको दर्ता उनकै अध्यक्षतामा छ।
फेरि, अध्यक्षत्रयबीच तत्कालीन राप्रपाकै विधानलाई संशोधनसहित मान्ने सहमति भएको अवस्थामा दल दर्ता आवश्यक नरहेको थापा पक्षको अर्को तर्क छ।
थापा पक्षका नेता तथा संघीय सांसद राजेन्द्र लिङदेनले विधान पुरानै राप्रपाको मान्ने र दलको नाम पनि उही परेपछि दल दर्ता गर्न नपर्ने बताए।
“नाम राप्रपा नै छ, जुन दल दर्ता छ र अध्यक्षत्रयबीच पुरानै राप्रपाको विधानलाई मान्ने सहमति भएको छ”, उनले देखापढीसँग भने, “यस्तो अवस्थामा त दल दर्ता गर्नै परेन।”
कुनै राजनीतिक दल गाभिएको र विलय भएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता आवश्यक पर्दैन। तर, एकीकरण भएको अवस्थामा दल दर्ता अनिवार्य हुने राणा-लाेहनी पक्षकाे तर्क छ।
राणा र लोहनी अध्यक्ष रहेको तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त र थापा अध्यक्ष रहेको तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बीच गएको फागुन २९ गते एकीकरण भएको हो।
त्यसअघि फागुन २४ गते यी तीन अध्यक्षले पार्टी एकीकरण गर्ने भन्दै आधारपत्र तयार गराई हस्ताक्षर गरेका थिए।
फागुनको २७ गते तत्कालीन दुवै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टी एकीकरण गर्ने भन्दै नेताहरूले हस्ताक्षर पनि गरेका थिए।
यसरी कुनै एक पार्टीमा अर्को पार्टी विलय वा गाभिएको भन्दा एकीकरण भएको हुनाले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्दछ।
तर, दल दर्ता गर्न आवश्यक पर्दैन भन्नुलाई राणा-लोहनी पक्षले तत्कालीन राप्रपा संयुक्तलाई राप्रपामा विलय गराएको भन्ने अर्थमा थापाले बुझेको र जुन गलत बुझाइ रहेको बताउँदै आएका छन्।
“राप्रपा संयुक्त र राप्रपाबीच त एकीकरण भएको हो नि, आधारपत्रमा त्यही छैन? फागुन २७ गते दुवै दलको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले एकीकरण गर्ने भन्ने गरी निर्णय गरेको छैन?”, राणा-लोहनी पक्षका युवा नेता सगुनसुन्दर लावतीले भने, “गाभिएको वा विलय भएको अवस्था होइन, एकीकरण भएको हो र एकीकरण भएको हुनाले दल दर्ता त निर्वाचन आयोगमा हुनुपर्छ।”
अध्यक्षत्रयले हस्ताक्षर गरेको राप्रपा र राप्रपा संयुक्तबीच एकीकरणसम्बन्धी भएको आधारपत्रको ३ नम्बर बुँदामा “दुवै दलहरूको विधानलाई सामञ्जस्य गरी एकीकृत पार्टीको विधान बनाइनेछ।” भनिएको छ। जहाँ विधान कमिटी गठन गरी ६ महीनाभित्र उक्त कमिटीले नयाँ विधान प्रस्ताव गर्ने उल्लेख छ।
एकीकरणका लागि भएको आधारपत्रमै नयाँ विधान पनि बनाउने उल्लेख भएको अवस्थामा थापा पक्षले अनावश्यक ठान्नुलाई आधारपत्र तोड्ने मनसायमा पुगेको राणा–लोहनी पक्षको ठम्याइ छ।
फेरि दल एकीकरणबारे प्रस्तावित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले चैतको १० गते निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको थियो।
निर्वाचन आयोगले साउनको १८ गते दल दर्ताको लागि राप्रपालाई आवश्यक कागजात उपलब्ध गराई दिन पत्राचार गर्यो।
त्यसअघि पार्टीका एकजना अध्यक्ष थापाले साउनको ५ गते नै ट्वीट गर्दै साउन ७ गते दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा जाने तयारी भएको बताएका थिए।
तर, आयोगमा हालसम्म गएका छैनन्। दल दर्ताको ६ महिने सीमा सकिन ६ दिन बाँकी छ। बरु, दल दर्ता गर्न पर्ने र नपर्ने पक्षबीच अन्तरसंघर्ष चलिरहेको छ।
राणा-लोहनी जसरी पनि दल दर्ता हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। उनीहरूले दल एकीकरणलाई विलयको भावमा बुझ्न नहुने भन्दै आएका छन्। दल दर्ता नगरिए तत्कालीन राप्रपा संयुक्तको अस्तित्व नामेट हुने चिन्ता पनि उनीहरूलाई छ।
यसले गर्दा यसअघि दर्ता भए पनि एकीकरण भएको हुँदा दल दर्ताको मुख्य अजेन्डा राणा-लोहनी पक्षको छ। र, एकीकरणपछि समयसीमाभित्रै दल दर्ता नगरीए पार्टी एकता धरापमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
यससँगै दल दर्ता गर्न नपर्ने थापाको अभिव्यक्तिलाई राणा-लोहनीले खारेज पनि गरिदिएका छन्। उनीहरूले पार्टी एकीकरणपूर्वको आधारपत्र उल्लङ्घन गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्।
थापा पक्षीय नेता तथा पूर्वमन्त्री बुद्धिमान तामाङ अनेकन प्रयास गरेर एकीकरण भएको दलमा पार्टी एकता धरापमा पर्ने गरिको ‘गज्याङमज्याङ’ उत्पन्न भएपछि चिन्तित छन्। उनले पार्टीलाई मिलाउने नि फुटाउने भन्ने जिम्मा अध्यक्षत्रयकै रहेको बताए।
“हामीले यत्रो दुःख गरेर पार्टीलाई मिलाउन भूमिका खेल्यौं, फेरि पनि मिलाउनुबाहेक उपाय त छैन र मिल्नुपर्छ”, उनले भने, “हाम्रा अध्यक्षत्रयले सार्वजनिकरूपमा जनतासँग कसम खाएका होइनन् र, पार्टी नफुटाउने र फुट्न नदिने भनेर? तर, अहिले जे भइरहेको छ, ठीक भइरहेको छैन।”
राणा पक्षीय एक नेताका अनुसार यदि पार्टीका एकजना अध्यक्ष थापाको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने हो भने दल राप्रपा र विधान थापा नेतृत्वकै पुरानो पार्टीको कायम हुनेछ।
यस्तो अवस्थामा थापा कार्यकारी अध्यक्ष हुनेछन्। अर्का दुई अध्यक्ष राणा-लोहनी प्रवेश गरेको मानिनेछ। र, ‘सेरेमोनियल’ अध्यक्ष हुनेछन्।
केन्द्रीय सदस्यहरू सबै प्रवेश गरेको मानिनेछन्। अनि अध्यक्ष थापाको मनपरी हुने ती नेताले चिन्ता व्यक्त गरे।
यस्तो अवस्थामा पूर्वपञ्चहरूको दुई पार्टीको खड्गो टार्न निकै जटिल हुने देखिएको छ।
पूर्वपञ्चहरूले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई इतिहासमा पहिलो-पटक २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा तेस्रो पार्टीको हैसियत प्राप्त भयो। एक-एकपटक कांग्रेसको समर्थनमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने।
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा भने तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा नेपाललाई प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी ३८ सिट प्राप्त भयो। तर, २०७४ सालको संघीय संसदको निर्वाचनमा एक सिटमा खुम्चिनुपर्यो।
यसरी करिब १५ वर्षमा पूर्वपञ्चहरूको दलको राजनीतिक हैसियत खस्कियो। जनमत घट्दै गयो।
जनमत घटेपछि एकजुट त भए। तर, जुटेको ६ महिना नपुग्दै फुट्ने स्थितिमा देखिन्छन्।
पार्टीका उपत्यकामा रहेका दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टीलाई फुटबाट बचाउन र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता छिटो गर्न अध्यक्षत्रयलाई दबाब पनि दिएका छन्।
" />
काठमाडौं । पूर्वपञ्चहरूको बाहुल्यता रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को एकता धरापमा परेको छ।
अध्यक्षहरू पशुपतिशमशेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले दल दर्ता गर्नुपर्ने तथा अर्का अध्यक्ष कमल थापाले दल दर्ता गर्न नपर्ने अडान लिएपछि एकता धर्मराएकाे हाे।
जबकि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको समय सीमा ६ दिन छ। राप्रपा नामको दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकोले सोही नामको दल दर्ता आवश्यक नरहेको थापाको तर्क छ। जुन दलको दर्ता उनकै अध्यक्षतामा छ।
फेरि, अध्यक्षत्रयबीच तत्कालीन राप्रपाकै विधानलाई संशोधनसहित मान्ने सहमति भएको अवस्थामा दल दर्ता आवश्यक नरहेको थापा पक्षको अर्को तर्क छ।
थापा पक्षका नेता तथा संघीय सांसद राजेन्द्र लिङदेनले विधान पुरानै राप्रपाको मान्ने र दलको नाम पनि उही परेपछि दल दर्ता गर्न नपर्ने बताए।
“नाम राप्रपा नै छ, जुन दल दर्ता छ र अध्यक्षत्रयबीच पुरानै राप्रपाको विधानलाई मान्ने सहमति भएको छ”, उनले देखापढीसँग भने, “यस्तो अवस्थामा त दल दर्ता गर्नै परेन।”
कुनै राजनीतिक दल गाभिएको र विलय भएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता आवश्यक पर्दैन। तर, एकीकरण भएको अवस्थामा दल दर्ता अनिवार्य हुने राणा-लाेहनी पक्षकाे तर्क छ।
राणा र लोहनी अध्यक्ष रहेको तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त र थापा अध्यक्ष रहेको तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बीच गएको फागुन २९ गते एकीकरण भएको हो।
त्यसअघि फागुन २४ गते यी तीन अध्यक्षले पार्टी एकीकरण गर्ने भन्दै आधारपत्र तयार गराई हस्ताक्षर गरेका थिए।
फागुनको २७ गते तत्कालीन दुवै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टी एकीकरण गर्ने भन्दै नेताहरूले हस्ताक्षर पनि गरेका थिए।
यसरी कुनै एक पार्टीमा अर्को पार्टी विलय वा गाभिएको भन्दा एकीकरण भएको हुनाले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्दछ।
तर, दल दर्ता गर्न आवश्यक पर्दैन भन्नुलाई राणा-लोहनी पक्षले तत्कालीन राप्रपा संयुक्तलाई राप्रपामा विलय गराएको भन्ने अर्थमा थापाले बुझेको र जुन गलत बुझाइ रहेको बताउँदै आएका छन्।
“राप्रपा संयुक्त र राप्रपाबीच त एकीकरण भएको हो नि, आधारपत्रमा त्यही छैन? फागुन २७ गते दुवै दलको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले एकीकरण गर्ने भन्ने गरी निर्णय गरेको छैन?”, राणा-लोहनी पक्षका युवा नेता सगुनसुन्दर लावतीले भने, “गाभिएको वा विलय भएको अवस्था होइन, एकीकरण भएको हो र एकीकरण भएको हुनाले दल दर्ता त निर्वाचन आयोगमा हुनुपर्छ।”
अध्यक्षत्रयले हस्ताक्षर गरेको राप्रपा र राप्रपा संयुक्तबीच एकीकरणसम्बन्धी भएको आधारपत्रको ३ नम्बर बुँदामा “दुवै दलहरूको विधानलाई सामञ्जस्य गरी एकीकृत पार्टीको विधान बनाइनेछ।” भनिएको छ। जहाँ विधान कमिटी गठन गरी ६ महीनाभित्र उक्त कमिटीले नयाँ विधान प्रस्ताव गर्ने उल्लेख छ।
एकीकरणका लागि भएको आधारपत्रमै नयाँ विधान पनि बनाउने उल्लेख भएको अवस्थामा थापा पक्षले अनावश्यक ठान्नुलाई आधारपत्र तोड्ने मनसायमा पुगेको राणा–लोहनी पक्षको ठम्याइ छ।
फेरि दल एकीकरणबारे प्रस्तावित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले चैतको १० गते निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको थियो।
निर्वाचन आयोगले साउनको १८ गते दल दर्ताको लागि राप्रपालाई आवश्यक कागजात उपलब्ध गराई दिन पत्राचार गर्यो।
त्यसअघि पार्टीका एकजना अध्यक्ष थापाले साउनको ५ गते नै ट्वीट गर्दै साउन ७ गते दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा जाने तयारी भएको बताएका थिए।
तर, आयोगमा हालसम्म गएका छैनन्। दल दर्ताको ६ महिने सीमा सकिन ६ दिन बाँकी छ। बरु, दल दर्ता गर्न पर्ने र नपर्ने पक्षबीच अन्तरसंघर्ष चलिरहेको छ।
राणा-लोहनी जसरी पनि दल दर्ता हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। उनीहरूले दल एकीकरणलाई विलयको भावमा बुझ्न नहुने भन्दै आएका छन्। दल दर्ता नगरिए तत्कालीन राप्रपा संयुक्तको अस्तित्व नामेट हुने चिन्ता पनि उनीहरूलाई छ।
यसले गर्दा यसअघि दर्ता भए पनि एकीकरण भएको हुँदा दल दर्ताको मुख्य अजेन्डा राणा-लोहनी पक्षको छ। र, एकीकरणपछि समयसीमाभित्रै दल दर्ता नगरीए पार्टी एकता धरापमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
यससँगै दल दर्ता गर्न नपर्ने थापाको अभिव्यक्तिलाई राणा-लोहनीले खारेज पनि गरिदिएका छन्। उनीहरूले पार्टी एकीकरणपूर्वको आधारपत्र उल्लङ्घन गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्।
थापा पक्षीय नेता तथा पूर्वमन्त्री बुद्धिमान तामाङ अनेकन प्रयास गरेर एकीकरण भएको दलमा पार्टी एकता धरापमा पर्ने गरिको ‘गज्याङमज्याङ’ उत्पन्न भएपछि चिन्तित छन्। उनले पार्टीलाई मिलाउने नि फुटाउने भन्ने जिम्मा अध्यक्षत्रयकै रहेको बताए।
“हामीले यत्रो दुःख गरेर पार्टीलाई मिलाउन भूमिका खेल्यौं, फेरि पनि मिलाउनुबाहेक उपाय त छैन र मिल्नुपर्छ”, उनले भने, “हाम्रा अध्यक्षत्रयले सार्वजनिकरूपमा जनतासँग कसम खाएका होइनन् र, पार्टी नफुटाउने र फुट्न नदिने भनेर? तर, अहिले जे भइरहेको छ, ठीक भइरहेको छैन।”
राणा पक्षीय एक नेताका अनुसार यदि पार्टीका एकजना अध्यक्ष थापाको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने हो भने दल राप्रपा र विधान थापा नेतृत्वकै पुरानो पार्टीको कायम हुनेछ।
यस्तो अवस्थामा थापा कार्यकारी अध्यक्ष हुनेछन्। अर्का दुई अध्यक्ष राणा-लोहनी प्रवेश गरेको मानिनेछ। र, ‘सेरेमोनियल’ अध्यक्ष हुनेछन्।
केन्द्रीय सदस्यहरू सबै प्रवेश गरेको मानिनेछन्। अनि अध्यक्ष थापाको मनपरी हुने ती नेताले चिन्ता व्यक्त गरे।
यस्तो अवस्थामा पूर्वपञ्चहरूको दुई पार्टीको खड्गो टार्न निकै जटिल हुने देखिएको छ।
पूर्वपञ्चहरूले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई इतिहासमा पहिलो-पटक २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा तेस्रो पार्टीको हैसियत प्राप्त भयो। एक-एकपटक कांग्रेसको समर्थनमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने।
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा भने तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा नेपाललाई प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी ३८ सिट प्राप्त भयो। तर, २०७४ सालको संघीय संसदको निर्वाचनमा एक सिटमा खुम्चिनुपर्यो।
यसरी करिब १५ वर्षमा पूर्वपञ्चहरूको दलको राजनीतिक हैसियत खस्कियो। जनमत घट्दै गयो।
जनमत घटेपछि एकजुट त भए। तर, जुटेको ६ महिना नपुग्दै फुट्ने स्थितिमा देखिन्छन्।
पार्टीका उपत्यकामा रहेका दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टीलाई फुटबाट बचाउन र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता छिटो गर्न अध्यक्षत्रयलाई दबाब पनि दिएका छन्।
धरापमा राप्रपा एकता !
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं । पूर्वपञ्चहरूको बाहुल्यता रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को एकता धरापमा परेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अध्यक्षहरू पशुपतिशमशेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले दल दर्ता गर्नुपर्ने तथा अर्का अध्यक्ष कमल थापाले दल दर्ता गर्न नपर्ने अडान लिएपछि एकता धर्मराएकाे हाे। </p>
<p style="text-align: justify;">जबकि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको समय सीमा ६ दिन छ। राप्रपा नामको दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकोले सोही नामको दल दर्ता आवश्यक नरहेको थापाको तर्क छ। जुन दलको दर्ता उनकै अध्यक्षतामा छ। </p>
<p style="text-align: justify;">फेरि, अध्यक्षत्रयबीच तत्कालीन राप्रपाकै विधानलाई संशोधनसहित मान्ने सहमति भएको अवस्थामा दल दर्ता आवश्यक नरहेको थापा पक्षको अर्को तर्क छ।</p>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/8305" target="_blank" title="पटक-पटक फुटेका पूर्वपञ्चहरूले फेरि भने- ‘अब फुट्ने छैनौं’ (भिडिओसहित)"><img alt="" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/RPP unification (1).jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/8305" target="_blank">पटक-पटक फुटेका पूर्वपञ्‍चहरूले फेरि भने- ‘अब फुट्ने छैनौं’ (भिडिओसहित)</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">थापा पक्षका नेता तथा संघीय सांसद राजेन्द्र लिङदेनले विधान पुरानै राप्रपाको मान्ने र दलको नाम पनि उही परेपछि दल दर्ता गर्न नपर्ने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">“नाम राप्रपा नै छ, जुन दल दर्ता छ र अध्यक्षत्रयबीच पुरानै राप्रपाको विधानलाई मान्ने सहमति भएको छ”, उनले <em>देखापढी</em>सँग भने, “यस्तो अवस्थामा त दल दर्ता गर्नै परेन।”</p>
<p style="text-align: justify;">कुनै राजनीतिक दल गाभिएको र विलय भएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता आवश्यक पर्दैन। तर, एकीकरण भएको अवस्थामा दल दर्ता अनिवार्य हुने राणा-लाेहनी पक्षकाे तर्क छ।</p>
<p style="text-align: justify;">राणा र लोहनी अध्यक्ष रहेको तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त र थापा अध्यक्ष रहेको तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बीच गएको फागुन २९ गते एकीकरण भएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसअघि फागुन २४ गते यी तीन अध्यक्षले पार्टी एकीकरण गर्ने भन्दै आधारपत्र तयार गराई हस्ताक्षर गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">फागुनको २७ गते तत्कालीन दुवै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टी एकीकरण गर्ने भन्दै नेताहरूले हस्ताक्षर पनि गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">यसरी कुनै एक पार्टीमा अर्को पार्टी विलय वा गाभिएको भन्दा एकीकरण भएको हुनाले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्दछ।</p>
<p style="text-align: justify;">तर, दल दर्ता गर्न आवश्यक पर्दैन भन्नुलाई राणा-लोहनी पक्षले तत्कालीन राप्रपा संयुक्तलाई राप्रपामा विलय गराएको भन्ने अर्थमा थापाले बुझेको र जुन गलत बुझाइ रहेको बताउँदै आएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">“राप्रपा संयुक्त र राप्रपाबीच त एकीकरण भएको हो नि, आधारपत्रमा त्यही छैन? फागुन २७ गते दुवै दलको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले एकीकरण गर्ने भन्ने गरी निर्णय गरेको छैन?”, राणा-लोहनी पक्षका युवा नेता सगुनसुन्दर लावतीले भने, “गाभिएको वा विलय भएको अवस्था होइन, एकीकरण भएको हो र एकीकरण भएको हुनाले दल दर्ता त निर्वाचन आयोगमा हुनुपर्छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">अध्यक्षत्रयले हस्ताक्षर गरेको राप्रपा र राप्रपा संयुक्तबीच एकीकरणसम्बन्धी भएको आधारपत्रको ३ नम्बर बुँदामा “दुवै दलहरूको विधानलाई सामञ्जस्य गरी एकीकृत पार्टीको विधान बनाइनेछ।” भनिएको छ। जहाँ विधान कमिटी गठन गरी ६ महीनाभित्र उक्त कमिटीले नयाँ विधान प्रस्ताव गर्ने उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">एकीकरणका लागि भएको आधारपत्रमै नयाँ विधान पनि बनाउने उल्लेख भएको अवस्थामा थापा पक्षले अनावश्यक ठान्नुलाई आधारपत्र तोड्ने मनसायमा पुगेको राणा–लोहनी पक्षको ठम्याइ छ। </p>
<p style="text-align: justify;">फेरि दल एकीकरणबारे प्रस्तावित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले चैतको १० गते निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">निर्वाचन आयोगले साउनको १८ गते दल दर्ताको लागि राप्रपालाई आवश्यक कागजात उपलब्ध गराई दिन पत्राचार गर्‍यो।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसअघि पार्टीका एकजना अध्यक्ष थापाले साउनको ५ गते नै ट्वीट गर्दै साउन ७ गते दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा जाने तयारी भएको बताएका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2020-09-04/073902602kamal thapa.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">तर, आयोगमा हालसम्म गएका छैनन्। दल दर्ताको ६ महिने सीमा सकिन ६ दिन बाँकी छ। बरु, दल दर्ता गर्न पर्ने र नपर्ने पक्षबीच अन्तरसंघर्ष चलिरहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">राणा-लोहनी जसरी पनि दल दर्ता हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। उनीहरूले दल एकीकरणलाई विलयको भावमा बुझ्न नहुने भन्दै आएका छन्। दल दर्ता नगरिए तत्कालीन राप्रपा संयुक्तको अस्तित्व नामेट हुने चिन्ता पनि उनीहरूलाई छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यसले गर्दा यसअघि दर्ता भए पनि एकीकरण भएको हुँदा दल दर्ताको मुख्य अजेन्डा राणा-लोहनी पक्षको छ। र, एकीकरणपछि समयसीमाभित्रै दल दर्ता नगरीए पार्टी एकता धरापमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">यससँगै दल दर्ता गर्न नपर्ने थापाको अभिव्यक्तिलाई राणा-लोहनीले खारेज पनि गरिदिएका छन्। उनीहरूले पार्टी एकीकरणपूर्वको आधारपत्र उल्लङ्घन गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">थापा पक्षीय नेता तथा पूर्वमन्त्री बुद्धिमान तामाङ अनेकन प्रयास गरेर एकीकरण भएको दलमा पार्टी एकता धरापमा पर्ने गरिको ‘गज्याङमज्याङ’ उत्पन्न भएपछि चिन्तित छन्। उनले पार्टीलाई मिलाउने नि फुटाउने भन्ने जिम्मा अध्यक्षत्रयकै रहेको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">“हामीले यत्रो दुःख गरेर पार्टीलाई मिलाउन भूमिका खेल्यौं, फेरि पनि मिलाउनुबाहेक उपाय त छैन र मिल्नुपर्छ”, उनले भने, “हाम्रा अध्यक्षत्रयले सार्वजनिकरूपमा जनतासँग कसम खाएका होइनन् र, पार्टी नफुटाउने र फुट्न नदिने भनेर? तर, अहिले जे भइरहेको छ, ठीक भइरहेको छैन।”</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2020-09-04/073914193raprapa ekta.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">राणा पक्षीय एक नेताका अनुसार यदि पार्टीका एकजना अध्यक्ष थापाको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने हो भने दल राप्रपा र विधान थापा नेतृत्वकै पुरानो पार्टीको कायम हुनेछ।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तो अवस्थामा थापा कार्यकारी अध्यक्ष हुनेछन्। अर्का दुई अध्यक्ष राणा-लोहनी प्रवेश गरेको मानिनेछ। र, ‘सेरेमोनियल’ अध्यक्ष हुनेछन्।</p>
<p style="text-align: justify;">केन्द्रीय सदस्यहरू सबै प्रवेश गरेको मानिनेछन्। अनि अध्यक्ष थापाको मनपरी हुने ती नेताले चिन्ता व्यक्त गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तो अवस्थामा पूर्वपञ्चहरूको दुई पार्टीको खड्गो टार्न निकै जटिल हुने देखिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">पूर्वपञ्चहरूले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई इतिहासमा पहिलो-पटक २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा तेस्रो पार्टीको हैसियत प्राप्त भयो। एक-एकपटक कांग्रेसको समर्थनमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने।</p>
<p style="text-align: justify;">२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा भने तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा नेपाललाई प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी ३८ सिट प्राप्त भयो। तर, २०७४ सालको संघीय संसदको निर्वाचनमा एक सिटमा खुम्चिनुपर्‍यो।</p>
<p style="text-align: justify;">यसरी करिब १५ वर्षमा पूर्वपञ्चहरूको दलको राजनीतिक हैसियत खस्कियो। जनमत घट्दै गयो।</p>
<p style="text-align: justify;">जनमत घटेपछि एकजुट त भए। तर, जुटेको ६ महिना नपुग्दै फुट्ने स्थितिमा देखिन्छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">पार्टीका उपत्यकामा रहेका दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टीलाई फुटबाट बचाउन र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता छिटो गर्न अध्यक्षत्रयलाई दबाब पनि दिएका छन्। </p>
.jpg)
.jpg)
.jpg)
