Politics

गृहपृष्ठ

तीन वर्ष बित्दा पनि स्थानीय तहमा परिपक्वता आएन, लहैलहैमा कानुन निर्माण काठमाडौं। धेरै गाँउ तथा नगरपालिकाहरुमा दीर्घकालीन सोच राखेर नीति र कानुनी दस्तावेजहरु निर्माण नभएको एक अध्ययनले देखाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्ययन गरी हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहहरुले निर्माण गरी जारी गरेका कानुनहरुको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको औंल्याइएको छ। “स्थानीय तहहरुको संवैधानिक हैसियत छ। संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेर कानुन बनाउन सक्दछन्। स्थानीय तहबाट जारी भएका कानुनहरु मान्नु र लागु गर्नु सबैको कर्तव्य पनि हो। तर यो वास्तविकतालाई अझ पनि जनप्रतिनिधि, राजनैतिक वत्तृ लगायतले गम्भीरताका साथ आत्मसात गर्न सकेको देखिन्न,” प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ। लोकतन्त्रको असल अभ्यास स्थानीय तहबाट हुन सकेमा शासन पद्धतिमा जनसहभागिता अभिवृिद्ध हुने र संघीय शासन पद्धति जगदेखि नै मजबुत हुने उदेश्यका साथ मन्त्रालयले यस वर्ष अध्ययन गरेको थियो। प्रतिवेदनमा हिमाल, पहाड र तराई समेटिने गरी नमुनाको रुपम ४९ वटा स्थानीय तहरुबाट जारी भएका कानुनहरुको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ। “कतै स्थानीय तहबाट जारी भएका कानुनहरु न्यायिक र प्रशासनिक परीक्षणमा असफल हुने हुन कि भन्ने शंका कर्मचारी तन्त्रमा र कतिपय जनप्रतिनिधि तहमा रहेको पनि देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा स्पष्ट भनिएको छ, “स्थानीय तहहरुले निर्माण गरी जारी गरेका कतिपय कानुनहरुको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ।” स्थानीय तहहरुले आफुले बनाएको कानुन आफैले उल्लङ्घन गरेको समेत पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  हतारमा, कतिपय अवस्थामा हेलचक्र्याई गरेर, पर्याप्त छलफल तथा परिणामको आँकलन नगरी कानुन बनाउँदा आफैले उल्लघंन गर्नुपर्ने अवस्था आएको ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ। स्थानीय तहहरुले जारी गरेका कानुनहरुमा कार्यविधि र निर्देशिकाको बाहुल्यता छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कतिपय कानुनहरु छोटो छोटो समयमा परिवर्तन गरिएका छन्। यसले कानुन निर्माणमा स्थानीयतहमा परिपक्वताको कमी देखिन्छ। क्षणिक फाइदा वा लहैलहैमा वा स्वार्थ प्रेरित भएर पनि कतिपय कानुनहरु निर्माण भएको देखिन्छ।” काननु निर्माणको जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधिहरु, कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरु र प्रतिफलको आशामा रहेका आम जनसमुदायमा स्थानीय तहको अधिकार, कार्यक्षेत्र, र जिम्मेवारीका विषयमा बराबरी बुझाई हुनुपर्ने भएपनि यस्तो पाइएको छैन। “वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा निर्वाचित प्रतिनिधिको दरो र पर्याप्त उपस्थिति छ। तर कर्मचारी समायोजनको काम अझै बाँकी भएकाले स्थायी संयन्त्रको अभाव छ। छिटो छिटो गरिने सरुवा पद्धतिले स्थानीयतहको कार्य सम्पादनमा बाधा पुर्&zwj;याएको छ। प्रतिनिधिहरुलाई अभिमूखीकरण पर्याप्त हुन सकेको छैन। विशेषज्ञ सेवालिने पद्धतिको सर्वथा अभाव छ,” प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।  स्थानीय तहबाट जारी भएका कानुनहरुको संख्या निकै धेरै देखिएता पनि कार्यविधि र निर्देशिकाको बाहुल्यताका कारण पद्धति विकासका लागि ती पर्याप्त नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। संविधान प्रदत्त एकल अधिकार सूची र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीका कतिपय विषयहरुमा कुनै पनि प्रकारको कानुन निर्माण नभएको पाइएको छ।  “गाँउ तथा नगरपालिकाहरुको ब्यबस्थापन पक्ष सबल भैसकेको अवस्था छैन। आन्तरिक संरचना, कर्मचारी दरवन्दी, कार्यविवरण, पदसोपान, कर्मचारी पदस्थापन, सरुवा बढुवा, बजेट तथा कार्यक्रमको बनावट, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी मापदण्ड, अधिकार प्रत्यायोजन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका विषयहरु संस्थागत हुन सकिरहेका छैनन्,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “कानुनको कार्यान्वयन पनि स्थानीय तहहरुमा मनोमानी ढङ्गमा प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ।” आन्तरिक तथा बाह्य सञ्चार प्रणाली, समन्वय, संस्थागत सम्बन्ध, कार्यक्षेत्रगत सम्बन्ध, सहयोगका विषयहरुमा स्थानीय तहहरुमा पर्याप्त कार्यहरु बाँकी रहेका छन्। “जनताको दैनिक जीवन र आवश्यकताका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि अहिलेको संरचनाको पुन समीक्षा गर्न आवश्यक देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।