काठमाडौं। संविधान दिवस असोज ३ गतेलाई ‘कालो दिवस’को रूपमा मनाउँदै आएका मधेस केन्द्रित दलहरूले यस वर्ष उक्त शब्दावली प्रयोग नगरी ‘विरोध’मात्र गर्ने जनाएका छन्।
विभिन्न मधेस केन्द्रित पार्टीहरू मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान दिवसका दिन विभिन्न विरोध कार्यक्रम गरेर मनाउने जनाएको छ।
“सरकारले घोषणा गरेको संविधान दिवसमा भाग नलिने, विरोध गर्ने र संविधानमा रहेका विभेदकारी एवम् त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू परिवर्तनका लागि उक्त दिन अर्थात् असोज ३ गते विभिन्न प्रकारका विरोध कार्यक्रम आयोजना गरी संविधान संशोधनद्वारा यसलाई सच्याउनका लागि देशका प्रमुख स्थानहरूमा उक्त दिन शान्तिपूर्ण विरोध कार्यत्रमहरू आयोजना गर्न आमजनसमुदाय एवम् सम्पूर्ण पार्टी संगठनहरूलाई आह्वान गरिन्छ,” जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संविधानमा संघीयता समावेशी लोकतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचान, समानुपातिक समावेशीकरण लगायतका प्रावधानहरू अधुरो र अपूर्ण रहेका कारण संविधान दिवसको विरोध गर्नु परेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले जनाएको छ।
संविधानले जनआन्दोलन, जनयुद्ध, ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह लगायतका आन्दोलनहरूको बेलामा सरकारसँग भएका सम्झौताहरू, अन्तरिम संविधानमा भएका प्रावधानहरू, पहिलो संविधानसभामा सर्वसम्मत भइसकेका विषयहरू तथा जनताको अभिमतलाई समेत अनादर र उपेक्षा गरेको उक्त पार्टीले जनाएको छ।
विभिन्न मधेस केन्द्रित पार्टीहरू मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान दिवसका दिन विभिन्न विरोध कार्यक्रम गरेर मनाउने जनाएको छ।
“सरकारले घोषणा गरेको संविधान दिवसमा भाग नलिने, विरोध गर्ने र संविधानमा रहेका विभेदकारी एवम् त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू परिवर्तनका लागि उक्त दिन अर्थात् असोज ३ गते विभिन्न प्रकारका विरोध कार्यक्रम आयोजना गरी संविधान संशोधनद्वारा यसलाई सच्याउनका लागि देशका प्रमुख स्थानहरूमा उक्त दिन शान्तिपूर्ण विरोध कार्यत्रमहरू आयोजना गर्न आमजनसमुदाय एवम् सम्पूर्ण पार्टी संगठनहरूलाई आह्वान गरिन्छ,” जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संविधानमा संघीयता समावेशी लोकतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचान, समानुपातिक समावेशीकरण लगायतका प्रावधानहरू अधुरो र अपूर्ण रहेका कारण संविधान दिवसको विरोध गर्नु परेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले जनाएको छ।
संविधानले जनआन्दोलन, जनयुद्ध, ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह लगायतका आन्दोलनहरूको बेलामा सरकारसँग भएका सम्झौताहरू, अन्तरिम संविधानमा भएका प्रावधानहरू, पहिलो संविधानसभामा सर्वसम्मत भइसकेका विषयहरू तथा जनताको अभिमतलाई समेत अनादर र उपेक्षा गरेको उक्त पार्टीले जनाएको छ।