काठमाडाैं। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले चाडपर्ववापत प्राप्त हुने रकम सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन्।
सभामुख सापकोटाले आज प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आफूलाई चाडपर्ववापत प्राप्त खर्च कोरोना कोषमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको बताएका हुन्।
विश्वव्यापी कोरोना महामारी र त्यसबाट उत्पन्न सङ्कटका घडीमा संसद्का सदस्यलाई उपलब्ध गराइएको चाडपर्व खर्चलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी आएका सन्दर्भमा आफ्नो ध्यानकर्षण भएको उनले जनाएका छन्।
सरकारको गत वर्षको निर्णयले उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधाका सन्दर्भमा देशको हालको सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई ध्यानमा राखी सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलले गरेको सुझबुझ निर्णयप्रति सभामुख सापकोटाले धन्यवाद दिएका छन्।
देशको आर्थिक अवस्था सङ्कटपूर्ण रहेको वर्तमान अवस्थामा उनीहरुको सो कदमले सरकारको कोरोना प्रकोप नियन्त्रण गर्ने अभियानमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षासमेत सभामुख सापकोटाले व्यक्त गरेका छन्।
सत्तारुढ दलका केही सांसदले सरकारले उपलब्ध गराएको दसैं भत्ता फिर्ता गर्ने वा अस्पताल तथा बिरामीलाई सहयोग गरेका छन्। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भने पूर्णरुपमा नै उक्त सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। रासस
" /> काठमाडाैं। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले चाडपर्ववापत प्राप्त हुने रकम सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन्।सभामुख सापकोटाले आज प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आफूलाई चाडपर्ववापत प्राप्त खर्च कोरोना कोषमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको बताएका हुन्।
विश्वव्यापी कोरोना महामारी र त्यसबाट उत्पन्न सङ्कटका घडीमा संसद्का सदस्यलाई उपलब्ध गराइएको चाडपर्व खर्चलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी आएका सन्दर्भमा आफ्नो ध्यानकर्षण भएको उनले जनाएका छन्।
सरकारको गत वर्षको निर्णयले उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधाका सन्दर्भमा देशको हालको सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई ध्यानमा राखी सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलले गरेको सुझबुझ निर्णयप्रति सभामुख सापकोटाले धन्यवाद दिएका छन्।
देशको आर्थिक अवस्था सङ्कटपूर्ण रहेको वर्तमान अवस्थामा उनीहरुको सो कदमले सरकारको कोरोना प्रकोप नियन्त्रण गर्ने अभियानमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षासमेत सभामुख सापकोटाले व्यक्त गरेका छन्।
सत्तारुढ दलका केही सांसदले सरकारले उपलब्ध गराएको दसैं भत्ता फिर्ता गर्ने वा अस्पताल तथा बिरामीलाई सहयोग गरेका छन्। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भने पूर्णरुपमा नै उक्त सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। रासस
">