Politics

गृहपृष्ठ

जनगुनासाको सम्बोधन गर्दै सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नति गरिने: मन्त्री अर्याल काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नती तथा विस्तारका सम्बन्धमा स्याङ्जा जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेकी छन्। सिद्धार्थ राजमार्गको विस्तारका सम्बन्धमा देखिएका समस्याबारे मन्त्री अर्यालको गृहजिल्ला स्याङ्जाबाट आएको जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला सम्मिलित डेलिगेशन टीमसँग छलफल गरेकी हुन्।  सडक विभागका महानिर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव समेतको उपस्थितिमा मन्त्री अर्यालले छलफल गरेकी थिइन्। जहाँ मन्त्री अर्यालले सिद्धार्थ राजमार्ग १६ जिल्लाको गेटवे भएको भन्दै यी जिल्लाहरूको विकासका लागि सिद्धार्थ राजमार्ग अत्यन्तै जरुरी रहेको बताइन्।  राजमार्गका सम्बन्धमा जनस्तरबाट उठ्ने गरेका गुनासाको समाधान गर्दै स्तरोन्नति गर्दै जानुपर्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो। ‘‘सिद्धार्थ राजमार्ग हाम्रा निम्ति अत्यन्तै महत्वपूर्ण राजमार्ग हो। यो राजमार्गसँग यस क्षेत्रको विकासका कुराहरू जोडिएका छन्,’’ मन्त्री अर्यालले छलफलमा भनिन्, ‘‘सडक विस्तारका क्रममा जनताले असजिलो भोग्नुपरेका गुनासा पनि आइरहेका छन्। पटक–पटक जनता मर्कामा पर्ने कुरालाई पनि सम्बोधन गर्दै राजमार्गको विस्तार कार्यलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ।’’  <img src="/uploads/editor/2020-09-28/120618521पद्मा अर्याल (3).jpg" /> छलफलमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले राजमार्गलाई चाहिने प्राविधिक सहयोग सडक विभागले उपलब्ध गराइरहेको बताए। तर, अब भने बाटो विस्तार गर्दा विगतमा जस्तो ब्लास्ट गरेर नभइ ग्रीन क्लिन टेक्नोलोजी अपनाएर गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘‘राजमार्ग बनाउने क्रममा ट्रयाक खोल्दा त्यहाँ अत्यधिक मात्रामा ब्लाष्ट गर्ने काम गरिए। जसका कारण त्यसक्षेत्रमा ठूलो क्षति हुन पुग्यो’’, सहसचिव नेपालले भने, ‘‘अब राजमार्ग फराकिलो बनाउदा एकदमै सचेतता अपनाउन जरुरी छ। वातावरणीय, पर्यावरणीय हिसाबले ग्रीन क्लिन टेक्नोलोजी अपनाएर काम गर्नुपर्छ ।’’ त्यस्तै सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले राजमार्गको मापदण्ड २५ मिटर भन्ने ऐनमै व्यवस्था भएकाले यस विषयमा तल्लो तहबाट तलमाथि गर्न नसकिने बताएका थिए। यस विषयमा स्थानअनुसार फरक-फरक समस्या उठेको भन्दै महानिर्देशक शर्माले कतिपय विषयमा स्थानीय तहले पनि आफ्नो योजना बनाएर काम गर्नसक्ने बताएका थिए। तर केन्द्र सरकारले भने यो ठाउँमा यस्तो गर भनेर टुक्रे समाधान दिन नसक्ने उनको भनाइ थियो। ‘‘राजमार्ग भनेपछि २५ मिटरभन्दा घट्नसक्ने सम्भावना छैन। यो ऐनमा भएको व्यवस्था हो। यस विषयमा क्याबिनेटले मात्रै छुट्टै निर्णय गर्न सक्दैन,’’महानिर्देशक शर्माले भने।  यसैगरी पुतलीबजार नगरपालिकाका प्रमुख सीमा क्षेत्रीले सिद्धार्थ राजमार्गका जनताले सबैभन्दा छिटो समाधान चाहेको बताइन्।