काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमविरुद्धको मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ।
संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार मुद्दाको पक्ष र विपक्षका वकिलहरूले बहस गर्दागर्दै समय सकिएपछि सर्वोच्चले मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको हो।
अब आगामी बुधबार फेरि मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ। प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास साताको बुधबार र शुक्रबार बस्ने गर्दछ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन्।
यसअघि बुधबार रिटमाथिको सुनुवाइ हुँदाहुँदै समय सकिएपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो।
असोजको १२ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय बदर गर्न, मन्त्री बनाउनबाट रोक्न र राष्ट्रिय सभामा गरिने नियुक्तिको मापदण्ड बनाउने आदेश माग गर्दै छुट्टाछुट्दै रिट दायर गराएका हुन्।
संघीय संसदको निर्वाचनमा पराजित गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि अयोग्य भएको र संसदको यही कार्यकालमा उनलाई मनोनित गर्ने सरकारको निर्णय संविधान विपरीत र जनताको भावनामाथिको गम्भीर अपमान भन्दै रिटमार्फत् जिकिर गरेका छन्।
रिटमा राष्ट्रिपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
" /> काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमविरुद्धको मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ।संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार मुद्दाको पक्ष र विपक्षका वकिलहरूले बहस गर्दागर्दै समय सकिएपछि सर्वोच्चले मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको हो।
अब आगामी बुधबार फेरि मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ। प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास साताको बुधबार र शुक्रबार बस्ने गर्दछ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन्।
यसअघि बुधबार रिटमाथिको सुनुवाइ हुँदाहुँदै समय सकिएपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो।
असोजको १२ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय बदर गर्न, मन्त्री बनाउनबाट रोक्न र राष्ट्रिय सभामा गरिने नियुक्तिको मापदण्ड बनाउने आदेश माग गर्दै छुट्टाछुट्दै रिट दायर गराएका हुन्।
संघीय संसदको निर्वाचनमा पराजित गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि अयोग्य भएको र संसदको यही कार्यकालमा उनलाई मनोनित गर्ने सरकारको निर्णय संविधान विपरीत र जनताको भावनामाथिको गम्भीर अपमान भन्दै रिटमार्फत् जिकिर गरेका छन्।
रिटमा राष्ट्रिपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
">