Politics

गृहपृष्ठ

समाचार टिप्पणी: कर्णालीले यसरी हल्लाउँदैछ काठमाडौंको नेकपालाई काठमाडाैं। जहिल्यै काठमाडौंले कर्णालीलाई अपमान गर्&zwj;यो, हेला गर्&zwj;यो भनिँदै आइएको थियो तर, पहिलोपटक कर्णालीले राजनीतिकरूपमा काठमाडौंलाई हल्लाई दिएको छ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको पछिल्लो विवादको मूलजरो कर्णालीमा छ, जसले काठमाडौंमा तरंग मात्रै ल्याएको छैन, सोही कारण अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचमा संवादहीनताको अवस्थामा पुर्&zwj;याएको छ। गत असोज २५ गते छापामार शैलीमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध बहुमत १८ सांसदकाे अविश्वासको प्रस्तावबाट सुरु भएको विवादले नेकपाभित्र ‘विसर्जन’ सम्मको बहस सुरु भएको छ। त्यसैले पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेकपाभित्रको विवाद हल गराउनका लागि सचिवालय बैठकको माग गर्न दुई-तीन दिनअघि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड निवास, खुमलटार पुग्नु परेको थियो। “कर्णाली प्रदेश र पर्साको घटनाले नेकपा भित्र अन्याेल र अविश्वास देखा परेको छ, त्यसका लागि सचिवालय बैठक अविलम्व बोलाउन माग गरेको छु,” श्रेष्ठले देखापढीसँग भने। स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउनका लागि पनि शीर्ष नेता सम्मिलित सचिवालय बैठक बोलाउन आवाश्यक रहेको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटघाट गरेको उनको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध गत असोज २५ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको दिन शाहीले प्रमुख सचेतककाे जिम्मेवारी लिएका गुलाबजंग शाहलाई हटाई दिए र साे पदमा सीता नेपालीलाई नियुक्त गरिदिए। जसको बोधार्थ प्रदेशसभा सचिवालय, नेकपा कर्णाली प्रदेश कमिटी र केन्द्रीय कार्यालयलाई पठाई दिए। शाहीलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने अविश्वासको प्रस्ताव र शाहलाई बर्खास्त गरेको घटनापछि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले असोज २९ गतेको मिति राखेर दुवै पक्षलाई काठमाडौंमा आउन निर्देशन दिए। अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले सामूहिक भेटघाट गर्ने भनेर बोलाइएको भए पनि मुख्यमन्त्री शाहीलाई प्रचण्डले भने खुमलटारमा एक्लै भेटघाट गरे। जबकि खुमलटारमा त्यो भेटघाट भइरहँदा असन्तुष्ट समूहलाई समेत लिएर काठमाडौं आएका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी भने केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा प्रचण्डलाई प्रतीक्षा गरेर बसे तर प्रचण्ड पुगेनन्। त्यसको भोलिपल्ट गुलाबजंगलगायतलाई पनि खुमलटारमा भेटघाट गरे तर प्रचण्डले शाही पक्षधर र शाह पक्षधरलाई भने सामूहिक भेटघाट भने गरिदिएनन् जबकि पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा प्रचण्ड थिए। असोज २९ गते छलफलका लागि कर्णालीबाट बोलाइए पनि कात्तिक १ गते मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णालीका दुवै पक्षका नेताहरूसँग कुराकानी गरे। बालुवाटारको सो बैठकमा बोलाइएका प्रचण्ड भने उपस्थित भएनन्, जुन घटनाले नेकपाभित्र ओली–प्रचण्डबीच मनमुटाव भएको प्रस्टै देखिन पुग्यो। सो घटनामा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रदेश सरकार, संघीय सरकारको युनिट हो’ मात्रै भनेनन्, मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको नेता शाहीले प्रमुख सचेतक हटाउने कानुनीरूपमा अधिकार भए पनि राजनीतिकरूपमा भने गलत भएको प्रस्ट धारणा राखेर कर्णाली फकाई दिए। तर, प्रचण्डले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै कर्णाली विवादको हल कर्णालीले नै गर्नुपर्ने धारणा कात्तिक ४ गते प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष फरक मत राखेर बालुवाटारबाट फर्के। कर्णाली विवादको हल कर्णालीले नै दिनुपर्ने प्रचण्डको भनाइको पछाडि दुईवटा कारण देखिन्थे। पहिलो, मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव हाल्ने पूर्व माओवादीका तीनजना सांसद र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर ७ सांसदले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका थिए, त्यसका लागि प्रचण्ड-नेपालले आ-आफनो पक्षधर नेतालाई ‘ब्याक’ गराएर मुख्यमन्त्री हटाउने पूर्ववतः योजना तुहाई दिएका थिए। जसका कारण कर्णाली प्रदेशमा ओली पक्षधर एक्लिन पुगेको थियो। कात्तिक ४ यता ओली–प्रचण्डबीच भेटघाट ठप्प हुनुमा कर्णाली विवादका कारण देखाइँदै आए पनि प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले भने स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मालाई कोभिड-१९ देखिएपछि ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ मा परेकाले भेटघाट हुन नसकेको जिकिर गरेका छन्। शुक्रबार सापकोटाले यसो भने पनि नेकपा कर्णाली प्रदेशको बारेमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डका बीचमा फरक-फरक धारणा र दृष्टिकोण छरपष्ट भइसकेका छन्। जस्तो कि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा र प्रचण्डका प्रेस संयोजक सापकोटाले कात्तिक ४ गते जारी गरेको अलग-अलग विज्ञप्तिले कर्णाली विवादका बारेमा कतिसम्म गहिरो मतभेद छ भन्ने छर्लङ्ग देखाउँछ। थापाले ओली र प्रचण्डका बीचमा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हटाउने निर्णय बदर गर्ने, प्रमुख सचेतकमा नियुक्त सीता नेपालीको निर्णय बदर गरी पूर्ववत रूपमा सचेतकमा कायम गर्ने, मुख्यमन्त्रीविरूद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने र अन्य विषयहरूमा सल्लाह र समझदारीका साथ आवश्यक निर्णय लिने सहमति भएको सोही दिन प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे। तर, प्रचण्डको सचिवालयले भने त्यसको खण्डन गर्दै अर्को एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्&zwj;यो, जसमा भनिएको थियो- उक्त छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतकसम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको हो, यसबारे कुनै भ्रममा नपर्न सबैसँग आग्रह गरिन्छ। थापा र सापकोटाले जारी गरेको अलग-अलग सो विज्ञप्तिले ओली-प्रचण्ड बीचमा कति धेरै अविश्वास गहिरिएको छ भन्ने पुनर्पुष्टि कात्तिक ४ गते नै छरपष्ट भयो। प्रचण्ड सचिवालयले खण्डन गरे पनि कात्तिक ५ गते मुख्यमन्त्री शाहीलाई पत्र लेख्दै प्रमुख सचेतक शाहलाई नहटाउन निर्देशनसहितको पत्र लेखेर पठाएको पर्सिपल्ट अर्थात कात्तिक ७ गते कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले कात्तिक ४ को नै भाषामा अर्को पत्र पठाएर ओलीको पत्रलाई ‘काउन्टर’ दिए। ‘कर्णाली प्रदेशको विषयमा छलफल भई अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने वा प्रमुख सचेतकसम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको थियो, सो समझदारी र हाम्रो दलको प्रदेश सभा सदस्यहरूको भावना र मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गर्दछु’ प्रचण्डले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। अलग-अलग पत्राचारले ओली-प्रचण्डका बीचमा चरम अविश्वास मात्रै होइन, एकले अर्का विरुद्ध प्रयोग भइरहेको पनि दुईवटा पत्रले देखाएको छ। कर्णाली विवादका कारण प्रचण्डसँग चरम अविश्वास पैदा भएपछि वरिष्ठ नेता नेपाललाई कात्तिक ४ र कात्तिक ११ गते बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्रीले छलफल गरे। उक्त छलफलमा ओलीले महाधिवेशनसम्म सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको समेत सन्देश सुनाएको सार्वजनिक भयो। वरिष्ठ नेता नेपालसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेका ओलीले प्रचण्डलाई पनि बालुवाटार बोलाए तर प्रचण्ड कात्तिक ४ यता बालुवाटार पुगेका छैनन्। प्रचण्ड बालुवाटार नपुगेपछि ओलीले गत बुधबार महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई खुमलटार पठाए भने बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पठाए। ओलीले स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्ने गुनासो राख्दै ओलीसँग भेटघाटको अर्थ नरहेको प्रचण्डको भनाइ रहँदै आएको छ भने ओलीले प्रचण्डले सामूहिकरूपमा छलफल नगरी कर्णालीको विवादमा गुटबन्दी गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। असोज २५ वाट कर्णालीबाट सुरु भएको नेकपाभित्रको विवाद अन्ततः काठमाडौंमा ओली-प्रचण्ड बीचमा नै दरार उत्पन्न भएको प्रस्टै रूपमा यस बीचमा देखा परिसकेको छ। सो दरार हल न्यून गर्नका लागि ओली-प्रचण्ड निकट दुवै नेता सक्रिय भएपछि टुंगोमा पुगिसकेको छैन। पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका सचिवालय सदस्य श्रेष्ठले कर्णाली र पर्सा घटनाका बारेमा छलफल गर्नका लागि तुरुन्त सचिवालय बैठक बोलाउनु पर्ने माग त्यसकारण राखिरहेका छन्। तर, त्यसका बारेमा न त प्रधानमन्त्री ओलीले न त कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले नै बैठकको मिति तय गर्न सकेका छन्, जसकारण नेकपाभित्र अन्याेलता कायम देखिन्छ।