काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पछिल्लो समय आन्तरिक विवादले थिलथिलो बनेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीसँगै सुरु भएको सत्तारुढ दलको किचलो बीच–बीचमा साम्य भएजस्तो देखिए पनि असहमति झन बढ्दो अवस्थामा छ।
प्रत्येक पटक खोजिने अस्थायी समाधानले केही दिन परिस्थिती मत्थर बनए पनि त्यसपछि झन पहिलाभन्दा चर्को रुपमा विवाद सतहमा प्रकट भइरहेका छन्। तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर २०७४ जेठमा नेकपाको रुप लिएको दलमा अहिले पनि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको नेतृत्व नै विवादको केन्द्रमा छन्।
पार्टीका दुई अध्यक्षबीचको आन्तरिक संघर्षमा अन्य नेताहरु भने छासमिस भइसकेका छन्। अर्थात प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पूर्व माओवादीका थुप्रै नेता कार्यकर्ताको साथ छ भने कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को पक्षमा पूर्व एमालेका दिग्गज नेताहरु लागेका छन्।
एमाले र माओवादीबाट राम्ररी नेकपा पनि बन्न नभ्याउँदै एकता प्रक्रिया नै दूर्घटनामा परी पार्टी विभाजित हुने सम्मका बहस सार्वजनिक रुपमै हुन थालेका छन्।
विवादको बीच प्रचण्ड खेमामा रहेर वरिष्ठ नेताद्धय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठहरु ओलीविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसैगरी महासचिव विष्णु पौलेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलगायत प्रधानमन्त्रीको पक्षमा डटेर लागेका छन्।
यसक्रममा दुवै पक्षले एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप गर्ने क्रम पनि जारी छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रचण्ड पक्षले पार्टीमा सल्लाह नगरी एकलौटी ढंगले निर्णय गरेको, मन्त्रीमण्डल गठन–पूर्नगठन तथा राजनीतिक नियुक्तीहरुमा पार्टीलाई नाघेर आफूखुसी गरेको, विधि र विधान मिच्दै निरंकुश ढंगले सरकार चलाएको, सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको, भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण गरेको, एकता प्रक्रिया भाढ्न लागिपरेको लगायतका आरोप लगाएका छन्।
यसैगरी बालुवाटार पक्षले पनि अर्को खेमाको नेतृत्व गरिरहेका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो काम इमान्दारी साथ नगरेको र त्यसको ढाकछोप गर्न प्रधानमन्त्रीको आलोचनामा केन्द्रित भएको आरोप लगाएको छ। प्रचण्डले स्थायी कमिटी र केन्द्रिय सचिवालयको निर्णयअनुसार पार्टी एकताको काम सम्पन्न गरी चैतमा महाधिवेशन गर्ने कार्ययोजना ल्याउनुको सट्टा सरकारको काम कारवाहीमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको गम्भीर आरोप लगाएको छ।
युद्धमा रहँदा माओवादीमा सर्वोच्च कमाण्डरको हैसियतमा निरंकुश ढंगले पार्टी चलाएको माात्र अनुभव भएका प्रचण्डले नेकपा जस्तो ठूलो र विधिसम्मत दल हाँक्न नसकेको बालुवाटार पक्षको बुझाई छ। उनीहरूको बुझाईमा प्रचण्डले पार्टीभित्र आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो उत्रिन नसकेको कारण आफ्ना कमकजोरी लुकाउन प्रचण्ड पूर्व एमालेकै केही नेताहरूलाई उचालेर प्रधानमन्त्रीमाथि एकोहोरो खनिएका हुन्।
लामो समयदेखि प्रचण्ड–नेपाल–खनाल पक्षबाट विभिन्न खाले आरोप खेप्दै आएको प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेताहरुले प्रचण्डमाथि केही गम्भीर आरोप लगाएका छन्। के छन त प्रचण्डमाथि बालुवाटारका आरोप ? उनीहरुकै भनाई जस्ताको त्यस्तै-
प्रचण्ड आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दैनन् !
गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालभरी सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले पार्टीका कामको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिँदै दुई अध्यक्षको फरक भूमिका प्रष्ट्याएको थियो।
दुई अध्यक्षको प्रष्ट कार्यविभाजन गरेपनि दाहालले आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी प्रति ध्यान दिनुको साटो सरकार बिरुद्ध वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको साथ लिएर मोर्चाबन्दी गर्न छाडेका छैनन्।
गत बिहीवार आफूलाई भेटन बालुवाटार पुगेका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्न छाडेर सरकारका काम कारवाहीमा विरोध नगर्न र सहकार्य गर्न अनुरोध गरेका थिए।
“तपाईलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको एक वर्ष नाघ्यो, तर यसबीचमा पार्टीलाई गति दिने र चैतमा महाधिवेसन गर्ने विषयमा के–के काम गर्नु भयो त ?” प्रचण्डलाई ओलीले प्रश्न गरेका थिए, “आफ्नो जिम्मेवारी कहिल्यै पूरा नगर्ने, अनि गुट बनाएर सरकारलाई घेराबन्दीमा मात्रै पार्ने ? पहिला आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोस अनि अरुलाई प्रश्न गर्नुहोस ।”
पूर्नगठनबारे बालुवाटारमा गरेको सहमति विपरित अभिव्यक्ति
गत भदौं २६ मा सम्पन्न स्थायी कमिटीबैठकको निर्देशन अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्ने उदेश्यसहित प्रचण्डसँग दशैं अघि निरन्तर छलफल गरे पनि प्रचण्डले निकास दिनुको साटो अल्झाइरहने नियत देखाए।
मन्त्रीमण्डल पूर्नगठनको विषयमा दिनदिनै छलफल गरे पनि प्रचण्डले कुनै नाम दिएनन्। बरु प्रधानमन्त्रीले दुई वर्ष मन्त्री भइसकेका सबैलाई विदाई गर्ने र त्यसपछि मन्त्री भएकालाई कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कन आधारमा मात्रै विदाई गर्ने प्रस्ताव राखे।
प्रचण्डले दुई वर्षभन्दा बढी मन्त्री भएकालाई हटाउन मञ्जुरी दिए पनि पूर्व माओवादी खेमाबाट उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, खानेपानी मन्त्री बिना मगर, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र बन मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई भने हटाउनै नमिल्ने अड्डी लिएका थिए। पूर्व माओवादी खेमाबाट मन्त्री भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग वाणिज्य मन्त्री लेखराज भट्टलाई भने तत्काल निकाल्नुपर्ने प्रचण्डको सर्त थियो। जसलाई प्रधानमन्त्रीले नमान्दा बिबाद भयो।
तत्काल मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच रिक्त मन्त्रालयमा मात्रै नयाँ मन्त्री ल्याउने सहमति भयो। जसअनुसार प्रधानमन्त्रीले तीन मन्त्री नियुक्त गरे। ‘तपाईंकै मान्छेले लिएका मन्त्रालय खाली छन्। अब यता कुरा नमिले पछि तपाईं आफ्नो तजबिजमा नियुक्त गर्नुस। समग्रतामा भने पुनर्गगठन पछि गरौंला’ भन्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री नियुक्तीको बाटो खोलिदिएका थिए। तर पछि प्रचण्ड आफैले त्यसलाई मुद्धा बनाए।
रिक्त मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री ल्याउने ओली–प्रचण्ड बिचमा सहमति भएपछि मात्रै अर्थमा विष्णु पौडेल, सञ्चारमा पार्वत गुरुङ र महिला वालवालिकामा दीलनाथश्रेष्ठलाई नियुक्ती गरिएको थियो। जसलाई प्रचण्डले ओलीको एकपक्षीय निर्णयका रुपमा व्याख्या गर्दै हिडे।
राजदूत नियुक्तीमा पनि ओली–प्रचण्डबीच सहमति थियो !
राजदूत नियुक्तिमा पनि ओली–प्रचण्डको बीचमा सहमतिमा भए पछि मात्रै मन्त्रीपरिषदले तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।
अमेरिकाका लागि पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको प्रस्तावक नै प्रचण्डथिए भने निवर्तमान मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई दुवै जनाको सहमतिमा सिफारिस गरिएको थियो। तर समानुपातिक र समावेशी बनाउनु पर्ने भन्दै दक्षिण अफ्रिकाका लागि निर्मल विश्वकर्माको नाम भने प्रधानमन्त्री ओलीले थपेका हुन्। तीनैजनालाई राजदुत सिफारिस गर्दा प्रचण्डले वालुवाटारमा कुनै पनि असहमति जाहेरगरेका थिएनन्। जब राजदुत सिफारिस भयो, त्यसपछि उनले आफ्नो असहमतिका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी गरेको भन्दै प्रचारवाजी सुरू गरे।
स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनमा उदासिन
गत भदौं २६ को स्थायी कमिटी बैठक अनुसार पुर्नव्याख्या गरे पछि पार्टी सञ्चालनको संयोजनकारी जिम्मेवारी पाएका प्रचण्डले आफ्नो पहिलो दायित्व अनुसार १० दिन भित्र महाधिवेशनको कार्ययोजना ल्याउनु पर्ने थियो। तर दुई महिना वितिसक्दा पनि कुनै कार्ययोजना नल्याएका कारण अध्यक्ष ओली र अन्य नेताहरुले प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका थिए।
गत मंशिर ४ गते कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि केन्द्रीय निकाय, विभाग, जनसंगठन कुनै पनि तहमा एकताका काम टुङ्ग्याउन त परै जाओंस, त्यसका लागि प्रचण्डले पहलसमेत गरेका छैनन्। भदौ २६ को स्थायी कमिटीले गुट बैठकलाई प्रतिबन्ध लगाए पनि प्रचण्डले भने निरन्तर रुपमाखुमलटार, कोटेश्वर, खुमलटार र सोल्टीमोडमा सरकार विरुद्ध भेला बैठक गरेर पार्टी निर्णयको उलङ्गघन गरिरहेका छन्।
गत कात्तिक ५ गते आफ्ना कार्यकर्ता कुमार पाण्डेको कालिमाटीस्थित सोल्टी होटेल नजिकैको घरमा वरिष्ठ नेताद्धय खनाल–नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम,प्रवक्ता श्रेष्ठसहित स्थायी कमिटी सदस्यहरु भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र जनार्दन शर्मासहितको गुटभेला भएको थियो।
यही जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीवार प्रचण्डलाई सोधेका थिए, “तपाईंले पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको एक वर्ष भयो, महाधिवेशनको कार्ययोजना १० दिनमै ल्याउने भनेको किन ल्याउनु भएन ? मसँग एउटा समझदारी गरेर जानुहुन्छ अनि त्यसका विरुद्ध किन गुटगत छलफल गर्नुहुन्छ ? पार्टीलाई एकजुट गराउने भूमिकामा तपाई उभिनु पर्दैन ?आफ्नो काम केही नगर्ने, सरकारका काममा अवरोध गर्नका लागि गुटगत मिटिङ बस्ने ? यसले के सन्देश दिन खोज्नु भएको ?’
कर्णाली विवादलाई बिग्रहमा दुरूपयोग
प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशको पार्टी विवाद समाधान गर्न दुई अध्यक्षबीचको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न दिएनन्। विवादमा रहेका दुवै पक्षलाई आफ्नो कदम रोक्न निर्देशन दिने र बाँकी विवाद पार्टी बैठक बसेर समाधान गर्ने सहमति भए पनि प्रचण्डले त्यसको उलङ्गघन गरे।
सहमति विपरित प्रचण्डले प्रदेश संसदका मुख्य सचेतकलाई हटाउने मुख्यमन्त्रीको निर्णयलाई निरन्तरता दिन र अर्को पक्षका मन्त्री हटाउन दबाब दिनुका साथै अन्य प्रदेशमा पनि विवाद सारेर अस्थिरता पैदा गर्ने नियतसाथ छलफल चलाउने काम गरिरहेका छन्।
विघटनको संघारमा पुगेको पार्टीबाट शक्तिसाली पार्टीको अध्यक्ष भएका प्रचण्ड अहिले नेकपालाई पहिलेको माओवादीजस्तै पद्दतिबिहीन रुपमा चलाउने र जसरी हुन्छ एमालेलाई विभाजन गरी कब्जा गर्ने रणनीतिमा देखिन पुगेका छन्।
सामाजिक विश्वासको जगमा विकास भएर आएको एमाले पंक्तिलाई विभाजन गरी सिंगै नेकपा सिध्याउने र आफू रजाईं गर्ने दाहालको नियत देखिएको छ।
सामन्त गोयलको दुश्प्रचार
भारतीय खुफिया तन्त्रसँग लुकीलुकी भेटेर त्यसैको मार्गनिर्देशनमा व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल गर्दै आएका दाहालले घोषित रुपमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलसँगको भेटलाई विवादमा तान्ने प्रयास गरेका छन्।
भारतीय समकक्षीले घोषित रुपमा पठाएको दूतसँग विशेष शिष्टाचार भेट पारदर्शी गर्दा गर्दै खेल्न खोजेका प्रचण्डले भने पुत्रीद्धय रेणु दाहाल र गंगा दाहाललाई सुटुक्क दिल्ली पठाएर दोहोरो भुमिका खेले।
महाधिवेसन कार्ययोजना नल्याएको
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीनिर्णय अनुरुप सरकार सञ्चालनमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलगायतका विषयमा परामर्श गरिरहेको भए पनि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले १० दिन भित्र ल्याउने भनिएको महाधिवेसन केन्द्रित कार्ययोजना ल्याउनु त परै जाओस, त्यस बारेमा कहिल्यै छलफल नगरेकोप्रति पनि प्रधानमन्त्री ओली रूष्ट हुँदै गएका छन्।
" />
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पछिल्लो समय आन्तरिक विवादले थिलथिलो बनेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीसँगै सुरु भएको सत्तारुढ दलको किचलो बीच–बीचमा साम्य भएजस्तो देखिए पनि असहमति झन बढ्दो अवस्थामा छ।
प्रत्येक पटक खोजिने अस्थायी समाधानले केही दिन परिस्थिती मत्थर बनए पनि त्यसपछि झन पहिलाभन्दा चर्को रुपमा विवाद सतहमा प्रकट भइरहेका छन्। तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर २०७४ जेठमा नेकपाको रुप लिएको दलमा अहिले पनि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको नेतृत्व नै विवादको केन्द्रमा छन्।
पार्टीका दुई अध्यक्षबीचको आन्तरिक संघर्षमा अन्य नेताहरु भने छासमिस भइसकेका छन्। अर्थात प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पूर्व माओवादीका थुप्रै नेता कार्यकर्ताको साथ छ भने कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को पक्षमा पूर्व एमालेका दिग्गज नेताहरु लागेका छन्।
एमाले र माओवादीबाट राम्ररी नेकपा पनि बन्न नभ्याउँदै एकता प्रक्रिया नै दूर्घटनामा परी पार्टी विभाजित हुने सम्मका बहस सार्वजनिक रुपमै हुन थालेका छन्।
विवादको बीच प्रचण्ड खेमामा रहेर वरिष्ठ नेताद्धय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठहरु ओलीविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसैगरी महासचिव विष्णु पौलेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलगायत प्रधानमन्त्रीको पक्षमा डटेर लागेका छन्।
यसक्रममा दुवै पक्षले एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप गर्ने क्रम पनि जारी छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रचण्ड पक्षले पार्टीमा सल्लाह नगरी एकलौटी ढंगले निर्णय गरेको, मन्त्रीमण्डल गठन–पूर्नगठन तथा राजनीतिक नियुक्तीहरुमा पार्टीलाई नाघेर आफूखुसी गरेको, विधि र विधान मिच्दै निरंकुश ढंगले सरकार चलाएको, सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको, भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण गरेको, एकता प्रक्रिया भाढ्न लागिपरेको लगायतका आरोप लगाएका छन्।
यसैगरी बालुवाटार पक्षले पनि अर्को खेमाको नेतृत्व गरिरहेका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो काम इमान्दारी साथ नगरेको र त्यसको ढाकछोप गर्न प्रधानमन्त्रीको आलोचनामा केन्द्रित भएको आरोप लगाएको छ। प्रचण्डले स्थायी कमिटी र केन्द्रिय सचिवालयको निर्णयअनुसार पार्टी एकताको काम सम्पन्न गरी चैतमा महाधिवेशन गर्ने कार्ययोजना ल्याउनुको सट्टा सरकारको काम कारवाहीमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको गम्भीर आरोप लगाएको छ।
युद्धमा रहँदा माओवादीमा सर्वोच्च कमाण्डरको हैसियतमा निरंकुश ढंगले पार्टी चलाएको माात्र अनुभव भएका प्रचण्डले नेकपा जस्तो ठूलो र विधिसम्मत दल हाँक्न नसकेको बालुवाटार पक्षको बुझाई छ। उनीहरूको बुझाईमा प्रचण्डले पार्टीभित्र आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो उत्रिन नसकेको कारण आफ्ना कमकजोरी लुकाउन प्रचण्ड पूर्व एमालेकै केही नेताहरूलाई उचालेर प्रधानमन्त्रीमाथि एकोहोरो खनिएका हुन्।
लामो समयदेखि प्रचण्ड–नेपाल–खनाल पक्षबाट विभिन्न खाले आरोप खेप्दै आएको प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेताहरुले प्रचण्डमाथि केही गम्भीर आरोप लगाएका छन्। के छन त प्रचण्डमाथि बालुवाटारका आरोप ? उनीहरुकै भनाई जस्ताको त्यस्तै-
प्रचण्ड आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दैनन् !
गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालभरी सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले पार्टीका कामको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिँदै दुई अध्यक्षको फरक भूमिका प्रष्ट्याएको थियो।
दुई अध्यक्षको प्रष्ट कार्यविभाजन गरेपनि दाहालले आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी प्रति ध्यान दिनुको साटो सरकार बिरुद्ध वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको साथ लिएर मोर्चाबन्दी गर्न छाडेका छैनन्।
गत बिहीवार आफूलाई भेटन बालुवाटार पुगेका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्न छाडेर सरकारका काम कारवाहीमा विरोध नगर्न र सहकार्य गर्न अनुरोध गरेका थिए।
“तपाईलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको एक वर्ष नाघ्यो, तर यसबीचमा पार्टीलाई गति दिने र चैतमा महाधिवेसन गर्ने विषयमा के–के काम गर्नु भयो त ?” प्रचण्डलाई ओलीले प्रश्न गरेका थिए, “आफ्नो जिम्मेवारी कहिल्यै पूरा नगर्ने, अनि गुट बनाएर सरकारलाई घेराबन्दीमा मात्रै पार्ने ? पहिला आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोस अनि अरुलाई प्रश्न गर्नुहोस ।”
पूर्नगठनबारे बालुवाटारमा गरेको सहमति विपरित अभिव्यक्ति
गत भदौं २६ मा सम्पन्न स्थायी कमिटीबैठकको निर्देशन अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्ने उदेश्यसहित प्रचण्डसँग दशैं अघि निरन्तर छलफल गरे पनि प्रचण्डले निकास दिनुको साटो अल्झाइरहने नियत देखाए।
मन्त्रीमण्डल पूर्नगठनको विषयमा दिनदिनै छलफल गरे पनि प्रचण्डले कुनै नाम दिएनन्। बरु प्रधानमन्त्रीले दुई वर्ष मन्त्री भइसकेका सबैलाई विदाई गर्ने र त्यसपछि मन्त्री भएकालाई कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कन आधारमा मात्रै विदाई गर्ने प्रस्ताव राखे।
प्रचण्डले दुई वर्षभन्दा बढी मन्त्री भएकालाई हटाउन मञ्जुरी दिए पनि पूर्व माओवादी खेमाबाट उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, खानेपानी मन्त्री बिना मगर, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र बन मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई भने हटाउनै नमिल्ने अड्डी लिएका थिए। पूर्व माओवादी खेमाबाट मन्त्री भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग वाणिज्य मन्त्री लेखराज भट्टलाई भने तत्काल निकाल्नुपर्ने प्रचण्डको सर्त थियो। जसलाई प्रधानमन्त्रीले नमान्दा बिबाद भयो।
तत्काल मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच रिक्त मन्त्रालयमा मात्रै नयाँ मन्त्री ल्याउने सहमति भयो। जसअनुसार प्रधानमन्त्रीले तीन मन्त्री नियुक्त गरे। ‘तपाईंकै मान्छेले लिएका मन्त्रालय खाली छन्। अब यता कुरा नमिले पछि तपाईं आफ्नो तजबिजमा नियुक्त गर्नुस। समग्रतामा भने पुनर्गगठन पछि गरौंला’ भन्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री नियुक्तीको बाटो खोलिदिएका थिए। तर पछि प्रचण्ड आफैले त्यसलाई मुद्धा बनाए।
रिक्त मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री ल्याउने ओली–प्रचण्ड बिचमा सहमति भएपछि मात्रै अर्थमा विष्णु पौडेल, सञ्चारमा पार्वत गुरुङ र महिला वालवालिकामा दीलनाथश्रेष्ठलाई नियुक्ती गरिएको थियो। जसलाई प्रचण्डले ओलीको एकपक्षीय निर्णयका रुपमा व्याख्या गर्दै हिडे।
राजदूत नियुक्तीमा पनि ओली–प्रचण्डबीच सहमति थियो !
राजदूत नियुक्तिमा पनि ओली–प्रचण्डको बीचमा सहमतिमा भए पछि मात्रै मन्त्रीपरिषदले तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।
अमेरिकाका लागि पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको प्रस्तावक नै प्रचण्डथिए भने निवर्तमान मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई दुवै जनाको सहमतिमा सिफारिस गरिएको थियो। तर समानुपातिक र समावेशी बनाउनु पर्ने भन्दै दक्षिण अफ्रिकाका लागि निर्मल विश्वकर्माको नाम भने प्रधानमन्त्री ओलीले थपेका हुन्। तीनैजनालाई राजदुत सिफारिस गर्दा प्रचण्डले वालुवाटारमा कुनै पनि असहमति जाहेरगरेका थिएनन्। जब राजदुत सिफारिस भयो, त्यसपछि उनले आफ्नो असहमतिका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी गरेको भन्दै प्रचारवाजी सुरू गरे।
स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनमा उदासिन
गत भदौं २६ को स्थायी कमिटी बैठक अनुसार पुर्नव्याख्या गरे पछि पार्टी सञ्चालनको संयोजनकारी जिम्मेवारी पाएका प्रचण्डले आफ्नो पहिलो दायित्व अनुसार १० दिन भित्र महाधिवेशनको कार्ययोजना ल्याउनु पर्ने थियो। तर दुई महिना वितिसक्दा पनि कुनै कार्ययोजना नल्याएका कारण अध्यक्ष ओली र अन्य नेताहरुले प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका थिए।
गत मंशिर ४ गते कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि केन्द्रीय निकाय, विभाग, जनसंगठन कुनै पनि तहमा एकताका काम टुङ्ग्याउन त परै जाओंस, त्यसका लागि प्रचण्डले पहलसमेत गरेका छैनन्। भदौ २६ को स्थायी कमिटीले गुट बैठकलाई प्रतिबन्ध लगाए पनि प्रचण्डले भने निरन्तर रुपमाखुमलटार, कोटेश्वर, खुमलटार र सोल्टीमोडमा सरकार विरुद्ध भेला बैठक गरेर पार्टी निर्णयको उलङ्गघन गरिरहेका छन्।
गत कात्तिक ५ गते आफ्ना कार्यकर्ता कुमार पाण्डेको कालिमाटीस्थित सोल्टी होटेल नजिकैको घरमा वरिष्ठ नेताद्धय खनाल–नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम,प्रवक्ता श्रेष्ठसहित स्थायी कमिटी सदस्यहरु भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र जनार्दन शर्मासहितको गुटभेला भएको थियो।
यही जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीवार प्रचण्डलाई सोधेका थिए, “तपाईंले पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको एक वर्ष भयो, महाधिवेशनको कार्ययोजना १० दिनमै ल्याउने भनेको किन ल्याउनु भएन ? मसँग एउटा समझदारी गरेर जानुहुन्छ अनि त्यसका विरुद्ध किन गुटगत छलफल गर्नुहुन्छ ? पार्टीलाई एकजुट गराउने भूमिकामा तपाई उभिनु पर्दैन ?आफ्नो काम केही नगर्ने, सरकारका काममा अवरोध गर्नका लागि गुटगत मिटिङ बस्ने ? यसले के सन्देश दिन खोज्नु भएको ?’
कर्णाली विवादलाई बिग्रहमा दुरूपयोग
प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशको पार्टी विवाद समाधान गर्न दुई अध्यक्षबीचको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न दिएनन्। विवादमा रहेका दुवै पक्षलाई आफ्नो कदम रोक्न निर्देशन दिने र बाँकी विवाद पार्टी बैठक बसेर समाधान गर्ने सहमति भए पनि प्रचण्डले त्यसको उलङ्गघन गरे।
सहमति विपरित प्रचण्डले प्रदेश संसदका मुख्य सचेतकलाई हटाउने मुख्यमन्त्रीको निर्णयलाई निरन्तरता दिन र अर्को पक्षका मन्त्री हटाउन दबाब दिनुका साथै अन्य प्रदेशमा पनि विवाद सारेर अस्थिरता पैदा गर्ने नियतसाथ छलफल चलाउने काम गरिरहेका छन्।
विघटनको संघारमा पुगेको पार्टीबाट शक्तिसाली पार्टीको अध्यक्ष भएका प्रचण्ड अहिले नेकपालाई पहिलेको माओवादीजस्तै पद्दतिबिहीन रुपमा चलाउने र जसरी हुन्छ एमालेलाई विभाजन गरी कब्जा गर्ने रणनीतिमा देखिन पुगेका छन्।
सामाजिक विश्वासको जगमा विकास भएर आएको एमाले पंक्तिलाई विभाजन गरी सिंगै नेकपा सिध्याउने र आफू रजाईं गर्ने दाहालको नियत देखिएको छ।
सामन्त गोयलको दुश्प्रचार
भारतीय खुफिया तन्त्रसँग लुकीलुकी भेटेर त्यसैको मार्गनिर्देशनमा व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल गर्दै आएका दाहालले घोषित रुपमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलसँगको भेटलाई विवादमा तान्ने प्रयास गरेका छन्।
भारतीय समकक्षीले घोषित रुपमा पठाएको दूतसँग विशेष शिष्टाचार भेट पारदर्शी गर्दा गर्दै खेल्न खोजेका प्रचण्डले भने पुत्रीद्धय रेणु दाहाल र गंगा दाहाललाई सुटुक्क दिल्ली पठाएर दोहोरो भुमिका खेले।
महाधिवेसन कार्ययोजना नल्याएको
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीनिर्णय अनुरुप सरकार सञ्चालनमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलगायतका विषयमा परामर्श गरिरहेको भए पनि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले १० दिन भित्र ल्याउने भनिएको महाधिवेसन केन्द्रित कार्ययोजना ल्याउनु त परै जाओस, त्यस बारेमा कहिल्यै छलफल नगरेकोप्रति पनि प्रधानमन्त्री ओली रूष्ट हुँदै गएका छन्।
">
प्रचण्डमाथि ओली पक्षको आरोप– पार्टीको काम केही नगर्ने, सरकारलाई अप्ठेरो मात्रै पार्ने: Dekhapadhi
प्रचण्डमाथि ओली पक्षको आरोप– पार्टीको काम केही नगर्ने, सरकारलाई अप्ठेरो मात्रै पार्ने
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पछिल्लो समय आन्तरिक विवादले थिलथिलो बनेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीसँगै सुरु भएको सत्तारुढ दलको किचलो बीच–बीचमा साम्य भएजस्तो देखिए पनि असहमति झन बढ्दो अवस्थामा छ। </p>
<p style="text-align: justify;">प्रत्येक पटक खोजिने अस्थायी समाधानले केही दिन परिस्थिती मत्थर बनए पनि त्यसपछि झन पहिलाभन्दा चर्को रुपमा विवाद सतहमा प्रकट भइरहेका छन्। तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर २०७४ जेठमा नेकपाको रुप लिएको दलमा अहिले पनि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको नेतृत्व नै विवादको केन्द्रमा छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">पार्टीका दुई अध्यक्षबीचको आन्तरिक संघर्षमा अन्य नेताहरु भने छासमिस भइसकेका छन्। अर्थात प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पूर्व माओवादीका थुप्रै नेता कार्यकर्ताको साथ छ भने कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को पक्षमा पूर्व एमालेका दिग्गज नेताहरु लागेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">एमाले र माओवादीबाट राम्ररी नेकपा पनि बन्न नभ्याउँदै एकता प्रक्रिया नै दूर्घटनामा परी पार्टी विभाजित हुने सम्मका बहस सार्वजनिक रुपमै हुन थालेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">विवादको बीच प्रचण्ड खेमामा रहेर वरिष्ठ नेताद्धय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठहरु ओलीविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसैगरी महासचिव विष्णु पौलेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलगायत प्रधानमन्त्रीको पक्षमा डटेर लागेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">यसक्रममा दुवै पक्षले एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप गर्ने क्रम पनि जारी छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रचण्ड पक्षले पार्टीमा सल्लाह नगरी एकलौटी ढंगले निर्णय गरेको, मन्त्रीमण्डल गठन–पूर्नगठन तथा राजनीतिक नियुक्तीहरुमा पार्टीलाई नाघेर आफूखुसी गरेको, विधि र विधान मिच्दै निरंकुश ढंगले सरकार चलाएको, सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको, भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण गरेको, एकता प्रक्रिया भाढ्न लागिपरेको लगायतका आरोप लगाएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">यसैगरी बालुवाटार पक्षले पनि अर्को खेमाको नेतृत्व गरिरहेका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो काम इमान्दारी साथ नगरेको र त्यसको ढाकछोप गर्न प्रधानमन्त्रीको आलोचनामा केन्द्रित भएको आरोप लगाएको छ। प्रचण्डले स्थायी कमिटी र केन्द्रिय सचिवालयको निर्णयअनुसार पार्टी एकताको काम सम्पन्न गरी चैतमा महाधिवेशन गर्ने कार्ययोजना ल्याउनुको सट्टा सरकारको काम कारवाहीमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको गम्भीर आरोप लगाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">युद्धमा रहँदा माओवादीमा सर्वोच्च कमाण्डरको हैसियतमा निरंकुश ढंगले पार्टी चलाएको माात्र अनुभव भएका प्रचण्डले नेकपा जस्तो ठूलो र विधिसम्मत दल हाँक्न नसकेको बालुवाटार पक्षको बुझाई छ। उनीहरूको बुझाईमा प्रचण्डले पार्टीभित्र आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो उत्रिन नसकेको कारण आफ्ना कमकजोरी लुकाउन प्रचण्ड पूर्व एमालेकै केही नेताहरूलाई उचालेर प्रधानमन्त्रीमाथि एकोहोरो खनिएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">लामो समयदेखि प्रचण्ड–नेपाल–खनाल पक्षबाट विभिन्न खाले आरोप खेप्दै आएको प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेताहरुले प्रचण्डमाथि केही गम्भीर आरोप लगाएका छन्। के छन त प्रचण्डमाथि बालुवाटारका आरोप ? उनीहरुकै भनाई जस्ताको त्यस्तै-</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>प्रचण्ड आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दैनन् ! </strong></p>
<p style="text-align: justify;">गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालभरी सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले पार्टीका कामको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिँदै दुई अध्यक्षको फरक भूमिका प्रष्ट्याएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">दुई अध्यक्षको प्रष्ट कार्यविभाजन गरेपनि दाहालले आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी प्रति ध्यान दिनुको साटो सरकार बिरुद्ध वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको साथ लिएर मोर्चाबन्दी गर्न छाडेका छैनन्।</p>
<p style="text-align: justify;">गत बिहीवार आफूलाई भेटन बालुवाटार पुगेका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्न छाडेर सरकारका काम कारवाहीमा विरोध नगर्न र सहकार्य गर्न अनुरोध गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">“तपाईलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको एक वर्ष नाघ्यो, तर यसबीचमा पार्टीलाई गति दिने र चैतमा महाधिवेसन गर्ने विषयमा के–के काम गर्नु भयो त ?” प्रचण्डलाई ओलीले प्रश्न गरेका थिए, “आफ्नो जिम्मेवारी कहिल्यै पूरा नगर्ने, अनि गुट बनाएर सरकारलाई घेराबन्दीमा मात्रै पार्ने ? पहिला आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोस अनि अरुलाई प्रश्न गर्नुहोस ।”</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>पूर्नगठनबारे बालुवाटारमा गरेको सहमति विपरित अभिव्यक्ति</strong></p>
<p style="text-align: justify;">गत भदौं २६ मा सम्पन्न स्थायी कमिटीबैठकको निर्देशन अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्ने उदेश्यसहित प्रचण्डसँग दशैं अघि निरन्तर छलफल गरे पनि प्रचण्डले निकास दिनुको साटो अल्झाइरहने नियत देखाए।</p>
<p style="text-align: justify;">मन्त्रीमण्डल पूर्नगठनको विषयमा दिनदिनै छलफल गरे पनि प्रचण्डले कुनै नाम दिएनन्। बरु प्रधानमन्त्रीले दुई वर्ष मन्त्री भइसकेका सबैलाई विदाई गर्ने र त्यसपछि मन्त्री भएकालाई कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कन आधारमा मात्रै विदाई गर्ने प्रस्ताव राखे।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रचण्डले दुई वर्षभन्दा बढी मन्त्री भएकालाई हटाउन मञ्जुरी दिए पनि पूर्व माओवादी खेमाबाट उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, खानेपानी मन्त्री बिना मगर, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र बन मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई भने हटाउनै नमिल्ने अड्डी लिएका थिए। पूर्व माओवादी खेमाबाट मन्त्री भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग वाणिज्य मन्त्री लेखराज भट्टलाई भने तत्काल निकाल्नुपर्ने प्रचण्डको सर्त थियो। जसलाई प्रधानमन्त्रीले नमान्दा बिबाद भयो।</p>
<p style="text-align: justify;">तत्काल मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच रिक्त मन्त्रालयमा मात्रै नयाँ मन्त्री ल्याउने सहमति भयो। जसअनुसार प्रधानमन्त्रीले तीन मन्त्री नियुक्त गरे। ‘तपाईंकै मान्छेले लिएका मन्त्रालय खाली छन्। अब यता कुरा नमिले पछि तपाईं आफ्नो तजबिजमा नियुक्त गर्नुस। समग्रतामा भने पुनर्गगठन पछि गरौंला’ भन्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री नियुक्तीको बाटो खोलिदिएका थिए। तर पछि प्रचण्ड आफैले त्यसलाई मुद्धा बनाए।</p>
<p style="text-align: justify;">रिक्त मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री ल्याउने ओली–प्रचण्ड बिचमा सहमति भएपछि मात्रै अर्थमा विष्णु पौडेल, सञ्चारमा पार्वत गुरुङ र महिला वालवालिकामा दीलनाथश्रेष्ठलाई नियुक्ती गरिएको थियो। जसलाई प्रचण्डले ओलीको एकपक्षीय निर्णयका रुपमा व्याख्या गर्दै हिडे।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>राजदूत नियुक्तीमा पनि ओली–प्रचण्डबीच सहमति थियो ! </strong></p>
<p style="text-align: justify;">राजदूत नियुक्तिमा पनि ओली–प्रचण्डको बीचमा सहमतिमा भए पछि मात्रै मन्त्रीपरिषदले तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">अमेरिकाका लागि पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको प्रस्तावक नै प्रचण्डथिए भने निवर्तमान मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई दुवै जनाको सहमतिमा सिफारिस गरिएको थियो। तर समानुपातिक र समावेशी बनाउनु पर्ने भन्दै दक्षिण अफ्रिकाका लागि निर्मल विश्वकर्माको नाम भने प्रधानमन्त्री ओलीले थपेका हुन्। तीनैजनालाई राजदुत सिफारिस गर्दा प्रचण्डले वालुवाटारमा कुनै पनि असहमति जाहेरगरेका थिएनन्। जब राजदुत सिफारिस भयो, त्यसपछि उनले आफ्नो असहमतिका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी गरेको भन्दै प्रचारवाजी सुरू गरे।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनमा उदासिन </strong></p>
<p style="text-align: justify;">गत भदौं २६ को स्थायी कमिटी बैठक अनुसार पुर्नव्याख्या गरे पछि पार्टी सञ्चालनको संयोजनकारी जिम्मेवारी पाएका प्रचण्डले आफ्नो पहिलो दायित्व अनुसार १० दिन भित्र महाधिवेशनको कार्ययोजना ल्याउनु पर्ने थियो। तर दुई महिना वितिसक्दा पनि कुनै कार्ययोजना नल्याएका कारण अध्यक्ष ओली र अन्य नेताहरुले प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">गत मंशिर ४ गते कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि केन्द्रीय निकाय, विभाग, जनसंगठन कुनै पनि तहमा एकताका काम टुङ्ग्याउन त परै जाओंस, त्यसका लागि प्रचण्डले पहलसमेत गरेका छैनन्। भदौ २६ को स्थायी कमिटीले गुट बैठकलाई प्रतिबन्ध लगाए पनि प्रचण्डले भने निरन्तर रुपमाखुमलटार, कोटेश्वर, खुमलटार र सोल्टीमोडमा सरकार विरुद्ध भेला बैठक गरेर पार्टी निर्णयको उलङ्गघन गरिरहेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">गत कात्तिक ५ गते आफ्ना कार्यकर्ता कुमार पाण्डेको कालिमाटीस्थित सोल्टी होटेल नजिकैको घरमा वरिष्ठ नेताद्धय खनाल–नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम,प्रवक्ता श्रेष्ठसहित स्थायी कमिटी सदस्यहरु भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र जनार्दन शर्मासहितको गुटभेला भएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">यही जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीवार प्रचण्डलाई सोधेका थिए, “तपाईंले पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको एक वर्ष भयो, महाधिवेशनको कार्ययोजना १० दिनमै ल्याउने भनेको किन ल्याउनु भएन ? मसँग एउटा समझदारी गरेर जानुहुन्छ अनि त्यसका विरुद्ध किन गुटगत छलफल गर्नुहुन्छ ? पार्टीलाई एकजुट गराउने भूमिकामा तपाई उभिनु पर्दैन ?आफ्नो काम केही नगर्ने, सरकारका काममा अवरोध गर्नका लागि गुटगत मिटिङ बस्ने ? यसले के सन्देश दिन खोज्नु भएको ?’ </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>कर्णाली विवादलाई बिग्रहमा दुरूपयोग</strong></p>
<p style="text-align: justify;">प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशको पार्टी विवाद समाधान गर्न दुई अध्यक्षबीचको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न दिएनन्। विवादमा रहेका दुवै पक्षलाई आफ्नो कदम रोक्न निर्देशन दिने र बाँकी विवाद पार्टी बैठक बसेर समाधान गर्ने सहमति भए पनि प्रचण्डले त्यसको उलङ्गघन गरे।</p>
<p style="text-align: justify;">सहमति विपरित प्रचण्डले प्रदेश संसदका मुख्य सचेतकलाई हटाउने मुख्यमन्त्रीको निर्णयलाई निरन्तरता दिन र अर्को पक्षका मन्त्री हटाउन दबाब दिनुका साथै अन्य प्रदेशमा पनि विवाद सारेर अस्थिरता पैदा गर्ने नियतसाथ छलफल चलाउने काम गरिरहेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">विघटनको संघारमा पुगेको पार्टीबाट शक्तिसाली पार्टीको अध्यक्ष भएका प्रचण्ड अहिले नेकपालाई पहिलेको माओवादीजस्तै पद्दतिबिहीन रुपमा चलाउने र जसरी हुन्छ एमालेलाई विभाजन गरी कब्जा गर्ने रणनीतिमा देखिन पुगेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">सामाजिक विश्वासको जगमा विकास भएर आएको एमाले पंक्तिलाई विभाजन गरी सिंगै नेकपा सिध्याउने र आफू रजाईं गर्ने दाहालको नियत देखिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>सामन्त गोयलको दुश्प्रचार </strong></p>
<p style="text-align: justify;">भारतीय खुफिया तन्त्रसँग लुकीलुकी भेटेर त्यसैको मार्गनिर्देशनमा व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल गर्दै आएका दाहालले घोषित रुपमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलसँगको भेटलाई विवादमा तान्ने प्रयास गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">भारतीय समकक्षीले घोषित रुपमा पठाएको दूतसँग विशेष शिष्टाचार भेट पारदर्शी गर्दा गर्दै खेल्न खोजेका प्रचण्डले भने पुत्रीद्धय रेणु दाहाल र गंगा दाहाललाई सुटुक्क दिल्ली पठाएर दोहोरो भुमिका खेले।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>महाधिवेसन कार्ययोजना नल्याएको </strong></p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीनिर्णय अनुरुप सरकार सञ्चालनमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलगायतका विषयमा परामर्श गरिरहेको भए पनि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले १० दिन भित्र ल्याउने भनिएको महाधिवेसन केन्द्रित कार्ययोजना ल्याउनु त परै जाओस, त्यस बारेमा कहिल्यै छलफल नगरेकोप्रति पनि प्रधानमन्त्री ओली रूष्ट हुँदै गएका छन्।</p>
.jpg)
