काठमाडौं। न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन भएको छ।
आज बसेको समितिको बैठकले न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको हो।
नेपाल बार एसोसिएसन कार्यसमितिको गत कात्तिक २२ गते श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो। संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम २६ को उपनियम ५ बमोजिम न्याय परिषद् सदस्यमा श्रेष्ठको नाम अनुमोदन भएको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।
सुनुवाईका क्रममा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले न्याय परिषदमा कार्यपालिका हाबी हुन नहुने बताए। कार्यपालिका हाबी भएसम्म न्यायपालिका स्वतन्त्र नहुने उनको भनाइ थियो। उनले न्याय परिषद्को संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन न्यायपरिषदको संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
श्रेष्ठले आफू सदस्यमा नियुक्त भए न्यायाधीश नियुक्तिलाई नेपालको संविधान र न्यायपरिषद् ऐनअनुसार पारदर्शी बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाए । न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नका लागि आफ्नो तर्फबाट स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
न्यायपरिषद्को कार्यलाई संस्थागत र पारदर्शी बनाउन, अदालतप्रति जनआस्था कायम राख्न सशक्त भूमिका खेल्ने र न्यायपालिकामा देखापरेका कमजोरीहरू जाँच गरी त्यसमा सुधार गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने पनि उनले आफ्नो कार्ययोजनामा उल्लेख गरेका छन्।
संसदीय समितिले अनुमोदन गरेसँगै श्रेष्ठ चार वर्षका लागि परिषद् सदस्य बन्ने बाटो खुलेको छ। श्रेष्ठ यसअघि पनि न्याय परिषद् सदस्य भइसकेका व्यक्ति हुन्। नयाँ संविधान बनेपछि उनी आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै पदमुक्त भएका थिए।
न्यायाधीश नियुक्ति, आचरण अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय न्याय परिषदमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ।
सदस्यहरूमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक जना कानुनका विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ।
" />
काठमाडौं। न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन भएको छ।
आज बसेको समितिको बैठकले न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको हो।
नेपाल बार एसोसिएसन कार्यसमितिको गत कात्तिक २२ गते श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो। संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम २६ को उपनियम ५ बमोजिम न्याय परिषद् सदस्यमा श्रेष्ठको नाम अनुमोदन भएको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।
सुनुवाईका क्रममा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले न्याय परिषदमा कार्यपालिका हाबी हुन नहुने बताए। कार्यपालिका हाबी भएसम्म न्यायपालिका स्वतन्त्र नहुने उनको भनाइ थियो। उनले न्याय परिषद्को संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन न्यायपरिषदको संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
श्रेष्ठले आफू सदस्यमा नियुक्त भए न्यायाधीश नियुक्तिलाई नेपालको संविधान र न्यायपरिषद् ऐनअनुसार पारदर्शी बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाए । न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नका लागि आफ्नो तर्फबाट स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
न्यायपरिषद्को कार्यलाई संस्थागत र पारदर्शी बनाउन, अदालतप्रति जनआस्था कायम राख्न सशक्त भूमिका खेल्ने र न्यायपालिकामा देखापरेका कमजोरीहरू जाँच गरी त्यसमा सुधार गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने पनि उनले आफ्नो कार्ययोजनामा उल्लेख गरेका छन्।
संसदीय समितिले अनुमोदन गरेसँगै श्रेष्ठ चार वर्षका लागि परिषद् सदस्य बन्ने बाटो खुलेको छ। श्रेष्ठ यसअघि पनि न्याय परिषद् सदस्य भइसकेका व्यक्ति हुन्। नयाँ संविधान बनेपछि उनी आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै पदमुक्त भएका थिए।
न्यायाधीश नियुक्ति, आचरण अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय न्याय परिषदमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ।
सदस्यहरूमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक जना कानुनका विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ।
">
न्याय परिषद्मा प्रस्तावित श्रेष्ठको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन: Dekhapadhi
नेपाल बार एसोसिएसन कार्यसमितिको गत कात्तिक २२ गते श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो।
न्यायाधीश नियुक्तिलाई नेपालको संविधान र न्यायपरिषद् ऐनअनुसार पारदर्शी बनाउन भूमिका खेल्ने श्रेष्ठको प्रतिबद्धता।
न्यायाधीश नियुक्ति, आचरण अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय न्याय परिषदमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ।
न्याय परिषद्मा प्रस्तावित श्रेष्ठको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">आज बसेको समितिको बैठकले न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल बार एसोसिएसन कार्यसमितिको गत कात्तिक २२ गते श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो। संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम २६ को उपनियम ५ बमोजिम न्याय परिषद् सदस्यमा श्रेष्ठको नाम अनुमोदन भएको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">सुनुवाईका क्रममा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले न्याय परिषदमा कार्यपालिका हाबी हुन नहुने बताए। कार्यपालिका हाबी भएसम्म न्यायपालिका स्वतन्त्र नहुने उनको भनाइ थियो। उनले न्याय परिषद्को संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन न्यायपरिषदको संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">श्रेष्ठले आफू सदस्यमा नियुक्त भए न्यायाधीश नियुक्तिलाई नेपालको संविधान र न्यायपरिषद् ऐनअनुसार पारदर्शी बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाए । न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नका लागि आफ्नो तर्फबाट स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">न्यायपरिषद्को कार्यलाई संस्थागत र पारदर्शी बनाउन, अदालतप्रति जनआस्था कायम राख्न सशक्त भूमिका खेल्ने र न्यायपालिकामा देखापरेका कमजोरीहरू जाँच गरी त्यसमा सुधार गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने पनि उनले आफ्नो कार्ययोजनामा उल्लेख गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">संसदीय समितिले अनुमोदन गरेसँगै श्रेष्ठ चार वर्षका लागि परिषद् सदस्य बन्ने बाटो खुलेको छ। श्रेष्ठ यसअघि पनि न्याय परिषद् सदस्य भइसकेका व्यक्ति हुन्। नयाँ संविधान बनेपछि उनी आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै पदमुक्त भएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">न्यायाधीश नियुक्ति, आचरण अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय न्याय परिषदमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सदस्यहरूमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक जना कानुनका विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ।</p>
.jpg)
