काठमाडौं। अधिवक्ता रमेश बडालले राजनीतिक दलका नेतालाई भेटेको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना गर्नु आवश्यक नभएको बताएका छन्।
दलहरूबीच समस्या उत्पन्न हुँदा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धनका लागि अग्रसरता लिनु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्वसमेत भएको उनले प्रस्ट पारेका छन्।
‘‘नेपालको संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ। संविधान उल्लेख भएको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने भनेको शपथ खाएको दिनदेखि पदमुक्त नभएसम्म कसैलाई भेट नगर्ने र मुख बन्द गर्ने भनेको हैन,’’ अधविक्ता बडालले लेखेका छन्।
राष्ट्रपतिले नेपालको संविधान र कानुनको दायभित्र रहेर कुनै पनि दलका जोसुकै नेतासँग परामर्श तथा भेट गर्न सक्ने अधिकार रहेको उनले बताएका छन्।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रपतिले लिएको अग्रसरतालाई लिएर अनावश्यक टिप्पणी हुनु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ।
"यस्तोमा संविधानको प्रमुख संरक्षक भएको नाताले दलभित्र मेलमिलाप गराउन, दलभित्रको बेमेल हटाउन र दलहरुबीचको तिक्तता घटाउनको लागि आवश्यक परामर्श र सुझाव दिनु राष्ट्रपतिकाे प्रमुख कर्तव्य हो। नेपालको संविधानको धारा ६१(३) र (४) पढेमा यो कुरा स्पष्ट छ," उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्।
अधिवक्ता बढालले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत् व्यक्त विचारको पूर्ण अंशः
राजनीतिक दलका नेतासँग भेट गरेको विषयलाई लिएर सम्माननीय राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीले संवैधानिक दायर मिचेको भनी केही मिडियामा समाचार आइरहेको छ। त्यस्तो समाचारलाई वल पुग्ने गरी मुलुकभित्र विभिन्न दलका नेता र बुद्धिजीवीले गरेको टिप्पणी नेपालको संविधान नहेरी र सतही रुपमा गरेको देखियो।
नेपालको संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ। संविधान उल्लेख भएको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने भनेको शपथ खाएको दिनदेखि पदमुक्त नभएसम्म कसैलाई भेट नगर्ने र मुख बन्द गर्ने भनेको हैन।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई खोपीको देवता भएर बस्ने गरी राखेको पद पनि हैन। संविधानले सक्रिय राजनीति गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दल र मुलत: कार्यकारी मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ। तर सरकार गठन वा विघटनमा, दलभित्र वा दलहरुबीचमा विग्रह आउने अवस्थामा एकता प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा सहयोग हुने कार्य गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक कर्तव्य रहेको छ। यदि राष्ट्रपतिले दल विभाजन हुने, दलहरुबीचमा विग्रह आउने कार्य गरेको हो भने त्यो अवस्थामा मात्र संवैधानिक दायरा नाघेको भन्नुपर्ने हुन आउँछ।
राष्ट्रपतिले उल्लेखित नेपालको संविधान र कानुनको दायराभित्र रहेर नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दलको कुनै पनी नेतालाई भेट गर्न र परामर्श गर्न सक्ने अधिकार छ। आवश्यक्ता अनुसार सुझाव दिन पनी सक्छन। हाल नेकपामा भएको विवादमा मात्र नभई नेपाली कांग्रेस वा अन्य जुनसुकै दलभित्र विग्रह हुने अवस्थामासमेत दल एकताको लागि पहल गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य नै हो। यसमा कसैले प्रश्न गर्न सक्दैन। किनकि, दलबीचको विवाद र विग्रहले राष्ट्रिय एकतालाई गम्भीर असर पार्दछ भन्ने कुरा नेपालको इतिहासले नै प्रमाणित गरिसकेको छ।
एउटा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भनेको राष्ट्रपतिले आफैं कुनै निर्णय गर्न मिल्दैन। कुनै निर्णय गर्नुपर्दा संविधानले अन्य निकायको सल्लाहमा गर्ने भनेकोमा त्यस्तो निकायको सल्लाह र सिफारिसमा र अन्य जुन सुकै अवस्थामा नेपाल सरकार सल्लाह र सहमतीमा मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बाहेक संविधान र कानुनको प्रमुख पालनकर्ताको नाताले राष्ट्रिय एकताको लागि राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलका नेता वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न व्यक्तिसँग आवश्यक परामर्श गर्न सक्छन्। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवलेसमेत धेरै पटक विभिन्न दलका नेता तथा अन्य व्यक्तिसँग परामर्श गर्नुभएको दृष्टान्त नेपालभित्रै रहेको छ।
राष्ट्रिय एकता भन्ने शब्द व्यापक शब्द हो। दलरुको बीचमा वा दलभित्र पर्ने विवाद र विभाजनले मुलुक नै संकटमा पर्न सक्छ। दलभित्रको विवाद र बेमेलबट अस्थिरता सिर्जना हुन सक्छ र यसले संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्धिको यात्रामा बाधा पर्न सक्छ। यस्तोमा संविधानको प्रमुख संरक्षक भएको नाताले दलभित्र मेलमिलाप गराउन, दलभित्रको बेमेल हटाउन र दलहरुबीचको तिक्तता घटाउनको लागि आवश्यक परामर्श र सुझाव दिनु राष्ट्रपतिकाे प्रमुख कर्तव्य हो। नेपालको संविधानको धारा ६१(३) र (४) पढेमा यो कुरा स्पष्ट छ।
दु:खका साथ नेपालमा केही वर्षअघिसम्म नेपालको राजनीतिको केन्द्र नेपालबाहिर रहेको सबैलाई थाहै छ। पहिला विदेशीले नेपालमा माइक्रो मेनेजमेन्ट गरिरहेको छ भन्ने समाचार प्रकाशित हुने गरेका थिए। नेपालका नेता तथा विभिन्न जनजीवनका मानिसहरु जहाज चढेर “आशीर्वाद” लिन जाने गरेको तितो यथार्थ हामीहरुको मानसपटलमा ताजै छ।
अहिले पनि “आशीर्वादवाला” बाट पालित पोषित व्यक्तिहरुका लागि नेपालको सत्ता र शक्तिको केन्द्र नेपालभित्र कायम भएको पटक्कै चित्त वुझेको रहेनछ। अहिले सम्माननीय राष्ट्रपतिमाथिको प्रहार पुरानो माईक्रोमेनेजमेन्टका पक्षपातिहरुबट फैलाइएको अफवाह त हैन? नेपालको दलहरुको र दलका नेताहरुको परामर्शको केन्द्र “विदेश” नभइ काठमाडाैं नै हुनु आफैंमा राम्रो हैन र?
संविधानले नै व्यवस्था गरेबमोजिम नेपाली जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम कर्तव्य पालना गर्दा किन राष्ट्रपतिमाथि बारम्बार आक्रमण भइरहेको छ? राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धनको प्रयास गर्दा किन केही व्यक्तिलाई ज्वरो आइरहेको छ? यसतर्फ सबै गम्भीर हुनुपर्ला।
" />
काठमाडौं। अधिवक्ता रमेश बडालले राजनीतिक दलका नेतालाई भेटेको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना गर्नु आवश्यक नभएको बताएका छन्।
दलहरूबीच समस्या उत्पन्न हुँदा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धनका लागि अग्रसरता लिनु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्वसमेत भएको उनले प्रस्ट पारेका छन्।
‘‘नेपालको संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ। संविधान उल्लेख भएको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने भनेको शपथ खाएको दिनदेखि पदमुक्त नभएसम्म कसैलाई भेट नगर्ने र मुख बन्द गर्ने भनेको हैन,’’ अधविक्ता बडालले लेखेका छन्।
राष्ट्रपतिले नेपालको संविधान र कानुनको दायभित्र रहेर कुनै पनि दलका जोसुकै नेतासँग परामर्श तथा भेट गर्न सक्ने अधिकार रहेको उनले बताएका छन्।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रपतिले लिएको अग्रसरतालाई लिएर अनावश्यक टिप्पणी हुनु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ।
"यस्तोमा संविधानको प्रमुख संरक्षक भएको नाताले दलभित्र मेलमिलाप गराउन, दलभित्रको बेमेल हटाउन र दलहरुबीचको तिक्तता घटाउनको लागि आवश्यक परामर्श र सुझाव दिनु राष्ट्रपतिकाे प्रमुख कर्तव्य हो। नेपालको संविधानको धारा ६१(३) र (४) पढेमा यो कुरा स्पष्ट छ," उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्।
अधिवक्ता बढालले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत् व्यक्त विचारको पूर्ण अंशः
राजनीतिक दलका नेतासँग भेट गरेको विषयलाई लिएर सम्माननीय राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीले संवैधानिक दायर मिचेको भनी केही मिडियामा समाचार आइरहेको छ। त्यस्तो समाचारलाई वल पुग्ने गरी मुलुकभित्र विभिन्न दलका नेता र बुद्धिजीवीले गरेको टिप्पणी नेपालको संविधान नहेरी र सतही रुपमा गरेको देखियो।
नेपालको संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ। संविधान उल्लेख भएको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने भनेको शपथ खाएको दिनदेखि पदमुक्त नभएसम्म कसैलाई भेट नगर्ने र मुख बन्द गर्ने भनेको हैन।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई खोपीको देवता भएर बस्ने गरी राखेको पद पनि हैन। संविधानले सक्रिय राजनीति गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दल र मुलत: कार्यकारी मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ। तर सरकार गठन वा विघटनमा, दलभित्र वा दलहरुबीचमा विग्रह आउने अवस्थामा एकता प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा सहयोग हुने कार्य गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक कर्तव्य रहेको छ। यदि राष्ट्रपतिले दल विभाजन हुने, दलहरुबीचमा विग्रह आउने कार्य गरेको हो भने त्यो अवस्थामा मात्र संवैधानिक दायरा नाघेको भन्नुपर्ने हुन आउँछ।
राष्ट्रपतिले उल्लेखित नेपालको संविधान र कानुनको दायराभित्र रहेर नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दलको कुनै पनी नेतालाई भेट गर्न र परामर्श गर्न सक्ने अधिकार छ। आवश्यक्ता अनुसार सुझाव दिन पनी सक्छन। हाल नेकपामा भएको विवादमा मात्र नभई नेपाली कांग्रेस वा अन्य जुनसुकै दलभित्र विग्रह हुने अवस्थामासमेत दल एकताको लागि पहल गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य नै हो। यसमा कसैले प्रश्न गर्न सक्दैन। किनकि, दलबीचको विवाद र विग्रहले राष्ट्रिय एकतालाई गम्भीर असर पार्दछ भन्ने कुरा नेपालको इतिहासले नै प्रमाणित गरिसकेको छ।
एउटा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भनेको राष्ट्रपतिले आफैं कुनै निर्णय गर्न मिल्दैन। कुनै निर्णय गर्नुपर्दा संविधानले अन्य निकायको सल्लाहमा गर्ने भनेकोमा त्यस्तो निकायको सल्लाह र सिफारिसमा र अन्य जुन सुकै अवस्थामा नेपाल सरकार सल्लाह र सहमतीमा मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बाहेक संविधान र कानुनको प्रमुख पालनकर्ताको नाताले राष्ट्रिय एकताको लागि राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलका नेता वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न व्यक्तिसँग आवश्यक परामर्श गर्न सक्छन्। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवलेसमेत धेरै पटक विभिन्न दलका नेता तथा अन्य व्यक्तिसँग परामर्श गर्नुभएको दृष्टान्त नेपालभित्रै रहेको छ।
राष्ट्रिय एकता भन्ने शब्द व्यापक शब्द हो। दलरुको बीचमा वा दलभित्र पर्ने विवाद र विभाजनले मुलुक नै संकटमा पर्न सक्छ। दलभित्रको विवाद र बेमेलबट अस्थिरता सिर्जना हुन सक्छ र यसले संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्धिको यात्रामा बाधा पर्न सक्छ। यस्तोमा संविधानको प्रमुख संरक्षक भएको नाताले दलभित्र मेलमिलाप गराउन, दलभित्रको बेमेल हटाउन र दलहरुबीचको तिक्तता घटाउनको लागि आवश्यक परामर्श र सुझाव दिनु राष्ट्रपतिकाे प्रमुख कर्तव्य हो। नेपालको संविधानको धारा ६१(३) र (४) पढेमा यो कुरा स्पष्ट छ।
दु:खका साथ नेपालमा केही वर्षअघिसम्म नेपालको राजनीतिको केन्द्र नेपालबाहिर रहेको सबैलाई थाहै छ। पहिला विदेशीले नेपालमा माइक्रो मेनेजमेन्ट गरिरहेको छ भन्ने समाचार प्रकाशित हुने गरेका थिए। नेपालका नेता तथा विभिन्न जनजीवनका मानिसहरु जहाज चढेर “आशीर्वाद” लिन जाने गरेको तितो यथार्थ हामीहरुको मानसपटलमा ताजै छ।
अहिले पनि “आशीर्वादवाला” बाट पालित पोषित व्यक्तिहरुका लागि नेपालको सत्ता र शक्तिको केन्द्र नेपालभित्र कायम भएको पटक्कै चित्त वुझेको रहेनछ। अहिले सम्माननीय राष्ट्रपतिमाथिको प्रहार पुरानो माईक्रोमेनेजमेन्टका पक्षपातिहरुबट फैलाइएको अफवाह त हैन? नेपालको दलहरुको र दलका नेताहरुको परामर्शको केन्द्र “विदेश” नभइ काठमाडाैं नै हुनु आफैंमा राम्रो हैन र?
संविधानले नै व्यवस्था गरेबमोजिम नेपाली जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम कर्तव्य पालना गर्दा किन राष्ट्रपतिमाथि बारम्बार आक्रमण भइरहेको छ? राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धनको प्रयास गर्दा किन केही व्यक्तिलाई ज्वरो आइरहेको छ? यसतर्फ सबै गम्भीर हुनुपर्ला।
">
अधिवक्ता बडालकाे प्रश्न : राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धनको प्रयास गर्दा किन केही व्यक्तिलाई ज्वरो आइरहेको छ?: Dekhapadhi
दलहरूबीच समस्या उत्पन्न हुँदा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धनका लागि अग्रसरता लिनु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व हाे।
राष्ट्रपतिले नेपालको संविधान र कानुनको दायभित्र रहेर कुनै पनि दलका जोसुकै नेतासँग परामर्श तथा भेट गर्न सक्छ।
नेपालको संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ।
अधिवक्ता बडालकाे प्रश्न : राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धनको प्रयास गर्दा किन केही व्यक्तिलाई ज्वरो आइरहेको छ?
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। अधिवक्ता रमेश बडालले राजनीतिक दलका नेतालाई भेटेको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना गर्नु आवश्यक नभएको बताएका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">दलहरूबीच समस्या उत्पन्न हुँदा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धनका लागि अग्रसरता लिनु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्वसमेत भएको उनले प्रस्ट पारेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">‘‘नेपालको संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ। संविधान उल्लेख भएको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने भनेको शपथ खाएको दिनदेखि पदमुक्त नभएसम्म कसैलाई भेट नगर्ने र मुख बन्द गर्ने भनेको हैन,’’ अधविक्ता बडालले लेखेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">राष्ट्रपतिले नेपालको संविधान र कानुनको दायभित्र रहेर कुनै पनि दलका जोसुकै नेतासँग परामर्श तथा भेट गर्न सक्ने अधिकार रहेको उनले बताएका छन्। <br />
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रपतिले लिएको अग्रसरतालाई लिएर अनावश्यक टिप्पणी हुनु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ। </p>
<p style="text-align: justify;">"यस्तोमा संविधानको प्रमुख संरक्षक भएको नाताले दलभित्र मेलमिलाप गराउन, दलभित्रको बेमेल हटाउन र दलहरुबीचको तिक्तता घटाउनको लागि आवश्यक परामर्श र सुझाव दिनु राष्ट्रपतिकाे प्रमुख कर्तव्य हो। नेपालको संविधानको धारा ६१(३) र (४) पढेमा यो कुरा स्पष्ट छ," उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>अधिवक्ता बढालले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत् व्यक्त विचारको पूर्ण अंशः</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>राजनीतिक दलका नेतासँग भेट गरेको विषयलाई लिएर सम्माननीय राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीले संवैधानिक दायर मिचेको भनी केही मिडियामा समाचार आइरहेको छ। त्यस्तो समाचारलाई वल पुग्ने गरी मुलुकभित्र विभिन्न दलका नेता र बुद्धिजीवीले गरेको टिप्पणी नेपालको संविधान नहेरी र सतही रुपमा गरेको देखियो।</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>नेपालको संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ। संविधान उल्लेख भएको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने भनेको शपथ खाएको दिनदेखि पदमुक्त नभएसम्म कसैलाई भेट नगर्ने र मुख बन्द गर्ने भनेको हैन।</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>संविधानले राष्ट्रपतिलाई खोपीको देवता भएर बस्ने गरी राखेको पद पनि हैन। संविधानले सक्रिय राजनीति गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दल र मुलत: कार्यकारी मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ। तर सरकार गठन वा विघटनमा, दलभित्र वा दलहरुबीचमा विग्रह आउने अवस्थामा एकता प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा सहयोग हुने कार्य गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक कर्तव्य रहेको छ। यदि राष्ट्रपतिले दल विभाजन हुने, दलहरुबीचमा विग्रह आउने कार्य गरेको हो भने त्यो अवस्थामा मात्र संवैधानिक दायरा नाघेको भन्नुपर्ने हुन आउँछ।</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>राष्ट्रपतिले उल्लेखित नेपालको संविधान र कानुनको दायराभित्र रहेर नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दलको कुनै पनी नेतालाई भेट गर्न र परामर्श गर्न सक्ने अधिकार छ। आवश्यक्ता अनुसार सुझाव दिन पनी सक्छन। हाल नेकपामा भएको विवादमा मात्र नभई नेपाली कांग्रेस वा अन्य जुनसुकै दलभित्र विग्रह हुने अवस्थामासमेत दल एकताको लागि पहल गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य नै हो। यसमा कसैले प्रश्न गर्न सक्दैन। किनकि, दलबीचको विवाद र विग्रहले राष्ट्रिय एकतालाई गम्भीर असर पार्दछ भन्ने कुरा नेपालको इतिहासले नै प्रमाणित गरिसकेको छ।</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>एउटा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भनेको राष्ट्रपतिले आफैं कुनै निर्णय गर्न मिल्दैन। कुनै निर्णय गर्नुपर्दा संविधानले अन्य निकायको सल्लाहमा गर्ने भनेकोमा त्यस्तो निकायको सल्लाह र सिफारिसमा र अन्य जुन सुकै अवस्थामा नेपाल सरकार सल्लाह र सहमतीमा मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बाहेक संविधान र कानुनको प्रमुख पालनकर्ताको नाताले राष्ट्रिय एकताको लागि राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलका नेता वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न व्यक्तिसँग आवश्यक परामर्श गर्न सक्छन्। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवलेसमेत धेरै पटक विभिन्न दलका नेता तथा अन्य व्यक्तिसँग परामर्श गर्नुभएको दृष्टान्त नेपालभित्रै रहेको छ।</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>राष्ट्रिय एकता भन्ने शब्द व्यापक शब्द हो। दलरुको बीचमा वा दलभित्र पर्ने विवाद र विभाजनले मुलुक नै संकटमा पर्न सक्छ। दलभित्रको विवाद र बेमेलबट अस्थिरता सिर्जना हुन सक्छ र यसले संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्धिको यात्रामा बाधा पर्न सक्छ। यस्तोमा संविधानको प्रमुख संरक्षक भएको नाताले दलभित्र मेलमिलाप गराउन, दलभित्रको बेमेल हटाउन र दलहरुबीचको तिक्तता घटाउनको लागि आवश्यक परामर्श र सुझाव दिनु राष्ट्रपतिकाे प्रमुख कर्तव्य हो। नेपालको संविधानको धारा ६१(३) र (४) पढेमा यो कुरा स्पष्ट छ।</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>दु:खका साथ नेपालमा केही वर्षअघिसम्म नेपालको राजनीतिको केन्द्र नेपालबाहिर रहेको सबैलाई थाहै छ। पहिला विदेशीले नेपालमा माइक्रो मेनेजमेन्ट गरिरहेको छ भन्ने समाचार प्रकाशित हुने गरेका थिए। नेपालका नेता तथा विभिन्न जनजीवनका मानिसहरु जहाज चढेर “आशीर्वाद” लिन जाने गरेको तितो यथार्थ हामीहरुको मानसपटलमा ताजै छ।</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>अहिले पनि “आशीर्वादवाला” बाट पालित पोषित व्यक्तिहरुका लागि नेपालको सत्ता र शक्तिको केन्द्र नेपालभित्र कायम भएको पटक्कै चित्त वुझेको रहेनछ। अहिले सम्माननीय राष्ट्रपतिमाथिको प्रहार पुरानो माईक्रोमेनेजमेन्टका पक्षपातिहरुबट फैलाइएको अफवाह त हैन? नेपालको दलहरुको र दलका नेताहरुको परामर्शको केन्द्र “विदेश” नभइ काठमाडाैं नै हुनु आफैंमा राम्रो हैन र? </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>संविधानले नै व्यवस्था गरेबमोजिम नेपाली जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम कर्तव्य पालना गर्दा किन राष्ट्रपतिमाथि बारम्बार आक्रमण भइरहेको छ? राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धनको प्रयास गर्दा किन केही व्यक्तिलाई ज्वरो आइरहेको छ? यसतर्फ सबै गम्भीर हुनुपर्ला।</em></p>
.jpg)
