काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, काठमाडौंविरुद्ध प्रदेश नम्बर–२ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखेको छ।
प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा बुधबार पेशी चढेको रिटको सुनुवाई समय अभावले गर्दा अदालतले हेर्न नभ्याइने भनेको हो।
इजलासले सुनुवाइका लागि पेशी चढाइएका मुद्दाहरूको सुनुवाइ क्रमशः गर्दै जाँदा समय अभाव भएमा त्यस्तो मुद्दाहरूलाई अदालतले हेर्न नभ्याउनेमा राख्ने गर्दछ। र, फेरि सुनुवाइका लागि पेशी तोकिने हुन्छ।
प्रदेश–२ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवले प्रधान प्रधान कार्यालयले अधिकार क्षेत्र मिचेर प्रहरी भर्नाको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै भर्ना प्रक्रिया रोक्न र मुलुकी फौजदाजी कार्यविधि संहितामा संशोधनको माग गर्दै दायर गरेको दुई वटा रिट सर्वोच्चले कार्तिक २० गते क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवादमा रिट दर्ता गरेको थियो।
रिटमार्फत प्रहरी समायोजन प्रक्रिया ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्यव्यवस्था सञ्चालन ऐन कार्यान्वयनको माग समेत गरेका छन्।
उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयले गैरकानूनी रुपमा नयाँ प्रहरी भर्ना प्रक्रिया थालेको रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन्।
कानून बमोजिम प्रहरी समायोजन सम्पन्न गर्न, दरबन्दी अनुसार प्रहरी भर्ना अधिकार संवैधानिक व्यवस्थाले दिएको अधिकार बमोजिम प्रदेश सरकारमा अधिकार प्रत्यायोजन पनि मन्त्री यादवले माग गरेका छन्।
अपराधमा अनुसन्धान, मुद्दा दर्ता र कारवाही अधिकारसहितका सम्पूर्ण फौजदारी कार्यविधि संहितामा नेपाल प्रहरीमै सीमित राखेकोमा उनको आपत्ति छ। त्यसको संशोधन गरी प्रदेश सरकारमा निहित गर्न समेत उनको माग छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संसद सचिवालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
" />
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, काठमाडौंविरुद्ध प्रदेश नम्बर–२ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखेको छ।
प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा बुधबार पेशी चढेको रिटको सुनुवाई समय अभावले गर्दा अदालतले हेर्न नभ्याइने भनेको हो।
इजलासले सुनुवाइका लागि पेशी चढाइएका मुद्दाहरूको सुनुवाइ क्रमशः गर्दै जाँदा समय अभाव भएमा त्यस्तो मुद्दाहरूलाई अदालतले हेर्न नभ्याउनेमा राख्ने गर्दछ। र, फेरि सुनुवाइका लागि पेशी तोकिने हुन्छ।
प्रदेश–२ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवले प्रधान प्रधान कार्यालयले अधिकार क्षेत्र मिचेर प्रहरी भर्नाको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै भर्ना प्रक्रिया रोक्न र मुलुकी फौजदाजी कार्यविधि संहितामा संशोधनको माग गर्दै दायर गरेको दुई वटा रिट सर्वोच्चले कार्तिक २० गते क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवादमा रिट दर्ता गरेको थियो।
रिटमार्फत प्रहरी समायोजन प्रक्रिया ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्यव्यवस्था सञ्चालन ऐन कार्यान्वयनको माग समेत गरेका छन्।
उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयले गैरकानूनी रुपमा नयाँ प्रहरी भर्ना प्रक्रिया थालेको रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन्।
कानून बमोजिम प्रहरी समायोजन सम्पन्न गर्न, दरबन्दी अनुसार प्रहरी भर्ना अधिकार संवैधानिक व्यवस्थाले दिएको अधिकार बमोजिम प्रदेश सरकारमा अधिकार प्रत्यायोजन पनि मन्त्री यादवले माग गरेका छन्।
अपराधमा अनुसन्धान, मुद्दा दर्ता र कारवाही अधिकारसहितका सम्पूर्ण फौजदारी कार्यविधि संहितामा नेपाल प्रहरीमै सीमित राखेकोमा उनको आपत्ति छ। त्यसको संशोधन गरी प्रदेश सरकारमा निहित गर्न समेत उनको माग छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संसद सचिवालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
">
नयाँ प्रहरी भर्ना प्रक्रिया रोक्न प्रदेश–२ सरकारले दायर गरेको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा: Dekhapadhi
नयाँ प्रहरी भर्ना प्रक्रिया रोक्न प्रदेश–२ सरकारले दायर गरेको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, काठमाडौंविरुद्ध प्रदेश नम्बर–२ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा बुधबार पेशी चढेको रिटको सुनुवाई समय अभावले गर्दा अदालतले हेर्न नभ्याइने भनेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">इजलासले सुनुवाइका लागि पेशी चढाइएका मुद्दाहरूको सुनुवाइ क्रमशः गर्दै जाँदा समय अभाव भएमा त्यस्तो मुद्दाहरूलाई अदालतले हेर्न नभ्याउनेमा राख्ने गर्दछ। र, फेरि सुनुवाइका लागि पेशी तोकिने हुन्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रदेश–२ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवले प्रधान प्रधान कार्यालयले अधिकार क्षेत्र मिचेर प्रहरी भर्नाको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै भर्ना प्रक्रिया रोक्न र मुलुकी फौजदाजी कार्यविधि संहितामा संशोधनको माग गर्दै दायर गरेको दुई वटा रिट सर्वोच्चले कार्तिक २० गते क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवादमा रिट दर्ता गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">रिटमार्फत प्रहरी समायोजन प्रक्रिया ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्यव्यवस्था सञ्चालन ऐन कार्यान्वयनको माग समेत गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयले गैरकानूनी रुपमा नयाँ प्रहरी भर्ना प्रक्रिया थालेको रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">कानून बमोजिम प्रहरी समायोजन सम्पन्न गर्न, दरबन्दी अनुसार प्रहरी भर्ना अधिकार संवैधानिक व्यवस्थाले दिएको अधिकार बमोजिम प्रदेश सरकारमा अधिकार प्रत्यायोजन पनि मन्त्री यादवले माग गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">अपराधमा अनुसन्धान, मुद्दा दर्ता र कारवाही अधिकारसहितका सम्पूर्ण फौजदारी कार्यविधि संहितामा नेपाल प्रहरीमै सीमित राखेकोमा उनको आपत्ति छ। त्यसको संशोधन गरी प्रदेश सरकारमा निहित गर्न समेत उनको माग छ।</p>
<p style="text-align: justify;">रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संसद सचिवालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। </p>
.jpg)
