Politics

गृहपृष्ठ

अन्तरिम विधान, कार्यविभाजन र स्थायी कमिटीको निर्णयविपरीत प्रचण्डको ‘प्रस्ताव’ काठमाडौं। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सचिवालयमा पेश गरेको ‘प्रस्ताव’ पार्टी विधान र अन्तर पार्टी निर्देशन–५ को भावना विपरित देखिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘त्याग गर्नुपर्ने’ भन्दै सचिवालय बैठकमा पेश गरेको ‘प्रस्ताव’ गत भदौं २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय विपरित पनि देखिको छ।   पार्टी विधान, गत वर्षको मंसिर ४ गते अध्यक्षद्धयको कार्य विभाजन सबन्धी निर्णय र भदौं २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय विपरित प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको जवाफ नदिने जनाएका छन्।  ‘पार्टीको अन्तरिम विधान, २०७६ मंसिर ४ को सचिवालय मात्रै होइन, भर्खरै भदौं २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटीको निर्णय विपरित अध्यक्ष प्रचण्डले एकल रूपमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव स्वीकार्य छैन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले केहीदिन अघि नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष बामदेव गौतमसँगको भेटमा अडान लिदै भनेका थिए, ‘विधि, पद्धती र प्रक्रियासम्मतमात्रै होइन, यसअघि पार्टीले गरेका निर्णय विपरित प्रस्ताव भनेर पेश भएको बिषय छलफलको अजेण्डा बन्न सक्दैन, छलफलको अजेण्डा बन्नका लागि अध्यक्षद्धयको परामर्शमा महासचिवले कार्यसुची प्रस्तुत गर्नुपर्छ।’  प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीकाअनुसार जबसम्म अध्यक्षद्धयको परामर्श र सल्लाहमा महासचिवद्धारा कार्यसुची तयार हुन्न् तवसम्म कुनै पनि बिषय नेकपाको कुनै पनि कमिटीमा छलफलको अजेण्डा बन्न सक्दैन।  जसकाकारण पनि मंसिर ३ गते अघि गत भदौं २९ गते जारी भएको अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि)–५ अध्ययन गर्न समय छुट्टयाउनु परेको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ। गत कात्तिक २७ गते सम्पन्न सचिवालय बैठकले पनि मंसिर ३ गतेसम्म अपानि अध्ययन गरेरबैठकमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए। लामो बिबाद पछि गत भदौं २६ मा सम्पन्न स्थायी कमिटीले अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डको कार्य बिभाजन बारेमा ‘थप प्रस्ट पार्दै’ भदौं २९ गते अन्तर पार्टी निर्देशन–५ जारी गरिएको थियो। सो अन्तर पार्टी निर्देशन–५ को ३.१ (क)मा “अध्यक्षद्धयको परामर्शमा महासचिवले सचिवालय, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि कार्यसुची तयार गर्ने र बैठक बोलाउने। सबन्धित कमिटीका बैठकमा कार्यसुची पेश गर्ने, पारित गराउने र तदनुरुप बैठक सञ्चालन गर्ने” उल्लेख गरेको छ। जसअनुसार, कुनै पनि बैठक बसाउन वा अजेण्डामा जानु अघि दुवै अध्यक्षको अनिवार्य सहमति स्थायी कमिटीले खोजेको सो अपानि–५ ले देखाउन वालुवाटार निकटको भनाई छ। सो अपानि–५ अनुसार सरकारको काम ओली र पार्टीको काम प्रचण्डले गर्ने गरी जिम्मेवारीका बारेमा ‘थप व्याख्या’ समेत गरेको थियो।   “अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने”, सो अपानि–५मा भनिएको छ, “अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीको बैठकहरु सञ्चालन गर्ने, निर्णयको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने।”  प्रधानमन्त्री ओलीले आफुले सरकारको काममा पूर्ण केन्द्रित भएको र मन्त्रीमण्डल पुर्नगठनदेखी राजदुत नियुक्ती गर्दासम्म अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग सल्लाह र परामर्श गरेको दावी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई गत २७ गते पठाएको पत्रमा मन्त्रीमण्डल पुर्नगठनको तीन विकल्पमा छलफल भएको तथा राजदुत नियुक्तीको छलफल गर्दा सहमतिमा नै गरेको भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई स्वयं प्रचण्डले नै प्रस्ताव गरेर राजदूतमा सिफारिस गरेको लिखित रूपमा जनाई सकेका छन्।  त्यसपछि, प्रचण्डले जवाफमा लेखेको ‘प्रस्ताव’मा सो बिषयबारे मौन बसेका छन्। उनको लिखित मौनताले प्रधानमन्त्री ओलीले सल्लाह तथा परामर्श मात्रै होइन, सहमति गरेको पनि स्पष्ट देखिने ओली निकट नेताहरुको भनाई छ।  प्रधानमन्त्री ओलीले आफु प्रथम अध्यक्ष भएको दावी गरेको भन्दै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले आपत्ति जनाउँदै समान हैसियत भएको बिषय पनि पार्टीको औपचारिक निर्णय विपरित भएको देखिन्छ। गत मंसिर ४ मा बसेको सचिवालय बैठकले सर्वसम्मत रूपमा ‘अध्यक्षद्धय कमरेडहरु केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को बरियताक्रम यथावत रहने’ भनेर गरेको निर्णय विपरित देखिएको हो। मंसिर ४ मा पुनः गरिएको व्याख्या निर्णयानुसार ठूलो पार्टीको हैसियतले तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली पहिलो नम्बर र दोस्रो पार्टीको हैसियतले प्रचण्ड दोस्रो नम्बरमा नै रहेको देखाउँछ। त्यसो त गत वषएको मंसिर ४ को सचिवालयको बैठकले ‘पार्टीका बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्र्ने’ भन्दै बैठक सञ्चालन सबन्धी थप व्याख्या समेत गरेको थियो। पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्धयको आपसी सल्लाहमा सञ्चालन गर्ने, पार्टी सञ्चालन गर्दा बैधानिक व्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने’ भनेर उल्लेख भएपछि प्रचण्डको ‘प्रस्ताव’ सचिवालय बैठकमा अबैधानिक रुपमाआएको ओलीपक्षको ठहर छ। त्यसो त कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालयका लागि भन्दै अघि सारेको ‘प्रस्ताव’ २०७५ जेठ ३ गते केन्द्रीय कमिटीको प्रथम बैठकवाट पारित अन्तरिम विधान बिपरित पनि देखिएको तर्क ओलीपक्षले गर्दै आएका छन्। सो अन्तरिम विधानको धारा–१८ (झ) मा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारवारे उल्लेख गर्दैै भनिएको छ, “दुवै अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रिय सचिवालयको बैठकको संयुक्त रुपमा वा आपसी सल्लाहमा दुई मध्ये एकले वा बैठकमा एकजनामात्रै उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्ने।”  यो अन्तरिम बिधानअनुसार एकले अर्कोलाई अनुमति नदिएको खण्डमा कुनै पनि बैठक सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै रोकसमेत लगाएको छ। अझ अगाडी भनिएको छ, “पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने।” एकल निर्णयमा रोक लगाउँदै दुवैको अनिवार्य उपस्थितिलाई अन्तरिम विधानले स्पष्ट गरेको वालुवाटार निकटको भनाई छ। नेकपाभित्र ‘मध्यमार्गी धारको नेतृत्व गर्ने र संयोजनकारी भूमिका’ निर्वाह गरिरहेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रचण्डको ‘प्रस्ताव’लाई पार्टी एकताको भावना बिपरित समेत भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका छन्।  “कमरेड प्रचण्डले पार्टी एकताको मर्म र स्थायी कमिटीको निर्णयको भाव विपरित सचिवालय बैैठकमा प्रथमअध्यक्षका विरुद्धमा संगिन आरोपसहित एकल प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि पार्टी एकता गम्भिर मोडमा पुगेको अनुभूती सिंगो पार्टी पंक्तिले गरिरहेको छ”, पोखरेलले भनेका छन, “म कमरेड प्रचण्डलाई पार्टी एकताको रक्षाका लागि वैठकमा प्रस्तुत गरिएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरी एकताको मर्म अनुरुप छलफललाई अघि वढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।”  पार्टीको अन्तरिम विधान, गत भदौं २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटीको निर्णय र मंशिर ४ मा भएको अध्यक्षद्धयको कार्य विभाजन बिपरित प्रतिवेदन आएको पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलको ठहर छ। “व्यक्तिगत पत्र र संस्थागत प्रस्ताव फरक विषय हो भन्ने सत्य बुझ्न अनुरोध छ। अध्यक्षहरु व्यक्तिगत विचार राख्न स्वतन्त्र छन् तर औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुतगर्दा दुवै अध्यक्षको सहमती हुनु अपरिहार्य छ”, पोखरेलको भनाई छ, “गम्भिर विवाद र पार्टी एकताको संक्रमणकालिन चरण कायम रहेका वेलामा यस्ता विषयमा झनै संवेदनशील बन्नु पर्दछ।”  ओलीले झै पोखरेलले पनि विधि, पद्धती र प्रक्रिया मात्रै होइन,  एकताको भाव विपरित आएको प्रस्ताव फिर्ता लिनु नै उचित भएको सुझाव दिएका छन्। पार्टीको अन्तरिम विधान, मंसिर ४ को सचिवालय निर्णय र गतभदौं २६ मा सम्पन्न स्थायी कमिटी बिपरित प्रस्ताव भएको जानकारी महासचिव बिष्णु पौडेलले दिएपनि प्रचण्ड भने आफनो अडानबाट पछि हटेका छैनन्। आज बिहान खुमलटार पुगेका महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेललाई आफुले प्रस्ताव गरेको बिषय सचिवालय बैठक भन्दा बाहिर छलफल नगर्ने भन्दै पुर्ववतः अडान राखेर फकाईदिएका छन्।