काठमाडौं। सरकारले अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नयाँ नक्सामा समावेश गरेपछि सो भू-भागको राजनीतिक तथा प्रशासनिक हकभोग स्थापित गर्नका लागि भारतसँग तत्काल सम्वाद प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को भोलिदेखि सुरू हुने स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार भारतद्धारा अतिक्रमित भूमिमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक हकभोग स्थापित गर्न तत्काल सम्वाद बढाउन लागिएको हो।
‘‘संविधानको दोस्रो संशोधनबाट निशान छापमा नेपालको नयाँ नक्सासहित परिवर्तन भएसँगै यसलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गरिएको छ, संवादको माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान गर्न र अतिक्रमित नेपाली भू-भागमा नेपालको हकभोग कायम गर्न नेपाल सरकारको दृढता र सक्रियताको समर्थन गर्ने’’ प्रस्ताव राखिएको छ। अतिक्रमित भू-भागमा हकभोग कायम गर्ने उद्देश्यसहित प्रकाशित नेपालको नयाँ राजनीतिक/प्रशासनिक नक्साको समर्थनमा सबै राजनीतिक दल तथा नेपाली जनता एकताबद्ध रूपमा एक ठाउँमा उभिएको जनाउँदै त्यसैको बलमा सरकारले सो सम्वाद अघि बढाउन लागेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
नेपाल-भारतबीच अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धि तथा त्यसपछि सन् १८१६ डिसेम्बर, १८६० र १८७५ को सन्धिबाट सीमा निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ। ‘‘सुगौली सन्धिको धारा ५ मा उल्लेख गरिएको नेपालको पश्चिमी सीमा कालीनदी हुने भनिएकोलाई परिवर्तन गर्ने गरी दुई देशबीच त्यसयता कुनै पनि सन्धि या सम्झौता नभएको स्पष्ट छ,’’ प्रस्तुत प्रस्तावमा दाबी गरिएको छ, ‘‘राष्ट्रहरूको बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धित देशहरूबीच स्वीकृत औपचारिक सन्धिहरूबाट मात्र निर्धारित हुने, अन्य कुनै कुराले यसलाई प्रभावित गर्न नसक्ने र कुनै राष्ट्रको एकपक्षीय निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा परिवर्तन हुन नसक्ने स्पष्ट छ।’’
दुई देशबीचको समस्या समाधानका लागि गठित सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि नेपालको तर्फबाट पटक-पटक गरिएको आग्रहलाई स्वीकार नगर्ने र एकपटक पनि बैठक नबस्ने तर एकपक्षीय रूपमा नक्सा प्रकाशित गर्ने भारतीय कार्यले नेपालमा स्वाभाविक रूपमा गम्भीर चासो, चिन्ता र आक्रोश उत्पन्न हुन गएको नेकपाको भनाइ छ। जसका कारण सरकारले जेठ ५ गते सबै राजनीतिक दलबीच अभूतपूर्व एकता कायम गराई नेपालको नक्सा जारी गरेको तथा जेठ ३१ मा संघीय संसद्ले निशान छाप संशोधन गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
सन् २०१९ नोभेम्बेर २ मा भारतले एकतर्फि रूपमा नक्सा प्रकाशित गरेपछि र गत मे ८ मा एकतर्फि रूपमा कालापानीको बाटो उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको पनि प्रस्ट पारिएको छ। ‘‘कोरोना महामारीको विरुद्ध कठोर लडाइँ लडिरहेको विषम परिस्थितिमा भारतले गत मे ८ मा नेपाली भू-भाग हुँदै लिपुलेक जोड्ने कथित सडकको उद्घाटन गर्यो, नेपाल सरकारले उक्त कदमको तत्काल प्रतिवाद गर्यो, हाम्रो पार्टीले उक्त भारतीय कदमले नेपालको सार्वभौमसत्ताको अवमूल्यन गरेको भन्दै भत्र्सना गर्यो,’’ प्रस्तावमा स्मरण गरिएको छ।
भारतले सुस्ता र कालापानीलाई विवादास्पद क्षेत्र भनेर स्वीकार गर्दा गर्दै पनि नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्नु र सडक उद्घाटन गर्नु दुवै गलत भएको नेकपाको प्रस्तावमा उल्लेख गर्दै संवाद प्रक्रिया अघि बढाउने जनाइएको छ।
दुई देशबीचको समस्या समाधानका लागि गठित सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि नेपालको तर्फबाट पटक-पटक गरिएको आग्रहलाई स्वीकार नगर्ने र एकपटक पनि बैठक नबस्ने तर एकपक्षीय रूपमा नक्सा प्रकाशित गर्ने भारतीय कार्यले नेपालमा स्वाभाविक रूपमा गम्भीर चासो, चिन्ता र आक्रोश उत्पन्न हुन गएको नेकपाको भनाइ छ। जसका कारण सरकारले जेठ ५ गते सबै राजनीतिक दलबीच अभूतपूर्व एकता कायम गराई नेपालको नक्सा जारी गरेको तथा जेठ ३१ मा संघीय संसद्ले निशान छाप संशोधन गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
‘‘यसै एकताको जगमा सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक कौशलताका साथ भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ र नक्सामा समेटिएका नेपाली भू-भागहरूमा नेपालको राजनीतिक प्रशासनिकलगायतका सबै प्रकारको हकभोग स्थापित गर्न दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ,’’ सरकारलाई नेकपाले भन्नेछ, ‘‘सिंगो पार्टी यस सम्बन्धमा सरकारले चाल्ने आगमी कदमहरूमा दृढताका साथ खडा हुनेछ।’’
नेकपाले भारतलाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भू-भाग हो भनेर स्वीकार गर्न र नेपालको भौगोलिक अखण्डताको कदर गर्न आग्रह गर्दै वार्ताद्धारा समस्याको समाधानका लागि वार्तामा आउन आह्वान पनि गर्ने भएको छ।
" />
काठमाडौं। सरकारले अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नयाँ नक्सामा समावेश गरेपछि सो भू-भागको राजनीतिक तथा प्रशासनिक हकभोग स्थापित गर्नका लागि भारतसँग तत्काल सम्वाद प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को भोलिदेखि सुरू हुने स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार भारतद्धारा अतिक्रमित भूमिमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक हकभोग स्थापित गर्न तत्काल सम्वाद बढाउन लागिएको हो।
‘‘संविधानको दोस्रो संशोधनबाट निशान छापमा नेपालको नयाँ नक्सासहित परिवर्तन भएसँगै यसलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गरिएको छ, संवादको माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान गर्न र अतिक्रमित नेपाली भू-भागमा नेपालको हकभोग कायम गर्न नेपाल सरकारको दृढता र सक्रियताको समर्थन गर्ने’’ प्रस्ताव राखिएको छ। अतिक्रमित भू-भागमा हकभोग कायम गर्ने उद्देश्यसहित प्रकाशित नेपालको नयाँ राजनीतिक/प्रशासनिक नक्साको समर्थनमा सबै राजनीतिक दल तथा नेपाली जनता एकताबद्ध रूपमा एक ठाउँमा उभिएको जनाउँदै त्यसैको बलमा सरकारले सो सम्वाद अघि बढाउन लागेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
नेपाल-भारतबीच अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धि तथा त्यसपछि सन् १८१६ डिसेम्बर, १८६० र १८७५ को सन्धिबाट सीमा निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ। ‘‘सुगौली सन्धिको धारा ५ मा उल्लेख गरिएको नेपालको पश्चिमी सीमा कालीनदी हुने भनिएकोलाई परिवर्तन गर्ने गरी दुई देशबीच त्यसयता कुनै पनि सन्धि या सम्झौता नभएको स्पष्ट छ,’’ प्रस्तुत प्रस्तावमा दाबी गरिएको छ, ‘‘राष्ट्रहरूको बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धित देशहरूबीच स्वीकृत औपचारिक सन्धिहरूबाट मात्र निर्धारित हुने, अन्य कुनै कुराले यसलाई प्रभावित गर्न नसक्ने र कुनै राष्ट्रको एकपक्षीय निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा परिवर्तन हुन नसक्ने स्पष्ट छ।’’
दुई देशबीचको समस्या समाधानका लागि गठित सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि नेपालको तर्फबाट पटक-पटक गरिएको आग्रहलाई स्वीकार नगर्ने र एकपटक पनि बैठक नबस्ने तर एकपक्षीय रूपमा नक्सा प्रकाशित गर्ने भारतीय कार्यले नेपालमा स्वाभाविक रूपमा गम्भीर चासो, चिन्ता र आक्रोश उत्पन्न हुन गएको नेकपाको भनाइ छ। जसका कारण सरकारले जेठ ५ गते सबै राजनीतिक दलबीच अभूतपूर्व एकता कायम गराई नेपालको नक्सा जारी गरेको तथा जेठ ३१ मा संघीय संसद्ले निशान छाप संशोधन गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
सन् २०१९ नोभेम्बेर २ मा भारतले एकतर्फि रूपमा नक्सा प्रकाशित गरेपछि र गत मे ८ मा एकतर्फि रूपमा कालापानीको बाटो उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको पनि प्रस्ट पारिएको छ। ‘‘कोरोना महामारीको विरुद्ध कठोर लडाइँ लडिरहेको विषम परिस्थितिमा भारतले गत मे ८ मा नेपाली भू-भाग हुँदै लिपुलेक जोड्ने कथित सडकको उद्घाटन गर्यो, नेपाल सरकारले उक्त कदमको तत्काल प्रतिवाद गर्यो, हाम्रो पार्टीले उक्त भारतीय कदमले नेपालको सार्वभौमसत्ताको अवमूल्यन गरेको भन्दै भत्र्सना गर्यो,’’ प्रस्तावमा स्मरण गरिएको छ।
भारतले सुस्ता र कालापानीलाई विवादास्पद क्षेत्र भनेर स्वीकार गर्दा गर्दै पनि नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्नु र सडक उद्घाटन गर्नु दुवै गलत भएको नेकपाको प्रस्तावमा उल्लेख गर्दै संवाद प्रक्रिया अघि बढाउने जनाइएको छ।
दुई देशबीचको समस्या समाधानका लागि गठित सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि नेपालको तर्फबाट पटक-पटक गरिएको आग्रहलाई स्वीकार नगर्ने र एकपटक पनि बैठक नबस्ने तर एकपक्षीय रूपमा नक्सा प्रकाशित गर्ने भारतीय कार्यले नेपालमा स्वाभाविक रूपमा गम्भीर चासो, चिन्ता र आक्रोश उत्पन्न हुन गएको नेकपाको भनाइ छ। जसका कारण सरकारले जेठ ५ गते सबै राजनीतिक दलबीच अभूतपूर्व एकता कायम गराई नेपालको नक्सा जारी गरेको तथा जेठ ३१ मा संघीय संसद्ले निशान छाप संशोधन गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
‘‘यसै एकताको जगमा सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक कौशलताका साथ भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ र नक्सामा समेटिएका नेपाली भू-भागहरूमा नेपालको राजनीतिक प्रशासनिकलगायतका सबै प्रकारको हकभोग स्थापित गर्न दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ,’’ सरकारलाई नेकपाले भन्नेछ, ‘‘सिंगो पार्टी यस सम्बन्धमा सरकारले चाल्ने आगमी कदमहरूमा दृढताका साथ खडा हुनेछ।’’
नेकपाले भारतलाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भू-भाग हो भनेर स्वीकार गर्न र नेपालको भौगोलिक अखण्डताको कदर गर्न आग्रह गर्दै वार्ताद्धारा समस्याको समाधानका लागि वार्तामा आउन आह्वान पनि गर्ने भएको छ।
">
नेकपाको स्थायी कमिटीमा प्रस्ताव : कालापानीलगायत भूमिमा हकभोग स्थापित गर्न तत्काल पहल गरिने: Dekhapadhi
अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नयाँ नक्सामा समावेश गरेपछि सो भू-भागको राजनीतिक तथा प्रशासनिक हकभोग स्थापित गर्नका लागि भारतसँग तत्काल सम्वाद प्रक्रिया अघि बढाउने।
भारतले सुस्ता र कालापानीलाई विवादास्पद क्षेत्र भनेर स्वीकार गर्दा गर्दै पनि नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्नु र सडक उद्घाटन गर्नु दुवै गलत भएको नेकपाको प्रस्तावमा उल्लेख।
नेकपाले भारतलाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भू-भाग हो भनेर स्वीकार गर्न र नेपालको भौगोलिक अखण्डताको कदर गर्न आग्रह गर्दै वार्ताद्धारा समस्याको समाधानका लागि वार्तामा आउन आह्वान गर्ने।
नेकपाको स्थायी कमिटीमा प्रस्ताव : कालापानीलगायत भूमिमा हकभोग स्थापित गर्न तत्काल पहल गरिने
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सरकारले अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नयाँ नक्सामा समावेश गरेपछि सो भू-भागको राजनीतिक तथा प्रशासनिक हकभोग स्थापित गर्नका लागि भारतसँग तत्काल सम्वाद प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को भोलिदेखि सुरू हुने स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार भारतद्धारा अतिक्रमित भूमिमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक हकभोग स्थापित गर्न तत्काल सम्वाद बढाउन लागिएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">‘‘संविधानको दोस्रो संशोधनबाट निशान छापमा नेपालको नयाँ नक्सासहित परिवर्तन भएसँगै यसलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गरिएको छ, संवादको माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान गर्न र अतिक्रमित नेपाली भू-भागमा नेपालको हकभोग कायम गर्न नेपाल सरकारको दृढता र सक्रियताको समर्थन गर्ने’’ प्रस्ताव राखिएको छ। अतिक्रमित भू-भागमा हकभोग कायम गर्ने उद्देश्यसहित प्रकाशित नेपालको नयाँ राजनीतिक/प्रशासनिक नक्साको समर्थनमा सबै राजनीतिक दल तथा नेपाली जनता एकताबद्ध रूपमा एक ठाउँमा उभिएको जनाउँदै त्यसैको बलमा सरकारले सो सम्वाद अघि बढाउन लागेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल-भारतबीच अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धि तथा त्यसपछि सन् १८१६ डिसेम्बर, १८६० र १८७५ को सन्धिबाट सीमा निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ। ‘‘सुगौली सन्धिको धारा ५ मा उल्लेख गरिएको नेपालको पश्चिमी सीमा कालीनदी हुने भनिएकोलाई परिवर्तन गर्ने गरी दुई देशबीच त्यसयता कुनै पनि सन्धि या सम्झौता नभएको स्पष्ट छ,’’ प्रस्तुत प्रस्तावमा दाबी गरिएको छ, ‘‘राष्ट्रहरूको बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धित देशहरूबीच स्वीकृत औपचारिक सन्धिहरूबाट मात्र निर्धारित हुने, अन्य कुनै कुराले यसलाई प्रभावित गर्न नसक्ने र कुनै राष्ट्रको एकपक्षीय निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा परिवर्तन हुन नसक्ने स्पष्ट छ।’’</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">दुई देशबीचको समस्या समाधानका लागि गठित सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि नेपालको तर्फबाट पटक-पटक गरिएको आग्रहलाई स्वीकार नगर्ने र एकपटक पनि बैठक नबस्ने तर एकपक्षीय रूपमा नक्सा प्रकाशित गर्ने भारतीय कार्यले नेपालमा स्वाभाविक रूपमा गम्भीर चासो, चिन्ता र आक्रोश उत्पन्न हुन गएको नेकपाको भनाइ छ। जसका कारण सरकारले जेठ ५ गते सबै राजनीतिक दलबीच अभूतपूर्व एकता कायम गराई नेपालको नक्सा जारी गरेको तथा जेठ ३१ मा संघीय संसद्ले निशान छाप संशोधन गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">सन् २०१९ नोभेम्बेर २ मा भारतले एकतर्फि रूपमा नक्सा प्रकाशित गरेपछि र गत मे ८ मा एकतर्फि रूपमा कालापानीको बाटो उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको पनि प्रस्ट पारिएको छ। ‘‘कोरोना महामारीको विरुद्ध कठोर लडाइँ लडिरहेको विषम परिस्थितिमा भारतले गत मे ८ मा नेपाली भू-भाग हुँदै लिपुलेक जोड्ने कथित सडकको उद्घाटन गर्‍यो, नेपाल सरकारले उक्त कदमको तत्काल प्रतिवाद गर्‍यो, हाम्रो पार्टीले उक्त भारतीय कदमले नेपालको सार्वभौमसत्ताको अवमूल्यन गरेको भन्दै भत्र्सना गर्‍यो,’’ प्रस्तावमा स्मरण गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">भारतले सुस्ता र कालापानीलाई विवादास्पद क्षेत्र भनेर स्वीकार गर्दा गर्दै पनि नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्नु र सडक उद्घाटन गर्नु दुवै गलत भएको नेकपाको प्रस्तावमा उल्लेख गर्दै संवाद प्रक्रिया अघि बढाउने जनाइएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">दुई देशबीचको समस्या समाधानका लागि गठित सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि नेपालको तर्फबाट पटक-पटक गरिएको आग्रहलाई स्वीकार नगर्ने र एकपटक पनि बैठक नबस्ने तर एकपक्षीय रूपमा नक्सा प्रकाशित गर्ने भारतीय कार्यले नेपालमा स्वाभाविक रूपमा गम्भीर चासो, चिन्ता र आक्रोश उत्पन्न हुन गएको नेकपाको भनाइ छ। जसका कारण सरकारले जेठ ५ गते सबै राजनीतिक दलबीच अभूतपूर्व एकता कायम गराई नेपालको नक्सा जारी गरेको तथा जेठ ३१ मा संघीय संसद्ले निशान छाप संशोधन गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।</p>
<p style="text-align: justify;">‘‘यसै एकताको जगमा सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक कौशलताका साथ भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ र नक्सामा समेटिएका नेपाली भू-भागहरूमा नेपालको राजनीतिक प्रशासनिकलगायतका सबै प्रकारको हकभोग स्थापित गर्न दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ,’’ सरकारलाई नेकपाले भन्नेछ, ‘‘सिंगो पार्टी यस सम्बन्धमा सरकारले चाल्ने आगमी कदमहरूमा दृढताका साथ खडा हुनेछ।’’</p>
<p style="text-align: justify;">नेकपाले भारतलाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भू-भाग हो भनेर स्वीकार गर्न र नेपालको भौगोलिक अखण्डताको कदर गर्न आग्रह गर्दै वार्ताद्धारा समस्याको समाधानका लागि वार्तामा आउन आह्वान पनि गर्ने भएको छ।</p>
<p><iframe height="480" src="https://drive.google.com/file/d/17EkifCkfjcR1i2nUe3M-lRo0Fk9WoHeB/preview" width="640"></iframe></p>
.jpg)
