काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले आउँदो फागुन ७-१० का लागि १४ औं महाधिवेशनको मिति तय गरेको छ। तर, पार्टीभित्रको बढ्दो विवाद अनि कोभिड-१९ कांग्रेसको महाधिवेशनमा तगारो बनेर उभिएका छन्। अहिलेकै अवस्थामा नियमित प्रक्रियाअनुसार फागुनमा महाधिवेशन सम्भव छैन भनेर कांग्रेसका कुनै शीर्ष नेताले औपचारिकरुपमा भनिसकेका त छैनन्। यद्पि, कतिपय नेताका '...यदि र ...तर' जोडिएका अभिव्यक्ति सुन्दा भने महाधिवेशन हुनेमा उनीहरू नै विश्वस्त छैनन्। यही कारण पनि होला वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विशेष महाधिवेशनको कुरा उठाएका।
विधानत: सबै प्रक्रिया पूरा गरेर महाधिवेशन तोकिएको समयमा नहुनेमा करिब-करिब ढुक्क भइसके पनि शीर्ष नेताहरूले चुप्पी तोड्न भने सकेका छैनन्। भलै दोस्रो तहका नेताहरूको अभिव्यक्ति यस विषयमा अलि बढी प्रष्ट छ। तिनै मध्येका एक कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदसँग हामीले कांग्रेसको महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ साउदसँग गरिएको कुराकानी।
फागुनमा होला त महाधिवेशन ?
महाधिवेशन गर्नका लागि कार्यतालिका पनि कार्यान्वयनकै चरणमा छ। तर, केही आवश्यक पूर्वाधारहरू अहिले पनि पूरा भएका छैनन्। विशेष गरेर कोभिड-१९ का कारण गाउँगाउँमा गएर महाधिवेशन लक्षित गतिविधिहरू गर्ने वातावरण छैन। पार्टीको समायोजन पनि केही जिल्लाहरूमा बाँकी नै छ। त्यसकारण मलाई फागुनमा महाधिवेशन गर्नेकुरा चुनौतीपूर्ण लाग्छ। भलै यस विषयमा पार्टीले निर्णय गरिसकेको छैन।
हाम्रो विधानमा पार्टीको महाधिवेशन चार वर्षमा हुने उल्लेख छ। र, असाधारण परिस्थितिमा एक वर्ष थप्न सक्ने प्रवाधान छ। त्यो असाधारण परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर हामीले एक वर्ष अवधि थप गरेर फागुनमा गर्ने निर्णय गरेका हौं। तर, पार्टीको विधानले दिएको अधिकतम पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन हुन नसकेमा नेपालको संविधानअनुसार ६ महिना थप गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। जसको उपयोग हामीले तेह्रौं महाधिवेशनमा पनि गरिसकेका छौं।
यदि यस्तो आयो भने हामीले महाधिवेन भदौभित्रै गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। यही १९ गते केन्द्रीय समितिको बैठक छ। त्यो बैठकमा औपचारिक/अनौपचारिक छलफल हुने नै छ। त्यसपछि पार्टीले संस्थागतरुपमा केही भन्न सक्छ।
नभए कस्तो संङ्कट आउला ?
फागुनभित्र महाधिवेशन हुन सकेन भने केही अप्ठेराहरू थपिन्छन् नै। कोभिड-१९ को भ्याक्सिनको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै ठाउँबाट भएका अनुसन्धानहरूमा २०२१ को प्रारम्भमा नै आइसक्ने कुरा प्रक्षेपण गरिएको छ। हामी त्यसमा पनि थोरबहुत आशावादी छौं। यदि त्यसो हुन सकेन भने हामीले विधानका केही धाराहरूलाई निलम्बन गरेर वैकल्पिक मोड तयार गरेर महाअधिवेशनमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
फागुनसम्म पनि अवस्था यस्तै रहिरह्यो भने महाधिवेशनका लागि कार्यप्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने म देख्छु।
जस्तो: कुनै वडामा सक्रिय सदस्यहरूको भेला राख्ने काम भर्चुअलरुपमा गर्न सक्छौं। ठूला भेला र कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्न सक्छौं। सम्मेलन गर्नै पर्ने भए स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरौंला। कहीं पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्ने पनि होला।
फागुनसम्म पनि अवस्था यस्तै रहिरह्यो भने महाधिवेशनका लागि कार्यप्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने म देख्छु।
अहिले नै कार्यप्रणाली बदलेर अघि बढ्न केले रोक्या छ ?
अहिले नै विधानका धाराहरू निलम्बन गरेर प्रविधिको सदुपयोग गर्दै महाधिवेशन गर्न धेरै अप्ठेरो छ। प्रविधिको प्रयोग गरेर महाधिवेशनमा जाँदा प्रजातान्त्रिक परिपाटीसँग धेरै नै सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ।
वडादेखि केन्द्रसम्म हामीले नेता-कार्यकर्ताबीच अन्तर्क्रिया र अन्तरसम्वादको प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट बञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ। प्रजातान्त्रिक पद्दतिबाट निर्क्यौल गरिनुपर्ने विषय वैकल्पिक माध्यमबाट सम्झौतामा टुङ्ग्याउँदा त्यति उपयुक्त ठहरिँदैन। यसले पार्टीलाई बलियो बनाउने, संस्थागत गर्ने र महाधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने हाम्रो आधारभूत उद्देश्यलाई पनि प्रभावित तुल्याउँछ।
दुई/चार दिनको ढिलो चाँडो भन्दा पनि हाम्रो महाधिवेशन एकताको विन्दुमा पुग्न सकोस् भन्ने मूल ध्येय हो। सबै तहमा प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको विस्तार गर्न सकियोस्। नयाँ युवाहरूका लागि महाधिवेशन एउटा आकर्षणको केन्द्र बन्न सकोस्। भूगोल र जातीय समावेशी क्लस्टरहरू सम्बोधन गर्न सकियोस्। यिनै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले मनन् गर्नुपर्ने हुन्छ। नेतृत्व चयन कसरी चाँडो गर्ने भन्दा पनि कसरी सफल बनाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।
त्यसकारण दुई/चार दिनको ढिलो चाँडो भन्दा पनि हाम्रो महाधिवेशन एकताको विन्दुमा पुग्न सकोस् भन्ने मूल ध्येय हो। सबै तहमा प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको विस्तार गर्न सकियोस्। नयाँ युवाहरूका लागि महाधिवेशन एउटा आकर्षणको केन्द्र बन्न सकोस्। भूगोल र जातीय समावेशी क्लस्टरहरू सम्बोधन गर्न सकियोस्। यिनै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले मनन् गर्नुपर्ने हुन्छ। नेतृत्व चयन कसरी चाँडो गर्ने भन्दा पनि कसरी सफल बनाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।
विभिन्न देशका चुनाव विभिन्न किसिमले भएका दृष्टान्त छन्। कतिपय देशमा चुनावमा इलेक्ट्रोनिक मेसिन पनि प्रयोग भएको छ। र, कुनैकुनै देशमा त कहिलेकाहिँ हुलाकमार्फत मतपत्र ओसारपसार गर्ने गरी मतदान प्रक्रिया पनि भएका छन्। कोभिडका बेला भने यी कुरा स्थापित भइसकेका छैनन्।
हामी एउटा पार्टी हौं। हाम्रो समाज आधुनिक प्रविधिबाट सुसज्जित भइसकेको छैन। प्राविधिक जनशक्तिदेखि संसाधनको समस्या हाम्रोमा उस्तै छ। जुम बैठक गरौं भन्दा त म्यूट र अनम्यूटबारे बल्ल थाहा पाउँदै छौं।
मुखले कुरो गर्दा हुन सक्ला तर व्यवहार गर्दा भने धेरै गाह्रो छ। त्यसकार हामीले परिस्थिति सबैका लागि स्वीकार्य हुने गरी विकसित हुन दिनुपर्छ।
आउँदो बैठकका अजेण्डा के-कस्ता छन् ?
केन्द्रीय समितिको आउँदो बैठकमा महाधिवेशनको तयारीको अद्यावधिक रिपोर्टहरू केन्द्रीय कार्यालयले प्रस्तुत गर्नेछ। त्यसका अलावा भ्रातृ तथा सुभेच्छुक संस्थाका लागि आवेदन दिएका संस्थाहरूका (मेरै संयोजकत्वमा गठन भएको) विधानहरूका बारेमा छलफल अगाडि बढ्ने छ।
विगतमा सक्रिय सदस्यता अर्को महाधिवेशनबाट दिने भनेर गरिएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनका पक्षमा पनि आवश्यक छलफल हुनेछ।
विदेशमा रहेका जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधित्वका बारेमा केही वैधानिक प्रश्न छन् भने त्यसको निराकरणका बारेमा छलफल हुन सक्ला।
केही भ्रातृ संस्थाहरू अहिले पनि अपूर्ण छन्। तीनलाई पूर्णता दिलाउने सन्दर्भमा पार्टीभित्र सहमतिको कोशीश हुन सक्छ।
कोभिड-१९ का सवालमा सरकारले अपनाएको कार्यशैली, कुशासन, भ्रष्टाचार लगायतमा कुनै न कुनै स्केलमा आन्दोलनको मुद्दा बनाएर अगाडी बढाउने विषयमा छलफल हुनेछ।
पौडेल समूहको असन्तुष्टि खासमा के हो ?
पार्टीमा विभागहरू गठनको अधिकार सभापतिलाई दिइएको छ। सभापतिले विभाग गठन गर्न ढिला गर्नुभएको पक्कै हो। तर ढिलाइको कारणबारे हामी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सभापति शेरबहादुर देउवा ज्यूले आफूले गरेको सहमतिको प्रयासलाई ढिलाइको कारण भन्नु भएको छ। पार्टीमा सबैलाई समेट्न खोजेँ, मसँग असहमतहरूलाई पनि राख्न खोजेँ। त्यसैक्रममा आजआज/भोलिभोलि भन्दाभन्दै वार्ता र छलफल गर्दैमा ढिला भयो। राम्रो नियतले काम गर्दागर्दै असहज अवस्था आयो भनेर सभापतिले भन्नु भएको छ। जुन कुरा हो पनि। उहाँहरू (असन्तुष्टहरू) मिलेर अघि बढ्न पनि नमान्ने अनि ढिला पनि भो भनेर भन्ने ? यस्तो त मिल्दैन नि।
पार्टीको विधानमा ३ महिनाभित्र विभागहरू गठन गरिनेछन् भन्ने उल्लेख छ। तर तीन महिनाभित्र विभाग गठन गरिनेछ भन्ने कुरा विधानमा राख्नुको अर्थ चाहिँ ढिला भएपछि विभाग गठन गर्दै नगर्नू भन्ने चाहिँ पक्कै नहोला।
पार्टीको विधानमा ३ महिनाभित्र विभागहरू गठन गरिनेछन् भन्ने उल्लेख छ। तर तीन महिनाभित्र विभाग गठन गरिनेछ भन्ने कुरा विधानमा राख्नुको अर्थ चाहिँ ढिला भएपछि विभाग गठन गर्दै नगर्नू भन्ने चाहिँ पक्कै नहोला। चाँडै विभाग गठन गर्न एउटा समयको दायरा दिन खोजेको हो, त्यो।
विधानमा उल्लेख भए बमोजिम नै विभाग गठन भएका हुन्। विभागमा पार्टीकै साथीहरू समेटिएका छन्। थप साथीहरूलाई समेट्नुपर्ने हो भने समेट्न सक्छौं। कुनै विभागमा थपघट गर्नुपर्ने छ भने पनि त्यसमा सभापतिले कन्जुस्याइँ गर्नुपर्ने कुरा मैले देखेको छैन।
हामीले सकेसम्म सबैका सरोकारहरूलाई विभागभित्र समायोजन गर्न सक्नुपर्छ। तर, कसैको चित्त बुझेन भन्दैमा यो खारेजै गर्नुपर्छ, गठन नै गर्नु हुन्न, सभापतिले यो गठन गरेर ठूलो गल्ति गर्नुभो भन्ने कुराले चाहिँ पार्टीलाई फाइदा पुग्दैन। पार्टीमा गरेको त्याग, बलिदान, समर्पण र योगदानको मूल्यांकन गरेरै साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। उहाँहरूको भूमिकालाई अन्यरुपमा प्रस्तुत गर्दा पार्टीलाई क्षय हुन्छ।
पार्टीको जीवनभन्दा बाहिर सार्वजनिक जीवनमा पार्टीलाई नाङ्गो किसिमले प्रस्तुत गरिने अवस्था आयो भने त्यसले गम्भीर हानी निम्त्याउँछ। पार्टी पारदर्शी हुने हो, नाङ्गो हैन !
जहाँसम्म पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूको असहमति र ज्ञापनपत्र राख्ने कुराहरू छन् ती अस्वभाविक हैनन्। प्रजातान्त्रिक पार्टीमा यो हुन्छ नै। तर, असहमति राख्ने पनि पार्टीको निश्चित प्रक्रिया र विधि हुन्छ। हामीले कुनै पनि असहमतिका कुराहरू पार्टीका फोरमभित्र राख्न सक्यौं अनि निर्णय प्रक्रियालाई सुधारेर एकता र मेलमिलापका आधारमा अघि बढ्न सक्यौं भने त्यो राम्रो हुन्छ।
पार्टीभित्रका विवाद र मनोमालिन्यका कुराहरू छताछुल्ल प्रेसमा ल्याउनु सही हैन। पार्टीको जीवनभन्दा बाहिर सार्वजनिक जीवनमा पार्टीलाई नाङ्गो किसिमले प्रस्तुत गरिने अवस्था आयो भने त्यसले गम्भीर हानी निम्त्याउँछ। पार्टी पारदर्शी हुने हो, नाङ्गो हुने हैन!
असन्तुष्टलाई मनाउने प्रयास ?
पार्टी सभापित ज्यूले साझेदारी गरौं भनेर सदैव भन्नु भएकै छ। व्यवहारिक अर्थमा ६०/४० कै भागवण्डा बाट भए पनि सहमतिमा पुगौं भनेर लामो समयदेखि कोशीश गर्नु भएकै छ। उहाँहरूले (पौडेल/सिटौला समूहले) यो कोशीशलाई सार्थक परिणाममा पुर्याउन सकारात्मक योगदान दिएको चाहिँ देखिएन।
कतिपय साथीहरूले सभापति सुशील कोइराला सभापति हुँदा शेरबहादुर देउवाले असहयोग गर्या थ्यो। त्यसकारण उनलाई पनि असहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सम्मका कुराहरु बाहिर आए। विगतमा केही कमजोरी र खराबी भएका हुन सक्छन् तर त्यसलाई तर हामीले उत्तराधिकारका रुपमा ग्रहण गर्नु सर्वथा गलत हुन्छ। राम्रा कुरा मात्र हामी ग्रहण गरौं। पार्टीलाई सच्च्याएर, सुधारेर मेलमिलापको बाटोमा अघि बढौं। अलिकति छाति ठूलो बनाएर जो अगाडि बढ्छ, कार्यकर्ताको बीचमा उसको उच्च मूल्यांकन हुन्छ।
विभाग गठनप्रति असन्तुष्ट देउवाले त शुशील कोइराला सभापति हुँदा राजीनामा नै दिनुभएको होइन र ?
त्यसबेला शेरबहादुर ज्यूको गुनासो चाहिँ के थियो भने, हामीहरूका बीचमा पार्टी एकता भइसकेपछि परस्पर सल्लाह भएको छैन। सभापति ज्यूले विभागहरू गठन गर्नुभो तर सबैलाई समेट्न कोशीश भएन भन्ने थियो।
अहिले भने सभापति ज्यूले ४० प्रतिशत विभागको संयोजक पनि खाली राख्या छु भनेर भन्नु भएकै छ। कतिपय विभागमा सदस्य संख्या पनि खाली नै राखिएको छ। असन्तुष्टहरूको सरसल्लाह र सिफारिसअनुसार गर्छु पनि भन्नु भएकै छ त। त्यसैले त्यसबेला र अहिलेको परिस्थितिमा गुणात्मक भिन्नता छ।
महाधिवेशनको यकिन छैन तर उम्मेदवारी धमाधम किन होला ?
हाम्रो पार्टीपङ्ति पनि यो कुरालाई लिएर धेरै चिन्तित छ। कोभिड-१९ ले देश थलिएको बेलामा हामीले महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता छ। यस्तो बेलामा हामीले महाधिवेशनलाई एउटा उत्सव वा एकताकारुपमा नै सहमतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ।
आपसमै ज्यादा अन्तरविग्रह र झगडा बढाएर हामी कतै पुग्न सक्दैनौं। नेपाली कांग्रेसले गुमाएको जनाधारलाई कसरी पुनर्स्थापित गर्ने भन्नेमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। अब बहुमत पार्टीकारुपमा आफूलाई उभ्याउने बेला हो यो।
एकअर्कोलाई दोषारोपण गरेर आफ्नो नेतृत्वको औचित्य स्थापित गर्नेभन्दा पनि कसरी नयाँ भिजन ल्याएर कांग्रेसलाई पुन: ठूलो शक्ति बनाउन सक्छौं भन्नेतर्फ प्रयत्न गर्यौं भने आगामी महाधिवेशन स्वस्थकर र प्रभावकारी हुने छ। र, जनतामा नेपाली कांग्रेसको अहमियत बढाउने छ।
एकअर्कोलाई दोषारोपण गरेर आफ्नो नेतृत्वको औचित्य स्थापित गर्नेभन्दा पनि कसरी नयाँ भिजन ल्याएर कांग्रेसलाई पुन: ठूलो शक्ति बनाउन सक्छौं भन्नेतर्फ प्रयत्न गर्यौं भने आगामी महाधिवेशन स्वस्थकर र प्रभावकारी हुने छ। र, जनतामा नेपाली कांग्रेसको अहमियत बढाउने छ।
एक-अर्काको निन्दा अभियानमा जुट्नुभन्दा पनि आफ्नो उम्मेदवारी एउटा भिजनसहित प्रस्तुत गरेमा त्यो पार्टीका लागि राम्रो हुन्छ।
अन्तमा, कांग्रेस ईतिहासमै सबैभन्दा बढी कमजोर देखिएको हो ?
ठूला-ठूला नदीहरू बगेको किनारको जग्गा बाँझै हुन्छ। वल्कि अलिकति सानो नदी भयो भने कुलो निकाल्न सकिन्छ। स-साना आयोजना विकसित गर्न सकिन्छ। तर ठूलो नदीमा ठूलै प्रोजेक्ट चाहिन्छ।
जबसम्म नेपाली कांग्रेसले आफूलाई त्यसका लागि (ठूला प्रोजेक्टका लागि) तयार गर्दैन। त्यतिन्जेलसम्म नदीको पानी सरह नेपाली कांग्रेसको उर्जा खेर गइरहेको हुन्छ। कांग्रेसभित्रको सबै उर्जा यतिबेला आपसी अन्तरविरोध र शक्ति संघर्षमै खर्च भएको छ।
अब विशेष अधिवेशन भए पनि बोलाउनु पर्ने आवश्यकता महशुस भएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ।
हामीले आफ्नो उर्जा अहिलेको अधिनायकवादी सरकारविरुद्ध खर्चन सकेका छैनौं। अधिकतम शक्ति सदनमा खर्चिनुपर्छ। जनचाहना विपरीत जुन हिसाबले सरकार अघि बढ्या छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले सडकमा पनि आउनुपर्ने हो। यसमा नेपाली कांग्रेसबाट केही कमीकजोरी पक्कै भएको छ। तर, अब भने हामी यसलाई अजेण्डा बनाएरै अघि बढछौं।
यो सरकारले आफ्नै पार्टीको झगडा व्यवस्थापन गर्न नसकेर असमयमै सदन स्थगन गरेको छ। जसले गर्दा सदनमा हामीले आवाज उठाउने अवस्था रहेन। तर, अब विशेष अधिवेशन भए पनि बोलाउनु पर्ने आवश्यकता महशुस भएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ। नियमित अधिवेशन नबोलाउने अवस्था आएमा विशेष अधिवेशन बोलाएर भए पनि कोभिड-१९, भ्रष्टाचार र जनताका समसामयिक मुद्दा उठाउने दिशामा हामी अघि बढ्छौं।
विधानत: सबै प्रक्रिया पूरा गरेर महाधिवेशन तोकिएको समयमा नहुनेमा करिब-करिब ढुक्क भइसके पनि शीर्ष नेताहरूले चुप्पी तोड्न भने सकेका छैनन्। भलै दोस्रो तहका नेताहरूको अभिव्यक्ति यस विषयमा अलि बढी प्रष्ट छ। तिनै मध्येका एक कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदसँग हामीले कांग्रेसको महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ साउदसँग गरिएको कुराकानी।
फागुनमा होला त महाधिवेशन ?
महाधिवेशन गर्नका लागि कार्यतालिका पनि कार्यान्वयनकै चरणमा छ। तर, केही आवश्यक पूर्वाधारहरू अहिले पनि पूरा भएका छैनन्। विशेष गरेर कोभिड-१९ का कारण गाउँगाउँमा गएर महाधिवेशन लक्षित गतिविधिहरू गर्ने वातावरण छैन। पार्टीको समायोजन पनि केही जिल्लाहरूमा बाँकी नै छ। त्यसकारण मलाई फागुनमा महाधिवेशन गर्नेकुरा चुनौतीपूर्ण लाग्छ। भलै यस विषयमा पार्टीले निर्णय गरिसकेको छैन।
हाम्रो विधानमा पार्टीको महाधिवेशन चार वर्षमा हुने उल्लेख छ। र, असाधारण परिस्थितिमा एक वर्ष थप्न सक्ने प्रवाधान छ। त्यो असाधारण परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर हामीले एक वर्ष अवधि थप गरेर फागुनमा गर्ने निर्णय गरेका हौं। तर, पार्टीको विधानले दिएको अधिकतम पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन हुन नसकेमा नेपालको संविधानअनुसार ६ महिना थप गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। जसको उपयोग हामीले तेह्रौं महाधिवेशनमा पनि गरिसकेका छौं।
यदि यस्तो आयो भने हामीले महाधिवेन भदौभित्रै गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। यही १९ गते केन्द्रीय समितिको बैठक छ। त्यो बैठकमा औपचारिक/अनौपचारिक छलफल हुने नै छ। त्यसपछि पार्टीले संस्थागतरुपमा केही भन्न सक्छ।
नभए कस्तो संङ्कट आउला ?
फागुनभित्र महाधिवेशन हुन सकेन भने केही अप्ठेराहरू थपिन्छन् नै। कोभिड-१९ को भ्याक्सिनको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै ठाउँबाट भएका अनुसन्धानहरूमा २०२१ को प्रारम्भमा नै आइसक्ने कुरा प्रक्षेपण गरिएको छ। हामी त्यसमा पनि थोरबहुत आशावादी छौं। यदि त्यसो हुन सकेन भने हामीले विधानका केही धाराहरूलाई निलम्बन गरेर वैकल्पिक मोड तयार गरेर महाअधिवेशनमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
फागुनसम्म पनि अवस्था यस्तै रहिरह्यो भने महाधिवेशनका लागि कार्यप्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने म देख्छु।
जस्तो: कुनै वडामा सक्रिय सदस्यहरूको भेला राख्ने काम भर्चुअलरुपमा गर्न सक्छौं। ठूला भेला र कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्न सक्छौं। सम्मेलन गर्नै पर्ने भए स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरौंला। कहीं पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्ने पनि होला।
फागुनसम्म पनि अवस्था यस्तै रहिरह्यो भने महाधिवेशनका लागि कार्यप्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने म देख्छु।
अहिले नै कार्यप्रणाली बदलेर अघि बढ्न केले रोक्या छ ?
अहिले नै विधानका धाराहरू निलम्बन गरेर प्रविधिको सदुपयोग गर्दै महाधिवेशन गर्न धेरै अप्ठेरो छ। प्रविधिको प्रयोग गरेर महाधिवेशनमा जाँदा प्रजातान्त्रिक परिपाटीसँग धेरै नै सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ।
वडादेखि केन्द्रसम्म हामीले नेता-कार्यकर्ताबीच अन्तर्क्रिया र अन्तरसम्वादको प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट बञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ। प्रजातान्त्रिक पद्दतिबाट निर्क्यौल गरिनुपर्ने विषय वैकल्पिक माध्यमबाट सम्झौतामा टुङ्ग्याउँदा त्यति उपयुक्त ठहरिँदैन। यसले पार्टीलाई बलियो बनाउने, संस्थागत गर्ने र महाधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने हाम्रो आधारभूत उद्देश्यलाई पनि प्रभावित तुल्याउँछ।
दुई/चार दिनको ढिलो चाँडो भन्दा पनि हाम्रो महाधिवेशन एकताको विन्दुमा पुग्न सकोस् भन्ने मूल ध्येय हो। सबै तहमा प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको विस्तार गर्न सकियोस्। नयाँ युवाहरूका लागि महाधिवेशन एउटा आकर्षणको केन्द्र बन्न सकोस्। भूगोल र जातीय समावेशी क्लस्टरहरू सम्बोधन गर्न सकियोस्। यिनै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले मनन् गर्नुपर्ने हुन्छ। नेतृत्व चयन कसरी चाँडो गर्ने भन्दा पनि कसरी सफल बनाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।
त्यसकारण दुई/चार दिनको ढिलो चाँडो भन्दा पनि हाम्रो महाधिवेशन एकताको विन्दुमा पुग्न सकोस् भन्ने मूल ध्येय हो। सबै तहमा प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको विस्तार गर्न सकियोस्। नयाँ युवाहरूका लागि महाधिवेशन एउटा आकर्षणको केन्द्र बन्न सकोस्। भूगोल र जातीय समावेशी क्लस्टरहरू सम्बोधन गर्न सकियोस्। यिनै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले मनन् गर्नुपर्ने हुन्छ। नेतृत्व चयन कसरी चाँडो गर्ने भन्दा पनि कसरी सफल बनाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।
विभिन्न देशका चुनाव विभिन्न किसिमले भएका दृष्टान्त छन्। कतिपय देशमा चुनावमा इलेक्ट्रोनिक मेसिन पनि प्रयोग भएको छ। र, कुनैकुनै देशमा त कहिलेकाहिँ हुलाकमार्फत मतपत्र ओसारपसार गर्ने गरी मतदान प्रक्रिया पनि भएका छन्। कोभिडका बेला भने यी कुरा स्थापित भइसकेका छैनन्।
हामी एउटा पार्टी हौं। हाम्रो समाज आधुनिक प्रविधिबाट सुसज्जित भइसकेको छैन। प्राविधिक जनशक्तिदेखि संसाधनको समस्या हाम्रोमा उस्तै छ। जुम बैठक गरौं भन्दा त म्यूट र अनम्यूटबारे बल्ल थाहा पाउँदै छौं।
मुखले कुरो गर्दा हुन सक्ला तर व्यवहार गर्दा भने धेरै गाह्रो छ। त्यसकार हामीले परिस्थिति सबैका लागि स्वीकार्य हुने गरी विकसित हुन दिनुपर्छ।
आउँदो बैठकका अजेण्डा के-कस्ता छन् ?
केन्द्रीय समितिको आउँदो बैठकमा महाधिवेशनको तयारीको अद्यावधिक रिपोर्टहरू केन्द्रीय कार्यालयले प्रस्तुत गर्नेछ। त्यसका अलावा भ्रातृ तथा सुभेच्छुक संस्थाका लागि आवेदन दिएका संस्थाहरूका (मेरै संयोजकत्वमा गठन भएको) विधानहरूका बारेमा छलफल अगाडि बढ्ने छ।
विगतमा सक्रिय सदस्यता अर्को महाधिवेशनबाट दिने भनेर गरिएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनका पक्षमा पनि आवश्यक छलफल हुनेछ।
विदेशमा रहेका जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधित्वका बारेमा केही वैधानिक प्रश्न छन् भने त्यसको निराकरणका बारेमा छलफल हुन सक्ला।
केही भ्रातृ संस्थाहरू अहिले पनि अपूर्ण छन्। तीनलाई पूर्णता दिलाउने सन्दर्भमा पार्टीभित्र सहमतिको कोशीश हुन सक्छ।
कोभिड-१९ का सवालमा सरकारले अपनाएको कार्यशैली, कुशासन, भ्रष्टाचार लगायतमा कुनै न कुनै स्केलमा आन्दोलनको मुद्दा बनाएर अगाडी बढाउने विषयमा छलफल हुनेछ।
पौडेल समूहको असन्तुष्टि खासमा के हो ?
पार्टीमा विभागहरू गठनको अधिकार सभापतिलाई दिइएको छ। सभापतिले विभाग गठन गर्न ढिला गर्नुभएको पक्कै हो। तर ढिलाइको कारणबारे हामी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सभापति शेरबहादुर देउवा ज्यूले आफूले गरेको सहमतिको प्रयासलाई ढिलाइको कारण भन्नु भएको छ। पार्टीमा सबैलाई समेट्न खोजेँ, मसँग असहमतहरूलाई पनि राख्न खोजेँ। त्यसैक्रममा आजआज/भोलिभोलि भन्दाभन्दै वार्ता र छलफल गर्दैमा ढिला भयो। राम्रो नियतले काम गर्दागर्दै असहज अवस्था आयो भनेर सभापतिले भन्नु भएको छ। जुन कुरा हो पनि। उहाँहरू (असन्तुष्टहरू) मिलेर अघि बढ्न पनि नमान्ने अनि ढिला पनि भो भनेर भन्ने ? यस्तो त मिल्दैन नि।
पार्टीको विधानमा ३ महिनाभित्र विभागहरू गठन गरिनेछन् भन्ने उल्लेख छ। तर तीन महिनाभित्र विभाग गठन गरिनेछ भन्ने कुरा विधानमा राख्नुको अर्थ चाहिँ ढिला भएपछि विभाग गठन गर्दै नगर्नू भन्ने चाहिँ पक्कै नहोला।
पार्टीको विधानमा ३ महिनाभित्र विभागहरू गठन गरिनेछन् भन्ने उल्लेख छ। तर तीन महिनाभित्र विभाग गठन गरिनेछ भन्ने कुरा विधानमा राख्नुको अर्थ चाहिँ ढिला भएपछि विभाग गठन गर्दै नगर्नू भन्ने चाहिँ पक्कै नहोला। चाँडै विभाग गठन गर्न एउटा समयको दायरा दिन खोजेको हो, त्यो।
विधानमा उल्लेख भए बमोजिम नै विभाग गठन भएका हुन्। विभागमा पार्टीकै साथीहरू समेटिएका छन्। थप साथीहरूलाई समेट्नुपर्ने हो भने समेट्न सक्छौं। कुनै विभागमा थपघट गर्नुपर्ने छ भने पनि त्यसमा सभापतिले कन्जुस्याइँ गर्नुपर्ने कुरा मैले देखेको छैन।
हामीले सकेसम्म सबैका सरोकारहरूलाई विभागभित्र समायोजन गर्न सक्नुपर्छ। तर, कसैको चित्त बुझेन भन्दैमा यो खारेजै गर्नुपर्छ, गठन नै गर्नु हुन्न, सभापतिले यो गठन गरेर ठूलो गल्ति गर्नुभो भन्ने कुराले चाहिँ पार्टीलाई फाइदा पुग्दैन। पार्टीमा गरेको त्याग, बलिदान, समर्पण र योगदानको मूल्यांकन गरेरै साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। उहाँहरूको भूमिकालाई अन्यरुपमा प्रस्तुत गर्दा पार्टीलाई क्षय हुन्छ।
पार्टीको जीवनभन्दा बाहिर सार्वजनिक जीवनमा पार्टीलाई नाङ्गो किसिमले प्रस्तुत गरिने अवस्था आयो भने त्यसले गम्भीर हानी निम्त्याउँछ। पार्टी पारदर्शी हुने हो, नाङ्गो हैन !
जहाँसम्म पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूको असहमति र ज्ञापनपत्र राख्ने कुराहरू छन् ती अस्वभाविक हैनन्। प्रजातान्त्रिक पार्टीमा यो हुन्छ नै। तर, असहमति राख्ने पनि पार्टीको निश्चित प्रक्रिया र विधि हुन्छ। हामीले कुनै पनि असहमतिका कुराहरू पार्टीका फोरमभित्र राख्न सक्यौं अनि निर्णय प्रक्रियालाई सुधारेर एकता र मेलमिलापका आधारमा अघि बढ्न सक्यौं भने त्यो राम्रो हुन्छ।
पार्टीभित्रका विवाद र मनोमालिन्यका कुराहरू छताछुल्ल प्रेसमा ल्याउनु सही हैन। पार्टीको जीवनभन्दा बाहिर सार्वजनिक जीवनमा पार्टीलाई नाङ्गो किसिमले प्रस्तुत गरिने अवस्था आयो भने त्यसले गम्भीर हानी निम्त्याउँछ। पार्टी पारदर्शी हुने हो, नाङ्गो हुने हैन!
असन्तुष्टलाई मनाउने प्रयास ?
पार्टी सभापित ज्यूले साझेदारी गरौं भनेर सदैव भन्नु भएकै छ। व्यवहारिक अर्थमा ६०/४० कै भागवण्डा बाट भए पनि सहमतिमा पुगौं भनेर लामो समयदेखि कोशीश गर्नु भएकै छ। उहाँहरूले (पौडेल/सिटौला समूहले) यो कोशीशलाई सार्थक परिणाममा पुर्याउन सकारात्मक योगदान दिएको चाहिँ देखिएन।
कतिपय साथीहरूले सभापति सुशील कोइराला सभापति हुँदा शेरबहादुर देउवाले असहयोग गर्या थ्यो। त्यसकारण उनलाई पनि असहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सम्मका कुराहरु बाहिर आए। विगतमा केही कमजोरी र खराबी भएका हुन सक्छन् तर त्यसलाई तर हामीले उत्तराधिकारका रुपमा ग्रहण गर्नु सर्वथा गलत हुन्छ। राम्रा कुरा मात्र हामी ग्रहण गरौं। पार्टीलाई सच्च्याएर, सुधारेर मेलमिलापको बाटोमा अघि बढौं। अलिकति छाति ठूलो बनाएर जो अगाडि बढ्छ, कार्यकर्ताको बीचमा उसको उच्च मूल्यांकन हुन्छ।
विभाग गठनप्रति असन्तुष्ट देउवाले त शुशील कोइराला सभापति हुँदा राजीनामा नै दिनुभएको होइन र ?
त्यसबेला शेरबहादुर ज्यूको गुनासो चाहिँ के थियो भने, हामीहरूका बीचमा पार्टी एकता भइसकेपछि परस्पर सल्लाह भएको छैन। सभापति ज्यूले विभागहरू गठन गर्नुभो तर सबैलाई समेट्न कोशीश भएन भन्ने थियो।
अहिले भने सभापति ज्यूले ४० प्रतिशत विभागको संयोजक पनि खाली राख्या छु भनेर भन्नु भएकै छ। कतिपय विभागमा सदस्य संख्या पनि खाली नै राखिएको छ। असन्तुष्टहरूको सरसल्लाह र सिफारिसअनुसार गर्छु पनि भन्नु भएकै छ त। त्यसैले त्यसबेला र अहिलेको परिस्थितिमा गुणात्मक भिन्नता छ।
महाधिवेशनको यकिन छैन तर उम्मेदवारी धमाधम किन होला ?
हाम्रो पार्टीपङ्ति पनि यो कुरालाई लिएर धेरै चिन्तित छ। कोभिड-१९ ले देश थलिएको बेलामा हामीले महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता छ। यस्तो बेलामा हामीले महाधिवेशनलाई एउटा उत्सव वा एकताकारुपमा नै सहमतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ।
आपसमै ज्यादा अन्तरविग्रह र झगडा बढाएर हामी कतै पुग्न सक्दैनौं। नेपाली कांग्रेसले गुमाएको जनाधारलाई कसरी पुनर्स्थापित गर्ने भन्नेमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। अब बहुमत पार्टीकारुपमा आफूलाई उभ्याउने बेला हो यो।
एकअर्कोलाई दोषारोपण गरेर आफ्नो नेतृत्वको औचित्य स्थापित गर्नेभन्दा पनि कसरी नयाँ भिजन ल्याएर कांग्रेसलाई पुन: ठूलो शक्ति बनाउन सक्छौं भन्नेतर्फ प्रयत्न गर्यौं भने आगामी महाधिवेशन स्वस्थकर र प्रभावकारी हुने छ। र, जनतामा नेपाली कांग्रेसको अहमियत बढाउने छ।
एकअर्कोलाई दोषारोपण गरेर आफ्नो नेतृत्वको औचित्य स्थापित गर्नेभन्दा पनि कसरी नयाँ भिजन ल्याएर कांग्रेसलाई पुन: ठूलो शक्ति बनाउन सक्छौं भन्नेतर्फ प्रयत्न गर्यौं भने आगामी महाधिवेशन स्वस्थकर र प्रभावकारी हुने छ। र, जनतामा नेपाली कांग्रेसको अहमियत बढाउने छ।
एक-अर्काको निन्दा अभियानमा जुट्नुभन्दा पनि आफ्नो उम्मेदवारी एउटा भिजनसहित प्रस्तुत गरेमा त्यो पार्टीका लागि राम्रो हुन्छ।
अन्तमा, कांग्रेस ईतिहासमै सबैभन्दा बढी कमजोर देखिएको हो ?
ठूला-ठूला नदीहरू बगेको किनारको जग्गा बाँझै हुन्छ। वल्कि अलिकति सानो नदी भयो भने कुलो निकाल्न सकिन्छ। स-साना आयोजना विकसित गर्न सकिन्छ। तर ठूलो नदीमा ठूलै प्रोजेक्ट चाहिन्छ।
जबसम्म नेपाली कांग्रेसले आफूलाई त्यसका लागि (ठूला प्रोजेक्टका लागि) तयार गर्दैन। त्यतिन्जेलसम्म नदीको पानी सरह नेपाली कांग्रेसको उर्जा खेर गइरहेको हुन्छ। कांग्रेसभित्रको सबै उर्जा यतिबेला आपसी अन्तरविरोध र शक्ति संघर्षमै खर्च भएको छ।
अब विशेष अधिवेशन भए पनि बोलाउनु पर्ने आवश्यकता महशुस भएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ।
हामीले आफ्नो उर्जा अहिलेको अधिनायकवादी सरकारविरुद्ध खर्चन सकेका छैनौं। अधिकतम शक्ति सदनमा खर्चिनुपर्छ। जनचाहना विपरीत जुन हिसाबले सरकार अघि बढ्या छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले सडकमा पनि आउनुपर्ने हो। यसमा नेपाली कांग्रेसबाट केही कमीकजोरी पक्कै भएको छ। तर, अब भने हामी यसलाई अजेण्डा बनाएरै अघि बढछौं।
यो सरकारले आफ्नै पार्टीको झगडा व्यवस्थापन गर्न नसकेर असमयमै सदन स्थगन गरेको छ। जसले गर्दा सदनमा हामीले आवाज उठाउने अवस्था रहेन। तर, अब विशेष अधिवेशन भए पनि बोलाउनु पर्ने आवश्यकता महशुस भएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ। नियमित अधिवेशन नबोलाउने अवस्था आएमा विशेष अधिवेशन बोलाएर भए पनि कोभिड-१९, भ्रष्टाचार र जनताका समसामयिक मुद्दा उठाउने दिशामा हामी अघि बढ्छौं।