Politics

गृहपृष्ठ

कर्णाली विवादमा प्रचण्डको हस्तक्षेप प्रयास जारी, मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा ८ सांसद मात्रै काठमाडाैं। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवादमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्तक्षेपको प्रयास गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरुलाई भेटघाट गरी कर्णाली प्रदेशमा भइरहेको नेकपाभित्रको विवादमा केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरी मिलाउने प्रयास गरेका हुन्। गत आइतबारदेखि प्रचण्डले हस्तक्षेपको प्रयास निरन्तर गरिरहे पनि विववाद साम्य भने भइसकेको छैन। ‘कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपाललगायत भेटघाट गरी कर्णाली विवाद हल गर्न आग्रह गर्नु भएको छ,’ प्रचण्ड निकट एक नेताले भने, ‘प्रचण्डको प्रस्तावमा ओलीजी र माधवजी सकारात्मक हुनु भएको छ।’ उनका अनुसार प्रचण्डले सचिवालयमा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मासँग पनि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भन्दै राय सल्लाह लिएका छन्। गत आइतबार नेकपाका ३३ जना सांसदमध्ये १८ जना बहुमत सदस्यले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कर्णाली प्रदेशमा नेकपा विवाद उग्र भएको छ। विवाद साम्य हुनुको सट्टा मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतकबाट गुलाबजंग शाहलाई बर्खास्त गरेर सीतादेवी नेपालीलाई नियुक्त गरेपछि कर्णाली विवाद हल हुनुको सट्टा झन उग्र रुप लिँदै गएको छ। कर्णाली प्रदेशका ४० सांसदमध्ये ३३ सिट नेकपाले जित हासिल गर्दै कर्णाली प्रदेशमा सरकार बनाएको तीन वर्ष नपुग्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पछि १५ दिन भित्र संसद बैठकमा पेश गरेर विश्वासको मत जित्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यताका बीचमा मुख्यमन्त्री शाहीले पनि केन्द्रसँग हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको प्रचण्ड निकट नेताहरु बताउँछन्। प्रचण्डको हस्तक्षेप पछि मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार जोगिने सम्भावना देखिए पनि कर्णालीको विवाद यसै साम्य हुनेछ भने प्रस्ट चित्र भने अझै पनि देखिएको छैन। नेपाल संघीय व्यवस्थामा गएपछि पहिलो पटक मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो, जुन अविश्वासको प्रस्तावले नेकपाभित्र मात्रै नभई संघीय व्यवस्था माथि प्रश्न उठाएको विश्लेषकहरु बताउन थालेका छन्। त्यसलाई मत्थर गर्नका लागि कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकाको थप व्याख्या भएपछि प्रचण्डले ओली-नेपाललाई भेटघाट गरेर हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड गरिरहेका हुन। ओली निकट यमलाल कणेल तथा नेपाल निकट चन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा भएको हस्ताक्षर संकलनमा तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका तीनजना सांसदले पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर गरेपछि प्रचण्ड स्वयं पनि संकटमा परेपछि उनी थप सक्रिय भएको बुझिएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्नेमा पूर्व माओवादीबाट विजयी भएका धर्मराज रेग्मी, ठम्बरबहादुर बिष्ट, पुष्पा घर्तीसमेत सामेल भएपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयं पनि संकटमा परेका हुन्। जसकारण कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले वरिष्ठ नेता नेपालसहित सुरेन्द्र पाण्डे र कर्णालीका सांसद निरज आचार्यसँग सामूहिक छलफल गरेका थिए। हिजो दिनभर सक्रिय रहेपछि प्रचण्ड र नेपालको दूत बनेर सांसद आचार्य सुर्खेत प्रस्थान गरिसकेका छन्। सम्भवतः केन्द्रको नीति उनले मुख्यमन्त्री शाहीसँग असन्तुष्ट सांसदसमक्ष पुर्&zwj;याउने छन् । कर्णाली प्रदेशमा तत्कालीन नेकपा एमालेका एमाले २०, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका १३, कांग्रेस ६ र एक राप्रपा गरी ४० जना विजयी भएर प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री शाहीको सरकारमा पूर्व माओवादीका आन्तरिक मामिला मन्त्री नरेश भण्डारी मात्रै छन् भने तत्कालीन एमालेका प्रकाशज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढा प्रदेश मन्त्रीको रुपमा सरकार चलाइरहेका छन्। भौतिक योजनामन्त्री खडग खत्रीलाई बैंकिङ्ग कसुरको मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले दोषी ठहराएपछि निलम्बनमा परेका कारण उक्त मन्त्रालय खाली छ। शाही नेतृत्वको सरकारमा पाँचजना मन्त्री, सभामुख र उपसभामुखले भने हस्ताक्षर गरेर खुल्न नमिल्ने भएका कारण मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ८ जना मात्रै देखिएका छन्। गम्भीर राजनीतिक संकटमा परेका मुख्यमन्त्री शाहीले पार्टी केन्द्रलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह मात्रै गरिरहेका छैनन, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर भए पनि कर्णाली प्रदेशका विवाद हल गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। हाल कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाही पक्षधर र ईतर समूहका सामुहिक छलफल निरन्तर चलिरहेको बु्झिन आएको छ। नेकपाले नेतृत्व गरेका ६ वटा प्रदेश मध्ये तत्कालीन एमालेले चार र तत्कालीन माओवादीले २ वटा प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेका छन्, जसमध्ये माओवादीले नेतृत्व गरेको कर्णाली प्रदेशमा पहिलोपटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। कर्णाली प्रदेशको विवादलाई केन्द्रको विवादको परिणामको रूपमा हेरिए पनि ओली–प्रचण्ड–नेपाल समूह गरी तीनै पक्षका सांसदले हस्ताक्षर गरेर अश्विासको प्रस्ताव दर्ता भए पछि पार्टीको आन्तरिक संघर्ष नियन्त्रण भन्दा बाहिर त्रिकोणात्मक बन्न पुगेको छ।