Politics

गृहपृष्ठ

सर्वोच्चको परमादेश सच्याउन माग गर्दै सरकारको तर्फबाट पुनरावलोकन निवेदन काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले “कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्नू” भन्दै दिएको परमादेश सच्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको छ। महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत मन्त्रालयले सोमबार पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले बताए। उनले राज्यको सामथ्र्यलाई हेरिनु पर्ने भन्दै यसअघिको आदेश सच्याउन निवेदनमार्फत भनिएको बताए। गत असोज १५ गते जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु अनिवार्य दायित्व भन्दै कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्न सरकारको नाममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले परामादेश जारी गरेको थियो। आदेशमा “संविधान फुर्सदको बेला पढ्ने र आपत विपदको बेला बिर्सने, माने पनि हुने नमाने पनि हुने दस्तावेज होइन, न त यो कुनै साइत वा मुहुर्तमा मात्र पढिने दस्तावेज हो। त्यसैले यो संविधान पढ्ने बेला होइन भनी कसैले भन्न मिल्दैन।” भनिएको थियो। संक्रामक रोगको उपचार गर्ने दायित्व सरकारको भएको जिकिर गर्दै अदालतमा अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले रिट दायर गरेका थिए। तर, उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले जारी गरेको परमादेशलाई सरकारले लत्याउँदै सच्याउनु पर्ने मागसहित पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको हो। सरकारले कात्तिक २ गते कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क नगर्ने भनेको थियो। यसैबीच सोमबार यसअघिका रिट निवेदकहरू अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले परमादेशको पालना नभएको भन्दै सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका छन्। अदालतको पमादेशको अवज्ञा गरेको भन्दै रिटमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई एक वर्ष कैद र दश हजार रुपैयाँ जरिवान गर्न माग गरिएको छ।