Politics

गृहपृष्ठ

स्थायी कमिटीले जिम्मेवारी दिएका तीन काम बामदेवले पनि गरेनन् काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले स्थायी कमिटीको निर्देशनअनुसार तीनवटा मुख्य काम नगरेको भन्दै उनीमाथि प्रश्न उठेको छ। लामो विवादपछि गत भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका उपाध्यक्ष गौतमले एकताका बाँकी कार्यभार, एकता राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने काम र सांगठानिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरूको जिम्मेवारी पाएका थिए।  “बामदेवजीले आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्नेतर्फ कुनै पाइला अघि सार्नुभएन,” स्थायी कमिटीका एक सदस्यले देखापढीसँग भने, “स्थायी कमिटीले जिम्मेवारी दिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि उहाँले कामको सुरूआतसमेत गर्नु भएको देखिएन।” स्थायी कमिटीका ती सदस्यका अनुसार दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा उपाध्यक्ष गौतमलाई तोकेरै जिम्मेवारी दिइएको थियो। स्थायी कमिटीको उक्त बैठकले पुराना विवादको विषयमा भदौ २६ लाई ‘कट अफ डेट’ घोषणा गर्दै त्यसको तीन दिनपछि भदौ २९ गते जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि)-५ अनुसार संगठन विभागको संयोजकको हैसियतमा उपाध्यक्ष गौतमले आफ्नो भागको जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको देखिन्छ।  अपानि-५ को भाग-४ अनुसार ‘पार्टी एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने’ शीर्षकअन्तर्गतको काम गौतमले गरेका छैनन्। सो भागको ४.३ मा अन्तरविरोध र असमझदारीले गर्दा कतिपय जिल्ला र सो मातहतमा पार्टी कमिटीहरू गठन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै एकीकरणको क्रममा कतिपय स्थानमा मापदण्ड उल्लंघन भएका छन् र अनुशासनलगायत अन्य विषयहरूमा उजुरी तथा गुनासाहरू प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै असोज महिनाभित्र तिनको समाधान गर्न गौतमलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। <blockquote> संगठन विभागका प्रमुख गौतमलाई २०७७ चैत २५-३० मा हुने भनिएको एकता महाधिवेशनका लागि असोजभित्र सदस्यता तथा अन्य सबै विवाद समाधान गरी मङ्सिर महिनाभित्र संगठित सदस्यताको विवरण टुंग्याउन स्थायी कमिटीले जिम्मेवारी तोकिदिएको थियो।  </blockquote> त्यस्तै भाग ५ मा उल्लेख भएको ‘सांगठानिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा निम्नानुसार गर्ने’ भन्ने शीर्षकअन्तर्गतका जिम्मेवारी पनि उपाध्यक्ष गौतमले पूरा गरेका छैनन्। भाग ५ को दफा ५.१० मा पार्टी कमिटी तथा जनसंगठनहरूमा विद्यमान गम्भीर प्रकृतिका अन्तरविरोधहरूलाई आन्तरिक छलफल र पारस्परिक सहमतिको आधारमा समाधान गर्न निर्देशन दिने उल्लेख छ। “गम्भीर प्रकृतिको अन्तरविरोधहरूको समाधानका लागि केन्द्रीय संगठन विभागको तर्फबाट विशेष टोली खटाउने,” अपानिमा उल्लेख छ। तर, हालसम्म सपथ हुन नसकेका जिल्लाहरू धनुषा, महोत्तरी र रौतहटमा संगठन विभागले कुनै पनि विशेष प्रतिनिधि पठाएर हल नगरेको गौतममाथि आरोप छ। त्यसो त प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीहरूमा साधारण सदस्यसमेत नरहेकालाई सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको तथा कतिपय स्थानका रिक्त पदपूर्तिको विषयमा पनि गौतमले छलफल नगरेको आरोप छ।   संगठन विभागका प्रमुख गौतमलाई २०७७ चैत २५-३० मा हुने भनिएको एकता महाधिवेशनका लागि असोजभित्र सदस्यता तथा अन्य सबै विवाद समाधान गरी मङ्सिर महिनाभित्र संगठित सदस्यताको विवरण टुंग्याउन स्थायी कमिटीले जिम्मेवारी तोकिदिएको थियो।  अपानि-५ को ६ नम्बर बुँदामा ‘एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्नेबारे’ शीर्षकअन्तर्गत विभिन्न निकायलाई जिम्मेवारी तोक्दै गौतमलाई पनि विशेष जिम्मेवारी दिइएको थियो।  “संगठन विभागको कार्ययोजनामा असोज महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला कमिटीहरूले पार्टीको संगठित सदस्यता वितरण अद्यावधिक गरी प्रदेश कमिटी हुँदै केन्द्रीय संगठन विभागमा पठाउने,” अपानिको ६.६ मा भनिएको छ, “मङ्सिर महिनाभित्र संगठित सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गर्ने र प्रवास क्षेत्रमा पनि सोही अनुरूप गर्ने।” <blockquote> कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ भन्दै प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष ओलीविरुद्ध १९ पृष्ठ लामो ‘आरोपपत्र’ पेस गरेर त्यसको उल्लंघन गरिसकेका छन्। प्रचण्डले भदौ २६ मा समाधान भइसकेका विषयलाई नै प्रमुख मुद्दा बनाएर सचिवालयमा आरोपपत्र पेस गरेका थिए। जसको जवाफ मङ्सिर १३ गते बस्ने भनिएको सचिवालय बैठकमा दिने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। </blockquote> उपाध्यक्ष गौतमले संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाएपछि गत भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णयअनुसार दिएका जिम्मेवारी कुनै पनि काम पूरा नगरेकाले उनीमाथि बैठकमा प्रश्न उठाउने एक स्थायी कमिटी सदस्यले देखापढीलाई बताए। त्यसो त नेकपाभित्रको पछिल्लो समय स्थायी कमिटीको निर्णय र निर्देशनविपरीत चर्को विवाद भइरहेको छ। अपानि-५ को ५.६ अनुसार भदौ २६ अघिका विवादलाई पुनः बहसको विषय नबनाउने भनिए पनि नेकपाभित्र पुरानै विवाद पुनः बहसमा आइरहेका छन्। “पार्टीभित्र देखापरेको विवाद वा मतभेदका सबन्धमा स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठक समापनको मिति २०७७ भदौ २६ गतेलाई पुरानो विवादतर्फ नफर्किने निश्चित समय (कट अफ डेट) निर्धारण गर्ने,” अपानिको ५.६ बुँदामा भनिएको छ, “र, पुनः त्यस प्रकारको अन्तरविरोध विवाद नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने।” तर, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ भन्दै प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष ओलीविरुद्ध १९ पृष्ठ लामो ‘आरोपपत्र’ पेस गरेर त्यसको उल्लंघन गरिसकेका छन्। प्रचण्डले भदौ २६ मा समाधान भइसकेका विषयलाई नै प्रमुख मुद्दा बनाएर सचिवालयमा आरोपपत्र पेस गरेका थिए। जसको जवाफ मङ्सिर १३ गते बस्ने भनिएको सचिवालय बैठकमा दिने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।