काठमाडौं। संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिले समानुपातिक समावेशीतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न छुट्टै ऐन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आज बसेको समितिको बैठकले संविधानले परिकल्पना गरेको र मौलिक अधिकारका रूपमासमेत रहेको समानुपातिक समावेशीतालाई व्यवहारमा कार्यान्यनका लागि छुट्टै ऐन ल्याउन निर्देशन दिएको हो।
सर्वस्वीकार्य हुनेगरी संविधानको प्रस्तावना र मौलिक अधिकारको धारा ४२ मा उल्लेख भएअुनसार ऐन बनाउन निर्देशन दिइएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।
यस्तै समितिले संवैधानिक निकायहरूलाई पूर्णता दिन पनि निर्देशन दिएको छ। संवैधानिक निकायहरूले पूर्णता नपाउँदासम्म संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै समिति सभापति कर्णले रिक्त रहेका पदमा तत्काल नियुक्ति गर्न निर्देशन दिए।
अहिले महिला आयोग, दालित आयोग, जनजाति आयोग लगायतका आयोग पदाधिकारीविहीन रहेका छन्। यसैगरी निर्वाचन आयोग, अधिकार आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका आयोगमा पनि पदाधिकारी अपुग रहेका छन्।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आमन्त्रण गरिएको भए पनि उनी सहभागी भएनन्। समय अभावका कारण प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागी हुन नसकेको सभापति कर्णले बताए।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रूपमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सहभागी भएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्को बैठकमा आमन्त्रण गरिएको उनले बताए।
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्याय परिषद्का सदस्य र राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने समावेशीताको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकमा बोलाइएको थियो।
" />
काठमाडौं। संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिले समानुपातिक समावेशीतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न छुट्टै ऐन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आज बसेको समितिको बैठकले संविधानले परिकल्पना गरेको र मौलिक अधिकारका रूपमासमेत रहेको समानुपातिक समावेशीतालाई व्यवहारमा कार्यान्यनका लागि छुट्टै ऐन ल्याउन निर्देशन दिएको हो।
सर्वस्वीकार्य हुनेगरी संविधानको प्रस्तावना र मौलिक अधिकारको धारा ४२ मा उल्लेख भएअुनसार ऐन बनाउन निर्देशन दिइएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।
यस्तै समितिले संवैधानिक निकायहरूलाई पूर्णता दिन पनि निर्देशन दिएको छ। संवैधानिक निकायहरूले पूर्णता नपाउँदासम्म संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै समिति सभापति कर्णले रिक्त रहेका पदमा तत्काल नियुक्ति गर्न निर्देशन दिए।
अहिले महिला आयोग, दालित आयोग, जनजाति आयोग लगायतका आयोग पदाधिकारीविहीन रहेका छन्। यसैगरी निर्वाचन आयोग, अधिकार आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका आयोगमा पनि पदाधिकारी अपुग रहेका छन्।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आमन्त्रण गरिएको भए पनि उनी सहभागी भएनन्। समय अभावका कारण प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागी हुन नसकेको सभापति कर्णले बताए।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रूपमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सहभागी भएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्को बैठकमा आमन्त्रण गरिएको उनले बताए।
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्याय परिषद्का सदस्य र राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने समावेशीताको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकमा बोलाइएको थियो।
">
संसदीय समितिको निर्देशन : समानुपातिक समावेशीता कार्यान्वयन गर्न छुट्टै ऐन ल्याऊ: Dekhapadhi
समितिको बैठकले संविधानले परिकल्पना गरेको र मौलिक अधिकारका रूपमासमेत रहेको समानुपातिक समावेशीतालाई व्यवहारमा कार्यान्यनका लागि छुट्टै ऐन ल्याउन निर्देशन दिएको हो।
सर्वस्वीकार्य हुनेगरी संविधानको प्रस्तावना र मौलिक अधिकारको धारा ४२ मा उल्लेख भएअुनसार ऐन बनाउन निर्देशन दिइएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।
संसदीय समितिको निर्देशन : समानुपातिक समावेशीता कार्यान्वयन गर्न छुट्टै ऐन ल्याऊ
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिले समानुपातिक समावेशीतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न छुट्टै ऐन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">आज बसेको समितिको बैठकले संविधानले परिकल्पना गरेको र मौलिक अधिकारका रूपमासमेत रहेको समानुपातिक समावेशीतालाई व्यवहारमा कार्यान्यनका लागि छुट्टै ऐन ल्याउन निर्देशन दिएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">सर्वस्वीकार्य हुनेगरी संविधानको प्रस्तावना र मौलिक अधिकारको धारा ४२ मा उल्लेख भएअुनसार ऐन बनाउन निर्देशन दिइएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै समितिले संवैधानिक निकायहरूलाई पूर्णता दिन पनि निर्देशन दिएको छ। संवैधानिक निकायहरूले पूर्णता नपाउँदासम्म संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै समिति सभापति कर्णले रिक्त रहेका पदमा तत्काल नियुक्ति गर्न निर्देशन दिए।</p>
<p style="text-align: justify;">अहिले महिला आयोग, दालित आयोग, जनजाति आयोग लगायतका आयोग पदाधिकारीविहीन रहेका छन्। यसैगरी निर्वाचन आयोग, अधिकार आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका आयोगमा पनि पदाधिकारी अपुग रहेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आमन्त्रण गरिएको भए पनि उनी सहभागी भएनन्। समय अभावका कारण प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागी हुन नसकेको सभापति कर्णले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रूपमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सहभागी भएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्को बैठकमा आमन्त्रण गरिएको उनले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्याय परिषद्का सदस्य र राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने समावेशीताको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकमा बोलाइएको थियो।</p>
.jpg)
