Politics

गृहपृष्ठ

प्रतिबन्धको २० महिना : विप्लवविरुद्ध सरकार आक्रामक, विप्लव समूह रक्षात्मक काठमाडौं। नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्त्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकारको प्रतिबन्धमा परेपछि उसका झण्डै दुई हजार नेता कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन्। प्रतिबन्ध लागेको २० महिना भएको छ। यही अवधिमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ परेकामध्ये केही पुर्पक्षका लागि कारागार चलानसमेत भएका छन्।  नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार २०७५ साल फागुन २९ गते यता एक हजार ९०६ जना विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका हुन्। प्रतिबन्धमा परेको चाहिँ २०७५ फागुन २८ गते हो। औसतमा हरेक महिना एक सयको हाराहारीमा विप्लव कार्यकर्ता पक्राउ परेको देखिन्छ। भूमिगत संगठनका एक जना नेता कार्यकर्ता पक्राउ पर्दासमेत संगठनलाई गम्भीर क्षति पुग्ने ठानिन्छ। जसबाट समूह÷पार्टीका सूचनाहरू केही न केही मात्रामा चुहिन्छ र त्यसले संगठनलाई गम्भीर क्षति पुग्ने बताइन्छ। यसरी झण्डै दुई हजार नेता कार्यकर्ता पक्राउ पर्दा सांगठानिक रूपमा विप्लव समूहलाई क्षति पुगेको छ। एक सय ३३ जना नेता तथा कार्यकर्ता पुर्पक्षका लागि कारागार चलान समेत भएका छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांशविरुद्ध विस्फोट, हातहतियार खरखजाना र चन्दा आतंक मुद्दा छ। २७ जना प्रहरीको अनुसन्धानमा छन्। पक्राउ परेका एक हजार ९०६ जनामध्ये एक हजार ६५५ जना अदालत र प्रहरी कार्यालयबाट छुटेका छन्। जबकि एक हजार ८१६ जना विप्लवका नेता तथा कार्यकर्तामाथि अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। <blockquote> माओवादी आन्दोलन गरेका मानिसहरू गाउँघरमा अपाङ्गता भएर बढो बिजोगसाथ बसेका छन्, त्यो सम्झेर पनि विप्लव समूहमा मानिसहरूको समर्थन देखिएन। </blockquote> एक जना विरुद्ध मुद्धा दर्ता गर्न बाँकी रहेको र ८९ जना सोधपुछपछि छुटेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) कुबेर कडायतले देखापढीलाई बताए। वर्तमान सरकारले २०७५ फागुन २८ गतेदेखि विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु अगाडि सोही वर्षको फागुन ८ देखि २८ गतेसम्म २० दिनको अवधिमा उक्त समूहका ८६ जना नेता तथा कार्यकर्ता सातवटै प्रदेशबाट पक्राउ परेका थिए। एक जना सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरी ललितपुरको नख्खुस्थित दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको कार्यालय अगाडि गरेको बम विस्फोट, सार्वजनिक सम्पतिमा पुर्&zwj;याएको हानी नोक्सानी, भौतिक पूर्वाधारमा गरेको आगजनी र देशभर गरेको बम विस्फोटका घटना पछि प्रहरीलाई विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ गर्न थालेको थियो। सरकारले पनि विप्लव समूहको हिंसात्मक गतिविधि भनेर टिप्पणी गरेको थियो। विप्लव समूहले ‘राजनीतिक चरित्र गुमाएको’ भन्दै सरकारले उक्त समूहको गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो।  त्यसअघि सरकारले विप्लप समूहलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको थियो। तर, बिप्लब समूहले सरकारले आवरणमा वार्ता भन्ने र भित्र दमन गर्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै वार्तामा नबस्ने अडान लिँदै आएको छ। वार्ताभन्दा बरु एकीकृत जनक्रान्ति गर्ने उसको उद्घोष छ। भूमिगत रूपमा गतिविधिहरू सञ्चालन गरिहेका छन्। देख्ने बित्तिकै प्रहरीले भने पक्राउ गर्ने गरेको छ। प्रहरीको निरन्तर निगरानी र सयौ नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेपछि विप्लव समूह अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी विप्लव समूहले आफ्नो अस्तित्त्व देखाउनका लागि मात्रै गतिविधि गरेजस्तो देखिएको बताउँछन्। आफ्नो अस्तित्व देखाउनकै लागि बीचबीचमा विरोध कार्यक्रम गर्ने र विज्ञप्ती निकाल्ने जस्ता गतिविधि देखिएको ठकुरीको बुझाई छ। बिध्वंश र मानवीय क्षति हुने जस्ता घटना नभएपछि विप्लव समूहले हाल शान्तिपूर्ण गतिविधि गरिरहेको उनको भनाइ छ। “चन्दा संकलन एक दुई जनाबाट भएको होला तर, व्यापक छैन। व्यापक भएको भए बाहिर आइहाल्छ”, ठकुरीले देखापढीसँग भने, “हालको गतिविधि समूहको अस्तित्त्व छ भन्ने देखाउनका लागि मात्रै भएको देखिन्छ। हिंसात्मक छैन।” <blockquote> विप्लव समूहले आफ्नो अस्तित्व देखाउनका लागि मात्रै गतिविधि गरेजस्तो देखिएको छ। </blockquote> प्रतिवन्धमा परेपछि विप्लवका दुई जना जिल्ला इञ्चार्ज, एक जना सेनाका कमाण्डर र ४ जना कार्यकर्ता मारिएका छन्। यसरी मारिनेमा ओखलढुङ्गाका इञ्चार्ज नीरकुमार राई र सर्लाही इञ्चार्ज कुमार पौडेल हुन्। तीर्थराज घिमिरे, प्रज्वल शाहीलगायत जनमुक्ति सेनामा आवद्ध भएकाहरू पनि मारिएका छन्। केही घाइते भएका छन्।  पार्टीका उच्च तहका नेताहरू खड्कबहादुर विश्वकर्मा, माइला लामा, हेमन्तप्रकाश वलीलगायत नेताहरू बारम्बार पक्राउ पर्ने र अदालतबाट छुट्ने गर्दै आएका छन्।  पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पदम राईलगायत नेताहरूले क्रान्ति सम्भव नहुने भन्दै पार्टी नै परित्याग गरिसकेका छन्। नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी ठकुरी अहिले जमाना फरक रहेको बताउँछन्। फेरि, जंगलमा जाने र बन्दुक बोक्ने भन्दा मानिसहरू पछि लागेर जाने स्थिति नभएको उनको धारणा छ। विप्लवलाई जनसमर्थन अपेक्षाकृत रूपमा प्राप्त नहुनु यही कारण रहेको उनले बताए। अर्को कारण चाहिँ गाउँगाउँमा अपाङ्ग बनेर बस्नु परेका पूर्वमाओवादी कार्यकर्ताको दयनीय अवस्था देखेर पनि धेरैले साथ नदिएको उनको विश्लेषण छ।  “जंगलमा जाने, हतियार बोक्ने भन्ने जुन किसिमले मान्छेले अनुमान गरेका थिए त्यस्तो देखिएन”, उनले भने, “जति पनि माओवादी आन्दोलन गरेका मानिसहरू गाउँघरमा अपाङ्गता भएर बढो बिजोगसाथ बसेका छन्, त्यो सम्झेर पनि विप्लव समूहमा मानिसहरूको समर्थन देखिएन।” विप्लव ढिलोचाँडो प्रचण्डकै बाटोमा आउँछन् : भूर्तेल विप्लवको ध्येय नै जनक्रान्ति गर्ने भन्ने हो। आफ्नै एक जना राजनीतिक गुरू मोहन बैद्य ‘किरण’ ले नेतृत्त्व गरेको नेकपा–माओवादीबाट उनी २०७१ मंसीरमा अलग भए। ‘क्रान्तिकारी हुन नसकेको’ भन्ने आरोप लगाउँदै उनी अलग्गिएका हुन्। यद्यपि, अलग भएर गठन गरेको उनी नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चार वर्षमै प्रतिवन्धमा पर्&zwj;याे। <blockquote> २०६३ मंसीर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताका बुँदाहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन गरिए समस्या समाधान हुन्छ। </blockquote> त्यसअघि उनीसहित वैद्य २०६९ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्त्वको तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीबाट अलग्गीएका हुन्। जे गर्न भनेर उनीहरू अलग्गिए, उनीहरूले आफैंले भनेको पनि गर्न सकेको देखिएन। राजनीतिक विश्लेषक भीम भूर्तेल अब विप्लवले अंगीकार गर्ने भनेको प्रचण्डकै बाटो भएको बताउँछन्। जसरी नेपालको सन्दर्भमा क्रान्ति (हिंसा) बाट सत्ता प्राप्ति सम्भव नहुने ठानेर प्रचण्डले क्रान्तिलाई ‘सेटलमेन्ट’ गरे, त्यसरी नै विप्लवले गर्नुपर्ने स्थिति आउने बताए। उनले भने, “सबैभन्दा ठूलो कुरा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले गरेको गतिविधि समाजले स्वीकार्दैन र उनी ढिलोचाँडो प्रचण्डकै बाटोमा आउँछन्।” भुर्तेलको विचारमा प्रहरी, सशस्त्र र सेना सबैलाई बिप्लब माओवादीले पराजित गरे पनि भोली राज्यको नेतृत्व गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार्ने अवस्था आउने छैन।  तथापि बिप्लब माओवादीबाट देशकै प्रशासन र राजनीति व्यवस्थामाथि जित हासिल गर्नु सम्भव देखिँदैन। तर, सरकारले प्रहरी लगाएर द्वन्द्वात्मक तरिकाले मात्रै विप्लव समस्याको समाधान खोज्न नहुने उनले बताए। २०६३ मंसीर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताका बुँदाहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन गरिए समस्या समाधान हुने भुर्तेलको बुझाई छ।  सरकार दमन गरेर अगाडि बढ्ने स्थितिमा देखिएको र कोभिडका कारण हजारौं मानिसहरूले रोजगारी गुमाएर एक छाक भात खान संघर्ष गर्नुपरेको, खुल्लामञ्चमा स्वयमसेवीहरूलाई मजदूरहरूलाई भात खुवाउँदा सरकारलाई लाज लागेको, किसानले मल नपाएको जस्ता विषयले मानिसहरुलाई आन्दोलित पार्ने र त्यो जनभावनाले विप्लवप्रति समर्थन जनाउन सक्ने खतरातर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने उनी सुझाउँछन्।