काठमाडौं। ‘विधि र विधान’को नाममा लामो समयदेखि आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा कार्यकारी अध्यक्ष पुश्पकमल दाहाल आफैंले उठाउँदै आएको ‘विधि र विधान’को जालोमा परेका छन्।
कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार महाधिवेशन कार्ययोजना बनाएर गत महिना नै पार्टीमा पेस गरिसक्नु पर्ने थियो। तर सरकारको काममा बारम्बार अड्चन थाप्दै आएका अध्यक्ष दाहालले चैतमा गर्न स्थायी कमिटीले निर्णय गरिसकेको महाधिवेसनका लागि कार्ययोजना नबनाएपछि सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली महाधिवेसनको कार्ययोजना बनाउने काममा आफैं अघि सर्ने भएका छन्।
गत भदौं २६ गते स्थायी कमिटी बैठकबाट प्रचण्डले माग गरेअनुसार थप प्रष्टताका साथ पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी प्राप्त गरे पनि महाधिवेसन कार्ययोजना बनाउनुको सट्टा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई असहयोग मात्रै गरेको अर्का अध्यक्ष ओलीको बुझाई रहयो। प्रचण्डले पार्टीलाई महाधिवेसनबाट विधिसम्मत रुपमा चल्ने वातावरण बनाउन नदिइकन सरकार र सत्तामामात्र भाग खोज्ने, नपाए असहयोग गर्नेजस्ता व्यवहार गरेको बुझाईका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले महाधिवेसन कार्ययोजना आफै बनाउन लागेको उनी निकट स्रोतले देखापढीलाई जानकारी गरायो।
“स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय अनुसार १० दिन भित्र महाधिवेसन कार्ययोजना बनाएर सचिवालय बैठकमा पेश गर्नु पर्ने थियो। तर, प्रचण्ड कमरेडले पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिदा पनि अहिलेसम्म त्यो काम गर्नु भएको छैन्,” प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, “उहाँले पाएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, तर सरकारको काम कारबाहीमा मात्रै हस्तक्षेप गर्ने बानी पनि सुधार्नु भएन। त्यसैले स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार समयमै महाधिवेसन सम्पन्न गरेर पार्टी एकताका सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने कार्यभार पार्टी अध्यक्षको हैसियतले अब आफै बनाउने बारेमा प्रधानमन्त्रीले परामर्श गरिरहनुभएको छ।”
उनका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले चैत २५–३० गते हुने भनिएको महाधिवेसन सम्पन गर्नका लागि कार्ययोजना बनाएर पेश गर्ने तयारी गर्न प्रथम अध्यक्षको हैसियतमा महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारी दिइसकेका छन्। गत भदौं २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले ‘अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मवारीमा केन्द्रित हुने’ भनेर स्पष्ट रूपमा कार्य विभाजन गरे पनि प्रचण्डबाट त्यसअनुसार जिम्मेवारी पूरा नगरिएको ओलीको आरोप छ।
जुन उनले गत बिहीबारको भेटमा प्रचण्डसँग पनि राखेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनमा बारम्बार अवरोध गरेकोमा गुनासो गर्दै समकक्षी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका थिए, “कार्यकारी अधिकार दिइएको एक वर्ष पुग्न लाग्यो, तर पार्टी एकताको काम सम्पन्न गर्न र संगठनलाई चलायामान बनाउन के–के गर्नुभयो ?’
भेटमा प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकले आफूलाई सरकार र प्रचण्डलाई पार्टीको जिम्मेवारी स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरेर दिएको भए पनि प्रचण्डले बैठकको भावनाअनुसार कुनै काम नगरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए।
स्थायी कमिटीको उक्त बैठकको निर्णयअनुसार प्रचण्डले कात्र्तिक १५–१७ गते बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा महाधिवेसन कार्ययोजना पेश गर्नु पर्ने थियो। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले महाधिवेसनको कार्ययोजना सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरे पछि त्यहाँ छलफल गर्ने र त्यसपछि मात्रै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गर्ने औपचारिक निर्णय स्थायी कमिटीले गरेको थियो।
“महाधिवेसन सबन्धी कार्ययोजना पारित गर्न कार्तिक १५–१७ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक आयोजना गर्ने, उक्त बैठकमा केन्द्रीय सचिवालयवाट एकताको राष्ट्रिय महाधिवेसन आयोजनाको दस्तावेज तयारीका लागि दस्तावेज मस्यौदा कमिटी, मुल व्यवस्थापन कमिटीलगायत अन्य आवाश्यक संरचना, प्रतिनिधि छनोट विधि र कार्यतालिकालगायत समग्र कार्ययोजना पेश गर्ने’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ।
कोभिड–१९ को महामारीको कारण देखाउँदै कात्तिक १५–१७ गते गर्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक निर्धारित समयमा गर्न नसकेर हाल स्थगनमा छ। तथापि प्रचण्डले कार्ययोजना तयारै नगरेका कारण बैठक बस्न सके पनि मुख्य एजेन्डामै छलफल गर्न नपाइने भन्दै ओली पक्ष आक्रोसित बनेको छ।
‘विचार, नीति तथा विधिलाई महाधिवेसन तयारीको महत्वपूर्ण विषयका रुपमा ग्रहण गर्ने र तदअनुरुप मस्यौदा दस्तावेजहरु तयार गर्ने; मस्यौदा दस्तावेजहरु तयारी भएसँगै वैचारिक, नीतिगत तथा विधिगत विषयमा पार्टी व्यापी बहस र छलफल गर्ने’ भनेर निर्णय गरेको थियो। तर, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले भने अहिलेसम्म राजनीतिक दस्तावेज तयार गरेर सचिवालय बैठकमा पेश गरेका छैनन। प्रचण्डले मस्यौदा दस्तावेज पेश नगर्दा सचिवालय बैठक एजेन्डाविहिन हुन पुगेको छ।
" /> काठमाडौं। ‘विधि र विधान’को नाममा लामो समयदेखि आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा कार्यकारी अध्यक्ष पुश्पकमल दाहाल आफैंले उठाउँदै आएको ‘विधि र विधान’को जालोमा परेका छन्।कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार महाधिवेशन कार्ययोजना बनाएर गत महिना नै पार्टीमा पेस गरिसक्नु पर्ने थियो। तर सरकारको काममा बारम्बार अड्चन थाप्दै आएका अध्यक्ष दाहालले चैतमा गर्न स्थायी कमिटीले निर्णय गरिसकेको महाधिवेसनका लागि कार्ययोजना नबनाएपछि सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली महाधिवेसनको कार्ययोजना बनाउने काममा आफैं अघि सर्ने भएका छन्।
गत भदौं २६ गते स्थायी कमिटी बैठकबाट प्रचण्डले माग गरेअनुसार थप प्रष्टताका साथ पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी प्राप्त गरे पनि महाधिवेसन कार्ययोजना बनाउनुको सट्टा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई असहयोग मात्रै गरेको अर्का अध्यक्ष ओलीको बुझाई रहयो। प्रचण्डले पार्टीलाई महाधिवेसनबाट विधिसम्मत रुपमा चल्ने वातावरण बनाउन नदिइकन सरकार र सत्तामामात्र भाग खोज्ने, नपाए असहयोग गर्नेजस्ता व्यवहार गरेको बुझाईका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले महाधिवेसन कार्ययोजना आफै बनाउन लागेको उनी निकट स्रोतले देखापढीलाई जानकारी गरायो।
“स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय अनुसार १० दिन भित्र महाधिवेसन कार्ययोजना बनाएर सचिवालय बैठकमा पेश गर्नु पर्ने थियो। तर, प्रचण्ड कमरेडले पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिदा पनि अहिलेसम्म त्यो काम गर्नु भएको छैन्,” प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, “उहाँले पाएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, तर सरकारको काम कारबाहीमा मात्रै हस्तक्षेप गर्ने बानी पनि सुधार्नु भएन। त्यसैले स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार समयमै महाधिवेसन सम्पन्न गरेर पार्टी एकताका सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने कार्यभार पार्टी अध्यक्षको हैसियतले अब आफै बनाउने बारेमा प्रधानमन्त्रीले परामर्श गरिरहनुभएको छ।”
उनका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले चैत २५–३० गते हुने भनिएको महाधिवेसन सम्पन गर्नका लागि कार्ययोजना बनाएर पेश गर्ने तयारी गर्न प्रथम अध्यक्षको हैसियतमा महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारी दिइसकेका छन्। गत भदौं २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले ‘अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मवारीमा केन्द्रित हुने’ भनेर स्पष्ट रूपमा कार्य विभाजन गरे पनि प्रचण्डबाट त्यसअनुसार जिम्मेवारी पूरा नगरिएको ओलीको आरोप छ।
जुन उनले गत बिहीबारको भेटमा प्रचण्डसँग पनि राखेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनमा बारम्बार अवरोध गरेकोमा गुनासो गर्दै समकक्षी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका थिए, “कार्यकारी अधिकार दिइएको एक वर्ष पुग्न लाग्यो, तर पार्टी एकताको काम सम्पन्न गर्न र संगठनलाई चलायामान बनाउन के–के गर्नुभयो ?’
भेटमा प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकले आफूलाई सरकार र प्रचण्डलाई पार्टीको जिम्मेवारी स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरेर दिएको भए पनि प्रचण्डले बैठकको भावनाअनुसार कुनै काम नगरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए।
स्थायी कमिटीको उक्त बैठकको निर्णयअनुसार प्रचण्डले कात्र्तिक १५–१७ गते बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा महाधिवेसन कार्ययोजना पेश गर्नु पर्ने थियो। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले महाधिवेसनको कार्ययोजना सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरे पछि त्यहाँ छलफल गर्ने र त्यसपछि मात्रै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गर्ने औपचारिक निर्णय स्थायी कमिटीले गरेको थियो।
“महाधिवेसन सबन्धी कार्ययोजना पारित गर्न कार्तिक १५–१७ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक आयोजना गर्ने, उक्त बैठकमा केन्द्रीय सचिवालयवाट एकताको राष्ट्रिय महाधिवेसन आयोजनाको दस्तावेज तयारीका लागि दस्तावेज मस्यौदा कमिटी, मुल व्यवस्थापन कमिटीलगायत अन्य आवाश्यक संरचना, प्रतिनिधि छनोट विधि र कार्यतालिकालगायत समग्र कार्ययोजना पेश गर्ने’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ।
कोभिड–१९ को महामारीको कारण देखाउँदै कात्तिक १५–१७ गते गर्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक निर्धारित समयमा गर्न नसकेर हाल स्थगनमा छ। तथापि प्रचण्डले कार्ययोजना तयारै नगरेका कारण बैठक बस्न सके पनि मुख्य एजेन्डामै छलफल गर्न नपाइने भन्दै ओली पक्ष आक्रोसित बनेको छ।
‘विचार, नीति तथा विधिलाई महाधिवेसन तयारीको महत्वपूर्ण विषयका रुपमा ग्रहण गर्ने र तदअनुरुप मस्यौदा दस्तावेजहरु तयार गर्ने; मस्यौदा दस्तावेजहरु तयारी भएसँगै वैचारिक, नीतिगत तथा विधिगत विषयमा पार्टी व्यापी बहस र छलफल गर्ने’ भनेर निर्णय गरेको थियो। तर, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले भने अहिलेसम्म राजनीतिक दस्तावेज तयार गरेर सचिवालय बैठकमा पेश गरेका छैनन। प्रचण्डले मस्यौदा दस्तावेज पेश नगर्दा सचिवालय बैठक एजेन्डाविहिन हुन पुगेको छ।
">