Politics

गृहपृष्ठ

अब खेतीमा लाग्ने व्यक्तीलाई अनुदान दिनेक्रम रोकिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चियाको ठूलो माग छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मागसँगै नेपालमा चियाको खेती गर्नेहरु र उत्पादन पनि बढेको छ। आजदेखि चियामा नेपालको आफ्नै ब्राण्ड स्थापना भएको छ। यो नेपालको कृषि क्षेत्रमा जारी गरिएको पहिलो ट्रेडमार्क (व्यापारिक चिन्ह) हो। चियाको ट्रेडमार्कलाई ठूलो महत्व र लक्ष्यसहित आजबाट औपचारिक सुरुवात गर्दै छौं। अब हाम्रा चिया उद्यमीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो मूल्य पाउनेछन्। जसकारण हाम्रा चिया उद्योगीले विदेशी पैसा कमाउनेछन् र धनी हुनेछन्। उनीहरु धनी बनेपछि नयाँ कारखाना खुल्नेछन्। फलस्वरुप: थप युवाले रोजगारी पाउनेछन्। बेरोजगारहरुले रोजगारी पाएपछि हामी समृद्धि र समाजवादको बाटोमा लाग्नेछौं। त्यसको पहिलोकदमका रुपमा बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारी अन्त्य गर्नेछौं। उत्पादन सुरु भएको १५० वर्षपछि पहिलोपटक हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको लोगोसहितको चिया निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं। ट्रेडमार्क र गुणस्तर कायम गर्नु भनेको पैसाको मात्रै कुरा होइन। यसमा स्वास्थ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सम्बन्ध र मानवियताको कुरा हुन्छ। अब हामी दुधको ट्रेडमार्कको व्यवस्था सुरु गर्दै छौं। त्यसको प्रक्रिया अगाडी बढिसकेको छ। विदेशीहरुले नेपालमा उत्पादन हुने दुध र चिज गुणस्तरीय हुँदाहुँदै पनि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। यसअघि, कुनै पनि नेपाली कृषि वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमार्क थिएन। विस्तारै नेपालमा चियासँगै अन्य वस्तुको खेतीमा पनि आकर्षण बढेको छ। र, धेरै प्रकारका कृषिमा व्यवसायीक खेती सुरु भएको देखिन्छ। कफी, किवी, एभोकाडो, स्ट्रबेरी र ड्रागनफ्रुटमा पनि व्यवसायीक खेती सुरु भएको छ। अलैँची र अदुवा जस्ता कृषि वस्तु पहिलेदेखि उत्पादन र निर्यात हुँदै आएका छन्। अदुवामा त हामी संसारमा चौथो ठूलो उत्पादक समेत हौं। त्यसलाई पनि ब्राण्डिङ गर्न सकिन्छ। र, ती काम विस्तारै अगाडी बढाइन्छ। हामी चामल, गहुँ र मकै निर्यात गरेर डलर कमाउँछौं भन्दैनौं। किनकी त्यो भन्दा उपयुक्त हुँदैन। हाम्रो खाद्यबाली उत्पादन क्षमता कम छ। गएको ५ वर्षअघि हामीले धानमा एउटा लक्ष्य बनाएका थियौं। त्यो लक्ष्य थियो– आउँदो पाँच वर्ष भित्रमा धानको उत्पादन दोब्बर पार्ने। त्यो भनिरहँदा ५ वर्षअघि हामीले विदेशबाट ४ लाख मेट्रिक टन चामल आयात गरेका थियौं। तर, गत वर्ष हामीले पौने ८ लाख मेट्रिक टन चामल ल्याएका छौं। यसबीचमा हामीले निजी क्षेत्रलाई कृषिमा अगाडी बढाउने निती पनि अख्तियार गयौं। तर, कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले निरासाजनक परिमाण दियो। त्यहीबिचमा राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरताले कृषिदेखि सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको देखियो। यस क्षेत्रमा बढी हल्ला मात्रै हुन्छ। यस्तै, हरेक वर्ष रासायनिक मल समेत अभाव हुँदै आएको छ। हामीले रासायनिक मल नल्याउने कम्पनीलाई कारबाही गर्यौ। सम्झौताअनुसारको काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नु सामान्य कुरा हो। त्यसको धेरै हल्ला नहुनुपर्ने हो। तर, धेरै हल्लाखल्ला भईदियो। कृषि निती बन्दै चिया नितीको संशोधनको माग आएको छ। त्यसमा आवश्यक पर्ने संशोधन तत्काल अगाडी बढ्छ। यससँगै समग्र कृषि निती पनि तयारी गर्दै छौं। कृषि ऐन २०१८ सालमा आएको रहेछ। त्यसपछि बनेको छैन। कृषिसम्बन्धी सबै काम अन्य ऐनमा टेकेर काम गरिरहेका छौं। अहिले कृषि ऐनको मस्यौदा सुरु भइसकेको छ। चिया उद्योगमा बिजुलिको छुटको माग उठेको छ। त्यसलाई पनि सम्बोधनको प्रयास मन्त्रालयले गर्छ। साथै, अब खेतीमा लाग्ने व्यक्तीलाई अनुदान दिनेक्रम रोकिन्छ। व्यक्तीलाई अनुदान दिँदा बास्तविक किसानले अनुदान पाएको छैन। सोहीकारण अब कृषि सामाग्रीमा अनुदान दिँने व्यवस्था सुरु गर्दै छौं। बिउ, कृषि उपकरण लगायतका कृषि सामाग्रीमा अनुदानको व्यवस्था चाँडै सुरु हुन्छ। बिउमा अनुदान दिने प्रक्रिया यही वर्षदेखि अगाडी बढेको छ। यस्तै, देशका प्रत्येक वडामा कम्तिमा दुई जना कृषि प्राविधिक राख्ने गरी मन्त्रालय अगाडी बढेको छ। एउटा वडामा कृषि र पशुपन्छी प्राविधिक एक/एक जना राखिनेछ। (घनश्याम भुषाल, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीले आज चिया उद्योगीलाई ट्रेडमार्क प्रयोगको अनुमति दिनेक्रममा इलाममा आयोजित कार्यक्रममा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)