काठमाडौं। लोकतान्त्रिक र संवैधानिक सर्वोच्चता विपरीत सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकार सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै प्रतिपक्ष दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिहरू सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएपनि नेकपाले पार्टीभित्र छलफल गरिरहेको सन्दर्भ जोड्दै प्रतिपक्ष दलहरूले विरोध गरेका हुन्। 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले नेकपाको पछिल्लो कदम सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै आलोचनासमेत गरेका छन। 

लोकतन्त्रमा पार्टीको घोषणापत्र र उम्मेदवार हेरेर जनताले चुने पनि सरकार पार्टीको पेवा नभई जनताको हुने कांग्रेस वरिष्‍ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्मरण गराएका छन्।
 
‘अहिले नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको चालामाला हेर्दा सरकार, संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद् तथा अन्य स्वायत्तता निकायमा गर्नुपर्ने नियुक्तिहरू समेत पार्टीले आफनो अनुकुलको रोष्टर बनाएर पार्टीको निर्देशन बमोजिम गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आएको छ’ पौडेलले भने, ‘यो भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता हैन, सर्वसत्तावादतिरको तानावाना हो, देश र जनताप्रति हैन, नितान्त कम्युनिष्ट पार्टीप्रति जवाफदेही हुने प्रथा कम्युनिष्ट अधिनायकवाद मात्र हुन्छ।’
 
नेकपाको सचिवालयमा प्रधानमन्त्री तथा सरकारको कार्यक्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन, संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति, न्यायपरिषद्लगायतका नियुक्तिका बारेमा मापदण्डका लागि छलफल चलिरहेको छ। 

आइतवार र मंगलवार बसेका बैठकका सो विषयले प्रवेश पाएपछि कांग्रेस र राप्रपाले पनि आपत्ति जनाएका हुन्। 

राष्‍ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पनि यस विषयलाई लिएर विरोध गरेका छन्। 

‘चुनावी घोषणापत्र अनुसार काम गर्न सरकारलाई पार्टीले नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुपर्छ, सरकार संविधान कानून अनुसार चल्नुपर्छ,’ थापाले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘सरकारले काममा पार्टीले नियुक्तिमा निर्देशन दिने काम सर्वसत्तावादी/कम्युनिष्ट व्यवस्थामा मात्र हुन्छ, प्रजातन्त्रमा हुँदैन।’ 

" /> काठमाडौं। लोकतान्त्रिक र संवैधानिक सर्वोच्चता विपरीत सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकार सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै प्रतिपक्ष दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिहरू सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएपनि नेकपाले पार्टीभित्र छलफल गरिरहेको सन्दर्भ जोड्दै प्रतिपक्ष दलहरूले विरोध गरेका हुन्। 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले नेकपाको पछिल्लो कदम सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै आलोचनासमेत गरेका छन। 

लोकतन्त्रमा पार्टीको घोषणापत्र र उम्मेदवार हेरेर जनताले चुने पनि सरकार पार्टीको पेवा नभई जनताको हुने कांग्रेस वरिष्‍ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्मरण गराएका छन्।
 
‘अहिले नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको चालामाला हेर्दा सरकार, संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद् तथा अन्य स्वायत्तता निकायमा गर्नुपर्ने नियुक्तिहरू समेत पार्टीले आफनो अनुकुलको रोष्टर बनाएर पार्टीको निर्देशन बमोजिम गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आएको छ’ पौडेलले भने, ‘यो भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता हैन, सर्वसत्तावादतिरको तानावाना हो, देश र जनताप्रति हैन, नितान्त कम्युनिष्ट पार्टीप्रति जवाफदेही हुने प्रथा कम्युनिष्ट अधिनायकवाद मात्र हुन्छ।’
 
नेकपाको सचिवालयमा प्रधानमन्त्री तथा सरकारको कार्यक्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन, संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति, न्यायपरिषद्लगायतका नियुक्तिका बारेमा मापदण्डका लागि छलफल चलिरहेको छ। 

आइतवार र मंगलवार बसेका बैठकका सो विषयले प्रवेश पाएपछि कांग्रेस र राप्रपाले पनि आपत्ति जनाएका हुन्। 

राष्‍ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पनि यस विषयलाई लिएर विरोध गरेका छन्। 

‘चुनावी घोषणापत्र अनुसार काम गर्न सरकारलाई पार्टीले नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुपर्छ, सरकार संविधान कानून अनुसार चल्नुपर्छ,’ थापाले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘सरकारले काममा पार्टीले नियुक्तिमा निर्देशन दिने काम सर्वसत्तावादी/कम्युनिष्ट व्यवस्थामा मात्र हुन्छ, प्रजातन्त्रमा हुँदैन।’ 

"> सरकारको काममा नेकपाले हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी दलद्वारा आपत्ति: Dekhapadhi
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, संवैधानिक नियुक्तिलगायतको अजेण्डा लिएर आइतबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठक।
सरकारको काममा नेकपाले हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी दलद्वारा आपत्ति <p style="text-align: justify;">काठमाडौं।&nbsp;लोकतान्त्रिक र संवैधानिक सर्वोच्चता विपरीत सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकार सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै प्रतिपक्ष दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्।</p> <p style="text-align: justify;">मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिहरू सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएपनि नेकपाले पार्टीभित्र छलफल गरिरहेको सन्दर्भ जोड्दै प्रतिपक्ष दलहरूले विरोध गरेका हुन्।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले नेकपाको पछिल्लो कदम सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै आलोचनासमेत गरेका छन।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">लोकतन्त्रमा पार्टीको घोषणापत्र र उम्मेदवार हेरेर जनताले चुने पनि सरकार पार्टीको पेवा नभई जनताको हुने कांग्रेस वरिष्&zwj;ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्मरण गराएका छन्।<br /> &nbsp;<br /> &lsquo;अहिले नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको चालामाला हेर्दा सरकार, संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद् तथा अन्य स्वायत्तता निकायमा गर्नुपर्ने नियुक्तिहरू समेत पार्टीले आफनो अनुकुलको रोष्टर बनाएर पार्टीको निर्देशन बमोजिम गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आएको छ&rsquo; पौडेलले भने, &lsquo;यो भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता हैन, सर्वसत्तावादतिरको तानावाना हो, देश र जनताप्रति हैन, नितान्त कम्युनिष्ट पार्टीप्रति जवाफदेही हुने प्रथा कम्युनिष्ट अधिनायकवाद मात्र हुन्छ।&rsquo;<br /> &nbsp;<br /> नेकपाको सचिवालयमा प्रधानमन्त्री तथा सरकारको कार्यक्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन, संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति, न्यायपरिषद्लगायतका नियुक्तिका बारेमा मापदण्डका लागि छलफल चलिरहेको छ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">आइतवार र मंगलवार बसेका बैठकका सो विषयले प्रवेश पाएपछि कांग्रेस र राप्रपाले पनि आपत्ति जनाएका हुन्।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">राष्&zwj;ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पनि यस विषयलाई लिएर विरोध गरेका छन्।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&lsquo;चुनावी घोषणापत्र अनुसार काम गर्न सरकारलाई पार्टीले नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुपर्छ, सरकार संविधान कानून अनुसार चल्नुपर्छ,&rsquo; थापाले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, &lsquo;सरकारले काममा पार्टीले नियुक्तिमा निर्देशन दिने काम सर्वसत्तावादी/कम्युनिष्ट व्यवस्थामा मात्र हुन्छ, प्रजातन्त्रमा हुँदैन।&rsquo;&nbsp;</p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्