Politics

गृहपृष्ठ

नेकपाको दोस्रो पुस्ता : न संयोजनकारी भूमिकामा, न नेतृत्वको आँट काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको असन्तुष्ट समूहबीचको विवादले सत्ताधारी दल फुटको संघारमा पुगिसकेको छ। पछिल्ला आठ महिनामा थुप्रैपटक फुटको नजिक पुगे पनि नेकपाको डुंगा अहिलेसम्म भने सुरक्षित नै छ।  शीर्ष नेतृत्वबीचको विवादले ‘हद नाघ्नै लाग्दा’ यसअघि सधैँ दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले संयोजनकारी भूमिका खेलेर दलको एकता जोगाएका थिए। यसपालि पनि नेकपाको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगिसकेको छ। मंसिर ३ को सचिवालय बैठक सत्ताधारी दल फुटाउने माध्यम बन्ने चर्चा थियो। त्यसले १० दिनका लागि ‘फुट’ धकेलेको छ। तर एकजुट भइरहने ग्यारेन्टी गर्न सकेको छैन।  आगामी १३ गते ‘अर्को बैठक बस्ने’ अमूर्त निर्णयका भरमा त्यो बैठक र पार्टी विभाजनको खतरा पर धकेलियो। दुई अध्यक्ष केन्द्रमा रहेको यो विवादमा समाधानको बाटो खोज्ने प्रयासस्वरूप बैठक १० दिनलाई स्थगित गरिएको थियो। यसबीचमा दुई अध्यक्षसँगै उनीहरूको गुटमा रहेका अन्य शीर्ष नेताबाहेक दोस्रो पुस्ताबाट समन्वयकारी भूमिकाको अपेक्षा गरिएको थियो। <blockquote> "नेकपाको दोस्रो पुस्ता नेतृत्व लिन सक्षम छ, तर अवसर नआउँला र पद गुम्ला भन्ने भयमा बसेको देखिन्छ। जबसम्म भय र डरमा बसिरहन्छन्, तबसम्म नेतृत्वमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउन सक्दैनन्। जुन दिन भय हट्छ, तब मात्र नेतृत्वलाई चुनौती दिन सक्छ।” </blockquote> युवा पुस्ताबाट नेकपाका तमाम नेता-कार्यकर्ताले समन्वयकारी भूमिका मात्र अपेक्षा गरेका छैनन्। युवा पुस्ताले सचिवालयमा रहेका शीर्ष नेताहरू दुई-तिहाइ नजिकको बहुमतप्राप्त पार्टीको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने गरी आपसी किचलोमा रुमल्लिरहेका बेला समाधानका उपायसहित नेतृत्वमै आउने गरी हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलोस् भन्ने पनि अपेक्षा थियो। “नेकपाको दोस्रो पुस्ता नेतृत्व लिन सक्षम छ, तर अवसर नआउँला र पद गुम्ला भन्ने भयमा बसेको देखिन्छ,” राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “जबसम्म भय र डरमा बसिरहन्छन्, तबसम्म नेतृत्वमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउन सक्दैनन्। जुन दिन भय हट्छ, तब मात्र नेतृत्वलाई चुनौती दिन सक्छ।” विवादका बीच एक अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले अबको ‘नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति नेपाली राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा छ। तर त्यस प्रस्तावमा आँट गर्ने दोस्रो पुस्ताका कुनै नेता देखिएका छैनन्। ओलीको सो प्रस्तावपछि पुराना पुस्ताका मोदनाथ प्रश्रितजस्ता कम्युनिस्ट नेताले भने ‘ओली र प्रचण्डलाई दुवै बिदा गर्नुपर्ने’ धारणा राखेका छन्।    स्थायी कमिटी सदस्यद्वय शंकर पोखरेल र जनार्दन शर्माबाहेक अन्यले नेतृत्वप्रति चुनौती गरेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन सकेका छैनन्। नेकपाभित्र उदयीमान नेताका रूपमा परिचित योगेश भट्टराईको मौनतालाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ। उनले विवाद चर्को हुदाँ ‘सर्वाधिक कठिन समय’ भनेर पन्छिने प्रयास गरेका छन्। यो ‘सर्वाधिक कठिन समय’बाट पार पाउने कुनै उपाय सुझाएका छैनन्। असार १० गते सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकका बेला पार्टी यस्तै संकटमा फस्दा पर्यटन मन्त्रीसमेत रहेका भट्टराई र कृषिमन्त्री घनश्याम भूषालको पहलमा पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरमा तीनै पक्षका युवा पुस्ता भेला गरेर निकासको प्रयत्न गरिएको थियो। तर, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रचण्डले लगाएको आरोप प्रमाणित गर्न नसके उनी हट्नुपर्ने र आरोप प्रमाणित भए आफू हट्ने’सम्मको भनाइ सार्वजनिक रूपमा राखेर कित्ताकाट गर्दा पनि दोस्रो पुस्ताका नेता पूरै मौन छन्। कम्तीमा उनीहरूको भूमिका देखिने गरी केही भएको छैन।  दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले एकताको भावना, विधि र पद्धति मिच्दा वा मिच्न लाग्दासमेत दोस्रो पुस्ता मौन छ। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रस्तावको नाममा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध ल्याएको ‘आरोपपत्र’मा मौन बसेको नेकपाको दोस्रो पुस्ताले मंसिर १३ को सचिवालय बैठकमा ओलीले ल्याउने ‘जवाफी पत्र’ बारेमा समेत सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाउने आँट गरेको छैन। <blockquote> त्यसो त मंसिर ३ को बैठकमा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले सचिवालय असफल भएको भन्दै संयुक्त रूपमा राजीनामा दिएर सचिवालय विघटन गर्न प्रस्ताव गरिसकेका छन्। महासचिव पौडेलले ‘सचिवालय नेतृत्व असफल भएको’ स्वीकारोक्तिप्रति स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माबाहेक अन्य कुनै दोस्रो पुस्ताका नेताले समर्थन जनाएको देखिएन, यस प्रस्तावप्रति पनि दोस्रो पुस्ता मौन बस्यो। </blockquote> गत भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार भदौ २९ गते जारी गरिएको अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानी)ले कुनै पनि प्रस्ताव एकल रूपमा ल्याउन बन्देज लगाउँदै संयु्क्त रूपमा ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो। पार्टी एकताको भावना, अन्तरिम विधान र अध्यक्षद्वयको २०७६ मंसिर ४ मा गरिएको कार्यविभाजनले पनि एकल रूपमा प्रस्ताव ल्याउन बन्देज लगाएको छ। तर, प्रचण्डले ओलीविरुद्ध आरोपको लामै सूचीसहित एकल रूपमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा दोस्रो पुस्ता मौन रह्यो। दोस्रो पुस्ताका अधिकांश नेताहरूले मौन रहन सुरक्षित ठानेका छन्। कसैले बोलिहाले पनि आफ्नो गुटको डम्फु बजाउनमै शब्द खर्चेका छन्। प्रचण्डको एकल प्रस्तावप्रति दोस्रो पुस्ताबाट एकजनाले आपत्ति जनाए। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले ‘पार्टी एकताको भावनाविपरीत आएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरेर साझा प्रस्ताव बनाउनुपर्ने’मा जोड दिएका छन्। “पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै समानान्तर दस्तावेजको बाटो एकतातर्फको बाटो अवश्य होइन। १० दिनको समयलाई एउटै दस्तावेज बनाउने काममा सदुपयोग गर्न सचिवालका कमरेडहरू गम्भीर बन्नुहोस्। अन्यथा महासचिवको भनिएको सार्वजनिक प्रस्तावले लखेट्न सुरु गर्नेछ,” प्रचण्डले गरेको एकल प्रस्ताव र प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर ३ गते सचिवालय बैठकमै त्यसको जवाफ लेखेर ल्याउँछु भन्दै अर्को एकल प्रस्तावको विरोधमा पोखरेलले भने। त्यसो त मंसिर ३ को बैठकमा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले सचिवालय असफल भएको भन्दै संयुक्त रूपमा राजीनामा दिएर सचिवालय विघटन गर्न प्रस्ताव गरिसकेका छन्। महासचिव पौडेलले ‘सचिवालय नेतृत्व असफल भएको’ स्वीकारोक्तिप्रति स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माबाहेक अन्य कुनै दोस्रो पुस्ताका नेताले समर्थन जनाएको देखिएन, यस प्रस्तावप्रति पनि दोस्रो पुस्ता मौन बस्यो। “सचिवालयमा पार्टीका आम कार्यकर्ताको भावना हिजो (मंसिर ३) पहिलोपटक व्यक्त भयो, महासचिव कमरेडलाई धन्यवाद,” महासचिवको प्रस्तावलगत्तै शर्माले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे, “बाँकी सबै सत्य संस्थागत रूपमा बोल्न जरुरी छ।”