काठमाडौं। तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रकाबीचमा एकीकरण भएको २८ महिना लाग्यो। एकीकरणको बेलामा नै तत्कालीन एमालेले प्रयोग गर्दै आएको धुम्वाराहीस्थित कार्यालयलाई नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय तथा माओवादीको पेरिसडाँडालाई जनवर्गिय संगठनको कार्यालय बनाउने निर्णय भयो।
जसअनुसार नेकपाका धेरै जसो बैठक प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार, धुम्वाराहीमा भए। दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक राष्ट्रियसभा गृह, प्रदर्शनीमार्गमा बस्यो। पार्टीको औपचारिक बैठक कहिल्यै पनि पेरिसडाँडामा बसेको थिएन।
बैठक नै नबसे पनि पेरिसडाँडामा पार्टीका विभिन्न कार्यक्रमहरु भने भइरहेका थिए। पार्टीका कार्यक्रमहरुका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत तत्कालिन नेकपाका शीर्ष नेताहरुको पेरिसडाँडामा उपस्थिति भने प्रशस्तै देखिन्थ्यो।
गत असार १० गते सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा यति धेरै विवाद भयो कि, दल विभाजनको तहसम्म पुग्ने गरी शीर्ष नेताहरुबीचमै आरोप–प्रत्यारोप भयो। मदन भण्डारी जन्म जयन्तीको कार्यक्रममा असार १४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार ढाल्न भारतको नाम नै नलिई भारतीय दुतावास सक्रिय भएको र दुतावासको त्यो योजनामा आफ्नै पार्टीका नेताहरु पनि संलग्न भएको गम्भीर आरोप लगाए।
प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्तिले पार्टीका अरु नेताहरुलाई हदैसम्म ‘बिच्कायो’। प्रधानमन्त्रीको त्यही अभिव्यक्तिलाई बहाना बनाएर स्थगित स्थायी कमिटीको वैठक असार १७ गते नियमित हुँदा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) तथा वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललगायत स्थायी कमिटीका १७ जना सदस्यले सरकार प्रमुख तथा पार्टी अध्यक्ष दुबै पदवाट प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने माग राखे। ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा नगर्ने अडान राखिरहे। जसले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट भावनात्मक रुपमा नेकपा हुन नभ्याइसकेको पार्टीमा ठूलो हलचल पैदा ग¥यो।
ओलीलाई हटाउन प्रचण्ड–नेपाल समूहबाट हस्ताक्षर संकलनको अभियान चल्यो। संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नेसमेतको योजना बन्न थाल्यो। त्यसको काउन्टरमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषदको वैठक बोलाएर असार १९ गते संसदको बजेट अधिवेसन समापन गरिदिएर अविश्वासको प्रस्तावको प्रयासलाई असफल बनाइदिए।
असार १० गतेवाट सुरु भएको बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आयो, तर निकास निस्केन। बरु विवादले चर्को रुप लिँदै गयो। अन्ततः साउन ३१ गते समस्याको समाधान सहितको प्रस्ताव बनाएर पेश गर्ने जिम्मेवारीसहित ओली–प्रचण्ड–नेपाल समुहका २–२ जना प्रतिनिधि राखेर एक सुझाव कार्यदल बनाइयो। उक्त सुझाव कार्यदलले ओलीको अडानलाई सही ठह¥याउँदै प्रतिवेदन पेश ग¥यो। प्रतिवेदनले प्रचण्ड–नेपाल समूहको मागलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गरेर पुरानै स्थानमा सीमित गरिदियो।
कार्यदलको सुझावलाई दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले लगभग जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेर स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गरे। अध्यक्षद्वयले समाधानको प्रस्तावका रुपमा प्रस्तुत गरेको सुझावलाई बैठकले भदौ २६ गते सर्वसम्मत पारित गरेर अन्तर पार्टी निर्देशन जारी ग¥यो। त्यसपछि दुई अध्यक्ष केन्द्रमा देखिने गरी पार्टीभित्र लामो समयदेखि देखिएको विवादले समाधानको बाटो लियो।
प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका दिइँदा भदौ २६ मा नेकपाको विवाद समाधानतिर गएको थियो। तर स्थायी कमिटी बैठकले यतिबेला गरेको निर्णय गत मंसिर ४ मै नेकपा सचिवालयले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरिसकेको थियो। प्रचण्ड र उनी पक्षका नेताहरुले सचिवालयको निर्णयअनुसार भूमिका खेल्न नपाएको भन्दै कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकाको थप प्रष्टता खोजेका थिए। भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले त्यसैलाई प्रष्ट्याउने काम गरेको थियो।
प्रचण्डले खोजेको प्रष्टता मिलेको हप्ता दिनमै आज पार्टीको सचिवालय बैठक पेरिसडाँडामा बसेको छ। प्रचण्डले नेतृत्व गर्ने तत्कालीन माओवादी केन्द्रको कार्यालय पेरिसडाँडामा नेकपाको औपचारिक बैठक बसेको यो पहिलो अवसर हो।
विवादका बेला बालुवाटारका बैठक समेत विभिन्न बहानामा छल्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीसमेत सहभागी भएर पार्टीको औपचारिक बैठक पेरिसडाँडामा बस्नुलाई नेकपाको जीवनमा एउटा महत्वपूर्ण डिपार्चरका रुपमा राजनीतिक वृत्तले लिएको छ।
धुम्वाराहीलाई केन्द्रीय कार्यालय मानिरहेको बेला जनवर्गिय संगठनहरु रहने पेरिसडाँडामा पार्टीको सचिवालय बैठक किन आयोजना गरियो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्दै आएका पार्टीका विभिन्न बैठक तथा भएका गतिविधिमाथि प्रचण्ड–नेपाल समूहले औपचारिक रुपमै असन्तुष्टि जनाउने गरेको विगत स्मरण गर्दा पेरिसडाँडा बैठक अर्थपूर्ण रहेको नेताहरुको बुझाइ छ। अझ खासगरी प्रचण्डको कार्यकारी भुमिकाका वारेमा पुनः प्रस्टाइएलगत्तै पेरिसडाँडामा पहिलो बैठक राखिँदा विभिन्न कोणबाट स्वभाविक प्रश्नहरु उठेका छन्।
यसलाई कसैले दुई अध्यक्षबीच चलेको इगोको लडाइँ आफ्नो मनोवैज्ञानिक जितसहित टुंगिएको देखाउन प्रचण्डले कार्यकारी ‘फिल’सहित चालेको कदमका रुपमा लिएका छन्। कोही भने दुई अध्यक्षबीच मन माझामाझ भएर भावनात्मक एकता भइसकेकाले ‘अब ठाउँले होइन बैठकले’ अर्थ राख्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्। नेकपाकै केही नेताहरु भने पार्टीभित्र यसअघि रहँदै आएको पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र ‘फिलिङ’ हटाएर यो बैठकले ‘फिलिङ नेकपा’ को सन्देश दिएको बताउँछन्। उनीहरु भन्छन्, “यो प्रचण्ड कमरेडको ‘फिलिङ कार्यकारी’ कदम होइन। यो त लाखौं नेता कार्यकर्ताको ‘फिलिङ नेकपा’ हो।”
स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा पेरिसडाँडा बैठकले पार्टी भित्रको विवाद तत्काल हल भएको सन्देश दिएको बताउँछन्। “पार्टी एकता कमजोर भएको छैन र दुई अध्यक्षबीचमा हार्दिकता कायम छ भन्ने सन्देश पेरिसडाँडा बैठकवाट दिन खोजिएको छ,” थापाले देखापढीसँग भने, “मुख्यतः यस्ता खाले बैठकहरुले आम कार्यकर्तामा एक प्रकारको उर्जा थप्ने काम गर्छ।”
पार्टी एकीकरणको संक्रमणकालमा यस्ता स–साना घटनाले एकतालाई टुंगोमा पुर्याउने सवालमा सकारात्मक सन्देश दिने थापाको बुझाइ छ।
पेरिसडाँडामा नेकपाको बैठक बस्नु अनौठो नभएको टिप्पणी अर्का स्थायी कमिटी सदस्य रघुवीर महासेठको छ। “जसरी धुम्वाराही नेकपाको सम्पत्ति हो, पेरिसडाँडा पनि नेकपाको नै सम्पत्ति हो। त्यसैले त्यहाँ बैठक बस्नु अनौठो कुरा होइन। यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ,” महासेठको भनाइ छ।
नेकपाको सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकहरु नबसे पनि विभागदेखि अन्य निकायका बैठक भने पेरिसडाँडामा नियमित हुने गरेको जानकारी उनले दिए।
जसअनुसार नेकपाका धेरै जसो बैठक प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार, धुम्वाराहीमा भए। दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक राष्ट्रियसभा गृह, प्रदर्शनीमार्गमा बस्यो। पार्टीको औपचारिक बैठक कहिल्यै पनि पेरिसडाँडामा बसेको थिएन।
बैठक नै नबसे पनि पेरिसडाँडामा पार्टीका विभिन्न कार्यक्रमहरु भने भइरहेका थिए। पार्टीका कार्यक्रमहरुका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत तत्कालिन नेकपाका शीर्ष नेताहरुको पेरिसडाँडामा उपस्थिति भने प्रशस्तै देखिन्थ्यो।
गत असार १० गते सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा यति धेरै विवाद भयो कि, दल विभाजनको तहसम्म पुग्ने गरी शीर्ष नेताहरुबीचमै आरोप–प्रत्यारोप भयो। मदन भण्डारी जन्म जयन्तीको कार्यक्रममा असार १४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार ढाल्न भारतको नाम नै नलिई भारतीय दुतावास सक्रिय भएको र दुतावासको त्यो योजनामा आफ्नै पार्टीका नेताहरु पनि संलग्न भएको गम्भीर आरोप लगाए।
प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्तिले पार्टीका अरु नेताहरुलाई हदैसम्म ‘बिच्कायो’। प्रधानमन्त्रीको त्यही अभिव्यक्तिलाई बहाना बनाएर स्थगित स्थायी कमिटीको वैठक असार १७ गते नियमित हुँदा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) तथा वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललगायत स्थायी कमिटीका १७ जना सदस्यले सरकार प्रमुख तथा पार्टी अध्यक्ष दुबै पदवाट प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने माग राखे। ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा नगर्ने अडान राखिरहे। जसले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट भावनात्मक रुपमा नेकपा हुन नभ्याइसकेको पार्टीमा ठूलो हलचल पैदा ग¥यो।
ओलीलाई हटाउन प्रचण्ड–नेपाल समूहबाट हस्ताक्षर संकलनको अभियान चल्यो। संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नेसमेतको योजना बन्न थाल्यो। त्यसको काउन्टरमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषदको वैठक बोलाएर असार १९ गते संसदको बजेट अधिवेसन समापन गरिदिएर अविश्वासको प्रस्तावको प्रयासलाई असफल बनाइदिए।
असार १० गतेवाट सुरु भएको बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आयो, तर निकास निस्केन। बरु विवादले चर्को रुप लिँदै गयो। अन्ततः साउन ३१ गते समस्याको समाधान सहितको प्रस्ताव बनाएर पेश गर्ने जिम्मेवारीसहित ओली–प्रचण्ड–नेपाल समुहका २–२ जना प्रतिनिधि राखेर एक सुझाव कार्यदल बनाइयो। उक्त सुझाव कार्यदलले ओलीको अडानलाई सही ठह¥याउँदै प्रतिवेदन पेश ग¥यो। प्रतिवेदनले प्रचण्ड–नेपाल समूहको मागलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गरेर पुरानै स्थानमा सीमित गरिदियो।
कार्यदलको सुझावलाई दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले लगभग जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेर स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गरे। अध्यक्षद्वयले समाधानको प्रस्तावका रुपमा प्रस्तुत गरेको सुझावलाई बैठकले भदौ २६ गते सर्वसम्मत पारित गरेर अन्तर पार्टी निर्देशन जारी ग¥यो। त्यसपछि दुई अध्यक्ष केन्द्रमा देखिने गरी पार्टीभित्र लामो समयदेखि देखिएको विवादले समाधानको बाटो लियो।
प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका दिइँदा भदौ २६ मा नेकपाको विवाद समाधानतिर गएको थियो। तर स्थायी कमिटी बैठकले यतिबेला गरेको निर्णय गत मंसिर ४ मै नेकपा सचिवालयले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरिसकेको थियो। प्रचण्ड र उनी पक्षका नेताहरुले सचिवालयको निर्णयअनुसार भूमिका खेल्न नपाएको भन्दै कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकाको थप प्रष्टता खोजेका थिए। भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले त्यसैलाई प्रष्ट्याउने काम गरेको थियो।
प्रचण्डले खोजेको प्रष्टता मिलेको हप्ता दिनमै आज पार्टीको सचिवालय बैठक पेरिसडाँडामा बसेको छ। प्रचण्डले नेतृत्व गर्ने तत्कालीन माओवादी केन्द्रको कार्यालय पेरिसडाँडामा नेकपाको औपचारिक बैठक बसेको यो पहिलो अवसर हो।
विवादका बेला बालुवाटारका बैठक समेत विभिन्न बहानामा छल्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीसमेत सहभागी भएर पार्टीको औपचारिक बैठक पेरिसडाँडामा बस्नुलाई नेकपाको जीवनमा एउटा महत्वपूर्ण डिपार्चरका रुपमा राजनीतिक वृत्तले लिएको छ।
धुम्वाराहीलाई केन्द्रीय कार्यालय मानिरहेको बेला जनवर्गिय संगठनहरु रहने पेरिसडाँडामा पार्टीको सचिवालय बैठक किन आयोजना गरियो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्दै आएका पार्टीका विभिन्न बैठक तथा भएका गतिविधिमाथि प्रचण्ड–नेपाल समूहले औपचारिक रुपमै असन्तुष्टि जनाउने गरेको विगत स्मरण गर्दा पेरिसडाँडा बैठक अर्थपूर्ण रहेको नेताहरुको बुझाइ छ। अझ खासगरी प्रचण्डको कार्यकारी भुमिकाका वारेमा पुनः प्रस्टाइएलगत्तै पेरिसडाँडामा पहिलो बैठक राखिँदा विभिन्न कोणबाट स्वभाविक प्रश्नहरु उठेका छन्।
यसलाई कसैले दुई अध्यक्षबीच चलेको इगोको लडाइँ आफ्नो मनोवैज्ञानिक जितसहित टुंगिएको देखाउन प्रचण्डले कार्यकारी ‘फिल’सहित चालेको कदमका रुपमा लिएका छन्। कोही भने दुई अध्यक्षबीच मन माझामाझ भएर भावनात्मक एकता भइसकेकाले ‘अब ठाउँले होइन बैठकले’ अर्थ राख्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्। नेकपाकै केही नेताहरु भने पार्टीभित्र यसअघि रहँदै आएको पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र ‘फिलिङ’ हटाएर यो बैठकले ‘फिलिङ नेकपा’ को सन्देश दिएको बताउँछन्। उनीहरु भन्छन्, “यो प्रचण्ड कमरेडको ‘फिलिङ कार्यकारी’ कदम होइन। यो त लाखौं नेता कार्यकर्ताको ‘फिलिङ नेकपा’ हो।”
स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा पेरिसडाँडा बैठकले पार्टी भित्रको विवाद तत्काल हल भएको सन्देश दिएको बताउँछन्। “पार्टी एकता कमजोर भएको छैन र दुई अध्यक्षबीचमा हार्दिकता कायम छ भन्ने सन्देश पेरिसडाँडा बैठकवाट दिन खोजिएको छ,” थापाले देखापढीसँग भने, “मुख्यतः यस्ता खाले बैठकहरुले आम कार्यकर्तामा एक प्रकारको उर्जा थप्ने काम गर्छ।”
पार्टी एकीकरणको संक्रमणकालमा यस्ता स–साना घटनाले एकतालाई टुंगोमा पुर्याउने सवालमा सकारात्मक सन्देश दिने थापाको बुझाइ छ।
पेरिसडाँडामा नेकपाको बैठक बस्नु अनौठो नभएको टिप्पणी अर्का स्थायी कमिटी सदस्य रघुवीर महासेठको छ। “जसरी धुम्वाराही नेकपाको सम्पत्ति हो, पेरिसडाँडा पनि नेकपाको नै सम्पत्ति हो। त्यसैले त्यहाँ बैठक बस्नु अनौठो कुरा होइन। यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ,” महासेठको भनाइ छ।
नेकपाको सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकहरु नबसे पनि विभागदेखि अन्य निकायका बैठक भने पेरिसडाँडामा नियमित हुने गरेको जानकारी उनले दिए।