काठमाडाैं। २००७ सालमै आमनेपालीले एउटै सपना देखेका थिए। सबैको एउटै प्रश्न थियो। त्यो हो, नेपालमा संविधान कहिले आउला ?
प्रजातन्त्र बहालीपछिको पहिलो संविधान, नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७ को प्रस्तावनामा ‘श्री ५ महाराजधिराजबाट अबदेखि हाम्रा प्रजाको शासन उनीहरू आफैंले रोजेको विधान परिषद्ले बनाएको प्रजातान्त्रात्मक विधानअनुसार हुनुपर्छ भन्ने इच्छा र दृढ संकल्प प्रकट गरिबक्सेको छ’ भन्ने उल्लेख भएपछि यो सपनाको बीजारोपण भयो ।
तर, यो सपनामा प्राण भर्न ५५ वर्ष लाग्यो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताविरुद्ध आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीले त्यही सपनालाई लक्ष्य बनायो- संविधान सभा निर्वाचन।
त्यही समझदारी थियो, जसले २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन उठायो। सफलतामा पुर्यायो। राजाले हठात् विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो।
पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले राजाका अधिकार कटौती गर्याे। अनि संविधानसभा निर्वाचनसम्म पुग्ने यात्रा तय गर्याे।
देशमा युद्ध अन्त्य गरेर दिगो शान्ति बहाली गर्ने र राज्यव्यवस्थालाई समावेशी बनाउने मार्ग चित्र बन्यो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो। माओवादी समेतको सहभागितामा अन्तरिम संविधान जारी भयो ।
अन्तरिम व्यवस्थापिका गठन भयो। तर, देशलाई संघीय प्रणालीमा लैजानुपर्ने मागसहित मधेश आन्दोलन भयो।
मधेश आन्दोलनकै दबाबमा अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संघीय प्रणाली अवलम्बन गरियो। २०६४ साल चैतमा ‘एक जुगको एक दिन’आयो, अर्थात् संविधानसभाको निर्वाचन भयो। त्यही संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्याे र नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्यो। तर, अनेकन् स्वार्थको चेपुवामा परेको संविधानसभा चार/चार पटक म्याद थपिँदा पनि संविधान जारी गर्न नसकेरै विघटन भयो ।
संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपालीको सपना फेरि तुहिने आशंका बढ्यो। तर, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नभएको बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने राजनीतिक सहमति बन्यो।
त्यही मन्त्रिपरिषदले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्याे। यो पनि मुलुकको इतिहासकै नौलो परिघटना थियो। अन्ततः दोस्रो संविधानसभा साढे ६ दशकदेखिको सपना साकार पार्न सफल भयो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलता चिर्दै २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो।
यो संविधान ल्याउँदा देशले भारतको पाँच महिना लामो अमानवीय नाकाबन्दी व्यहोर्याे। संविधान र राष्ट्रिय स्वाभिमानका निम्ति आमनेपालीले देखाएको अविचलित अडानले नाकाबन्दी हटाउन भारत बाध्य भयो ।
२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसदका निर्वाचनसँगै संविधान पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। संविधान जारी हुँदाका असन्तुष्टि मेटिँदैछन्। र, बन्दैछ सर्वस्वीकार्य।
" />
काठमाडाैं। २००७ सालमै आमनेपालीले एउटै सपना देखेका थिए। सबैको एउटै प्रश्न थियो। त्यो हो, नेपालमा संविधान कहिले आउला ?
प्रजातन्त्र बहालीपछिको पहिलो संविधान, नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७ को प्रस्तावनामा ‘श्री ५ महाराजधिराजबाट अबदेखि हाम्रा प्रजाको शासन उनीहरू आफैंले रोजेको विधान परिषद्ले बनाएको प्रजातान्त्रात्मक विधानअनुसार हुनुपर्छ भन्ने इच्छा र दृढ संकल्प प्रकट गरिबक्सेको छ’ भन्ने उल्लेख भएपछि यो सपनाको बीजारोपण भयो ।
तर, यो सपनामा प्राण भर्न ५५ वर्ष लाग्यो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताविरुद्ध आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीले त्यही सपनालाई लक्ष्य बनायो- संविधान सभा निर्वाचन।
त्यही समझदारी थियो, जसले २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन उठायो। सफलतामा पुर्यायो। राजाले हठात् विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो।
पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले राजाका अधिकार कटौती गर्याे। अनि संविधानसभा निर्वाचनसम्म पुग्ने यात्रा तय गर्याे।
देशमा युद्ध अन्त्य गरेर दिगो शान्ति बहाली गर्ने र राज्यव्यवस्थालाई समावेशी बनाउने मार्ग चित्र बन्यो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो। माओवादी समेतको सहभागितामा अन्तरिम संविधान जारी भयो ।
अन्तरिम व्यवस्थापिका गठन भयो। तर, देशलाई संघीय प्रणालीमा लैजानुपर्ने मागसहित मधेश आन्दोलन भयो।
मधेश आन्दोलनकै दबाबमा अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संघीय प्रणाली अवलम्बन गरियो। २०६४ साल चैतमा ‘एक जुगको एक दिन’आयो, अर्थात् संविधानसभाको निर्वाचन भयो। त्यही संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्याे र नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्यो। तर, अनेकन् स्वार्थको चेपुवामा परेको संविधानसभा चार/चार पटक म्याद थपिँदा पनि संविधान जारी गर्न नसकेरै विघटन भयो ।
संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपालीको सपना फेरि तुहिने आशंका बढ्यो। तर, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नभएको बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने राजनीतिक सहमति बन्यो।
त्यही मन्त्रिपरिषदले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्याे। यो पनि मुलुकको इतिहासकै नौलो परिघटना थियो। अन्ततः दोस्रो संविधानसभा साढे ६ दशकदेखिको सपना साकार पार्न सफल भयो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलता चिर्दै २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो।
यो संविधान ल्याउँदा देशले भारतको पाँच महिना लामो अमानवीय नाकाबन्दी व्यहोर्याे। संविधान र राष्ट्रिय स्वाभिमानका निम्ति आमनेपालीले देखाएको अविचलित अडानले नाकाबन्दी हटाउन भारत बाध्य भयो ।
२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसदका निर्वाचनसँगै संविधान पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। संविधान जारी हुँदाका असन्तुष्टि मेटिँदैछन्। र, बन्दैछ सर्वस्वीकार्य।
">
संविधानसभाबाट यसरी आयो संविधान (भिडिओ रिपोर्ट): Dekhapadhi
संविधानसभाबाट यसरी आयो संविधान (भिडिओ रिपोर्ट)
<p style="text-align: justify;">काठमाडाैं। २००७ सालमै आमनेपालीले एउटै सपना देखेका थिए। सबैको एउटै प्रश्न थियो। त्यो हो, नेपालमा संविधान कहिले आउला ? </p>
<p style="text-align: justify;">प्रजातन्त्र बहालीपछिको पहिलो संविधान, नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७ को प्रस्तावनामा ‘श्री ५ महाराजधिराजबाट अबदेखि हाम्रा प्रजाको शासन उनीहरू आफैंले रोजेको विधान परिषद्ले बनाएको प्रजातान्त्रात्मक विधानअनुसार हुनुपर्छ भन्ने इच्छा र दृढ संकल्प प्रकट गरिबक्सेको छ’ भन्ने उल्लेख भएपछि यो सपनाको बीजारोपण भयो । </p>
<p style="text-align: justify;">तर, यो सपनामा प्राण भर्न ५५ वर्ष लाग्यो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताविरुद्ध आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीले त्यही सपनालाई लक्ष्य बनायो- संविधान सभा निर्वाचन। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यही समझदारी थियो, जसले २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन उठायो। सफलतामा पुर्‍यायो। राजाले हठात् विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो।</p>
<p style="text-align: justify;">पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले राजाका अधिकार कटौती गर्‍याे। अनि संविधानसभा निर्वाचनसम्म पुग्ने यात्रा तय गर्‍याे।</p>
<p style="text-align: justify;">देशमा युद्ध अन्त्य गरेर दिगो शान्ति बहाली गर्ने र राज्यव्यवस्थालाई समावेशी बनाउने मार्ग चित्र बन्यो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो। माओवादी समेतको सहभागितामा अन्तरिम संविधान जारी भयो । </p>
<p style="text-align: justify;">अन्तरिम व्यवस्थापिका गठन भयो। तर, देशलाई संघीय प्रणालीमा लैजानुपर्ने मागसहित मधेश आन्दोलन भयो। </p>
<p style="text-align: justify;">मधेश आन्दोलनकै दबाबमा अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संघीय प्रणाली अवलम्बन गरियो। २०६४ साल चैतमा ‘एक जुगको एक दिन’आयो, अर्थात् संविधानसभाको निर्वाचन भयो। त्यही संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्‍याे र नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्यो। तर, अनेकन् स्वार्थको चेपुवामा परेको संविधानसभा चार/चार पटक म्याद थपिँदा पनि संविधान जारी गर्न नसकेरै विघटन भयो । </p>
<p style="text-align: justify;">संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपालीको सपना फेरि तुहिने आशंका बढ्यो। तर, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नभएको बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने राजनीतिक सहमति बन्यो।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यही मन्त्रिपरिषदले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्‍याे। यो पनि मुलुकको इतिहासकै नौलो परिघटना थियो। अन्ततः दोस्रो संविधानसभा साढे ६ दशकदेखिको सपना साकार पार्न सफल भयो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलता चिर्दै २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो। </p>
<p style="text-align: justify;">यो संविधान ल्याउँदा देशले भारतको पाँच महिना लामो अमानवीय नाकाबन्दी व्यहोर्‍याे। संविधान र राष्ट्रिय स्वाभिमानका निम्ति आमनेपालीले देखाएको अविचलित अडानले नाकाबन्दी हटाउन भारत बाध्य भयो । </p>
<p style="text-align: justify;">२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसदका निर्वाचनसँगै संविधान पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। संविधान जारी हुँदाका असन्तुष्टि मेटिँदैछन्। र, बन्दैछ सर्वस्वीकार्य। </p>
<p style="text-align: justify;"><iframe allow="encrypted-media" allowfullscreen="true" allowtransparency="true" frameborder="0" height="414" scrolling="no" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdekhapadhi%2Fvideos%2F794665204434795%2F&show_text=false&width=734&appId=588408042081030&height=414" style="border:none;overflow:hidden" width="734"></iframe></p>
.jpg)
