काठमाडौं। संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक संघीय संसदको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बर्दिया–१ बाट पराजित भए। नेपाली कांग्रेसका सञ्जयकुमार गौतमसँग पराजित भएका गौतमले त्यसपछि तत्कालीन नेकपा एमालेमा आफूलाई अन्तर्घात गरेर हराइएको भन्दै गुनासो गरे। त्यसबेला गौतमले आफूमाथि अन्तर्घात भएको भन्दै छानबिन गर्न माग राख्दै पार्टीमा लिखित र मौखिक उजुरी नै दिए।
तत्कालीन नेकपा एमालेभित्र यस बिषयले धेरै महत्व र चर्चा पाउन थाल्यो। निर्वाचनमा पराजय भए पनि स्वीकार गर्न नसकेका गौतमका लागि छानबिन गरियो, केहीलाई कारवाहीको सिफारिस पनि भयो।
यसैबीचमा, तत्कालीन एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो, त्यहाँ उनी सचिवालय सदस्य चयन भए। पार्टी एकीकरणको काम अघि बढ्दै गएको अवस्थामा गौतमले अर्को अत्तो थाप्न थाले, ‘म पराजित भएको होइन, गराइएको हो, त्यसकारण म पूनः निर्वाचित भएर आउँछु।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले एकपटक पराजित भएपछि ५ बर्ष कम्तीमा कुर्नका लागि आग्रह गरे । तर, अन्तर्घातका कारण चुनाव हराइएको तर्क गरिरहेका गौतमले शीर्ष नेताको आग्रह स्वीकार गर्न सकेनन्, बरु उपनिर्वाचनवाट भए पनि चुनाव लडेर आउने अडान कसिरहे।
नेकपाको एकीकरण प्रक्रिया सुरु हुँदै थियो, त्यो बेला गौतमले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन गरेर भए पनि संसदमा आउन चाहेको बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले एकपटक पराजित भएपछि ५ बर्ष कम्तीमा कुर्नका लागि आग्रह गरे । तर, अन्तर्घातका कारण चुनाव हराइएको तर्क गरिरहेका गौतमले शीर्ष नेताको आग्रह स्वीकार गर्न सकेनन्, बरु उपनिर्वाचनवाट भए पनि चुनाव लडेर आउने अडान कसिरहे।
यसै अडानका बीचमा उनका लागि निर्वाचन क्षेत्र डोल्पा छानियो, सो क्षेत्रवाट निर्वाचित भएका तत्कालीन पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाले राजीनामा दिएर गौतमलाई सो स्थानवाट जिताउने भन्दै तयारी गरियो। बुढा आफ्नो गृह जिल्ला पुगेर पनि मतदातालाई मनाउने प्रयास गरे। तर, सकेनन्। डोल्पाका अधिकांस नेता कार्यकर्ताले डोल्पादेखि काठमाडौंसम्म पत्रकार सम्मेलन गरेर असहमति जनाएपछि गौतम पछि हट्न बाध्य भए। यो उनको पहिलो प्रयास थियो।
यो बिषय नेकपाभित्र निकै बिबादित बन्यो। गौतमको प्रतिनिधि सभामा आउने प्रयासमा तीव्र क्रियाप्रतिक्रिया उत्पन्न गरायो, लामो समयसम्म गौतमको बिषयमा पार्टी केन्द्रित भयो।
डोल्पावाट पछि हटेका गौतम पूनः काठमाडौं–६ बाट उठ्ने बिषयले चर्चा मात्रै पाएन, त्यसले नेकपा र देशभरि एउटा तरङ्ग ल्यायो। काठमाडौं–६ बाट सांसद निर्वाचित रामवीर मानन्धरले गौतमका लागि आफू पद त्याग्न तयार भएको भन्दै सम्झौता मात्रै गरेनन्, पत्रकारसम्मेलन नै गरेर सार्वजनिक गरिदिए।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवासमा गौतम र मानन्धरबीच भएको त्यो सहमति सचिवालय बैठकसम्म पुग्यो। तर, सचिवालय बैठकले गौतमको सो प्रयासलाई अबरोध गर्यो। मुख्यतः प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसको बिरोध जनाए। सो घटनाले गौतम मुख्यतः प्रधानमन्त्री ओलीप्रति आक्रोशित भए। ‘रामवीरजी निर्वाचन क्षेत्र छाड्न तयार, प्रचण्डजी उपनिर्वाचन गराउन तयार प्रधानमन्त्री भने नमान्ने ? यो हद भयो’ भन्दै गौतम आक्रोशित हुँदै बस्न थाले।
रामवीर माननन्धरले राजीनामा दिएर त्यो क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने प्रयासमा ओली बाधक बनेपछि गौतमलाई प्रचण्ड नजिक पुर्यायो। ओलीवाट टाढिँदै गए। नेकपामा देखिने गरी बिबाद भएको यो पहिलो घटनाको रुपमा विकसित हुँदै गयो। त्यसपछि सचिवालय बैठकमा गौतमले प्रचण्डको कित्तामा बसेर वकालत गर्न थाले, जसले ओलीलाई निर्णय लिन हम्महम्मे पर्ने अवस्था आयो।
जुन घटनाले गौतमलाई प्रचण्ड नजिक पुर्यायो। ओलीवाट टाढिँदै गए। नेकपामा देखिने गरी बिबाद भएको यो पहिलो घटनाको रुपमा विकसित हुँदै गयो। त्यसपछि सचिवालय बैठकमा गौतमले प्रचण्डको कित्तामा बसेर वकालत गर्न थाले, जसले ओलीलाई निर्णय लिन हम्महम्मे पर्ने अवस्था आयो।
जसै, प्रधानमन्त्री ओली बिरामी भइ उपचारका लागि सिंगापुर जाने आउने क्रम चल्यो, त्यसबीचमा गौतम प्रचण्ड कित्तामा उभिएर सम्वाद सुरु गर्न थाले, त्यसले नेकपा भित्रको कम्तीमा सचिवालयको शक्ति सन्तुलनमा तलमाथि पर्न थाल्यो।
मंसिर पहिलो साता सिंगापुर जानुअघि नेकपा सचिवालयले गौतमको व्यवस्थापनका लागि महत्वपुर्ण निर्णय गर्यो, जुन निर्णयले उनको पार्टीमा भुमिका बढाउने काम गर्यो। उनका लागि बिधानमा नै नभएको व्यवस्था खडा गरेर पार्टी उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय भयो। तर, प्रतिनिधि सभा सदस्य हुने उनको धोको अझै मेटिएको थिएन।
कास्की–२ वाट उठाउने प्रस्ताव गरिए पनि उनले त्यहाँ जान मानेनन्। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि रिक्त रहेको उक्त स्थानमा गौतमलाई उठ्न प्रधानमन्त्री ओलीले अनुरोध पनि गरे। तर, ‘प्रचण्डले मलाई चुनाव हराउँछन्’ भन्ने तर्क गर्दैं गौतम सो क्षेत्रमा जान मानेनन्।
कास्की जान नमानेका गौतमलाई सचिवालय सदस्यवाट उपाध्यक्षमा बढुवा गरिएपछि उनको व्यवस्थापन भयो भन्ने सोचिएको थियो। तर, उनले त्यसमा चित्त बुझाएनन्। ओली सिंगापुरवाट उपचार गरेर फर्केपछि गौतमले राष्ट्रिय सभामा जाने इच्छा व्यक्त गरे, फागुन २० गते १९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिँदै थियो, त्यसमध्ये एक पदवाट जाने गौतमले इच्छा व्यक्त गरे।
कास्की जान नमानेका गौतमलाई सचिवालय सदस्यवाट उपाध्यक्षमा बढुवा गरिएपछि उनको व्यवस्थापन भयो भन्ने सोचिएको थियो। तर, उनले त्यसमा चित्त बुझाएनन्। ओली सिंगापुरवाट उपचार गरेर फर्केपछि गौतमले राष्ट्रिय सभामा जाने इच्छा व्यक्त गरे, फागुन २० गते १९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिँदै थियो, त्यसमध्ये एक पदवाट जाने गौतमले इच्छा व्यक्त गरे।
यसमा लगभग सवै सचिवालय सदस्यको सहमति भयो। सहमति लगत्तै वामदेवले सर्त तेर्स्याए ‘म राष्ट्रिय सभा सदस्य जान तयार छु तर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने पाउनका लागि संविधान संसोधनमार्फत वाटो खुल्ला गरिनुपर्छ, नत्र म जान्न।’ गौतमको सो सर्तलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेपछि निर्वाचन प्रक्रियावाट राष्ट्रिय सभामा जाने उनको बाटो त्यही दिनवाट बन्द भयो।
सोही घटनापछि नेकपामा भैंसेपाटी गुटको उदय भयो, जसले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि मुख्यतः प्रचण्ड, बरिष्ठ नेताद्धय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले पनि साथ दिए। त्यो समयमा ओलीसँग नेपाल यसकारण क्रुद्ध थिए कि, उनको मर्यादाक्रम तेस्रो स्थानवाट झरेर चौथोमा पुगेको थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको शुभकामना अस्वीकार गरेकाले पनि ओली–नेपाल बीचमा दरार उत्पन्न भएको थियो। जसले भैंसेपाटी (गौतम निवास) गुटलाई बलियो बनाउने मौका दियो।
भैंसेपाटीमा भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भएको थियो। गौतमको निहुँमा सिर्जना भएको भैंसेपाटी गठबन्धनले ओलीविरुद्ध साउन १९ गतेसम्म निकै मोर्चाबन्दी गर्यो। अन्ततः गौतमले ओलीको पक्षमा लागेर ६ बुँदे प्रस्ताव तयार पारेपछि भैंसेपाटी गुट भत्कियो।
फागुन १६ देखि साउन १९ सम्मका ६ महिना नेकपाभित्र वामदेवको व्यवस्थापनमा नै बढी केन्द्रित भयो। देखिँदा अन्य मुद्दाहरु थिए। मुख्यतः गौतमको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने काम धेरै भए पनि अन्ततः गौतम साउन १९ देखि ओलीको कित्तामा उभिए।
फागुन १६ देखि साउन १९ सम्मका ६ महिना नेकपाभित्र वामदेवको व्यवस्थापनमा नै बढी केन्द्रित भयो। देखिँदा अन्य मुद्दाहरु थिए। मुख्यतः गौतमको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने काम धेरै भए पनि अन्ततः गौतम साउन १९ देखि ओलीको कित्तामा उभिए।
ओलीको कित्तामा उभिएका गौतमलाई हालै राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित गौतम डोल्पा, काठमाडौं, कास्की हुँदै संघीय संसद छिर्न खोजे पनि सकेनन्, अन्ततः ओलीको मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा गौतम संघीय संसदमा छिर्न त सफल भएका छन्।
तर, विधानमै नभए पनि उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरेर पार्टीमा थप जिम्मेवारी दिइएका गौतमको मन अझै भरिएको छैन, उनी अब मन्त्री हुने दाउमा छन्।
असोज ४ देखि सुरु सचिवालय बैठकमा गौतमलाई मन्त्री बनाउने कि नबनाउने ? भन्ने बिषयमा छलफल केन्द्रित छ। प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेकाले सो कार्यकाल भरि मन्त्री बन्न नसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै ओलीले सांसद बनाएपछि मन्त्री बनाउन नमिल्ने तर्क गर्दै आएका छन्। तर, गौतमले भने चुनाव हारेकाले पो नपाउने हो, म त संसद भइसकेँ, अब मन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
गौतम र ओलीको तर्कवितर्कका बीचमा ओली–प्रचण्ड बीच द्वीपक्षीय वार्ता भईरहेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा पनि यो मुद्दामा सुनवाइ भइरहेको छ। जुन हिजोबाट सुरु भए पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ। संघीय संसदको निर्वाचनमा पराजित भएका गौतमलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयासमा नेकपाभित्र कम्तीमा तीन वर्ष छलफल भइसकेको छ। तर, गौतमको व्यवस्थापनको काम निप्टारा लाग्ने संकेत अझै देखिइसकेको छैन।
" /> काठमाडौं। संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक संघीय संसदको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बर्दिया–१ बाट पराजित भए। नेपाली कांग्रेसका सञ्जयकुमार गौतमसँग पराजित भएका गौतमले त्यसपछि तत्कालीन नेकपा एमालेमा आफूलाई अन्तर्घात गरेर हराइएको भन्दै गुनासो गरे। त्यसबेला गौतमले आफूमाथि अन्तर्घात भएको भन्दै छानबिन गर्न माग राख्दै पार्टीमा लिखित र मौखिक उजुरी नै दिए।तत्कालीन नेकपा एमालेभित्र यस बिषयले धेरै महत्व र चर्चा पाउन थाल्यो। निर्वाचनमा पराजय भए पनि स्वीकार गर्न नसकेका गौतमका लागि छानबिन गरियो, केहीलाई कारवाहीको सिफारिस पनि भयो।
यसैबीचमा, तत्कालीन एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो, त्यहाँ उनी सचिवालय सदस्य चयन भए। पार्टी एकीकरणको काम अघि बढ्दै गएको अवस्थामा गौतमले अर्को अत्तो थाप्न थाले, ‘म पराजित भएको होइन, गराइएको हो, त्यसकारण म पूनः निर्वाचित भएर आउँछु।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले एकपटक पराजित भएपछि ५ बर्ष कम्तीमा कुर्नका लागि आग्रह गरे । तर, अन्तर्घातका कारण चुनाव हराइएको तर्क गरिरहेका गौतमले शीर्ष नेताको आग्रह स्वीकार गर्न सकेनन्, बरु उपनिर्वाचनवाट भए पनि चुनाव लडेर आउने अडान कसिरहे।
नेकपाको एकीकरण प्रक्रिया सुरु हुँदै थियो, त्यो बेला गौतमले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन गरेर भए पनि संसदमा आउन चाहेको बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले एकपटक पराजित भएपछि ५ बर्ष कम्तीमा कुर्नका लागि आग्रह गरे । तर, अन्तर्घातका कारण चुनाव हराइएको तर्क गरिरहेका गौतमले शीर्ष नेताको आग्रह स्वीकार गर्न सकेनन्, बरु उपनिर्वाचनवाट भए पनि चुनाव लडेर आउने अडान कसिरहे।
यसै अडानका बीचमा उनका लागि निर्वाचन क्षेत्र डोल्पा छानियो, सो क्षेत्रवाट निर्वाचित भएका तत्कालीन पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाले राजीनामा दिएर गौतमलाई सो स्थानवाट जिताउने भन्दै तयारी गरियो। बुढा आफ्नो गृह जिल्ला पुगेर पनि मतदातालाई मनाउने प्रयास गरे। तर, सकेनन्। डोल्पाका अधिकांस नेता कार्यकर्ताले डोल्पादेखि काठमाडौंसम्म पत्रकार सम्मेलन गरेर असहमति जनाएपछि गौतम पछि हट्न बाध्य भए। यो उनको पहिलो प्रयास थियो।
यो बिषय नेकपाभित्र निकै बिबादित बन्यो। गौतमको प्रतिनिधि सभामा आउने प्रयासमा तीव्र क्रियाप्रतिक्रिया उत्पन्न गरायो, लामो समयसम्म गौतमको बिषयमा पार्टी केन्द्रित भयो।
डोल्पावाट पछि हटेका गौतम पूनः काठमाडौं–६ बाट उठ्ने बिषयले चर्चा मात्रै पाएन, त्यसले नेकपा र देशभरि एउटा तरङ्ग ल्यायो। काठमाडौं–६ बाट सांसद निर्वाचित रामवीर मानन्धरले गौतमका लागि आफू पद त्याग्न तयार भएको भन्दै सम्झौता मात्रै गरेनन्, पत्रकारसम्मेलन नै गरेर सार्वजनिक गरिदिए।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवासमा गौतम र मानन्धरबीच भएको त्यो सहमति सचिवालय बैठकसम्म पुग्यो। तर, सचिवालय बैठकले गौतमको सो प्रयासलाई अबरोध गर्यो। मुख्यतः प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसको बिरोध जनाए। सो घटनाले गौतम मुख्यतः प्रधानमन्त्री ओलीप्रति आक्रोशित भए। ‘रामवीरजी निर्वाचन क्षेत्र छाड्न तयार, प्रचण्डजी उपनिर्वाचन गराउन तयार प्रधानमन्त्री भने नमान्ने ? यो हद भयो’ भन्दै गौतम आक्रोशित हुँदै बस्न थाले।
रामवीर माननन्धरले राजीनामा दिएर त्यो क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने प्रयासमा ओली बाधक बनेपछि गौतमलाई प्रचण्ड नजिक पुर्यायो। ओलीवाट टाढिँदै गए। नेकपामा देखिने गरी बिबाद भएको यो पहिलो घटनाको रुपमा विकसित हुँदै गयो। त्यसपछि सचिवालय बैठकमा गौतमले प्रचण्डको कित्तामा बसेर वकालत गर्न थाले, जसले ओलीलाई निर्णय लिन हम्महम्मे पर्ने अवस्था आयो।
जुन घटनाले गौतमलाई प्रचण्ड नजिक पुर्यायो। ओलीवाट टाढिँदै गए। नेकपामा देखिने गरी बिबाद भएको यो पहिलो घटनाको रुपमा विकसित हुँदै गयो। त्यसपछि सचिवालय बैठकमा गौतमले प्रचण्डको कित्तामा बसेर वकालत गर्न थाले, जसले ओलीलाई निर्णय लिन हम्महम्मे पर्ने अवस्था आयो।
जसै, प्रधानमन्त्री ओली बिरामी भइ उपचारका लागि सिंगापुर जाने आउने क्रम चल्यो, त्यसबीचमा गौतम प्रचण्ड कित्तामा उभिएर सम्वाद सुरु गर्न थाले, त्यसले नेकपा भित्रको कम्तीमा सचिवालयको शक्ति सन्तुलनमा तलमाथि पर्न थाल्यो।
मंसिर पहिलो साता सिंगापुर जानुअघि नेकपा सचिवालयले गौतमको व्यवस्थापनका लागि महत्वपुर्ण निर्णय गर्यो, जुन निर्णयले उनको पार्टीमा भुमिका बढाउने काम गर्यो। उनका लागि बिधानमा नै नभएको व्यवस्था खडा गरेर पार्टी उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय भयो। तर, प्रतिनिधि सभा सदस्य हुने उनको धोको अझै मेटिएको थिएन।
कास्की–२ वाट उठाउने प्रस्ताव गरिए पनि उनले त्यहाँ जान मानेनन्। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि रिक्त रहेको उक्त स्थानमा गौतमलाई उठ्न प्रधानमन्त्री ओलीले अनुरोध पनि गरे। तर, ‘प्रचण्डले मलाई चुनाव हराउँछन्’ भन्ने तर्क गर्दैं गौतम सो क्षेत्रमा जान मानेनन्।
कास्की जान नमानेका गौतमलाई सचिवालय सदस्यवाट उपाध्यक्षमा बढुवा गरिएपछि उनको व्यवस्थापन भयो भन्ने सोचिएको थियो। तर, उनले त्यसमा चित्त बुझाएनन्। ओली सिंगापुरवाट उपचार गरेर फर्केपछि गौतमले राष्ट्रिय सभामा जाने इच्छा व्यक्त गरे, फागुन २० गते १९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिँदै थियो, त्यसमध्ये एक पदवाट जाने गौतमले इच्छा व्यक्त गरे।
कास्की जान नमानेका गौतमलाई सचिवालय सदस्यवाट उपाध्यक्षमा बढुवा गरिएपछि उनको व्यवस्थापन भयो भन्ने सोचिएको थियो। तर, उनले त्यसमा चित्त बुझाएनन्। ओली सिंगापुरवाट उपचार गरेर फर्केपछि गौतमले राष्ट्रिय सभामा जाने इच्छा व्यक्त गरे, फागुन २० गते १९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिँदै थियो, त्यसमध्ये एक पदवाट जाने गौतमले इच्छा व्यक्त गरे।
यसमा लगभग सवै सचिवालय सदस्यको सहमति भयो। सहमति लगत्तै वामदेवले सर्त तेर्स्याए ‘म राष्ट्रिय सभा सदस्य जान तयार छु तर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने पाउनका लागि संविधान संसोधनमार्फत वाटो खुल्ला गरिनुपर्छ, नत्र म जान्न।’ गौतमको सो सर्तलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेपछि निर्वाचन प्रक्रियावाट राष्ट्रिय सभामा जाने उनको बाटो त्यही दिनवाट बन्द भयो।
सोही घटनापछि नेकपामा भैंसेपाटी गुटको उदय भयो, जसले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि मुख्यतः प्रचण्ड, बरिष्ठ नेताद्धय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले पनि साथ दिए। त्यो समयमा ओलीसँग नेपाल यसकारण क्रुद्ध थिए कि, उनको मर्यादाक्रम तेस्रो स्थानवाट झरेर चौथोमा पुगेको थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको शुभकामना अस्वीकार गरेकाले पनि ओली–नेपाल बीचमा दरार उत्पन्न भएको थियो। जसले भैंसेपाटी (गौतम निवास) गुटलाई बलियो बनाउने मौका दियो।
भैंसेपाटीमा भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भएको थियो। गौतमको निहुँमा सिर्जना भएको भैंसेपाटी गठबन्धनले ओलीविरुद्ध साउन १९ गतेसम्म निकै मोर्चाबन्दी गर्यो। अन्ततः गौतमले ओलीको पक्षमा लागेर ६ बुँदे प्रस्ताव तयार पारेपछि भैंसेपाटी गुट भत्कियो।
फागुन १६ देखि साउन १९ सम्मका ६ महिना नेकपाभित्र वामदेवको व्यवस्थापनमा नै बढी केन्द्रित भयो। देखिँदा अन्य मुद्दाहरु थिए। मुख्यतः गौतमको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने काम धेरै भए पनि अन्ततः गौतम साउन १९ देखि ओलीको कित्तामा उभिए।
फागुन १६ देखि साउन १९ सम्मका ६ महिना नेकपाभित्र वामदेवको व्यवस्थापनमा नै बढी केन्द्रित भयो। देखिँदा अन्य मुद्दाहरु थिए। मुख्यतः गौतमको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने काम धेरै भए पनि अन्ततः गौतम साउन १९ देखि ओलीको कित्तामा उभिए।
ओलीको कित्तामा उभिएका गौतमलाई हालै राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित गौतम डोल्पा, काठमाडौं, कास्की हुँदै संघीय संसद छिर्न खोजे पनि सकेनन्, अन्ततः ओलीको मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा गौतम संघीय संसदमा छिर्न त सफल भएका छन्।
तर, विधानमै नभए पनि उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरेर पार्टीमा थप जिम्मेवारी दिइएका गौतमको मन अझै भरिएको छैन, उनी अब मन्त्री हुने दाउमा छन्।
असोज ४ देखि सुरु सचिवालय बैठकमा गौतमलाई मन्त्री बनाउने कि नबनाउने ? भन्ने बिषयमा छलफल केन्द्रित छ। प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेकाले सो कार्यकाल भरि मन्त्री बन्न नसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै ओलीले सांसद बनाएपछि मन्त्री बनाउन नमिल्ने तर्क गर्दै आएका छन्। तर, गौतमले भने चुनाव हारेकाले पो नपाउने हो, म त संसद भइसकेँ, अब मन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
गौतम र ओलीको तर्कवितर्कका बीचमा ओली–प्रचण्ड बीच द्वीपक्षीय वार्ता भईरहेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा पनि यो मुद्दामा सुनवाइ भइरहेको छ। जुन हिजोबाट सुरु भए पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ। संघीय संसदको निर्वाचनमा पराजित भएका गौतमलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयासमा नेकपाभित्र कम्तीमा तीन वर्ष छलफल भइसकेको छ। तर, गौतमको व्यवस्थापनको काम निप्टारा लाग्ने संकेत अझै देखिइसकेको छैन।
">