काठमाडौैं । लामो राजनीतिक रस्साकस्सीपछि राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनित सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमविरुद्धको मुद्दा अझै किनारा लाग्न बाँकी छ।
सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीसदेखि कर्मचारीहरूमा कोरोना संक्रमण पोजेटिभ देखिएपछि अदालतले नियमित सेवा प्रवाहमा संकुचन आउदा गौतमविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ सरिरहेको छ।
अदालतले सूचना जारी गर्दै नियमित सेवा प्रवाह तत्काल सुरू नहुने बताएको छ। अहिले सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित प्रारम्भीक सुनुवाइ गर्नुपर्ने रिट निवेदनहरूको मात्रै सर्वोच्चमा प्रवेश पाइरहेको छ।
गौतमविरुद्धको मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा छ। जुन इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरीप्रसाद खतिवडा सदस्य छन्।
फेरि, संवैधानिक इजलास हप्तामा बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गर्दछ। र, गौतमविरुद्धको मुद्धा ‘हेर्दाहेर्दैमा’ रहेको छ।
गत असोज १६ गते सर्वोच्च अदालतमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा भएको बहस नसकिएपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा रहेको छ। फेरि, सुनुवाइको लागि मुद्दा कहिले पेशी चढ्छ भन्ने टुङ्गो पनि छैन।
गौतमतर्फका कानुन व्यवसायीहरू प्रा.डा. युवराज संग्रौला, राघबलाल बैद्य र शेरबहादुर केसीले असोज १६ मा बहस गरेका थिए। त्यसअघि असोज १४ गते रिट निवेदककोर्फबाट रिट निवेदकहरू वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की र हरि उप्रेतीले बहस गरेका थिए। तर, उनको मुद्धाको अन्तिम किनारा लागेको छैन।
असोजको ५ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले प्रारम्भीक सुनुवाइ गर्दै ‘थप संवैधानिक नियुक्ति नदिनू’ भन्दै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र अधिवक्ता कार्कीले गौतमविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। निवेदनमार्फत संघीय संसदको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही कार्यकालमा राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउनु पहिले दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण रहेको, जनमतको अनादर भएको र गौतम राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि अयोग्य रहेको जिकिरसहित उनलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।
यसरी मुद्दाको किनारा नलागेकाले गौतमको थप नियुक्ति ‘होल्ड’ मा छ। गौतम संघीय मन्त्रिपरिषदमा उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री हुने हल्ला नचलेको पनि होइन। अन्ततः पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भए।
अदालतमा मुद्दा विचाराधिन हुनाले उनको अवसर गुमेको चर्चा छ। उनी असोज १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित भएका हुन्।
उनलाई गत वर्षको फागुन १४ गते नै पार्टीको बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, उनी निक्कै जोड्बलपछि भदौ १८ गते मात्रै सिफारिसमा परे।
उनी २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बर्दिया–१ मा पराजित भएका थिए। जहाँ कांग्रेसका सञ्जयकुमार गौतमबाट ७५३ मतको अन्तरले बामदेव पराजित हुन पुगे।
निर्वाचन आयोगका अनुसार विजयी भएका सञ्जयले ४४ हजार ८२९ मत प्राप्त गर्दा बामदेवले ४४ हजार ७६ मत प्राप्त गरेका थिए।
संसदको यही कार्यकालमा पराजित भए पनि पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको फेरो समाउँदै राष्ट्रियसभामा पुगेका थिए।
तर, अन्तिम समयमा भने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि आफूलाई गौतमले लगाएको गुण सम्झिए।
त्यसअघि अध्यक्ष ओली डा. युवराज खतिवडालाई नै फेरि राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा दोहोर्याउने पक्षमा थिए।
गौतमले ओलीमाथि निम्तिएको संकटमोचन गर्न पटक–पटक भूमिका खेलेका छन्। उनी नेकपाको ‘कोर लिडर’ भनिएको सचिवालय सदस्यसमेत पनि हुन्। सचिवालयमा उनी जता ढल्किन्छन्, त्यता बहुमत पुग्दै आएको छ।
यही कारण पनि उनको ‘भ्याल्यू’ पार्टीमा बढेको छ। यही ठानेर उनले राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने लबिङ गर्न भ्याए।
तर, त्यो सम्भव भएको छैन। अर्कातिर थप नियुक्ति पाउन पनि आफूविरुद्ध मुद्दा दायर भएकाले अड्चन निम्तिएको छ। न त उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा खुलेर काम गर्न सकेका छन् न त अन्य नियुक्तिका लागि नै उनको बाटो खुलेको छ।
" />
काठमाडौैं । लामो राजनीतिक रस्साकस्सीपछि राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनित सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमविरुद्धको मुद्दा अझै किनारा लाग्न बाँकी छ।
सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीसदेखि कर्मचारीहरूमा कोरोना संक्रमण पोजेटिभ देखिएपछि अदालतले नियमित सेवा प्रवाहमा संकुचन आउदा गौतमविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ सरिरहेको छ।
अदालतले सूचना जारी गर्दै नियमित सेवा प्रवाह तत्काल सुरू नहुने बताएको छ। अहिले सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित प्रारम्भीक सुनुवाइ गर्नुपर्ने रिट निवेदनहरूको मात्रै सर्वोच्चमा प्रवेश पाइरहेको छ।
गौतमविरुद्धको मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा छ। जुन इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरीप्रसाद खतिवडा सदस्य छन्।
फेरि, संवैधानिक इजलास हप्तामा बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गर्दछ। र, गौतमविरुद्धको मुद्धा ‘हेर्दाहेर्दैमा’ रहेको छ।
गत असोज १६ गते सर्वोच्च अदालतमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा भएको बहस नसकिएपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा रहेको छ। फेरि, सुनुवाइको लागि मुद्दा कहिले पेशी चढ्छ भन्ने टुङ्गो पनि छैन।
गौतमतर्फका कानुन व्यवसायीहरू प्रा.डा. युवराज संग्रौला, राघबलाल बैद्य र शेरबहादुर केसीले असोज १६ मा बहस गरेका थिए। त्यसअघि असोज १४ गते रिट निवेदककोर्फबाट रिट निवेदकहरू वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की र हरि उप्रेतीले बहस गरेका थिए। तर, उनको मुद्धाको अन्तिम किनारा लागेको छैन।
असोजको ५ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले प्रारम्भीक सुनुवाइ गर्दै ‘थप संवैधानिक नियुक्ति नदिनू’ भन्दै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र अधिवक्ता कार्कीले गौतमविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। निवेदनमार्फत संघीय संसदको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही कार्यकालमा राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउनु पहिले दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण रहेको, जनमतको अनादर भएको र गौतम राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि अयोग्य रहेको जिकिरसहित उनलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।
यसरी मुद्दाको किनारा नलागेकाले गौतमको थप नियुक्ति ‘होल्ड’ मा छ। गौतम संघीय मन्त्रिपरिषदमा उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री हुने हल्ला नचलेको पनि होइन। अन्ततः पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भए।
अदालतमा मुद्दा विचाराधिन हुनाले उनको अवसर गुमेको चर्चा छ। उनी असोज १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित भएका हुन्।
उनलाई गत वर्षको फागुन १४ गते नै पार्टीको बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, उनी निक्कै जोड्बलपछि भदौ १८ गते मात्रै सिफारिसमा परे।
उनी २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बर्दिया–१ मा पराजित भएका थिए। जहाँ कांग्रेसका सञ्जयकुमार गौतमबाट ७५३ मतको अन्तरले बामदेव पराजित हुन पुगे।
निर्वाचन आयोगका अनुसार विजयी भएका सञ्जयले ४४ हजार ८२९ मत प्राप्त गर्दा बामदेवले ४४ हजार ७६ मत प्राप्त गरेका थिए।
संसदको यही कार्यकालमा पराजित भए पनि पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको फेरो समाउँदै राष्ट्रियसभामा पुगेका थिए।
तर, अन्तिम समयमा भने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि आफूलाई गौतमले लगाएको गुण सम्झिए।
त्यसअघि अध्यक्ष ओली डा. युवराज खतिवडालाई नै फेरि राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा दोहोर्याउने पक्षमा थिए।
गौतमले ओलीमाथि निम्तिएको संकटमोचन गर्न पटक–पटक भूमिका खेलेका छन्। उनी नेकपाको ‘कोर लिडर’ भनिएको सचिवालय सदस्यसमेत पनि हुन्। सचिवालयमा उनी जता ढल्किन्छन्, त्यता बहुमत पुग्दै आएको छ।
यही कारण पनि उनको ‘भ्याल्यू’ पार्टीमा बढेको छ। यही ठानेर उनले राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने लबिङ गर्न भ्याए।
तर, त्यो सम्भव भएको छैन। अर्कातिर थप नियुक्ति पाउन पनि आफूविरुद्ध मुद्दा दायर भएकाले अड्चन निम्तिएको छ। न त उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा खुलेर काम गर्न सकेका छन् न त अन्य नियुक्तिका लागि नै उनको बाटो खुलेको छ।
">
बामदेवलाई राष्ट्रियसभा हर्ष न विस्मात !: Dekhapadhi
बामदेवलाई राष्ट्रियसभा हर्ष न विस्मात !
<p style="text-align: justify;">काठमाडौैं । लामो राजनीतिक रस्साकस्सीपछि राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनित सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमविरुद्धको मुद्दा अझै किनारा लाग्न बाँकी छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीसदेखि कर्मचारीहरूमा कोरोना संक्रमण पोजेटिभ देखिएपछि अदालतले नियमित सेवा प्रवाहमा संकुचन आउदा गौतमविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ सरिरहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अदालतले सूचना जारी गर्दै नियमित सेवा प्रवाह तत्काल सुरू नहुने बताएको छ। अहिले सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित प्रारम्भीक सुनुवाइ गर्नुपर्ने रिट निवेदनहरूको मात्रै सर्वोच्चमा प्रवेश पाइरहेको छ।<br />
<br />
गौतमविरुद्धको मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा छ। जुन इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरीप्रसाद खतिवडा सदस्य छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">फेरि, संवैधानिक इजलास हप्तामा बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गर्दछ। र, गौतमविरुद्धको मुद्धा ‘हेर्दाहेर्दैमा’ रहेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">गत असोज १६ गते सर्वोच्च अदालतमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा भएको बहस नसकिएपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा रहेको छ। फेरि, सुनुवाइको लागि मुद्दा कहिले पेशी चढ्छ भन्ने टुङ्गो पनि छैन। </p>
<p style="text-align: justify;">गौतमतर्फका कानुन व्यवसायीहरू प्रा.डा. युवराज संग्रौला, राघबलाल बैद्य र शेरबहादुर केसीले असोज १६ मा बहस गरेका थिए। त्यसअघि असोज १४ गते रिट निवेदककोर्फबाट रिट निवेदकहरू वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की र हरि उप्रेतीले बहस गरेका थिए। तर, उनको मुद्धाको अन्तिम किनारा लागेको छैन।</p>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/28477" target="_blank" title="बालुवाटार-खुमलटार विवादमा खनाल, नेपाल र गौतमको मौनता अर्थपूर्ण"><img alt="" src="https://img.dekhapadhi.de/uploads/posts/1604395263.CPN - Jhalnath Khanal - Madhav Kumar Nepal - Bamdev Gautam.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/28477" target="_blank">बालुवाटार-खुमलटार विवादमा खनाल, नेपाल र गौतमको मौनता अर्थपूर्ण</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">असोजको ५ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले प्रारम्भीक सुनुवाइ गर्दै ‘थप संवैधानिक नियुक्ति नदिनू’ भन्दै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र अधिवक्ता कार्कीले गौतमविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। निवेदनमार्फत संघीय संसदको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही कार्यकालमा राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउनु पहिले दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण रहेको, जनमतको अनादर भएको र गौतम राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि अयोग्य रहेको जिकिरसहित उनलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यसरी मुद्दाको किनारा नलागेकाले गौतमको थप नियुक्ति ‘होल्ड’ मा छ। गौतम संघीय मन्त्रिपरिषदमा उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री हुने हल्ला नचलेको पनि होइन। अन्ततः पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भए।</p>
<p style="text-align: justify;">अदालतमा मुद्दा विचाराधिन हुनाले उनको अवसर गुमेको चर्चा छ। उनी असोज १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित भएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">उनलाई गत वर्षको फागुन १४ गते नै पार्टीको बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, उनी निक्कै जोड्बलपछि भदौ १८ गते मात्रै सिफारिसमा परे।</p>
<p style="text-align: justify;">उनी २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बर्दिया–१ मा पराजित भएका थिए। जहाँ कांग्रेसका सञ्जयकुमार गौतमबाट ७५३ मतको अन्तरले बामदेव पराजित हुन पुगे। </p>
<p style="text-align: justify;">निर्वाचन आयोगका अनुसार विजयी भएका सञ्जयले ४४ हजार ८२९ मत प्राप्त गर्दा बामदेवले ४४ हजार ७६ मत प्राप्त गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">संसदको यही कार्यकालमा पराजित भए पनि पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको फेरो समाउँदै राष्ट्रियसभामा पुगेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">तर, अन्तिम समयमा भने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि आफूलाई गौतमले लगाएको गुण सम्झिए। <br />
त्यसअघि अध्यक्ष ओली डा. युवराज खतिवडालाई नै फेरि राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा दोहोर्‍याउने पक्षमा थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">गौतमले ओलीमाथि निम्तिएको संकटमोचन गर्न पटक–पटक भूमिका खेलेका छन्। उनी नेकपाको ‘कोर लिडर’ भनिएको सचिवालय सदस्यसमेत पनि हुन्। सचिवालयमा उनी जता ढल्किन्छन्, त्यता बहुमत पुग्दै आएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यही कारण पनि उनको ‘भ्याल्यू’ पार्टीमा बढेको छ। यही ठानेर उनले राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने लबिङ गर्न भ्याए।</p>
<p style="text-align: justify;">तर, त्यो सम्भव भएको छैन। अर्कातिर थप नियुक्ति पाउन पनि आफूविरुद्ध मुद्दा दायर भएकाले अड्चन निम्तिएको छ। न त उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा खुलेर काम गर्न सकेका छन् न त अन्य नियुक्तिका लागि नै उनको बाटो खुलेको छ।</p>
.jpg)
